The spirit of the Antyodaya has seen Rajasthan prioritize the citizen-centric approach as the main pillar of the policies. The Rajasthan Budget 2026-27 by Chief Minister Bhajanlal Sharma unveils significant provisions of the digital governance and open administration to enhance the ease of access and quicker grievance redressal. Such announcements as Next-Generation Citizen Service Reforms, Once-Only Principle of documents, integration of JanAadhaar database with departmental portals to improve welfare eligibility and 100 services through WhatsApp have been announced. Service-delivery outcomes were also promoted by the state in the Economic Review 2025-26, such as the grievance disposal performance with Rajasthan Sampark 181.

The following are the key provisions of the budget 2026-27 concerning the citizen services.

• More emphasis on digital governance and open administration to establish elevated levels of service delivery by the government.
• Reforms in Next-Generation Citizen Services declared to guarantee quicker and more efficient services.
• To expand the use of online delivery of services using platforms and smart service centres.

Reforms in the next generation in citizen service.

Once-Only Principle

• It will be a single submission of documents by citizens and entrepreneurs.
• Internal sharing of documents will be done through the departments distributing the same documents and eliminating the duplication of paper work.

Integrating Data to Improve Welfare Eligibility.

• JanAadhaar database will be connected with the criteria and portals of various departments.
• Goal: make sure that qualified citizens get welfare services, on time.

Expansion of Service Access and 100 Services through WhatsApp.

• The government declared that it was delivering its essential services through WhatsApp.
• 25,000 young people and women will be licensed as an e-Mitra Mini to offer mobile-based services.

By progressive stages, Urban local bodies will establish and man Smart Service Centres where online services can be received such as:

• Birth and death and marriage registration certificates.
• Fire NOC
• Other services that are related to permission/licence.

The Digital Rajasthan New Policy Measures.

• Due Announcement of new IT Policy to reach Digital Rajasthan objective.
• Digital Infrastructure Facilitation Policy to offer State Data Centre services to startups, MSMEs and citizens at reasonable prices.

 Geo-spatial Policy to enhance the decision making power in regions including:

• Disaster management
• Urban planning
• Agriculture
• Environmental monitoring

Information-Based Governance: CM-PRAN and RITI.

• An outcome-focused welfare schemes unit CM-PRAN ( Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus) will be established.
• Rs.10 crore disbursement to receive Rajasthan Institute of Transformation and Innovation (RITI) which was established along the lines of NITI Aayog.

Public Offices and Local Institutions Infrastructure Expenditure.

3000 crore development works provision including:

• Mini secretariats and key office structures in 8 new districts created.
• Construction works and other buildings of 94 new Panchayat Samitis.
• Gram Panchayat basic infrastructures and works in 3,467 gram panchayats.

There was an announcement of the modified form of Rajasthan Jan Vishwas Act 2.0 to enhance good governance and involvement of the people.

Digital Upgrades and Performance of Service Delivery.

The quality of service delivery was emphasized in the Economic Review 2025-26.

Within the year 2025 by way of Rajasthan Sampark 181:

• Cumulative number of complaints registered: 34.43 lakh
• Disposed grievances: 33.88 lakh (less than 2)
• Rajasthan Sampark 2.0 was introduced as an improvement of the digital governance structure.

Digital Assistance to Farmer using Rajkisan Sathi.

• DBT is paid to farmers via the portal known as Rajkisan Sathi until December 2025 at a rate of ₹3,566 crore.

Receiving support/services associated with:

• Over 1.53 crore seed mini-kits.
• Quality-control sampling plant of samples of seeds, fertilisers and pesticides (amounting to) of over 1.35 lakh samples.

 Conclusion

Rajasthan Budget 2026- 27 puts citizen-centric governance at the level of delivery in the form of Next-Generation Citizen Service Reforms, WhatsApp-based services, and data-linked welfare eligibility. The state is aiming at making local institutions and digital support to farmers and at making its public services faster, simpler, and more transparent with new digital policies, CM-PRAN to evidence-based decisions, and upgrades such as Rajasthan Sampark 2.0.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. The Next-Generation Citizen Service Reforms of Rajasthan include the principle of Once-Only, which simply refers to:

a) Citizens are to provide documents annually in order to renew services.

b) It is only the entrepreneurs and not the citizens who are required to submit documents online.

c) Once the documents are submitted by citizens and entrepreneurs, they are shared internally and the documents are distributed by departments.

d) Departments cease to accept any documents but are to rely on affidavits.

Answer: c

Explanation: Once-Only Principle would help minimize the repetitive paperwork by accepting only one copy of documents submitted by citizens and entrepreneur and allowing them to be shared among the departments in order to deliver services to its citizens.

Q2. According to Rajasthan Sampark 181 performance of 2025, what is the correct answer to the following?

a) 33.88 lakh complaints were registered and 34.43 disposed.

b) 34.43 lakh grievances were received and 33.88 lakh disposed (over 98%).

c) 98% of complaints were in the queue because of absence of portals.

d) It had registered grievances of only 18.1 lakh using the system.

Answer: b

Explanation: Rajasthan Sampark 181 registered 34.43 lakh grievances in 2025, out of which 33.88 lakh were disposed - over 98 percent disposal.

Q3. Taking into account the following statements connected with budget announcements related to the digital service delivery and support farmers:

1. The state of Rajasthan declared that it would provide 100 services through WhatsApp.

2. DBT transfers of 3,566 crore reached farmers were made possible using the Rajkisan Sathi portal until December 2025.

   Which of the above-presented statements are correct?

   a) 1 only

   b) 2 only

   c) Both 1 and 2

   d) Neither 1 nor 2

   Answer: c

 Explanation : The plan is to offer 100 services through WhatsApp in the budget, and Rajkisan Sathi portal recorded DBT transfers of 3.566 crore till December 2025.

बजट 2026–27 राजस्थान: नागरिक-केंद्रित सेवाओं और पारदर्शी प्रशासन के प्रावधान

अंत्योदय की भावना के अनुरूप राजस्थान ने नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनी नीतियों का प्रमुख आधार बनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बजट 2026–27 में डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, ताकि सेवाओं तक पहुंच आसान हो और शिकायतों का निस्तारण तेज हो सके। प्रमुख घोषणाओं में नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स, दस्तावेजों के लिए वन्स-ओनली प्रिंसिपल, कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता बेहतर करने हेतु जनआधार डेटाबेस का विभागीय पोर्टलों से एकीकरण, तथा व्हाट्सऐप के माध्यम से 100 सेवाएं शामिल हैं। आर्थिक समीक्षा 2025–26 में राज्य ने राजस्थान संपर्क 181 के जरिए शिकायत निस्तारण प्रदर्शन जैसे सेवा-परिणामों को भी सामने रखा है।

बजट 2026–27 के नागरिक सेवाओं से जुड़े प्रमुख प्रावधान

• सरकारी सेवा-प्रदायगी के उच्च मानक स्थापित करने हेतु डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन पर अधिक जोर।
• नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स की घोषणा, ताकि सेवाएं अधिक तेज और प्रभावी बन सकें।
• प्लेटफॉर्म और स्मार्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन सेवा-प्रदायगी का विस्तार।

नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स

वन्स-ओनली प्रिंसिपल

• नागरिक और उद्यमी दस्तावेज केवल एक बार जमा करेंगे।
• विभाग आपस में दस्तावेज आंतरिक रूप से साझा करेंगे, जिससे बार-बार कागजी कार्रवाई की जरूरत कम होगी।

पात्रता सुधार हेतु डेटा एकीकरण

• जनआधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मानदंडों और पोर्टलों से जोड़ा जाएगा।
• उद्देश्य: पात्र नागरिकों तक कल्याणकारी सेवाएं समय पर पहुंचाना।

व्हाट्सऐप के जरिए 100 सेवाएं और सेवा पहुंच का विस्तार

• सरकार ने प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने की घोषणा की।
• 25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो मोबाइल आधारित सेवाएं देंगे।
• चरणबद्ध रूप से नगरीय निकायों में स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित/संचालित किए जाएंगे, जहां ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी जैसे:
  • जन्म–मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • फायर एनओसी
  • अनुमति/लाइसेंस से जुड़ी अन्य सेवाएं

डिजिटल राजस्थान के लिए नई नीतिगत पहल

• डिजिटल राजस्थान लक्ष्य हेतु नई आईटी पॉलिसी की घोषणा।
• डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसीलिटेशन पॉलिसी के तहत स्टेट डेटा सेंटर सेवाएं स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दरों पर उपलब्ध कराना।
• जियो-स्पेशियल पॉलिसी के जरिए निर्णय क्षमता बढ़ाना, जिन क्षेत्रों में शामिल हैं:
  • आपदा प्रबंधन
  • शहरी नियोजन
  • कृषि
  • पर्यावरण निगरानी

डेटा-आधारित शासन: CM-PRAN और RITI

• परिणामोन्मुखी कल्याण योजनाओं और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु CM-PRAN (Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus) यूनिट स्थापित की जाएगी।
• नीति आयोग की तर्ज पर बने राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान।

सार्वजनिक कार्यालयों और स्थानीय संस्थाओं के लिए अवसंरचना व्यय

• ₹3,000 करोड़ के विकास कार्यों का प्रावधान, जिनमें शामिल हैं:
  • नवगठित 8 नए जिलों में मिनी सचिवालय और प्रमुख कार्यालय भवन
  • 94 नई पंचायत समितियों के भवन/निर्माण कार्य
  • 3,467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना और अन्य कार्य
• सुशासन और जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 की घोषणा।

सेवा-प्रदायगी का प्रदर्शन और डिजिटल अपग्रेड

• आर्थिक समीक्षा 2025–26 में सेवा-प्रदायगी की गुणवत्ता पर जोर दिया गया।
• वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क 181 के माध्यम से:
  • कुल पंजीकृत शिकायतें: 34.43 लाख
  • निस्तारित शिकायतें: 33.88 लाख (98% से अधिक)
• डिजिटल गवर्नेंस ढांचे के उन्नयन के रूप में राजस्थान संपर्क 2.0 शुरू किया गया।

राजकिसान साथी के जरिए किसानों को डिजिटल सहायता

• राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 तक किसानों को ₹3,566 करोड़ की डीबीटी का हस्तांतरण।
• सहायता/सेवाएं जिनसे जुड़ी हैं:
  • 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनी-किट्स
  • बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के 1.35 लाख से अधिक नमूनों की गुणवत्ता-नियंत्रण सैंपलिंग सुविधा

निष्कर्ष

राजस्थान बजट 2026–27 ने नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स, व्हाट्सऐप आधारित सेवाएं, और डेटा-लिंक्ड पात्रता के जरिए नागरिक-केंद्रित शासन को सेवा-प्रदायगी का मानक बनाने की दिशा तय की है। नई डिजिटल नीतियों, साक्ष्य-आधारित निर्णय हेतु CM-PRAN, तथा राजस्थान संपर्क 2.0 जैसे अपग्रेड के साथ राज्य का लक्ष्य सार्वजनिक सेवाओं को अधिक तेज, सरल और पारदर्शी बनाना है, साथ ही स्थानीय संस्थाओं और किसानों के लिए डिजिटल समर्थन को भी मजबूत करना है।

MCQs (RAS प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

प्र.1. राजस्थान के नेक्स्ट-जनरेशन सिटिजन सर्विस रिफॉर्म्स में “वन्स-ओनली प्रिंसिपल” का सही अर्थ क्या है?
a) सेवाओं के नवीनीकरण के लिए नागरिकों को हर साल दस्तावेज जमा करने होंगे।
b) केवल उद्यमियों को ही ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे, नागरिकों को नहीं।
c) नागरिक और उद्यमी एक बार दस्तावेज जमा करेंगे, फिर विभाग उन्हें आंतरिक रूप से साझा करेंगे।
d) विभाग किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं करेंगे और केवल शपथपत्र पर निर्भर रहेंगे।
उत्तर: c
व्याख्या: वन्स-ओनली प्रिंसिपल का उद्देश्य बार-बार कागजी कार्रवाई को कम करना है। इसके तहत नागरिकों और उद्यमियों से दस्तावेज केवल एक बार लिए जाएंगे और सेवा-प्रदायगी के लिए विभागों के बीच आंतरिक रूप से साझा किए जाएंगे।

प्र.2. वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क 181 के प्रदर्शन के अनुसार निम्न में से कौन-सा सही है?
a) 33.88 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं और 34.43 लाख निस्तारित हुईं।
b) 34.43 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं और 33.88 लाख शिकायतें निस्तारित हुईं (98% से अधिक)।
c) पोर्टल की कमी के कारण 98% शिकायतें लंबित रहीं।
d) सिस्टम से केवल 18.1 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं।
उत्तर: b
व्याख्या: वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क 181 पर 34.43 लाख शिकायतें पंजीकृत हुईं, जिनमें से 33.88 लाख शिकायतों का निस्तारण हुआ, जो 98% से अधिक निस्तारण दर दर्शाता है।

प्र.3. डिजिटल सेवा-प्रदायगी और किसान सहायता से जुड़े बजट घोषणाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

1. राजस्थान ने व्हाट्सऐप के जरिए 100 सेवाएं देने की घोषणा की।
2. राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 तक किसानों को ₹3,566 करोड़ की डीबीटी ट्रांसफर की गई।
   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
   a) केवल 1
   b) केवल 2
   c) 1 और 2 दोनों
   d) न तो 1, न ही 2
   उत्तर: c
   व्याख्या: बजट में व्हाट्सऐप के जरिए 100 सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। साथ ही राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 तक किसानों को ₹3,566 करोड़ की डीबीटी ट्रांसफर दर्ज की गई।