In keeping up with the vision of the Chief Minister Bhajanlal Sharma, the Rajasthan Budget 2026-27, gives more focus on the welfare and empowerment of GYAN, which includes poor, youth, farmers and women. Having a big youth base, the budget generates a multi-track employment and entrepreneurship push incorporating self-employment credit relief, beefed up start-up systems, increased vocational training, and outcome-based skilling reforms. It also suggests structural measures that can enhance the integrity and persistence of competitive examinations such as a special agency of testing and online testing centres. These combined efforts will work to mobilise the young generation to engage in the state roadmap of Developed Rajasthan-2047 and enhance access to opportunities in every part of the state.

The following are the important announcements in the budget made on youth.

• Rajasthan State Testing Agency (RSTA): is an agency that was initiated to enhance transparency in competitive tests.
• Online testing centres:  The facility allows centres to have online testing facilities in place to carry out recruitment tests at any day of the week without causing any discomfort to educational institutions.
• CM Yuva Swarozgar Yojana: Support up to 1 lakh youth with loan of up to 10 lakh with 100 percent interest free and margin money provision; budget allotment of more than 1000 crore with a target of 30000 youth being benefitted.
• Techno Hubs:  30 crore plan of next-generation Techno Hubs in Ajmer, Bharatpur and Kota with tinkering labs, deeptech labs, data and AI labs.
• District level skill institutions: Prepare an Institute of Skill Development and Vocational Training in all the districts.

Enhancing Startups and Youth Premises.

District level startup programmes.

• Vibrant Programme: To operate in selected colleges in all districts with knowledge partners assistance to enable students to come up with startups.
• iStart Ambassador Programme: To offer scaling and mentorship to newly formed startups.
• Career guidance and social programmes would have served as effective tools to direct learners in selecting their career paths
• DREAM Programme: Job oriented skills counselling with technology, career guidance and online mentoring of college students.
• Rajasavera Programme: Provision to facilitate the aim of a drug-free Rajasthan.

Reforms in Skills and Employability.

 Outcome-linked skilling

• Outcome Based Skill Impact Bond: This is a payment to be introduced first time in the state; the payment is based on the achievement of placing measures.

Global opportunity 

• Training of foreign languages: 1000 young people will receive training in English, French, Japanese, German and Korean to work in customer-facing industries such as hospitality, IT and health services.
• Recognition of Prior Learning (RPL): 20,000 unorganised sector workers to be tested and certified trade wise.

 Education-to-Work Linkages

• Expansion of vocational education: 500 schools More schools should begin vocational education in the next session after the 4,019 schools already covered.
• Budget appropriation:  51.10 crore to vocational education.
• School to Work programme: Proposal to convert one school per district to advanced vocational senior secondary school.

Policymaking Focus and Current Aid to Young people and SC/ST entrepreneurs.

• BRUPY (Dalit Tribe Enterprise Promotion): Under this budget, the target is 2,500 beneficiaries with 1,022 loan applications approved in 2025-26 up to December with a benefit of 890 applicants and 222.95 crore.
• Yuva Udyamita Protsahan Yojana: Loan sanctions of up to 706 units were given to date, under 764.43 crore.
• Rajasthan Employment Policy- 2026: Aim of 15 lakh jobs by March 2029 by means of self-employment, wage employment and entrepreneurship.
• Rajasthan Youth Policy- 2026 and Skill Policy- 2025: Roadmap to enhance youths capabilities and enhance employability and income by skilling and vocational training.

 Conclusion

Rajasthan Budget 2026- 27 makes youth development one of its pillars by integrating self-employment financing, startup incubation, state-of-the-art technology centers, skills through outcomes and improved education-to-workforce interventions. Development of RSTA and online testing centres is aimed at credible recruitment procedures and easier examinations schedule. These measures can expand opportunities and help the state develop long-term based on the implementation of the strong district level delivery.

MCQs (English)

1. What is being proposed to be determined to promote transparency during competitive examinations in Rajasthan?

a) Rajasthan Public service monitoring authority.

b) Rajasthan State Testing Agency (RSTA).

c) Rajasthan Digital Recruitment Board.

d) State Examination Integrity Commission.

Answer: b

2. How much loan can be availed on 100 per cent subsidy interest under CM Yuva Swarozgar Yojana?

a) ₹5 lakh

b) ₹8 lakh

c) ₹10 lakh

d) ₹12 lakh

Answer: c

3. Next-generation labs are suggested to be established at Techno Hubs in three cities where?

a) Jaipur, Jodhpur and Udaipur

b) Ajmer, Bharatpur and Kota

c) Bikaner, Alwar and Sikar

d) Udaipur, Kota and Jaisalmer

Answer: b

राजस्थान बजट 2026–27: युवा विकास एवं कल्याण से जुड़ी घोषणाएँ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विज़न के अनुरूप राजस्थान बजट 2026–27 में ‘ज्ञान’ (गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति) के कल्याण और सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में युवाओं की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए बजट में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु-आयामी पहल की गई है, जिसमें स्वरोजगार हेतु ऋण सहायता, स्टार्टअप तंत्र को सुदृढ़ करना, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार और परिणाम-आधारित स्किलिंग सुधार शामिल हैं। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निरंतरता बढ़ाने के लिए परीक्षण एजेंसी की स्थापना और ऑनलाइन टेस्टिंग केंद्रों जैसे संरचनात्मक उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। ये प्रयास विकसित राजस्थान–2047 के रोडमैप में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने तथा राज्य के सभी क्षेत्रों में अवसरों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में सहायक होंगे।

बजट में युवाओं से संबंधित प्रमुख घोषणाएँ

• राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (आरएसटीए): प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव।
• ऑनलाइन टेस्टिंग केंद्र: सप्ताह के सभी दिनों में भर्ती परीक्षाएँ कराने हेतु ऑनलाइन परीक्षण सुविधायुक्त टेस्ट सेंटर का प्रावधान, ताकि शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई में अनावश्यक व्यवधान न हो।
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान; 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान; 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
• टेक्नो हब: अजमेर, भरतपुर और कोटा में 30 करोड़ रुपये से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब स्थापित करने का प्रस्ताव, जिनमें टिन्करिंग लैब, डीपटेक लैब, डाटा एवं एआई लैब शामिल होंगे।
• जिला स्तरीय कौशल संस्थान: प्रत्येक जिले में स्किल डवलपमेंट एवं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए संस्थान स्थापित करने की तैयारी।

स्टार्टअप्स और युवा उद्यमिता को सुदृढ़ करना

जिला स्तरीय स्टार्टअप कार्यक्रम

• वाईब्रेंट प्रोग्राम: नॉलेज पार्टनर के सहयोग से प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के स्टार्टअप विकास हेतु कार्यक्रम।
• आईस्टार्ट एंबेसडर प्रोग्राम: उभरते स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप और स्केलिंग सहायता।

कैरियर मार्गदर्शन और सामाजिक कार्यक्रम

• ड्रीम प्रोग्राम: कॉलेज विद्यार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल, कैरियर गाइडेंस और डिजिटल मेंटोरिंग हेतु प्रौद्योगिकी सक्षम परामर्श।
• राजसवेरा कार्यक्रम: नशामुक्त राजस्थान के लक्ष्य को समर्थन देने हेतु प्रावधान।

कौशल और रोजगार क्षमता में सुधार

परिणाम-आधारित स्किलिंग

• आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड: राज्य में पहली बार लागू करने का प्रस्ताव; भुगतान प्लेसमेंट-आधारित मापदंड पूरे होने पर ही किया जाएगा।

वैश्विक अवसरों के लिए तैयारी

• विदेशी भाषा प्रशिक्षण: हॉस्पिटैलिटी, आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे ग्राहक-केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन भाषा प्रशिक्षण।
• रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग (आरपीएल): असंगठित क्षेत्र के 20,000 अनुभवी कामगारों का ट्रेड अनुसार मूल्यांकन और प्रमाणीकरण।

शिक्षा से रोजगार तक के संबंध

• व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार: पहले से संचालित 4,019 विद्यालयों के अतिरिक्त आगामी सत्र में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव।
• बजट प्रावधान: व्यावसायिक शिक्षा के लिए 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• स्कूल टू वर्क कार्यक्रम: प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव।

नीति लक्ष्य और युवाओं तथा एससी/एसटी उद्यमियों के लिए वर्तमान सहायता

• बी.आर.यू.पी.वाई (दलित–आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन): 2025–26 में दिसम्बर तक 1,022 ऋण आवेदन स्वीकृत; 890 आवेदकों को 222.95 करोड़ रुपये से लाभ; इस बजट में 2,500 लाभार्थियों का लक्ष्य।
• युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना: दिसम्बर 2025 तक 706 इकाइयों को 764.43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत।
• राजस्थान रोजगार नीति–2026: मार्च 2029 तक स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य।
• राजस्थान युवा नीति–2026 और राजस्थान कौशल नीति–2025: युवाओं की क्षमताओं का विकास, रोजगार क्षमता और आय बढ़ाने हेतु स्किलिंग और व्यावसायिक शिक्षा का रोडमैप।

निष्कर्ष

राजस्थान बजट 2026–27 में युवा विकास को एक प्रमुख आधार के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें स्वरोजगार वित्त, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, उन्नत टेक्नोलॉजी केंद्र, परिणाम-आधारित स्किलिंग और शिक्षा-से-रोजगार जोड़ने वाले उपाय शामिल हैं। आरएसटीए और ऑनलाइन टेस्टिंग केंद्रों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना और परीक्षाओं का संचालन अधिक सुगम बनाना है। मजबूत जिला स्तरीय क्रियान्वयन के साथ ये उपाय अवसरों का विस्तार कर सकते हैं और राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को समर्थन दे सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिंदी)

1. राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है?
a) राजस्थान लोक सेवा निगरानी प्राधिकरण
b) राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (आरएसटीए)
c) राजस्थान डिजिटल भर्ती बोर्ड
d) राज्य परीक्षा सत्यनिष्ठा आयोग
उत्तर: b

2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर अधिकतम कितने रुपये तक का ऋण लिया जा सकेगा?
a) ₹5 लाख
b) ₹8 लाख
c) ₹10 लाख
d) ₹12 लाख
उत्तर: c

3. नेक्स्ट जनरेशन लैब्स वाले टेक्नो हब किन तीन शहरों में स्थापित करने का प्रस्ताव है?
a) जयपुर, जोधपुर और उदयपुर
b) अजमेर, भरतपुर और कोटा
c) बीकानेर, अलवर और सीकर
d) उदयपुर, कोटा और जैसलमेर
उत्तर: b