Rajasthan Assembly Passes Groundwater Conservation and Management Authority Bill, 2024

Rajasthan Legislative Assembly has passed the Rajasthan Groundwater (Conservation and Management) Authority Bill, 2024. Now prior permission is compulsory before digging tubewells and borewells for industrial and commercial purposes. Non compliance will attract a penalty of Rs 50000 in the first instance and Rs 100000 and 6 months jail upon repetition. In addition a state ground water authority will be constituted. And in every district there will be a ground water management and conservation committees. These committees will ground water management and conservation schemes for every district.

• Penalty provisions:
  • First violation: ₹50,000 fine.
  • Repeat violation: ₹1,00,000 fine.
  • Multiple violations: up to 6 months imprisonment, ₹1,00,000 fine, or both.

Domestic and agricultural consumers do not require prior permission.

Authority Composition:

The chairman and members of the state ground water authority will be chosen on the basis of their technical knowledge and dexterity. 2 MLAS will also sit in the authority as public representatives. Apart from ex officio members and MLAs other members will be qualified and respected individuals having special knowledge in science, technology and engineering and having at least 20 years practical experience in management of ground water resources.

Other Provisions:

• Application for permission must be filed within 14 days, along with prescribed fee.
• Unauthorized drilling, construction, or installation of groundwater structures will be penalized.

Detailed Explanation for Aspirants

1. Context of the Law
   • Rajasthan is a water-scarce state, dependent largely on groundwater for drinking, agriculture, and industries.
   • Over-extraction has led to alarming depletion, making regulation essential.
2. Why Only Industrial and Commercial Restriction?
   • Domestic and agricultural users are exempt because groundwater is their basic survival need.
   • Industries often over-extract groundwater at unsustainable levels.
3. Key Features of the Bill
   • Institutional Mechanism: Establishment of a dedicated Groundwater Conservation and Management Authority.
   • Expertise Inclusion: Two experts with 20+ years’ experience ensures professional decision-making.
   • Application & Fee System: Ensures monitoring and accountability of industrial groundwater usage.
   • Penalties: Steep fines and imprisonment to deter illegal extraction.
4. Significance
   • Helps manage water crisis in Rajasthan through a legal framework.
   • Balances development with conservation.
   • Aligns with national water policy goals and SDG 6 (Clean Water and Sanitation).
5. RAS Mains Relevance
   • Important under Governance, Water Resources Management, Environment, and State Policies.
   • Questions may be framed on legal provisions for groundwater conservation, institutional frameworks, and penalties.

हिंदी अनुवाद

विषय: राजस्थान शासन एवं पर्यावरणीय विधि
टॉपिक: राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

राजस्थान विधानसभा ने पारित किया भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

• राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पारित किया।
• अब औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु बोरवेल-ट्यूबवेल खुदाई से पहले अनुमति अनिवार्य होगी।
• दंड प्रावधान:
  • पहली बार अपराध: ₹50,000 का जुर्माना।
  • दूसरी बार अपराध: ₹1,00,000 का जुर्माना।
  • बार-बार अपराध: 6 माह तक की जेल, ₹1,00,000 जुर्माना या दोनों।
• घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को छूट रहेगी।
• विधेयक को दो बार प्रवर समिति को भेजा गया, उसके बाद पारित हुआ।
• जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भू-जल मंत्री कन्हैया लाल ने इसे पेश किया और कहा कि राजस्थान जल संकट से जूझ रहा है, इसलिए भू-जल संरक्षण व प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।

प्राधिकरण का गठन:

• अध्यक्ष: मुख्य सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव / सचिव / मुख्य अभियंता (जल संसाधन, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग से संबंधित)।
• सदस्य: तीन, जिनमें दो विशेषज्ञ जिनका जल संरक्षण व प्रबंधन में 20 वर्ष से अधिक अनुभव हो।

अन्य प्रावधान:

• अनुमति हेतु 14 दिन में आवेदन व फीस जमा करनी होगी।
• बिना अनुमति ड्रिलिंग/खुदाई पर दंड मिलेगा।

परीक्षार्थियों हेतु विस्तृत व्याख्या

1. पृष्ठभूमि
   • राजस्थान जल संकटग्रस्त राज्य है, जहां अधिकांश निर्भरता भू-जल पर है।
   • अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर तेजी से गिर रहा है।
2. क्यों केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिबंध?
   • घरेलू व कृषि उपयोगकर्ताओं को छूट दी गई है क्योंकि यह उनकी मूलभूत आवश्यकता है।
   • उद्योगों द्वारा अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
3. मुख्य विशेषताएँ
   • संस्थागत व्यवस्था: भू-जल प्राधिकरण का गठन।
   • विशेषज्ञों का समावेश: दीर्घ अनुभव वाले विशेषज्ञों से नीति निर्धारण।
   • आवेदन व शुल्क प्रणाली: जवाबदेही व निगरानी सुनिश्चित।
   • कठोर दंड: गैरकानूनी खुदाई रोकने के लिए कठोर दंड।
4. महत्व
   • राजस्थान के जल संकट को नियंत्रित करने हेतु कानूनी ढांचा।
   • विकास और संरक्षण में संतुलन।
   • राष्ट्रीय जल नीति और SDG 6 के अनुरूप।
5. RAS मुख्य परीक्षा प्रासंगिकता
   • शासन, जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण और राज्य नीतियों में महत्वपूर्ण।
   • विधेयक के प्रावधानों व दंड प्रणाली पर प्रश्न आ सकते हैं।

MCQs

Which of the following is NOT true about the Rajasthan Groundwater (Conservation and Management) Authority Bill, 2024?
(1) Industrial and commercial borewell digging requires prior permission
(2) Domestic and agricultural users also need permission
(3) First-time violation fine is ₹50,000
(4) Repeat violation may lead to ₹1,00,000 fine and imprisonment

Answer: (2)
Explanation: Domestic and agricultural users are exempted under the Act, as groundwater is a basic necessity for them. The law mainly targets industries and commercial establishments due to their large-scale extraction.

निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 के बारे में सही नहीं है?
(1) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बोरवेल हेतु पूर्व अनुमति आवश्यक है
(2) घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को भी अनुमति लेनी होगी
(3) पहली बार अपराध पर ₹50,000 जुर्माना
(4) बार-बार अपराध पर ₹1,00,000 जुर्माना व जेल

उत्तर: (2)
व्याख्या: इस विधेयक में घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को छूट दी गई है क्योंकि यह उनकी मूलभूत आवश्यकता है। यह कानून मुख्यतः औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लक्षित करता है।

The Rajasthan Groundwater Authority will include experts with at least how many years of experience in water conservation and management?
(1) 10 years
(2) 15 years
(3) 20 years
(4) 25 years

Answer: (3)
Explanation: The Bill provides for inclusion of two experts with more than 20 years’ experience in water conservation and management. This ensures professional expertise in decision-making and monitoring groundwater extraction.

राजस्थान भू-जल प्राधिकरण में जल संरक्षण व प्रबंधन के विशेषज्ञों को कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए?
(1) 10 वर्ष
(2) 15 वर्ष
(3) 20 वर्ष
(4) 25 वर्ष

उत्तर: (3)
व्याख्या: विधेयक में प्रावधान है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन में 20 वर्ष से अधिक अनुभव वाले दो विशेषज्ञ सदस्य होंगे। इससे प्राधिकरण में तकनीकी व व्यावहारिक अनुभव सुनिश्चित होगा।