The Rajasthan Cabinet led by Chief Minister Bhajanlal Sharma has approved the Rajasthan Industrial Development Policy to keep the State in accordance with the vision of Viksit Rajasthan 2047. The policy's objective is to transform Rajasthan into a global industrial powerhouse by promoting various industrial sectors including semiconductors, data centres, defence manufacturing, renewable energy, circular economy, MSMEs, exports and local manufacturing. The Cabinet and Council of Ministers also discussed Pension reforms, the Vande Ganga Water Conservation Public Campaign, Electricity and Drinking Water Supply, Renewable Energy projects and Village Level Master Plans. 

 Key Highlights

• The Rajasthan Industrial Development Policy was approved to realize the vision of Viksit Rajasthan 2047.
• The policy is based on four strategic pillars: Green, Governance, Growth and Globalisation.
• The goal of the state is to grow its economy to 350 billion dollars by 2028–29.
• Special encouragement will be offered for semiconductors, Data Centres, Global Capability Centres and Defence Manufacturing.
• The promotion of renewable energy and circular economy will be done through the implementation of new industrial and resource recovery actions.
• Face authentication technology, which uses mobile devices, will be implemented to enable pensioners to submit annual life certificates.
• The Vande Ganga Water Conservation Public Campaign will be held between 25th May and 5th June.

Special Gram Sabhas will be held on 26 May for sanctioning of village master plans.

The government announced a surplus in electricity consumption in May.

Cabinet and Council of Ministers decision making is of significant importance.The decision making of Cabinet and the Council of Ministers is an important matter.

 Rajasthan Industrial Development Policy

• The policy's goal is to establish world class industrial infrastructure in Rajasthan.
• The participation of the private sector will be expanded for the development of industries.

More support will be provided to MSMEs, One District One Product and exports.

• Industries based on new technologies such as semiconductors, data centres, Global Capability Centres and defence manufacturing will be promoted.

Other traditional and employment generating activities like gems and jewellery, textile, tourism, handicrafts, agro-processing, dairy and logistics will also be supported.

• The policy is geared towards research and development, technology transfer, investment promotion and indigenous production.

 Green Industry and Circular Economy

• Industrial production will be encouraged that is environmentally friendly.
• Policy support will be made available for renewable energy and circular economy.
• New schemes will be launched for Common Effluent Treatment Plant in RIICO and non-RIICO.
• Installing Integrated Resource Recovery Parks will be done.
• The Delhi-Mumbai Industrial Corridor will be developed into node based industrial parks.
• Consent will be given speedily, logistics connectivity will be encouraged, plug and play facilities and industrial infrastructure will be promoted.

 Vande Ganga Water Conservation Public Campaign

• The campaign will be held from the Ganga Dussehra day (25th May) till the World Environment Day day (5th June).
• It will start with worship at water bodies, dams, ponds etc. followed by cleaning and de-silting of canals and drains.
• Cleanliness drive will be conducted, voluntary labour programmes and lamp-lighting will be held at district, block, gram panchayat, village and urban levels.
• The water chaupals would be held at the gram panchayat offices on water harvesting and water conservation works.
• Workshops will be held on drip, sprinkler and micro-irrigation systems.
• On 5 June, the Jal Gaurav Samman will be presented to exemplary water contributors like institutions, panchayats, urban bodies and ‘water warriors'.

The pension and administrative reforms came later.

• Amendment in Rajasthan Civil Services Pension Rules, 1996 has been approved.
• Permanent disability certificates will now only be required for specially-abled children once.
• Mobile app-based face authentication will enable pensioners to submit life certificates every year.
• Authorisation to issue life certificate through SSO ID has also been given to the Non-gazetted employees except fourth class employees.
• Only one gazetted officer or respected person will be accepted for certification of families' pensions instead of two.
• The subject of electricity, drinking water and local governance is introduced.The topic of electricity, drinking water and local governance is introduced.
• The maximum demand for electricity was 16,487 MW in May on 20 May with an availability of 16,580 MW.
• The in-charge Ministers will keep monitoring, regularly, the drinking water and electricity supply in their districts.
• Any issues about electricity and drinking water called in on helpline 181 should be addressed within 24 hours.
• To approve draft master plans prepared under the Mukhyamantri Viksit Gram-Shahari Ward Campaign, special Gram Sabhas will be held in various parts of Rajasthan on 26 May.

 Significance for Rajasthan

Such decisions are very important for the economy, government and welfare of the state of Rajasthan. The state can leverage advanced manufacturing, renewable energy and logistics and export-oriented businesses through the Industrial Development Policy. The water conservation campaign can be used to foster community involvement in water management, and pension reforms can enhance pensioners' services. The local planning and timely public service delivery governance model are also reflected in the focus on master plans, electricity supply and drinking water.

 Conclusion

The Cabinet decisions are a reflection of Rajasthan's efforts to bring together the three strands of industrial growth, green development, digital governance and public welfare. The importance of the Rajasthan Industrial Development Policy lies in the fact that it does not only encourage investment but also nurture local industries and generate employment opportunities as well. These decisions are in addition to water conservation, pension changes, projects for renewable energy and village planning, and all of these support the overall vision of Viksit Rajasthan 2047.

 MCQs

 1. The primary goal of Rajasthan Industrial Development Policy which was approved by the Cabinet is?

A. To stop private investment in industrial areas

B. To bring about a transformation in the lifestyle of the people of Rajasthan through new employment opportunities and financial independence.D. To make Rajasthan a global industrial hub as per the vision of Viksit Rajasthan 2047.

C. To concentrate only on the farming and irrigation schemes

D. To replace the MSMEs which are small scale industries with only large scale industries

Answer: B

Explanation: Rajasthan Industrial Development Policy was approved with the aim to take Rajasthan as a global industrial hub in the wake of Viksit Rajasthan 2047 Vision. The policy targets advanced sectors – semiconductors, data centres, defence manufacturing, renewable energy, circular economy, MSMEs and exports, research and development, technology transfer and indigenous production.

 2. Which of the following are the four pillars of Rajasthan Industrial Development Policy?

A. Finance, Farming, Forest and Food
B. Skill, Service, Security and Sustainability
C. Green, Governance, Growth and Globalisation
D. Water, Welfare, Women and Workforce

Answer: C

Explanation: The Rajasthan Industrial Development Policy is based on the four strategic pillars of Green, Governance, Growth and Globalisation. The pillars are indicative of the policy's emphasis on environmental-friendly industrial production, efficient governance, economic growth and global competitiveness. The policy also targets to make Rajasthan's economy 350 billion dollars by 2028-29.

 3. What campaign is going to be held in Rajasthan from 25 May to 5 June?

A. Mukhyamantri Viksit Gram-Shahari Ward Campaign

B. Vande Ganga Water Conservation Public Campaign

C. Har Ghar Udyog Campaign

D. Rajasthan Export Promotion Campaign

Answer: B

Explanation: (Vande Ganga Water Conservation Public Campaign) World Environment Day, 5 June, is the last day of the campaign, and the first day is on Ganga Dussehra (25 May). This campaign will entail cleaning and de-silting of water bodies, water conservation initiatives, Water Chaupals, voluntary labour or labour in exchange for water, and recognition of excellent contributions through the Jal Gaurav Samman for water conservation and cleanliness in water bodies.

राजस्थान मंत्रिमण्डल के औद्योगिक नीति, पेंशन नियम, जल संरक्षण अभियान और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान मंत्रिमण्डल बैठक में विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि के अनुरूप राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके तहत अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, रक्षा विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात तथा स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमण्डल और मंत्रिपरिषद की बैठकों में पेंशन सुधार, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, बिजली और पेयजल आपूर्ति, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं तथा ग्राम स्तरीय मास्टर प्लान पर भी चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

• राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई।

• यह नीति 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: हरित, शासन, वृद्धि और वैश्वीकरण।

• राज्य का लक्ष्य वर्ष 2028–29 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।

• अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्र और रक्षा विनिर्माण को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

• अक्षय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को नई औद्योगिक योजनाओं तथा संसाधन पुनर्प्राप्ति पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।

• पेंशनभोगी मोबाइल अनुप्रयोग आधारित चेहरे की पहचान तकनीक से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

• वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से 5 जून तक संचालित होगा।

• ग्राम स्तरीय मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए 26 मई को विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी।

• सरकार के अनुसार मई माह में बिजली की उपलब्धता अधिकतम मांग से अधिक रही।

मंत्रिमण्डल और मंत्रिपरिषद के प्रमुख निर्णय

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति

• इस नीति का उद्देश्य राजस्थान में विश्वस्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करना है।

• औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एक जिला एक उत्पाद और निर्यात को अधिक सहयोग दिया जाएगा।

• अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्र और रक्षा विनिर्माण जैसे नई तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

• रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, पर्यटन, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण, दुग्ध, और माल परिवहन जैसे पारंपरिक तथा रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

• नीति अनुसंधान एवं विकास, तकनीक हस्तांतरण, निवेश संवर्धन और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित है।

हरित उद्योग और चक्रीय अर्थव्यवस्था

• पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

• अक्षय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को नीतिगत सहयोग मिलेगा।

• राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम क्षेत्रों और गैर-औद्योगिक निगम क्षेत्रों में साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्रों के लिए नई योजनाएँ लाई जाएंगी।

• समेकित संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क स्थापित किए जाएंगे।

• दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में नोड आधारित औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

• त्वरित स्वीकृति, माल परिवहन संपर्क, तत्काल उपयोग योग्य सुविधाएँ और औद्योगिक अधोसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

• यह अभियान गंगा दशमी, 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून तक संचालित होगा।

• अभियान की शुरुआत नदियों, बांधों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों पर पूजन तथा नहरों और खालों की सफाई एवं गाद हटाने से होगी।

• जिला, खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और शहरी स्तर पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान और दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

• ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल आयोजित कर जल संग्रहण और जल संरक्षण कार्यों पर चर्चा की जाएगी।

• बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।

• 5 जून को उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, पंचायतों, नगरीय निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा।

पेंशन और प्रशासनिक सुधार

• राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 में संशोधनों को मंजूरी दी गई।

• विशेष योग्यजन बच्चों को स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब केवल एक बार प्रस्तुत करना होगा।

• पेंशनभोगी मोबाइल अनुप्रयोग आधारित चेहरे की पहचान तकनीक से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अराजपत्रित कर्मचारियों को भी एकल प्रवेश पहचान के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार मिलेगा।

• पारिवारिक पेंशन प्रमाणीकरण के लिए अब दो के स्थान पर केवल एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा।

बिजली, पेयजल और स्थानीय शासन

• मई माह में 20 मई को बिजली की अधिकतम मांग 16,487 मेगावाट रही, जबकि उपलब्धता 16,580 मेगावाट रही।

• प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में पेयजल और बिजली आपूर्ति की नियमित समीक्षा करेंगे।

• सहायता संख्या 181 पर प्राप्त बिजली और पेयजल संबंधी समस्याओं का समाधान 24 घंटे में सुनिश्चित किया जाएगा।

• मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के अंतर्गत तैयार प्रारूप मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए 26 मई को प्रदेशभर में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी।

राजस्थान के लिए महत्त्व

ये निर्णय राजस्थान की अर्थव्यवस्था, शासन और जनकल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। औद्योगिक विकास नीति राज्य को उन्नत विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, माल परिवहन और निर्यात आधारित क्षेत्रों में मजबूत बना सकती है। जल संरक्षण अभियान जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा, जबकि पेंशन सुधार पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं को सरल बनाएंगे। मास्टर प्लान, बिजली आपूर्ति और पेयजल पर ध्यान स्थानीय योजना और समयबद्ध सार्वजनिक सेवा वितरण को दर्शाता है।

निष्कर्ष

मंत्रिमण्डल के ये निर्णय राजस्थान में औद्योगिक वृद्धि, हरित विकास, डिजिटल शासन और जनकल्याण को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति निवेश आकर्षित करने, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार अवसर सृजित करने के कारण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। जल संरक्षण, पेंशन सुधार, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ और ग्राम स्तरीय योजना विकसित राजस्थान 2047 की व्यापक दृष्टि को मजबूत करते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. औद्योगिक क्षेत्रों में निजी निवेश को रोकना
B. विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि के अनुरूप राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाना
C. केवल कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना
D. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के स्थान पर केवल बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना

उत्तर: B

व्याख्या: राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का उद्देश्य विकसित राजस्थान 2047 की दृष्टि के अनुरूप राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह नीति अर्धचालक, आँकड़ा केंद्र, रक्षा विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात, अनुसंधान एवं विकास, तकनीक हस्तांतरण और स्वदेशी उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

2. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति किन 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है?

A. वित्त, कृषि, वन और खाद्य
B. कौशल, सेवा, सुरक्षा और स्थिरता
C. हरित, शासन, वृद्धि और वैश्वीकरण
D. जल, कल्याण, महिला और कार्यबल

उत्तर: C

व्याख्या: राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: हरित, शासन, वृद्धि और वैश्वीकरण। ये स्तंभ पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, प्रभावी शासन, आर्थिक विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाते हैं। नीति का लक्ष्य वर्ष 2028–29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाना भी है।

3. राजस्थान में 25 मई से 5 जून तक कौन-सा अभियान संचालित किया जाएगा?

A. मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान
B. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान
C. हर घर उद्योग अभियान
D. राजस्थान निर्यात संवर्धन अभियान

उत्तर: B

व्याख्या: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई को गंगा दशमी से शुरू होकर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तक संचालित होगा। इस अभियान में जल स्रोतों की सफाई, गाद हटाने, जल संरक्षण गतिविधियों, जल चौपाल, श्रमदान, सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्यशालाओं और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जल गौरव सम्मान प्रदान करने जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे