On 13 August 2026, the Rajasthan Cabinet led by the Chief Minister Bhajan Lal Sharma approved several important proposals prior to the upcoming session of the Assembly. Of the major decisions, the Uniform Civil Code (UCC) and the Tree Protection Act were the two that were proposed for uniformity in personal laws and for bolstering environmental protection in the state.
The approved bills will be introduced during the session of the Rajasthan Legislative Assembly from 20th August 2026 onwards.
Uniform Civil Code (UCC) in Rajasthan
The draft Uniform Civil Code, indicating the government's goal of having a single set of legal frameworks for citizens, was approved by the Rajasthan Cabinet. The draft UCC is thought to set a uniform set of laws on marriage, divorce, property and inheritance.
One of the major components in the proposed framework is a ban on multiple marriages; that is, more than one marriage would not be allowed. The government has termed the move based on the “one state one law” and equality of rights for all sections of society.
The proposal is now likely to go to the legislature, where the provisions of the proposal will be discussed and considered in the Rajasthan Assembly.
Protection of Khejri Trees
The other key Cabinet decision is approval to protect Khejri (Prosopis cineraria), Rajasthan's state tree. The legislation for the protection of trees proposes a fine of ₹1 lakh and jail time of up to one year for cutting down a Khejri without permission.
The relocation is important for Rajasthan as the Khejri is ecologically significant for the arid and semi-arid regions of the state. Its protection may aid in biodiversity conservation, in soil protection and sustainable environmental management.
Significance of the Decisions
The Cabinet decisions will encompass both social laws and environmental conservation issues. The proposed UCC aims at uniformity in certain personal law issues, while the proposed tree protection law is to protect the trees in the state of Rajasthan.
Conclusion
The Rajasthan Cabinet’s approval of the UCC and Tree Protection Act represents an important policy development in the state. The proposals are now to be looked at by the Rajasthan Legislative Assembly during the coming session before they become effective in law.
MCQs
Q1. Which state Cabinet approved the draft Uniform Civil Code in August 2026?
A) Gujarat
B) Rajasthan
C) Haryana
D) Madhya Pradesh
Answer: B) Rajasthan
Q2. Who is the Chief Minister of Rajasthan?
A) Ashok Gehlot
B) Vasundhara Raje
C) Bhajan Lal Sharma
D) Diya Kumari
Answer: C) Bhajan Lal Sharma
Q3. Which tree is proposed to receive special protection under Rajasthan’s Tree Protection Act?
A) Neem
B) Rohida
C) Khejri
D) Banyan
Answer: C) Khejri
Q4. What penalty is proposed for cutting a Khejri tree without permission?
A) ₹50,000 fine only
B) ₹1 lakh fine and up to one year imprisonment
C) ₹2 lakh fine only
D) Two years imprisonment only
Answer: B) ₹1 lakh fine and up to one year imprisonment
राजस्थान कैबिनेट ने UCC और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 2026 को दी मंजूरी
13 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने विधानसभा के आगामी सत्र से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें समान नागरिक संहिता (UCC) और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट प्रमुख हैं। इन फैसलों का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करना और राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है।
मंजूर किए गए विधेयकों को 20 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC)
राजस्थान कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) के मसौदे को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है।
प्रस्तावित UCC का एक प्रमुख प्रावधान बहुविवाह पर रोक है। इसके तहत एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने इस पहल को “एक प्रदेश, एक कानून” की भावना और समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देने से जोड़ा है।
अब इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां इसके विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा और विचार किया जाएगा।
खेजड़ी वृक्ष का संरक्षण
कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी (Prosopis cineraria) के संरक्षण से संबंधित है। प्रस्तावित कानून के तहत बिना अनुमति खेजड़ी का पेड़ काटने पर ₹1 लाख का जुर्माना और एक वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है।
यह निर्णय राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खेजड़ी राज्य के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसके संरक्षण से जैव विविधता, मिट्टी संरक्षण और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है।
फैसलों का महत्व
राजस्थान कैबिनेट के ये निर्णय सामाजिक कानून और पर्यावरण संरक्षण, दोनों क्षेत्रों से जुड़े हैं। प्रस्तावित UCC का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित कुछ मामलों में समानता स्थापित करना है, जबकि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट का उद्देश्य राज्य के महत्वपूर्ण वृक्षों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।
निष्कर्ष
राजस्थान कैबिनेट द्वारा UCC और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी देना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत विकास है। इन प्रस्तावों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जहां चर्चा और विधायी प्रक्रिया के बाद इनके अंतिम स्वरूप पर निर्णय लिया जाएगा।
MCQs
Q1. अगस्त 2026 में समान नागरिक संहिता के मसौदे को किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी?
A) गुजरात
B) राजस्थान
C) हरियाणा
D) मध्य प्रदेश
उत्तर: B) राजस्थान
Q2. राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं?
A) अशोक गहलोत
B) वसुंधरा राजे
C) भजनलाल शर्मा
D) दीया कुमारी
उत्तर: C) भजनलाल शर्मा
Q3. राजस्थान के ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किस वृक्ष को विशेष संरक्षण दिया जाएगा?
A) नीम
B) रोहिड़ा
C) खेजड़ी
D) बरगद
उत्तर: C) खेजड़ी
Q4. बिना अनुमति खेजड़ी का पेड़ काटने पर प्रस्तावित दंड क्या है?
A) केवल ₹50,000 का जुर्माना
B) ₹1 लाख का जुर्माना और एक वर्ष तक की जेल
C) केवल ₹2 लाख का जुर्माना
D) केवल दो वर्ष की जेल
उत्तर: B) ₹1 लाख का जुर्माना और एक वर्ष तक की जेल
