Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme 2025

Rajasthan govt. launched Circular Economy Incentive Scheme 2025 under the first Green Budget of the state (2025-26). Its focus is on Reuse, Recycling, Regeneration which are the alternatives to linear economy (‘take–make–dispose’). Under it, sectors covered nationally are lithium-ion batteries, e-waste, hazardous waste, scrap metals, tyres/rubber, end-of-life vehicles, gypsum, used oil, solar panels, municipal solid waste.

• Key provisions of the scheme:
  1. R&D Grant: Up to ₹2 crore for innovation and technology in reuse & recycling.
  2. MSMEs & Startups Incentives: Additional 0.5% concession on loan subsidies to boost competitiveness.
• Prepared by: State Planning Board & Environment Department.
• Objectives:
  • Encourage producers, R&D centres, MSMEs, startups, and innovators in recycling/regeneration.
  • Build an ecosystem for circular economy in Rajasthan.
• Expected Benefits:
  • Environmental Protection: Reduction in waste & conservation of resources.
  • Green Innovation: Development of new sustainable technologies.
  • Employment Generation: Startups & MSMEs to create jobs.
  • Sustainable Development: Contribution to India’s SDGs, especially SDG-12 (Responsible Consumption & Production).

Detailed Explanation For RAS Mains Examination

• Circular Economy Concept:
  • Shifts from linear model (use & throw) to closed-loop cycle (reuse, recycle, repair, regenerate).
  • Promotes resource efficiency and reduces ecological footprint.
• Relevance for Rajasthan:
  • State faces challenges of scarce natural resources and industrial pollution.
  • Implementation of circular models will reduce pressure on water, minerals, and energy resources.
• Budgetary Innovation:
  • The first Green Budget reflects Rajasthan’s seriousness on climate action & sustainable economy.
• Institutional Framework:
  • Scheme run jointly by Environment Department & Planning Board.
  • Provides fiscal and policy support to innovators and industries.
• Long-Term Significance:
  • Strengthens state’s role in climate governance.
  • Enhances economic resilience and competitiveness.
  • Creates a model for other states to replicate.
• Exam Relevance:
  • Important for topics on Budget policies, Environment-Economy linkage, Green growth, Rajasthan economy.
  • Provides case study of how states implement SDGs locally.

हिंदी अनुवाद

राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इन्सेंटिव स्कीम 2025

प्रसंग: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सतत विकास, नवाचार, राजस्थान बजट 2025-26

सारांश

राजस्थान सरकार ने राज्य का पहला हरित बजट (2025-26) प्रस्तुत करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी इन्सेंटिव स्कीम 2025 शुरू की। इसका फोकस: पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्जनन है जो रेखीय अर्थव्यवस्था (‘लाओ–बनाओ–फेंक दो’) का विकल्प है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर लिथियम आयन बैटरी, ई-वेस्ट, औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, स्क्रैप धातु, टायर/रबर, पुराने वाहन, जिप्सम, प्रयुक्त तेल, सौर पैनल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शामिल क्षेत्र  है।

• योजना के प्रावधान:
  1. अनुसंधान एवं विकास अनुदान: पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण में नवाचार हेतु 2 करोड़ रु. तक।
  2. एमएसएमई और स्टार्टअप प्रोत्साहन: ऋण अनुदान में 0.5% अतिरिक्त छूट।
• तैयार करने वाली संस्थाएं: राज्य मंडल और पर्यावरण विभाग।
• मुख्य उद्देश्य:
  • उत्पादक इकाइयों, अनुसंधान केंद्रों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देना।
  • राजस्थान को सर्कुलर इकोनॉमी में अग्रणी बनाना।
• अपेक्षित लाभ:
  • पर्यावरण संरक्षण: अपशिष्ट न्यूनीकरण और संसाधन बचत।
  • हरित नवाचार: नई तकनीकों का विकास।
  • रोजगार सृजन: उद्यमिता और नए अवसर।
  • सतत विकास: एसडीजी-12 की प्राप्ति में योगदान।

विस्तृत व्याख्या (आरएएस मुख्य परीक्षा हेतु)

• सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा:
  • रेखीय मॉडल से हटकर चक्राकार मॉडल अपनाना।
  • संसाधनों का अधिकतम उपयोग और अपशिष्ट कम करना।
• राजस्थान के लिए महत्व:
  • प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्रदूषण की चुनौती।
  • चक्राकार अर्थव्यवस्था से जल, खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव कम होगा।
• बजटीय नवाचार:
  • पहला हरित बजट जलवायु कार्रवाई और हरित अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक।
• संस्थागत ढांचा:
  • पर्यावरण विभाग और योजना मंडल मिलकर लागू करेंगे।
  • वित्तीय और नीतिगत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
• दीर्घकालिक महत्व:
  • राजस्थान की जलवायु शासन में भूमिका सशक्त होगी।
  • राज्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन बढ़ेगा।
  • अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगा।
• परीक्षा हेतु महत्व:
  • बजट नीति, पर्यावरण-अर्थव्यवस्था संबंध, हरित विकास और राजस्थान अर्थव्यवस्था से जुड़ा केस स्टडी।

MCQs

The Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme 2025 provides up to how much grant for R&D in recycling and reuse?

1. ₹50 lakh
2. ₹1 crore
3. ₹2 crore
4. ₹5 crore
   Answer: 3) ₹2 crore
   Explanation: The scheme offers financial support of up to ₹2 crore for research and development in recycling, reuse, and regeneration. This encourages innovation and sustainable technology development in Rajasthan.

राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इन्सेंटिव स्कीम 2025 के तहत पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण में अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिकतम कितना अनुदान मिलेगा?

1. 50 लाख रु.
2. 1 करोड़ रु.
3. 2 करोड़ रु.
4. 5 करोड़ रु.
   उत्तर: 3) 2 करोड़ रु.
   व्याख्या: इस योजना में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण से संबंधित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान है।

Which SDG goal does Rajasthan’s Circular Economy Initiative most directly support?

1. SDG-6 (Clean Water and Sanitation)
2. SDG-12 (Responsible Consumption and Production)
3. SDG-13 (Climate Action)
4. SDG-7 (Affordable and Clean Energy)
   Answer: 2) SDG-12
   Explanation: Circular Economy promotes waste reduction, reuse, and recycling, directly contributing to SDG-12 which emphasizes responsible consumption and production patterns.

राजस्थान की सर्कुलर इकोनॉमी योजना सीधे किस सतत विकास लक्ष्य (SDG) को सहयोग करती है?

1. एसडीजी-6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता)
2. एसडीजी-12 (उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन)
3. एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई)
4. एसडीजी-7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा)
   उत्तर: 2) एसडीजी-12
   व्याख्या: सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य अपशिष्ट कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है, जो सीधे तौर पर एसडीजी-12 से संबंधित है।