The state of Rajasthan has made a significant move towards technology-driven farming by inking an MoU between the Agriculture Department, Government of Rajasthan and Lords Education and Health Society (LEHS – Wadhwani AI Foundation). The pact was inked at Pant Krishi Bhawan, Jaipur on 25 May 2026. The initiative has been designed to leverage on Artificial Intelligence-based models to enhance farm advisory, crop monitoring and weather-based advisories and transparent service delivery of agricultural schemes. Wadhwani AI will be the state's free Technology Partner for the next 3 years, providing farmers with swift solutions using cutting-edge technology like Agrivani and Cropus.
Key Features of the MoU
- The MoU is just a non-financial framework arrangement by the Rajasthan Agriculture Department and Wadhwani AI Foundation.
- The Agriculture Department will get free technical support from Wadhwani AI.
- The partnership will continue for the next 3 years.
- It will support the enhancement of information systems at the field level.
- AI-powered models will be developed and deployed to provide agricultural services to farmers more effectively.
- The initiative is associated to the budget announcement for 2026-27 on the models and Centres of Excellence powered by AI.
- Its goal is to improve the transparency of the agriculture delivery system and boost farmers' income.
Rajasthan’s Progress under Agri-Stack
- Rajasthan is one of the states which has emerged as a leader in the implementation of Agri-Stack.
- A digital Farmer ID has been issued to around 95 lakh farmers in the state.
- The state has prepared 95% of the target under the preparation of Farmers ID.
- All the important information like khasra number, land records, Aadhaar number etc. is a part of Farmer ID.
- Farmers will benefit from government schemes rapidly using this digital database.
- It will enhance transparency of crop insurance and urea distribution under IFMS.
- The system will reduce the duplication and misuse of agriculture benefits.
The best AI tools for farmers are listed here.
Agrivani
- Agrivani is a multi-lingual Chatbot.
- It can be interacted with by voice or text by farmers.
- It enables farmers to ask questions in his/her own language.
- It offers rapid technical answers to farm issues.
- It will facilitate agricultural advice at the field level.
Cropus is an aid to pest and disease surveillance for crops.
- Cropus is a computer vision based tool for the protection of crops.
- It can detect pests and diseases in crops according to pictures.
- Farmers can click on the pictures of crops in the field.
- The tool will offer easy treatment suggestions, backed up by experts.
- It will decrease the likelihood of damage to crops and will ease the opportunity to intervening in time.
Soybean Grain Analyzer
- It is an application for soybean farmers using the smart phone.
- It aids farmers in judging the quality of soybean before going to the mandi.
- It gives up-to-the-minute data on quality, grading and protein.
- It may assist farmers to receive a better price for their products.
- It will enhance price consciousness and cut down middlemen dependency.
Agri AI Collect and News Monitoring
- This tool will be useful in keeping digital records of farmers' field level activities.
- It will assist in decision making for administration.
- It will track the agriculture related news on a regular basis.
- It will assist the department to address new farming concerns promptly.
Farmers' benefits and governance.
Benefits for Farmers
- The farmers will be provided with timely weather and crop information-based advice.
- Crop diseases and pest attacks can be identified in a timely fashion.
- Through Farmer ID farmers will be able to avail government schemes with ease.
- The use of digital tools will minimize the lag time in services delivery.
- Market power of farmers can be enhanced with the use of quality assessment tools.
Benefits for Governance
- There will be no financial costs for the Agriculture Department for free technical assistance.
- Improved transparency in implementing schemes will be achieved through the use of digital data.
- In real-time monitoring of agricultural problems, AI tools will be deployed.
- Last mile delivery of agricultural services will be enhanced through the system.
- It will aid in decision making in agricultural administration based on data.
This topic is relevant for the RAS exam.
- Agriculture and technology-based governance is important for the economy of Rajasthan.
- Relevant for digital agriculture, Agri-Stack and Farmer ID questions.
- Helpful in understanding the public service delivery mechanism using AI in Rajasthan.
- Relates agriculture reforms to transparency, welfare delivery and good governance.
- Important for topics related to e-governance, innovation and farmers’ welfare.
Conclusion
The MoU with Wadhwani AI is a step forward in the governance of digital agriculture in Rajasthan. The state is aiming for a more efficient, transparent, accurate and up-to-the-minute agricultural service, with 95 lakh Farmer IDs and tools like AI-based Agrivani, Cropus and Soybean Grain Analyzer. The project can enhance the farmers' decision-making capability, minimize farm loss and enhance the extension of welfare schemes.
MCQs
- Which institution has signed a MoU with the Rajasthan Agriculture Department for providing AI-based support to farmers?
A. Indian Council of Agricultural Research
B. LEHS – Wadhwani AI Foundation
C. National Informatics Centre
D. NABARD
Answer: B. LEHS – Wadhwani AI Foundation
Explanation : The Rajasthan Agriculture Department has signed a non-financial MoU with Lords Education and Health Society (LEHS) Wadhwani AI Foundation. Wadhwani AI will function as a technology partner which will be free for 3 years, and provide technical support using AI to augment agricultural services and farmer advisory systems in the state.
- Under Agri-Stack, how many farmers are getting digital Farmer ID in the state of Rajasthan?
A. 50 lakh
B. 75 lakh
C. 95 lakh
D. 1.25 crore
Answer: C. 95 lakh
Explanation : Of the 95 lakh farmers, Rajasthan has already prepared a digital Farmer ID under Agri-Stack covering a target of almost 95%. These Farmer IDs contain information like khasra number, land records, Aadhaar number and more. This digital database will contribute to the transparency and speed of agricultural schemes delivery.
- What is the primary goal of Cropus in relation to the AI-driven agriculture efforts?
A. To apply fertilizers by mechanical application.
B. To provide crop insurance premium subsidy
C. To identify crop pests and diseases by pictures
D. Foster the creation of new mandis for soybean farmers.
Answer: C. To recognise disease and pest in crops by seeing pictures
Explanation : Cropus is a computer vision-based Pest and Disease Surveillance tool. It helps farmers capture images of their crops directly from their fields and get crop treatment advice from experts that have been verified. This will aid rapid identification of pests and diseases, minimise the possibility of crop damage and enable faster action to be taken in agriculture.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित किसान सेवाओं के लिए राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता समझौता
राजस्थान ने तकनीक आधारित कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि विभाग, राजस्थान सरकार और लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी, वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता फाउंडेशन के बीच एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 25 मई 2026 को जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में हुआ। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडलों के माध्यम से कृषि सलाह, फसल निगरानी, मौसम आधारित मार्गदर्शन और कृषि योजनाओं की पारदर्शी आपूर्ति को बेहतर बनाना है। वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगले 3 वर्षों तक राज्य का निःशुल्क तकनीकी भागीदार रहेगा।
समझौते की प्रमुख विशेषताएं
- यह समझौता राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता फाउंडेशन के बीच एक गैर-वित्तीय समझौता है।
- वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि विभाग को निःशुल्क तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
- यह साझेदारी अगले 3 वर्षों तक जारी रहेगी।
- इससे क्षेत्रीय स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
- किसानों तक कृषि सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल विकसित और लागू किए जाएंगे।
- यह पहल 2026-27 की बजट घोषणा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल और उत्कृष्टता केंद्रों से जुड़ी है।
- इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।
कृषि-संग्रह के तहत राजस्थान की प्रगति
- राजस्थान कृषि-संग्रह के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
- राज्य के लगभग 95 लाख किसानों की डिजिटल किसान पहचान तैयार की गई है।
- राज्य ने किसान पहचान तैयार करने के निर्धारित लक्ष्य का 95% पूरा कर लिया है।
- किसान पहचान में खसरा संख्या, भूमि अभिलेख, आधार संख्या और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं।
- इस डिजिटल आंकड़ा-संग्रह से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।
- इससे फसल बीमा और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के तहत यूरिया वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- यह व्यवस्था कृषि लाभों के दुरुपयोग और दोहराव को कम करेगी।
किसानों के लिए प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण
एग्रीवाणी
- एग्रीवाणी एक बहुभाषी संवाद सहायक मॉडल है।
- किसान इससे आवाज या लिखित संदेश के माध्यम से संवाद कर सकते हैं।
- यह किसानों को अपनी भाषा में प्रश्न पूछने की सुविधा देता है।
- यह कृषि संबंधी समस्याओं के त्वरित तकनीकी समाधान प्रदान करता है।
- इससे क्षेत्रीय स्तर पर कृषि सलाह अधिक सुलभ होगी।
क्रोपस: कीट और रोग निगरानी
- क्रोपस फसल सुरक्षा के लिए दृश्य पहचान आधारित उपकरण है।
- यह चित्रों के आधार पर फसलों में कीटों और रोगों की पहचान कर सकता है।
- किसान खेत से ही फसल के चित्र ले सकते हैं।
- यह उपकरण विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित त्वरित उपचार सलाह प्रदान करेगा।
- इससे फसल क्षति का जोखिम कम होगा और समय पर हस्तक्षेप संभव होगा।
सोयाबीन दाना विश्लेषक
- यह सोयाबीन किसानों के लिए चल-दूरभाष आधारित अनुप्रयोग है।
- यह किसानों को मंडी जाने से पहले सोयाबीन की गुणवत्ता का आकलन करने में सहायता करता है।
- यह गुणवत्ता, श्रेणीकरण और प्रोटीन संबंधी वास्तविक समय की जानकारी देता है।
- इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
- यह मूल्य जागरूकता बढ़ाएगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम करेगा।
कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संग्रह और समाचार निगरानी
- यह उपकरण किसानों की क्षेत्रीय गतिविधियों का डिजिटल अभिलेख रखने में सहायक होगा।
- यह प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता करेगा।
- यह कृषि संबंधी समाचारों की नियमित निगरानी करेगा।
- यह विभाग को उभरती कृषि समस्याओं पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में सहायक होगा।
किसानों और शासन के लिए लाभ
किसानों के लिए लाभ
- किसानों को समय पर मौसम और फसल आधारित सलाह मिलेगी।
- फसल रोगों और कीट आक्रमण की पहचान समय पर हो सकेगी।
- किसान पहचान के माध्यम से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
- डिजिटल उपकरण सेवा वितरण में देरी को कम करेंगे।
- गुणवत्ता आकलन उपकरण किसानों की बाजार में सौदेबाजी क्षमता बढ़ा सकते हैं।
शासन के लिए लाभ
- कृषि विभाग को बिना किसी वित्तीय भार के निःशुल्क तकनीकी सहायता मिलेगी।
- डिजिटल आंकड़ों से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण कृषि समस्याओं की वास्तविक समय निगरानी में सहायता करेंगे।
- यह व्यवस्था कृषि सेवाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच को मजबूत करेगी।
- इससे कृषि प्रशासन में आंकड़ा-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
आरएएस परीक्षा के लिए महत्व
- यह विषय राजस्थान अर्थव्यवस्था में कृषि और तकनीक आधारित शासन के लिए महत्वपूर्ण है।
- डिजिटल कृषि, कृषि-संग्रह और किसान पहचान से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी है।
- राजस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लोक सेवा वितरण को समझने में सहायक है।
- यह कृषि सुधारों को पारदर्शिता, कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति और सुशासन से जोड़ता है।
- ई-शासन, नवाचार और किसान कल्याण से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच समझौता राज्य में डिजिटल कृषि शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 95 लाख किसान पहचान और एग्रीवाणी, क्रोपस तथा सोयाबीन दाना विश्लेषक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों के माध्यम से राज्य तेज, पारदर्शी और सटीक कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह पहल किसानों की निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकती है, फसल हानि को कम कर सकती है और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को बेहतर बना सकती है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया?
A. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
B. लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी – वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता फाउंडेशन
C. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
D. नाबार्ड
उत्तर: B. लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी – वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता फाउंडेशन
व्याख्या: राजस्थान कृषि विभाग ने लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी, वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता फाउंडेशन के साथ गैर-वित्तीय समझौता किया है। इस समझौते के तहत वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 3 वर्षों तक निःशुल्क तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य करेगा और राज्य में कृषि सेवाओं तथा किसान सलाह प्रणाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मजबूत करेगा।
2. कृषि-संग्रह के तहत राजस्थान में लगभग कितने किसानों की डिजिटल किसान पहचान तैयार की गई है?
A. 50 लाख
B. 75 लाख
C. 95 लाख
D. 1.25 करोड़
उत्तर: C. 95 लाख
व्याख्या: राजस्थान में कृषि-संग्रह के तहत लगभग 95 लाख किसानों की डिजिटल किसान पहचान तैयार की गई है। राज्य ने अपने लक्ष्य का लगभग 95% पूरा कर लिया है। इन किसान पहचानों में खसरा संख्या, भूमि अभिलेख, आधार संख्या और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं। इससे कृषि योजनाओं की पारदर्शी और त्वरित आपूर्ति में सहायता मिलेगी।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि पहल में क्रोपस का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. यांत्रिक रूप से उर्वरक का उपयोग करना
B. फसल बीमा प्रीमियम अनुदान प्रदान करना
C. चित्रों के माध्यम से फसल कीटों और रोगों की पहचान करना
D. सोयाबीन किसानों के लिए नई मंडियां बनाना
उत्तर: C. चित्रों के माध्यम से फसल कीटों और रोगों की पहचान करना
व्याख्या: क्रोपस दृश्य पहचान आधारित कीट और रोग निगरानी उपकरण है। यह किसानों को खेत से फसल के चित्र लेकर विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित उपचार सलाह प्राप्त करने में सहायता करता है। इससे कीटों और रोगों की शीघ्र पहचान हो सकेगी, फसल क्षति की संभावना कम होगी और कृषि क्षेत्र में समय पर कार्रवाई संभव होगी।
