During a big push on governance and economic reform, the Rajasthan Cabinet meeting under Chief Minister Bhajanlal Sharma passed a number of significant resolutions such as the establishment of a special department known as the Department of National and International Pravasi Rajasthani Affairs. The department will intensify the contact with the global diaspora of Rajasthan and advertise Brand Rajasthan in the global platform. Another policy that the Cabinet passed is the Rajasthan Global Capability Centre (GCC) Policy-2025 that aims to make the state a global innovation and investment centre. The other significant decision was granting a Joint Venture between RVUNL and Singareni Collieries Company Limited to set up coal and solar power plants amounting to 2,300 MW and with the total investment of more than 15,600 crore.

 Key Developments

• Consent towards new department of national and international pravasial Rajasthani Affairs.
• Department will serve as a robust point of interaction between the diaspora populations and the government of Rajasthan.

• Policy- Rajasthan Global Capability Centre (GCC) Policy-2025 has been passed to entice multinational companies.
• GCC policy targets to roll out 200+ GCCs, 1.5 lakh employment, and 100 billion GCC market of India.
• Major JV reached between RVUNL and SCCL in the projects of coal-based and solar power generation.
• Cabinet The legislature changed the names of two government colleges in honor of major donors.
• Territory to build solar parks and a power substation of 765 kV in order to reinforce the transmission of renewable energy

Pravasi Rajasthani Affairs Department.

Department’s Mandate

• Strengthening State-Rajasthani diaspora communication globally.
• Market Brand Rajasthan abroad by acting in a coordinated manner.
• Facilitate government schemes of the diaspora.
• Conduct the Pravasi Rajasthani Day, honour ceremonies by diaspora and exchanges.
• Have a special portal in registration of Pravasi Rajasthan associations.
• Meeting CM announcement of last year Pravasi Rajasthani Conclave.

Policy-2025 of Rajasthan Global Capability Centre (GCC).

Objectives & Targets

• Make Rajasthan a global innovation/investment hub.
• Create 200+ GCCs by 2030.

• Create more than 1.5 lakh skilled employment.
• This is simply because it is a major contributor to the $100-billion GCC economy of India.
• In Jaipur, Udaipur, and Jodhpur, develop them as the top GCC locations.

Incentives Under RIPS-2024

• Capital investment subsidy (30%; excluding land and building cost).

• 50 per cent. reimbursement on cost of land/lease (maximum ₹1 crore).
• 30 percent payroll subsidy during first 3 years (capped at 125000 per employee/year).
• Rental assistance: 50% 1 st years, 25% 2 nd years (upto 5 crore per GCC/year).
• Skill development reimbursement: 50 percent training cost (maximum 5000000 per year).
• Green Incentive Environmental-friendly innovation incentives.
• Reimbursements on patent, research and development, and IP related costs (up to 50%).
• Stamp duty exemption and electricity duty exemption.

 Energy Sector Decisions

RVUNL–SCCL Joint Venture

• Authorization of a JV between RVUNL (26 percent) and SCCL (74 percent).

• 800 MW and coal based ₹9,600-crore power project on the mine location.

• 1,500 MW solar park projects in Rajasthan at 6000-crore.

Total future capacity: 2, 300 MW and aggregate cost of investment: 15, 600 crore.

Land Allotment for Renewable Energy

• Bikaner district: 161.45 hectares of land in Karnisar and Bhatian villages to be used in solar projects.
• Chittorgarh district: 356.25 hectares of land allocated in Kharnai towards solar projects.
• 70.6 hectares of land allocated at Sotharu, Barmer to host a 765 kV Power grid Substation.
• Authorizations will intensify the renewable transmission and enhance the reliability of electricity.

Government College Renaming.

• Government College, Kalandri became for a short time Sanghvi Hirachandji Foolchandji Government College, Kalandri.
• Government College, Kailash Nagar was re-named as Matushri Puribai Poonamaji Mali Torso Government College, Kailash Nagar.
• Mission: honour the donors and promote philanthropy.

Conclusion

The decisions of the Rajasthan Cabinet are a revolutionary change in the diaspora activity, positioning on the international investment, and energy security. The formation of a special diaspora department, the introduction of the GCC Policy-2025, and the formation of a large-scale energy JV are evidence of the state intentions to become more global, develop industrial relations, and increase the number of renewable resources, as well as modernize the administration. All these measures are aimed at enhancing the long-term economic and governance system of Rajasthan.

 MCQs (English Only)

 MCQ 1:- What is the main aim of recently passed Department of national and international Pravasi Rajasthani Affairs?

A) foster rural development projects.

B) Enhance the interaction between diaspora and state government.

C) Manage industrial land location.

D) Supervise tourism programs.

Answer: B)

Explanation:- The recently enacted Department of National and International Pravasi Rajasthani Affairs is supposed to establish a good institutional connection between the Rajasthani diaspora groups and the state government. It also involves assisting the members of the diaspora community to avail themselves of the schemes, address their concerns, hold special events such as the Pravasi Rajasthan Day, and reinforce the Brand Rajasthan on international borders. Thus, the main goal of the department is to increase the interaction of the diaspora and the state.

 MCQ 2:- The Rajasthan GCC Policy-2025 states that the state intends to have a number of Global Capability Centres by 2030, what is that number?

A) 50

B) 100

C) 200+

D) 500

Answer: C)

Explanation:

Rajasthan Global Capability Centre (GCC)- Policy-2025 has an ambitious goal of having over 200 GCCs by the year 2030. The centres are projected to play a draw to multinational companies, boost the levels of innovation, and create more than 1.5 lakh number of jobs. The policy aims to make such cities as Jaipur, Udaipur and Jodhpur significant nodes in the growing GCC ecosystem of up to 100 billion dollars in India.

 MCQ 3:- How much is the planned energy capacity of the RVUNL -SCCL Joint Venture approved by the Cabinet?

A) 500 MW

B) 1,000 MW

C) 2,300 MW

D) 5,000 MW

Answer: C)

Explanation :

RVUNL-SCCL Joint Venture is a joint venture with 2 big projects, 800 MW coal based thermal plant that costs 9,600 crore and 1500 MW solar projects that cost 6000 crore. These projects amount to 2,300 MW of new energy capacity. This is massive investment that will enhance power generation mix in Rajasthan and enhance the energy security in the long run.

 MCQ 4:- What is the significant incentive in the GCC Policy-2025 in RIPS-2024?

A) 10% GST subsidy

B) 50% cost reimbursement of land/ lease costs.

C) Free land allotment

D) 100 percent exemption of electricity duty only.

Answer: B)

Explanation :

Within the RIPS-2024, GCC Policy-2025 gives various appealing incentives and one of them is reimbursement of 50% of land or lease area cost, which is limited to 1 crore. This incentive helps the companies in minimizing the upfront set up costs. Other policies besides this are the payroll subsidies, rental assistance, green incentives, and skill development support that will make Rajasthan one of the competitive GCC destinations.

राजस्थान कैबिनेट ने प्रवासी विभाग, GCC पॉलिसी-2025 और बड़े ऊर्जा ज्वाइंट वेंचर को मंज़ूरी दी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में शासन व आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे प्रमुख निर्णय ‘राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग’ के गठन का है, जो वैश्विक प्रवासी राजस्थानियों के साथ संपर्क बढ़ाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड राजस्थान को मजबूत करेगा। इसके साथ ही राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में विकसित करना है। एक बड़ा निर्णय आरवीयूएनएल और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने को लेकर लिया गया, जिसके तहत 2,300 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाएं 15,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ स्थापित की जाएंगी।

 प्रमुख निर्णय

• राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग के गठन को मंजूरी।
• विभाग राज्य सरकार और प्रवासी राजस्थानियों के बीच मजबूत संवाद का मंच बनेगा।
• राजस्थान GCC पॉलिसी-2025 को मंजूरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने का लक्ष्य।
• नीति के तहत 200+ GCC, 1.5 लाख रोजगार और 100 अरब डॉलर के GCC बाजार में योगदान का लक्ष्य।
• RVUNL–SCCL ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से कोयला आधारित और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना।
• दो सरकारी महाविद्यालयों का नामकरण दानदाताओं के सम्मान में बदला गया।
• सौर पार्क और 765 kV सबस्टेशन के लिए भूमि आवंटन, नवीकरणीय ऊर्जा ट्रांसमिशन को मजबूती।

 प्रवासी राजस्थानी मामलों का विभाग

विभाग का उद्देश्य

• वैश्विक स्तर पर प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद को मजबूत करना।
• समन्वित गतिविधियों के माध्यम से ‘ब्रांड राजस्थान’ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना।
• प्रवासी राजस्थानियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना।
• प्रवासी राजस्थानी दिवस, सम्मान समारोह और एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित करना।
• प्रवासी राजस्थानी संघों के पंजीकरण हेतु पोर्टल संचालित करना।
• यह विभाग पिछले वर्ष हुए प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन करता है।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025

उद्देश्य और लक्ष्य

• राजस्थान को वैश्विक नवाचार और निवेश केंद्र बनाना।
• वर्ष 2030 तक 200+ GCCs की स्थापना।
• 1.5 लाख से अधिक कुशल रोजगार सृजित करना।
• भारत के 100 अरब डॉलर के GCC इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान।
• जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को प्रमुख GCC हब के रूप में विकसित करना।

 

RIPS-2024 के अंतर्गत प्रोत्साहन

• परियोजना लागत पर 30% पूंजी निवेश सब्सिडी (भूमि/भवन लागत छोड़कर)।
• भूमि/लीज़ लागत का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹1 करोड़)।
• पहले 3 वर्षों तक 30% पेरोल सब्सिडी (₹1.25 लाख प्रति कर्मचारी/वर्ष की सीमा)।
• किराए पर संचालित इकाइयों को—
  • पहले 3 वर्ष: 50% सहायता
  • अगले 2 वर्ष: 25% सहायता
  • अधिकतम ₹5 करोड़ प्रति GCC प्रति वर्ष।
• प्रशिक्षण लागत का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2.5 करोड़ प्रति वर्ष)।
• पर्यावरण-अनुकूल नवाचार के लिए ग्रीन इंसेंटिव।
• पेटेंट, R&D, आईपी खर्च पर 50% सहायता।
• स्टांप ड्यूटी व बिजली शुल्क में छूट।

ऊर्जा क्षेत्र के निर्णय

RVUNL–SCCL ज्वाइंट वेंचर

• RVUNL (26%) और SCCL (74%) के बीच ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी।
• खदान स्थल पर ₹9,600 करोड़ की लागत से 800 MW कोयला आधारित परियोजना।
• राजस्थान में ₹6,000 करोड़ की 1,500 MW सौर परियोजनाएं।
• कुल प्रस्तावित क्षमता: 2,300 MW
• कुल संयुक्त निवेश: ₹15,600 करोड़

 नवीकरणीय ऊर्जा हेतु भूमि आवंटन

• बीकानेर: करणीसर व भाटियान गाँव में 161.45 हे. भूमि सौर परियोजनाओं हेतु।
• चित्तौड़गढ़: खरनाई गाँव में 356.25 हे. भूमि सौर परियोजनाओं हेतु।
• बाड़मेर: सोथारू में 70.6 हे. भूमि 765 kV सबस्टेशन के लिए।
• इन निर्णयों से नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।

 सरकारी महाविद्यालयों का नामकरण

• राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री → संघवी हीराचन्दजी फूलचन्दजी राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री
• राजकीय महाविद्यालय, कैलाश नगर → मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय, कैलाश नगर
• उद्देश्य: दानदाताओं को सम्मान व समाज में परोपकार को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

राजस्थान कैबिनेट के निर्णय प्रवासी संपर्क, वैश्विक निवेश आकर्षण और ऊर्जा सुरक्षा को नई दिशा देते हैं। प्रवासी विभाग का गठन, GCC पॉलिसी-2025 की स्वीकृति तथा बड़े ऊर्जा ज्वाइंट वेंचर की स्थापना राज्य की दूरदर्शी नीतियों को दर्शाती है। ये कदम राजस्थान की आर्थिक वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और प्रशासनिक आधुनिकीकरण को मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

 MCQs (Hindi Version Only)

 MCQ 1:- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना

B) प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद बढ़ाना

C) औद्योगिक भूमि आवंटन प्रबंधन

D) पर्यटन कार्यक्रमों की निगरानी

उत्तर: B)

व्याख्या :-

यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत संस्थागत संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। इसका कार्य प्रवासियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, प्रवासी राजस्थानी दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रांड राजस्थान को सशक्त बनाना है। इसलिए विभाग का मूल उद्देश्य संवाद एवं सहयोग को बढ़ाना है।

 MCQ 2:- राजस्थान GCC पॉलिसी-2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितने GCC स्थापित करने का लक्ष्य है?

A) 50

B) 100

C) 200+

D) 500

उत्तर: C)

व्याख्या

राजस्थान GCC पॉलिसी-2025 में 2030 तक 200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। ये सेंटर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेंगे, नवाचार क्षमता को बढ़ाएंगे और 1.5 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न करेंगे। यह नीति राजस्थान को भारत के 100 अरब डॉलर के GCC इकोसिस्टम में प्रमुख योगदानकर्ता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 MCQ 3:- RVUNL–SCCL ज्वाइंट वेंचर की कुल प्रस्तावित ऊर्जा क्षमता कितनी है?

A) 500 MW

B) 1,000 MW

C) 2,300 MW

D) 5,000 MW

उत्तर: C)

व्याख्या

यह ज्वाइंट वेंचर दो प्रमुख परियोजनाओं से मिलकर बना है—800 MW कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना तथा 1,500 MW सौर ऊर्जा परियोजनाएं। दोनों मिलकर कुल 2,300 MW की क्षमता प्रदान करती हैं। इतना बड़ा निवेश राजस्थान की ऊर्जा क्षमता में विविधता लाएगा और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा।

 MCQ 4:- GCC पॉलिसी-2025 में RIPS-2024 के अंतर्गत एक प्रमुख प्रोत्साहन क्या है?

A) 10% GST सब्सिडी

B) भूमि/लीज़ लागत का 50% प्रतिपूर्ति

C) मुफ्त भूमि आवंटन

D) केवल बिजली शुल्क पर 100% छूट

उत्तर: B)

व्याख्या

RIPS-2024 के तहत GCC पॉलिसी-2025 में भूमि या लीज क्षेत्र की लागत का 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹1 करोड़) एक प्रमुख प्रोत्साहन है। इससे कंपनियों को शुरुआती निवेश लागत कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पेरोल सब्सिडी, रेंटल सहायता, ग्रीन इंसेंटिव और कौशल विकास सहायता जैसे प्रावधान राजस्थान को GCC निवेश के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं।