The Rajasthan Cabinet under the chairmanship of Chief Minister Bhajanlal Sharma passed four key policy resolutions designed to improve ease of living, ease of doing business, expansion of trade, interaction with the diaspora, and tourism infrastructure. The Cabinet approved the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance–2025, which repeals imprisonment provisions for minor and technical offences in eleven state Acts in favour of monetary penalties. It also cleared the Non-Resident Rajasthani (NRR) Policy 2025 to build strong social, cultural, and economic relationships with the global Rajasthani diaspora, the Rajasthan Trade Promotion Policy 2025 to provide greater opportunities for small traders, and the Rajasthan Tourism Policy 2025 to develop Rajasthan as a global cultural and tourism hub. Several administrative reforms were also approved.

Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance–2025 of Rajasthan

• Eliminates imprisonment clauses in 11 state Acts to promote ease of living and ease of doing business.
• Acts like the Rajasthan Forest Act, 1953; Rajasthan State Aid (Industries) Act, 1961; and Jaipur Water Supply and Sewerage Board Act, 2018 will now carry monetary penalties instead of jail terms.
• Grazing cattle on forest land under Section 26(1)(a) will no longer attract imprisonment; only fines and compensation for forest damage will apply.
• Benefits tribal and rural populations who unknowingly enter forest land with cattle.
• Reduces litigation and aligns with the central Jan Vishwas Act, 2023.

Non-Resident Rajasthani (NRR) Policy 2025

Key Features

• A dedicated policy to strengthen social, cultural, and economic engagement with the global Rajasthani diaspora.
• Establishment of the NRR Investment Facilitation Cell and appointment of NRR Investment Liaison Officers for coordinated handling of investment proposals.
• Rajasthan Foundation Chapters will appoint Investment Coordinators to identify investment leads and share policy information.
• Formation of NRR Investment Advisory Councils comprising diaspora experts to design sector-specific investment roadmaps.
• Celebration of Pravasai Rajasthani Day and NRR Honour Awards to recognise diaspora contributions.
• Creation of a diaspora database covering skills, businesses, locations, and investment capacity.
• New initiatives such as Global Youth Connect, Celebrate Rajasthan, and Diaspora for Development.
• A structured grievance-redressal system for overseas Rajasthanis.

Rajasthan Trade Promotion Policy 2025

Key Measures

• Aims to empower over 10.5 lakh retail traders by offering equal access to trade opportunities, e-commerce platforms, and logistics networks.
• Encourages investment expansion in retail and wholesale sectors and improves credit access for small traders.
• Promotes MSME growth within the trade ecosystem.
• Proposes relaxation of provisions under the Rajasthan Shops and Commercial Establishment Act, 1958 to simplify business operations.
• Enhances employment opportunities by leveraging a growing consumer market.

Rajasthan Tourism Policy 2025

Tourism Infrastructure and Investment

• Promotes private-sector investment, improved connectivity, cleanliness, safety, and digital facilities at key tourist locations.
• Establishment of Special Tourism Zones (STZs) and development of PPP-based tourism projects.
• Expansion of home-stays, paying-guest units, and eco-friendly mobility options such as e-vehicle tours.
• Development of heritage craft museums, digital museums, mobile apps, and new tourism portals.
• Upgradation of religious routes, forest tourism hubs, bravery circuits, bird-watching circuits, projection mapping, and light-sound shows.
• Strengthens tourist safety with a 24×7 call centre, Tourist Assistance Force, panic-button system, CCTV, and feedback systems.
• Proposes Viability Gap Funding (VGF) to improve air connectivity.

Other Cabinet Decisions

Kishangarh Airport Land Allocation

• Approval of 15 acres of free land for installing 900-meter approach lights for the Instrument Landing System.
• Enables safe night and fog operations, increasing flight numbers and boosting tourism and industry.

Extension of Compassionate Appointment Applications

• Application window increased from 90 to 180 days for dependents of deceased government employees.
• Amendments to the Rajasthan Compassionate Appointment Rules will allow families more time for documentation.

Validity of Reserved Lists

• Recommendation validity of reserved lists increased from 6 months to 1 year, enabling appointment of more candidates in a single recruitment cycle.

Recruitment Reform for Motor Vehicle Sub-Inspector

• Mandatory 1-year automobile workshop experience and transport-vehicle licence requirement removed.
• Higher-qualification holders are now eligible immediately after completing studies.

Departmental Promotion Committee (DPC) Provisions

• Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979 amended to enable long-pending DPC meetings.

Inclusion of Previous Compassionate Appointment Notifications

• Notifications for dependents of deceased/disabled armed forces personnel, Uttarakhand tragedy victims, and COVID-19 orphans included in the service rules.

Conclusion

The Rajasthan Cabinet’s latest policy approvals signal a strong push toward investment, diaspora engagement, business reforms, and the global positioning of Rajasthan as a cultural and tourism destination. By removing criminal penalties for minor violations, simplifying administrative processes, and empowering traders, NRR communities, and tourism stakeholders, the state aims to strengthen governance, enhance opportunities, and ensure long-term economic growth.

MCQs (English)

MCQ 1
What is a major characteristic of the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance–2025?
A. Summary of new criminal penalties for business violations
B. Abolition of imprisonment provisions in 11 Acts for minor offences
C. Creation of Special Tourism Zones
D. Mandatory airport licensing reforms
Answer: B
Explanation: The Rajasthan Jan Vishwas Ordinance–2025 removes imprisonment clauses for minor and technical violations across 11 state Acts, replacing them with monetary penalties. This aligns with the central Jan Vishwas Act, 2023, reduces unnecessary litigation, protects rural communities from harsh punishments, and supports a more business-friendly regulatory environment.

MCQ 2
What is the major goal of the Non-Resident Rajasthani (NRR) Policy 2025?
A. To control migration into Rajasthan
B. To enhance global cultural, economic, and investment links with overseas Rajasthan’s
C. To promote tourism-focused investment only
D. To expand domestic retail markets exclusively
Answer: B
Explanation: The NRR Policy 2025 aims to deepen Rajasthan’s engagement with its global diaspora by strengthening cultural, economic, and investment relations. It establishes investment facilitation systems, advisory councils, diaspora databases, and recognition platforms, creating a structured ecosystem for investment, knowledge sharing, and international collaboration.

MCQ 3
What is included in the Rajasthan Tourism Policy 2025?
A. Focus on domestic tourism only
B. Removal of digital services from tourist sites
C. Development of Special Tourism Zones and improved air connectivity
D. Restrictions on private investment in tourism
Answer: C
Explanation: The Rajasthan Tourism Policy 2025 proposes Special Tourism Zones (STZs), PPP-based projects, digital expansion, cleanliness and safety initiatives, and Viability Gap Funding (VGF) for better air connectivity. These measures aim to position Rajasthan as a global tourism hub by improving infrastructure, safety, and visitor experience.

विषय: राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा जन विश्वास अध्यादेश, एनआरआर नीति, व्यापार प्रोत्साहन नीति एवं पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति

सारांश
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में चार महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्ताव पारित किए गए, जिनका उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार विस्तार, प्रवासी राजस्थानियों के साथ जुड़ाव, तथा पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश–2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य के ग्यारह अधिनियमों में मामूली एवं तकनीकी अपराधों के लिए कारावास के प्रावधान हटाकर केवल अर्थदंड लागू किया जाएगा। इसी प्रकार प्रवासी राजस्थानी नीति 2025, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई, ताकि प्रदेश व्यापार, निवेश तथा पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान प्राप्त कर सके। साथ ही कई प्रशासनिक सुधार भी स्वीकृत किए गए।

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश–2025

• 11 राज्य अधिनियमों से कारावास के प्रावधान हटाकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया।
• राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम 1961, जयपुर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड अधिनियम 2018 आदि में अब केवल अर्थदंड लगाया जाएगा।
• धारा 26(1)(a) के तहत वन भूमि पर पशु चराने पर अब जेल नहीं होगी, केवल जुर्माना और क्षतिपूर्ति देनी होगी।
• इस संशोधन का लाभ मुख्यतः उन ग्रामीण व आदिवासी समुदायों को मिलेगा जो अनजाने में वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं।
• मुकदमों की संख्या कम होगी और यह केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 की भावना के अनुरूप है।

प्रवासी राजस्थानी (NRR) नीति 2025

मुख्य विशेषताएँ

• विश्वभर में बसे राजस्थानियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने हेतु समर्पित नीति।
• निवेश प्रस्तावों के समन्वय के लिए एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल और एनआरआर इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स की नियुक्ति।
• राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए जाएंगे, जो निवेश लीड्स और नीतिगत जानकारी साझा करेंगे।
• प्रवासी विशेषज्ञों की एनआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, जो सेक्टर-वार निवेश रोडमैप तैयार करेगी।
• प्रवासी राजस्थानी दिवस और एनआरआर ऑनर अवार्ड्स के माध्यम से प्रवासियों के योगदान को सम्मान।
• कौशल, व्यवसाय, स्थान और निवेश क्षमता पर आधारित व्यापक डायस्पोरा डाटाबेस का निर्माण।
• ग्लोबल यूथ कनेक्ट, सेलिब्रेट राजस्थान और डायस्पोरा फॉर डवलपमेंट जैसे नवाचार।
• प्रवासी समुदाय के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025

मुख्य प्रावधान

• 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को समान अवसर प्रदान करते हुए ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और ट्रेड नेटवर्क तक पहुंच सुनिश्चित करना।
• खुदरा और थोक व्यापार में निवेश बढ़ाने तथा छोटे व्यापारियों को ऋण तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना।
• व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र में एमएसएमई विकास को बढ़ावा देना।
• राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में शिथिलता लाकर व्यवसाय संचालन को सरल बनाने का प्रयास।
• बढ़ते उपभोक्ता बाजार के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना।

राजस्थान पर्यटन नीति 2025

पर्यटन अवसंरचना एवं निवेश

• निजी निवेश, कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सुरक्षा एवं डिजिटल सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष बल।
• चयनित जिलों में स्पेशल टूरिज्म ज़ोन (STZ) का विकास व पीपीपी मोड पर पर्यटन परियोजनाएँ।
• होम-स्टे, पेंइंग गेस्ट सुविधाओं और ई-व्हीकल आधारित पर्यटन को बढ़ावा।
• विरासत क्राफ्ट म्यूज़ियम, डिजिटल म्यूज़ियम, मोबाइल एप और नए पर्यटन पोर्टल।
• धार्मिक मार्गों, वन पर्यटन हब, शौर्य सर्किट, बर्ड-वॉचिंग सर्किट, प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट-एंड-साउंड शो का विकास।
• पर्यटक सुरक्षा हेतु 24×7 कॉल सेंटर, टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स, पैनिक बटन सिस्टम, सीसीटीवी और फीडबैक व्यवस्था।
• एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) का प्रावधान।

अन्य मंत्रिमंडलीय निर्णय

किशनगढ़ एयरपोर्ट हेतु भूमि आवंटन

• इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लिए 900 मीटर एप्रोच लाइट लगाने हेतु 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।
• इससे कोहरे एवं रात में भी सुरक्षित उड़ान संचालन संभव होगा, जिससे पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन अवधि में वृद्धि

• मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए आवेदन अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई।
• इससे आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

आरक्षित सूची की वैधता

• प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित सूची की वैधता 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकेगा।

मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में सुधार

• 1 वर्ष के अनिवार्य अनुभव और ट्रांसपोर्ट वाहन लाइसेंस की बाध्यता समाप्त।
• उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी अब सीधे आवेदन कर सकेंगे।

विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में संशोधन

• राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम 1979 में संशोधन से लम्बित डीपीसी बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।

पूर्व की अनुकम्पा नियुक्ति अधिसूचनाएँ शामिल

• सशस्त्र बलों, उत्तराखंड त्रासदी पीड़ितों तथा कोविड-19 अनाथों की अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी अधिसूचनाएँ सेवा नियमों में सम्मिलित।

निष्कर्ष 

राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीतियाँ निवेश, प्रवासी सहभागिता, व्यापार सुधार और पर्यटन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मामूली अपराधों के लिए कारावास प्रावधानों को हटाकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, तथा व्यापारियों, एनआरआर समुदाय और पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को सशक्त करना प्रदेश को अधिक प्रगतिशील, आर्थिक रूप से मजबूत और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ बनाएगा।

MCQs (हिंदी)

प्रश्न  1
राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश–2025 की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
A. व्यापार उल्लंघनों पर नए आपराधिक दंड लागू करना
B. 11 अधिनियमों में मामूली अपराधों के लिए कारावास प्रावधान को समाप्त करना
C. विशेष पर्यटन क्षेत्रों का निर्माण
D. हवाई अड्डों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग सुधार
उत्तर: B
व्याख्या:
राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश–2025 का उद्देश्य 11 राज्य अधिनियमों में मामूली एवं तकनीकी उल्लंघनों के लिए कारावास प्रावधान हटाकर उनकी जगह केवल अर्थदंड लागू करना है। यह केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुरूप है, जिससे गैर-ज़रूरी मुकदमों में कमी आएगी, ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय कठोर दंडों से सुरक्षित रहेंगे, और राज्य में कारोबार के लिए अधिक अनुकूल नियामकीय वातावरण तैयार होगा।

प्रश्न  2 (हिंदी)
प्रवासी राजस्थानी (NRR) नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. राजस्थान में आव्रजन को नियंत्रित करना
B. विदेशों में बसे राजस्थानियों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और निवेश संबंधों को मजबूत करना
C. केवल पर्यटन आधारित निवेश को बढ़ावा देना
D. केवल घरेलू खुदरा बाजार का विस्तार करना
उत्तर: B
व्याख्या:
प्रवासी राजस्थानी (NRR) नीति 2025 का उद्देश्य विश्वभर में बसे राजस्थानियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करना है। इसके तहत एनआरआर निवेश प्रकोष्ठ, सलाहकार परिषदें, डायस्पोरा डाटाबेस और सम्मान कार्यक्रमों जैसी व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, जो निवेश, ज्ञान-विनिमय, सामाजिक सहयोग और वैश्विक सहभागिता हेतु संगठित एवं नीतिगत ढांचा तैयार करती हैं। यह नीति राज्य के विकास में प्रवासी समुदाय को सक्रिय भागीदार बनाती है।

प्रश्न 3
राजस्थान पर्यटन नीति 2025 में निम्न में से क्या शामिल है?
A. केवल घरेलू पर्यटन पर ध्यान केंद्रित
B. पर्यटक स्थलों से डिजिटल सेवाओं को हटाना
C. विशेष पर्यटन क्षेत्रों (STZ) का विकास और बेहतर हवाई संपर्क
D. पर्यटन में निजी निवेश को सीमित करना
उत्तर: C
व्याख्या:
राजस्थान पर्यटन नीति 2025 राज्य को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए व्यापक योजनाओं को शामिल करती है। इसमें विशेष पर्यटन क्षेत्र (STZ), PPP आधारित परियोजनाएँ, डिजिटल सुविधाएँ, स्वच्छता और सुरक्षा सुधार, तथा हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) शामिल हैं। साथ ही धार्मिक मार्गों, बर्ड-वॉचिंग सर्किट और अन्य पर्यटन आकर्षणों का विकास भी इसमें सम्मिलित है। ये सभी उपाय पर्यटन अनुभव, अवसंरचना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करते हैं