On 18 December (Jaipur), it was stated that, following directions of Prime Minister Narendra Modi, the Central Government initiated a process across states to simplify investment-related procedures and remove unnecessary provisions. In Rajasthan, Chief Minister Bhajanlal Sharma continuously monitored and reviewed this work through meetings. As a result, Rajasthan is now among the country’s leading states in Ease of Doing Business, and the state has performed better in all the 23 priority areas identified by the Central Government. The Commissioner, Department of Industries and Commerce and the Bureau of Investment Promotion, Suresh Kumar Ola, said paperwork has been eliminated, the entire investment process has been moved online, and several laws and provisions have been amended to reinforce Rajasthan’s position as a preferred investment destination.

KEY HIGHLIGHTS

• Rajasthan is now among India’s leading states in Ease of Doing Business, after improved performance in all 23 priority areas identified by the Central Government.
• Investment procedures have been simplified by ending paper-based processes and shifting the full process online.
• Several laws and provisions were amended to support Ease of Doing Business measures.
• Rising Rajasthan Global Investment Summit progress:
– MoUs worth ₹35 lakh crore were signed.
– Work has started on MoUs worth more than ₹8 lakh crore.
– More than 20% of MoUs translating into on-ground progress within one year is presented as evidence of investment process simplification.

REFORMS AND PROCESS SIMPLIFICATION MEASURES

1. MSME: Auto-Approval Now Within 30 Working Days
   • To promote the MSME sector, amendments were made to simplify the urban land conversion process.
   • The timeline for automatic approval was reduced from 60 working days to 30 working days.
   • This is expected to reduce project delays and speed up the establishment of new enterprises.
2. Faster “Consent to Establish” (CTE) and “Consent to Operate” (CTO)
   • For MSMEs, the timeline for CTE and CTO was reduced from 120 days to 21 days.
   • For Red and Large-category enterprises, the timeline was reduced to 60 days.
   • The Pollution Control Board started system-generated auto-renewal of CTO for units complying with environmental laws based on self-certification.
   • Through amendments in Water and Air Pollution Rules, the list of non-polluting “White Category” industries was expanded from 104 sectors to 877 sectors.
   • This is expected to speed up project approvals and support industrial growth by giving exemptions to more non-polluting industries.
3. Labour-Related Reforms: Rest After 6 Hours of Work and Revised Limits
   • Under the Rajasthan Shops and Commercial Establishment Act, 1958, the employee threshold was increased from 0 to 10 to reduce regulatory burden on micro enterprises.
   • Through an ordinance, permitted work hours were revised: daily work time increased from 9 hours to 10 hours.
   • A minimum 30-minute rest was mandated after a maximum of 6 hours of work.
   • Quarterly overtime limit was set at 144 hours.
   • Rajasthan Factory Rules, 1951 (Rule 100) were amended to allow women workers—except pregnant women and mothers—to work in all hazardous operations, including 15 tasks that were previously prohibited for women.
4. Fire Safety Compliance Streamlined
   • Fire safety compliance was streamlined by introducing third-party fire inspection through empanelled agencies.
   • The validity period of the Fire NOC certificate was increased.
   • The stated aim is faster permissions while ensuring safety standards.
5. Rural Industry Facilitation Through Relaxed Norms
   • Rules were relaxed to enable small and medium industries to start in rural areas even in locations with narrower roads, without legal hurdles.
   • Road width standards were specified as:
   – 9 metres in layout plan areas
   – 4.5 metres in areas without a layout plan
   • Reforms were also implemented to optimise land use in industrial and commercial areas.
6. Urban Planning and Building Norm Reforms
   • The Urban Development and Housing Department and RIICO amended building norms to ensure better land use and rationalised parking norms.
   • The earlier 50% ground coverage limit on commercial plots was removed, enabling more flexibility in urban planning.
   • A Transit Oriented Development Policy was issued to promote high-density, mixed-use development around metro corridors, BRTS, and major transport routes, aiming to reduce traffic congestion, control horizontal urban sprawl, increase public transport usage, and support cleaner cities.
7. Decriminalisation for Easier Business
   • Rajasthan notified the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025.
   • Provisions in 11 state Acts were amended to decriminalise minor offences.
   • Criminal provisions were replaced with monetary penalties.
   • It was stated that this reduced crime and made doing business easier in the state.
8. Investor Support: AI Chatbot on RajNivesh Portal
   • Rajasthan’s single-window system “RajNivesh” was strengthened with an AI chatbot.
   • The chatbot consolidates information from multiple departments and provides easier and more effective assistance to investors.

CONCLUSION

Rajasthan’s Ease of Doing Business reforms focus on online end-to-end processes, faster approvals, regulatory rationalisation, and targeted changes across MSMEs, environment clearances, labour rules, fire safety, rural industrial facilitation, urban planning, decriminalisation, and investor support through RajNivesh. The state also highlighted progress on MoUs from the Rising Rajasthan Global Investment Summit as an outcome of these reforms.

MCQs (English)

MCQ 1
Rajasthan expanded the list of non-polluting “White Category” industries from 104 sectors to:
A) 277 sectors
B) 577 sectors
C) 877 sectors
D) 1,104 sectors
Answer: C
The Water and Air Pollution Rules were amended to expand the White Category list from 104 to 877 sectors to speed up approvals for more non-polluting industries.

MCQ 2
Under MSME-related reforms, the automatic approval timeline for the urban land conversion process was reduced from 60 working days to:
A) 45 working days
B) 30 working days
C) 21 working days
D) 15 working days
Answer: B
The state reduced the auto-approval time limit from 60 to 30 working days to reduce delays and speed up new enterprise establishment.

MCQ 3
Which measure was introduced to streamline fire safety compliance in Rajasthan?
A) Mandatory police verification for all industrial units
B) Third-party fire inspection through empanelled agencies
C) Removal of Fire NOC requirement for all units
D) A fixed 30-day Fire NOC validity period
Answer: B
The state introduced third-party fire inspection via empanelled agencies and increased Fire NOC validity to accelerate permissions while maintaining safety standards.

राजस्थान देश के अग्रणी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ राज्यों में; निवेश बढ़ाने हेतु 23 प्राथमिक क्षेत्रों में प्रक्रियाएँ सरल

18 दिसंबर (जयपुर) को बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्य की बैठकों के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा की। इसके परिणामस्वरूप राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के मामले में शामिल हो गया है और केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य का प्रदर्शन बेहतर बताया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा निवेश संवर्धन ब्यूरो के आयुक्त सुरेश कुमार ओला के अनुसार कागजी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, पूरी निवेश प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है और कई कानूनों व प्रावधानों में संशोधन कर राजस्थान को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

मुख्य बिन्दु

• केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित 23 प्राथमिक क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल बताया गया।
• कागजी प्रक्रिया समाप्त कर पूरी निवेश प्रक्रिया ऑनलाइन की गई।
• ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के समर्थन में कई कानूनों व प्रावधानों में संशोधन किए गए।
• राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रगति:
– ₹35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित हुए।
– ₹8 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
– एक वर्ष में 20% से अधिक एमओयू का धरातल पर उतरना निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रमाण बताया गया।

सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के उपाय

1. एमएसएमई: अब 30 कार्यदिवस में ऑटो-अप्रूवल
   • एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु शहरी क्षेत्रों में भूमि रूपांतरण (लैंड कन्वर्जन) प्रक्रिया सरल करने के लिए संशोधन किए गए।
   • आवेदन के ऑटोमेटिक स्वीकृति की समयसीमा 60 कार्यदिवस से घटाकर 30 कार्यदिवस कर दी गई।
   • इससे परियोजनाओं में देरी घटने और नए उद्यमों की स्थापना तेज होने की अपेक्षा बताई गई।
2. एमएसएमई के लिए ‘कंसेंट टू एस्टेब्लिश’ (CTE) और ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ (CTO) में तेजी
   • एमएसएमई के लिए CTE और CTO की समयसीमा 120 दिनों से घटाकर 21 दिन की गई।
   • रेड और वृहद् श्रेणी के उद्यमों के लिए यह अवधि 60 दिन की गई।
   • प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन के आधार पर पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करने वाली इकाइयों के लिए CTO का सिस्टम-जनरेटेड ऑटो-रिन्यूवल शुरू किया।
   • वाटर एवं एयर पॉल्यूशन रूल्स में संशोधन के माध्यम से गैर-प्रदूषणकारी ‘व्हाइट कैटेगरी’ उद्योगों की सूची 104 सेक्टर से बढ़ाकर 877 सेक्टर की गई।
   • इससे अधिक गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को छूट मिलने, परियोजना अनुमोदन तेज होने और औद्योगिक वृद्धि बढ़ने की बात कही गई।
3. श्रम सुधार: 6 घंटे के बाद विश्राम और संशोधित सीमाएँ
   • राजस्थान शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट, 1958 के तहत सूक्ष्म उद्यमों पर नियामक भार कम करने हेतु कर्मचारी संख्या की सीमा 0 से बढ़ाकर 10 की गई।
   • अध्यादेश के माध्यम से अनुमत कार्य घंटों में बदलाव: दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया।
   • अधिकतम 6 घंटे के कार्य के बाद न्यूनतम 30 मिनट के विश्राम का प्रावधान किया गया।
   • तिमाही ओवरटाइम सीमा 144 घंटे निर्धारित की गई।
   • राजस्थान फैक्ट्री रूल्स, 1951 (नियम 100) में संशोधन कर गर्भवती महिलाओं एवं माताओं को छोड़कर महिला श्रमिकों को सभी जोखिमपूर्ण कार्यों में कार्य करने की अनुमति दी गई, जिनमें वे 15 कार्य भी शामिल हैं जो पहले महिलाओं के लिए निषिद्ध थे।
4. फायर सेफ्टी अनुपालन का सरलीकरण
   • एम्पैनल्ड एजेंसियों के माध्यम से थर्ड पार्टी फायर इंस्पेक्शन का प्रावधान लागू किया गया।
   • फायर एनओसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि बढ़ाई गई।
   • उद्देश्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए अनुमतियों में तेजी लाना बताया गया।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के लिए नियमों में ढील
   • ग्रामीण क्षेत्रों में कम चौड़ाई वाली सड़कों वाले इलाकों में भी छोटे और मध्यम उद्योग कानूनी बाधा के बिना शुरू हो सकें, इसके लिए नियमों में ढील दी गई।
   • सड़क चौड़ाई मानक:
   – लेआउट प्लान वाले क्षेत्रों में 9 मीटर
   – बिना लेआउट प्लान वाले क्षेत्रों में 4.5 मीटर
   • औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि उपयोग के अनुकूलन के लिए भी सुधार लागू किए गए।
6. नगरीय योजना और भवन मानक सुधार
   • नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा रीको ने भवन मानकों में संशोधन कर बेहतर भूमि उपयोग सुनिश्चित किया और पार्किंग मानकों को तर्कसंगत बनाया।
   • वाणिज्यिक भूखण्डों पर 50% ग्राउंड कवरेज की सीमा हटाई गई, जिससे नगरीय योजना में अधिक लचीलापन आया।
   • ‘ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी’ जारी की गई, जो मेट्रो कॉरिडोर, बीआरटीएस और प्रमुख परिवहन मार्गों के आसपास उच्च घनत्व मिश्रित उपयोग विकास को बढ़ावा देती है, ताकि यातायात भीड़ कम हो, क्षैतिज शहरी विस्तार नियंत्रित हो, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़े और स्वच्छ शहरों का निर्माण हो सके।
7. व्यापार सुगम बनाने हेतु डी-क्रिमिनलाइज़ेशन
   • राज्य ने ‘राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025’ अधिसूचित किया।
   • 11 राज्य अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन कर छोटे अपराधों को अपराधमुक्त किया गया।
   • आपराधिक प्रावधानों को आर्थिक दंड से प्रतिस्थापित किया गया।
   • यह बताया गया कि इससे अपराध में कमी आई और व्यापार करना आसान हुआ।
8. निवेशक सहायता: राजनिवेश पोर्टल पर एआई चैटबॉट
   • राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली ‘राजनिवेश’ को एआई चैटबॉट के साथ सशक्त किया गया।
   • चैटबॉट विभिन्न विभागों की सूचनाएँ एकत्र कर निवेशकों को अधिक सहज और प्रभावी सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष

राजस्थान की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधार रणनीति में एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रक्रियाएँ, तेज अनुमोदन, नियामक तर्कसंगतीकरण और एमएसएमई, पर्यावरण स्वीकृति, श्रम नियम, फायर सेफ्टी, ग्रामीण औद्योगिक सुविधा, नगरीय योजना, डी-क्रिमिनलाइज़ेशन तथा राजनिवेश के जरिए निवेशक सहायता जैसे लक्षित सुधार शामिल हैं। राज्य ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू पर धरातली प्रगति को भी इन सुधारों का परिणाम बताया है।

MCQs (हिन्दी )

MCQ 1
राजस्थान ने गैर-प्रदूषणकारी ‘व्हाइट कैटेगरी’ उद्योगों की सूची 104 सेक्टर से बढ़ाकर कितने सेक्टर कर दी?
A) 277 सेक्टर
B) 577 सेक्टर
C) 877 सेक्टर
D) 1,104 सेक्टर
Answer: C

MCQ 2
एमएसएमई सुधारों के तहत शहरी भूमि रूपांतरण प्रक्रिया में ऑटो-अप्रूवल की समयसीमा 60 कार्यदिवस से घटाकर कितनी कर दी गई?
A) 45 कार्यदिवस
B) 30 कार्यदिवस
C) 21 कार्यदिवस
D) 15 कार्यदिवस
Answer: B

MCQ 3
राजस्थान में फायर सेफ्टी अनुपालन को सुव्यवस्थित करने हेतु कौन-सा उपाय लागू किया गया?
A) सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए अनिवार्य पुलिस सत्यापन
B) एम्पैनल्ड एजेंसियों के माध्यम से थर्ड पार्टी फायर इंस्पेक्शन
C) सभी इकाइयों के लिए फायर एनओसी की आवश्यकता समाप्त करना
D) फायर एनओसी की वैधता केवल 30 दिन निश्चित करना
Answer: B