Rajasthan CM Tables 2-Year Report in Assembly, Cites Achievements

Posted on February 06, 2026

The debate on the Governor Address occurred in the Legislative Assembly on 5 February in Jaipur, and Chief Minister of Rajasthan Bhajanlal Sharma, the first to have tabled a two-year achievements document. He stated that his government had provided more in the last two years compared to the years that the former government had been in power and pointed out that the former administration was at fault due to financial misconduct that had emptied the state treasury. The CM attributed his government in providing the economy with stability, speed, and direction and gave comparison information between roads, power, water, agriculture, women welfare, youth employment and law and order. He as well emphasized investment development by major MoUs and various social-sector deliverables.

Sabbatical Directive: Mainstream Governance Claims.

Document of two-year achievements on the House table in the first instance.
Claim: More work than the five years of the previous government: Fixed in two years.
Stated purpose: the main aim of the state is in the form of public welfare.

Three of the duties appointed by the Prime Minister were quoted:

Increase productivity and competitiveness.
Fulfill the dreams of people and develop their abilities.
Labor under the slogan of Sabka Vikas, Sabka Saath.

The CM was grateful to the Prime Minister because:

Dewas project, Yamuna water agreement, Ramjal Setu Link Project.
Mahi-Banswara nuclear power station.
India: United States (as stated): trade deals.

Environment: Khejri and Plantation Targets Law.

The CM referred to as the Khejri The Kalpavriksha of Rajasthan which is one of the main identity tags that aid in preventing the spread of deserts.
Proclamation: The state will establish a protection of Khejri through a provision of a law.

Plantation drive inspired by Ek Ped Maa Ke Naam:

20 crore saplings in two years time.
Goal: 50 Crore+ saplings within five years.
Claim Made in the Speech about National Economy.
CM said that India had climbed out of the 11th (2014) position to the 4 th in the world economy during the tenure of PM.
He claimed India was at the top of the UK and Japan and crossed $4.18 trillion terming it as one of the fastest-growing economies (as stated).

Financial Management and Budgetary Indicators.

Claim: Legacy of debt by previous government was of 5,79,781 crore: in the context of large states, Rajasthan had the biggest debt after Punjab (as claimed).
Cited Economic Survey 2025 26: The financial management of the state, social/health sectors innovations, best practices and administrative reforms related to Rajasthan were mentioned (as stated).

Figures of revenue deficit given:

₹38,954 crore (2023–24)
Budget estimates ₹31,009 crore (2025–26)
Proposal: Revenue deficit decreased by approximately, 8,000 crore in two years.

State Capex and Central Capital Support.

Capital investment assistance received by Centre:

15,803 crore in the years 202021 to 2324 (the previous period mentioned).
2 years of the so-called double engine government (as it is claimed) 19,000+ crore.
Other 20,000 lakh rupees will come the following financial year (according to it)
Capital expenditure: ₹30,700+ crore (202425) pointed to as the highest ever.
Share in central taxes: 90,445 crore this financial year, 6,505 crore (as stated) this financial year than last year.

Answered performance rankings:

1st in 11 welfare schemes
2nd in 5 national schemes
3rd in 9 national programmes
(as it says) Best Performer State in two big dimensions.

Irrigation Water Water Resources and Irrigation

Ramjal Setu Link Project:

Water storage began in Navnera Barrage and Isarda Dam.
Consent letters given of value totalling bandh baretha (bharatpur) 14,676 crore and brahmani barrage (chittorgarh) 14,676 crore.
Claim: 400000000 INR worth of works underway on-ground.
Yamuna water agreement: DPR work at the final stage; pipeline alignment survey completed field verification successfully done (as stated).

V modernisation and works: Canal modernisation and works:

Ganganahar system system modernisation: 1,717 crore.
Development works: Indira Gandhi Canal 4,731 crore.

Irrigation comparison:

Past government: 52,182 hectares 5-year average.
Claim currently being made: 99,562 hectares more irrigation in two years through surface water and canal system.

Jal Jeevan Mission (Rural Tap Connections)

The JJM was to last longer to 2028 at the request of the state (as stated).
14 lakh+ rural families, tap connections through monitoring and implementation (as stated).
Dedication: The work will be done on the new schedule and drinking water of good quality will be done.

supports Agriculture assistance and farmer assistance.

Farmer “Samman Nidhi” claim: 10,508 crore transferred to the accounts of farmers directly.
Short term interest free crop loans: 48,325 crore provided (as stated).

PMFBY (this financial year):

Crop insurance policies booked amount to 73,49,000.
₹6,415 crore claim distribution

Electricity for farmers:

Electricity in the daytime in 22 districts (according to it)
Electricity bill subsidy: 48, 591 crore.
2 lakh+ new agricultural ties.
Rabi 2025-26: Exceeding demand with fertiliser supplied (as stated).
Crop insurance premium (2022-2024) cleared by the current government (as stated).

Employment, Recruitment and Paper-Leak Action.

Cases of paper leak: SIT was constituted; FIRs were registered; there were 428 accused sent to jail (as indicated).

Jobs and recruitment:

1 lakh+ appointments already provided.
1,55,000+ recruitments in process
1 lakh government jobs published.
Private sector: 2 lakh+ new jobs over 2 years (as it is announced)

Law and Order Outcomes Cited

NCRB-based statement: The crime will decrease by a factor of 14.13 in 2025 compared to 2023.
According to it, the number of SC/ST atrocity cases decreased by 28, the number of crimes against women decreased by 10 (as specified).

Social Welfare, Food Security, Housing and Education Support.

LPG subsidy: ₹450 cylinder of 1 crore families: CM kitchen gas subsidy scheme.
Palanhar Yojana: 6,15,000+ Supported families.
Lakhpati Didi: 16 lakh+ women became self-reliant (as it says).
20 lakh Women trained and linked with digital technology to self-employment (as stated).
Support of PMMVY: 10,26,000 support: + mothers received 536 crore.
NFSA: new beneficiaries added: 73, 46, 000.
PMAY -Gramin: 1,08,000+ families received houses (as claimed).
Government schools: 66 lakh students got 66 lakh and 478 crore respectively in uniform and school bags (direct transfer, as given).

Social security pension:

₹9,500 crore (2023–24)
₹12,816 crore (2024–25), stated as ~35% higher
₹10,874 crore (2025–26) paid so far (as stated)
VB-G RAM G mission: Use days were raised by the statement of 100 to 125.

Cashless Network: Hospital and Treatment.

Ayushman Arogya Yojana coverage: 1 crore 36 lakh families (as stated).
In two years: 37,53,000 patients were provided with 7645 crores cashless treatment (as expressed).
Existing network, named MA Yojana: ~30,000 hospitals linked to it; serious patients will receive treatment in other states (as claimed).

Industry, Policies and Investment Implementation.

Claim: 34 new policies issued; momentum of industrial era is associated with making decisions fast.
Mohortis MoUs, Rising Rajasthan 35 lakh crore MoU, of which +8 lakh crore is reported to have reached implementation/ground level (as stated).

Power, Solar and Coal Logistics.

PM-KUSUM Component C (solarisation at the feeder level):

Earlier: 4.03 MW, only 1 plant
Current claim: 2,329 MW, 898 plants

PM-KUSUM Component A:

Earlier: 119 MW, 91 plants
Current claim: 426 MW, 317 plants

The comparison of increase in solar capacity is as below:

Previous five years: 14,878 MW
Current claim: 19,209 MW in 25 months
Coal supply: Mining was done by allotted coal mines; 700+ coal rakes per month received (as stated).

Infrastructure Comparison Referred To.

Roads: 16,430km: 2-years constructions vs. 13,160km: 5-year constructions (as mentioned).
Increase in the power generation capacity: 7,395 MW vs 3,952 MW (as stated).
Irrigation produced by canal: 98,753 hectares vs 91, 582 hectares (as mentioned).
Farm fencing: 3.44 crore metres vs that of 1.13 crore metres (as stated).
Future perspective: The CM told him that the coming three years will spend faster on the development and that the government would then offer an annual public report card of actions and works (as stated).

Conclusion

The Assembly response of the CM gave a numerical account of the performance of the governance consisting of fiscal assertions, investment actions, and sector-by-sector provision in the water, agriculture, employment, welfare, health, and energy. To be relevant to the exams, it correlates legislative accountability (debate on Governor Address) and quantifiable factors including the change in revenue deficit, percentage of implementation of the MoU, percentage of crime reduction, and percentages; scheme coverage.

MCQs (English)

MCQ 1: The Chief Minister brought to the Assembly a document on the first occasion in connection with:

(a) a five year climate action plan.

(b) Two-year achievements report.

(d) A new code of municipal government.

Answer: (b)

Explanation : The CM informed the House that a two-year achievements document was laid on the House table the first time when he was answering the debate on the Governor Address.

MCQ 2: The CM said in a statement that the revenue deficit in Rajasthan had shifted between 38,954 crore (2023 24) to approximately 31,009 crore (2025 26 BE), which means that it had reduced by approximately:

(a) ₹2,000 crore

(b) ₹5,000 crore

(d) ₹12,000 crore

Answer: (c)

Explanation : He estimated the reduction of the revenue deficit (in 202526 budget estimates) to be 31000 crore less than the 38954 crore in 202324, which he termed as a cut of approximately 8000 crore.

MCQ 3: What are some of the actions mentioned by the CM regarding cases of paper-leaks?

(a) 40 FIRs and 120 arrests

(b) 90 FIRs and 300 arrests

(d) 200 FIRs and 1,000 accused under bail.

Answer: (c)

Explanation : According to the CM, 140 FIRs were registered and over 428 accused were taken behind bars in cases that involved paper leaks.

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री का विधानसभा में वक्तव्य; 2-वर्षीय प्रदर्शन/उपलब्धि दस्तावेज प्रस्तुत, विभिन्न क्षेत्रों के दावे

5 फरवरी को जयपुर में राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस के जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बार दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने दो वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के पाँच वर्षों की तुलना में अधिक कार्य किए हैं और पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि उससे राज्य का खजाना खाली हो गया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता, गति और दिशा दी तथा सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला कल्याण, युवा रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने प्रमुख एमओयू से जुड़े निवेश-कार्यान्वयन और सामाजिक क्षेत्रों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

मुख्य शासन/नीतिगत दावे

पहली बार 2-वर्षीय उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा गया।
दावा: पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों से अधिक कार्य 2 वर्षों में किए गए।
सरकार का उद्देश्य: जनकल्याण को सर्वोच्च ध्येय बताया।
प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए तीन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया:
- उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना
- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का निर्माण करना
- “सबका साथ, सबका विकास” के मूलमंत्र पर कार्य करना
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया (जैसा वक्तव्य में कहा गया):
- रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना
- माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र
- भारत के यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स (जैसा कहा गया)

पर्यावरण: खेजड़ी संरक्षण कानून और वृक्षारोपण लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष बताया, जो रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में सहायक है।
घोषणा: खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून लाया जाएगा।
“एक पेड़ मां के नाम” से प्रेरित वृक्षारोपण अभियान:
- 2 वर्षों में 20 करोड़ पौधे लगाए गए
- लक्ष्य: 5 वर्षों में 50 करोड़+ पौधे लगाए जाएंगे

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत 2014 में 11वें स्थान से बढ़कर 4वें स्थान पर पहुंचा।
उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिटेन और जापान को पीछे छोड़कर $4.18 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया और यह तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है (जैसा कहा गया)।

वित्तीय प्रबंधन और बजटीय संकेतक

दावा: पूर्ववर्ती सरकार से ₹5,79,781 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला; बड़े राज्यों में पंजाब के बाद राजस्थान पर सर्वाधिक कर्ज था (जैसा कहा गया)।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला: वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक/स्वास्थ्य क्षेत्र नवाचार, बेस्ट प्रैक्टिसेज, प्रशासनिक सुधारों को रेखांकित किया गया (जैसा कहा गया)।
राजस्व घाटा:
- ₹38,954 करोड़ (2023–24)
- ₹31,009 करोड़ (2025–26 बजट अनुमान)
- दावा: 2 वर्षों में राजस्व घाटा लगभग ₹8,000 करोड़ घटाया गया।

राज्य पूंजीगत व्यय और केंद्र से पूंजीगत निवेश सहायता

केंद्र से पूंजीगत निवेश सहायता:
- ₹15,803 करोड़ (2020–21 से 2023–24 के दौरान)
- ₹19,000+ करोड़ (डबल इंजन सरकार के 2 वर्षों में—जैसा दावा)
- अगले वित्तीय वर्ष में ₹2,000 करोड़ अतिरिक्त मिलने की बात (जैसा कहा गया)
पूंजीगत व्यय: ₹30,700+ करोड़ (2024–25) को अब तक का सर्वाधिक बताया।
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी: ₹90,445 करोड़ इस वित्तीय वर्ष; पिछले वर्ष से ₹6,505 करोड़ अधिक (जैसा कहा गया)।
प्रदर्शन रैंकिंग दावे:
- 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में पहला
- 5 राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरा
- 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरा
- दो प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट (जैसा कहा गया)

जल संसाधन एवं सिंचाई

रामजल सेतु लिंक परियोजना:
- नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध में जल संग्रहण शुरू
- बंध बारैठा (भरतपुर) और ब्राह्मणी बैराज (चित्तौड़गढ़) हेतु ₹14,676 करोड़ के सहमति पत्र जारी (जैसा कहा गया)
- दावा: परियोजना में अब तक ₹26,000 करोड़ के कार्य धरातल पर शुरू
यमुना जल समझौता: डीपीआर अंतिम चरण में; पाइपलाइन अलाइन्मेंट सर्वे पूरा; फील्ड वैरिफिकेशन हो चुका (जैसा कहा गया)
नहर/तंत्र कार्य:
- गंगनहर प्रणाली आधुनिकीकरण: ₹1,717 करोड़
- इंदिरा गांधी नहर विकास कार्य: ₹4,731 करोड़
सिंचाई तुलना:
- पूर्ववर्ती सरकार: 5 वर्षों में 52,182 हेक्टेयर
- दावा: वर्तमान सरकार ने 2 वर्षों में 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा (सतही जल व नहरी तंत्र से)

जल जीवन मिशन (ग्रामीण नल कनेक्शन)

जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई (जैसा कहा गया)।
14 लाख+ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए (जैसा कहा गया)।
प्रतिबद्धता: संशोधित समय-सीमा में कार्य पूरे कर गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि सहायता और किसान हित

किसान “सम्मान निधि” दावा: ₹10,508 करोड़ सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित।
अल्पकालीन ब्याज-मुक्त फसली ऋण: ₹48,325 करोड़ (जैसा कहा गया)।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (इस वित्तीय वर्ष):
- 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी
- ₹6,415 करोड़ क्लेम वितरण
किसानों को बिजली:
- 22 जिलों में दिन में बिजली (जैसा कहा गया)
- बिजली बिल अनुदान: ₹48,591 करोड़
- 2 लाख+ नए कृषि कनेक्शन
रबी 2025–26: मांग से अधिक खाद उपलब्ध (जैसा कहा गया)।
2022–2024 का बकाया फसल बीमा प्रीमियम चुकाने का दावा (जैसा कहा गया)।

रोजगार, भर्ती और पेपरलीक कार्रवाई

पेपरलीक: एसआईटी गठन; 140 एफआईआर; 428+ आरोपी जेल (जैसा कहा गया)।
रोजगार/भर्ती:
- 1 लाख+ नियुक्तियाँ
- 1,55,000+ भर्तियाँ प्रक्रियाधीन
- 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी
- निजी क्षेत्र: 2 वर्षों में 2 लाख+ रोजगार अवसर (जैसा कहा गया)

कानून-व्यवस्था संबंधी दावे

एनसीआरबी आधारित दावा: 2023 की तुलना में 2025 में अपराधों में 14.13% कमी।
अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार के मामलों में 28% कमी; महिला अपराधों में 10% कमी (जैसा कहा गया)।

सामाजिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, आवास और शिक्षा सहायता

रसोई गैस: 1 करोड़ परिवारों को ₹450 में सिलेंडर (जैसा कहा गया)।
पालनहार योजना: 6,15,000+ परिवारों को संबल।
लखपति दीदी: 16 लाख+ महिलाएँ आत्मनिर्भर (जैसा कहा गया)।
20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण व डिजिटल तकनीक से जोड़ने का दावा।
PMMVY: 10,26,000+ माताओं को ₹536 करोड़ सहायता (जैसा कहा गया)।
NFSA: 73,46,000 नए लाभार्थी जोड़े गए।
PMAY–ग्रामीण: 1,08,000+ परिवारों को आवास (जैसा कहा गया)।
सरकारी स्कूल: 66 लाख विद्यार्थियों को गणवेश/बैग हेतु ₹478 करोड़ डीबीटी (जैसा कहा गया)।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन:
- ₹9,500 करोड़ (2023–24)
- ₹12,816 करोड़ (2024–25) (~35% अधिक, जैसा कहा गया)
- ₹10,874 करोड़ (2025–26) अब तक भुगतान (जैसा कहा गया)
VB-G RAM G: 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार (जैसा कहा गया)।

स्वास्थ्य: कैशलेस उपचार और अस्पताल नेटवर्क

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: 1 करोड़ 36 लाख परिवारों को सुरक्षा (जैसा कहा गया)।
2 वर्षों में: 37,53,000 रोगियों को ₹7,645 करोड़ का कैशलेस उपचार (जैसा कहा गया)।
“मा योजना”: ~30,000 अस्पताल नेटवर्क से जुड़ा; गंभीर रोगियों को अन्य राज्यों में उपचार सुविधा (जैसा कहा गया)।

उद्योग, नीतियाँ और निवेश-कार्यान्वयन

दावा: 34 नई नीतियाँ जारी; त्वरित निर्णयों से औद्योगिक गति बढ़ी।
राइजिंग राजस्थान: ₹35 लाख करोड़ एमओयू; ₹8 लाख करोड़+ निवेश धरातल/कार्यान्वयन तक पहुंचने का दावा (जैसा कहा गया)।

बिजली, सौर ऊर्जा और कोयला लॉजिस्टिक्स

PM-KUSUM कम्पोनेंट C:
- पहले: 4.03 MW, 1 प्लांट
- दावा: 2,329 MW, 898 प्लांट
PM-KUSUM कम्पोनेंट A:
- पहले: 119 MW, 91 प्लांट
- दावा: 426 MW, 317 प्लांट
सौर क्षमता वृद्धि तुलना:
- पूर्ववर्ती 5 वर्षों में: 14,878 MW
- दावा: 25 महीनों में 19,209 MW वृद्धि
कोयला: आवंटित कोयला खानों से खनन शुरू; 700+ कोल रेक/माह (जैसा कहा गया)।

बुनियादी ढांचा तुलना (जैसा उद्धृत)

सड़कें: 2 वर्षों में 16,430 किमी बनाम 5 वर्षों में 13,160 किमी
बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि: 7,395 MW बनाम 3,952 MW
नहरी सिंचाई सुविधा: 98,753 हेक्टेयर बनाम 91,582 हेक्टेयर
तारबंदी: 3.44 करोड़ मीटर बनाम 1.13 करोड़ मीटर
आगे की बात: अगले 3 वर्षों में विकास गति बढ़ाने और हर वर्ष “रिपोर्ट कार्ड” जनता के बीच रखने का दावा (जैसा कहा गया)।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री के विधानसभा जवाब में शासन-प्रदर्शन का एक संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें वित्तीय दावे, निवेश-कार्यान्वयन और जल, कृषि, रोजगार, कल्याण, स्वास्थ्य, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की उपलब्धियों का उल्लेख है। परीक्षा की दृष्टि से यह खबर विधायी जवाबदेही (राज्यपाल अभिभाषण बहस) को राजस्व घाटे, एमओयू-कार्यान्वयन, अपराध घटने के प्रतिशत और योजना कवरेज जैसे मापनीय संकेतकों से जोड़ती है।

MCQs ( हिंदी)

MCQ 1
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पहली बार किस प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया?
(a) पाँच वर्षीय जलवायु कार्ययोजना
(b) दो-वर्षीय उपलब्धि/प्रदर्शन रिपोर्ट
(c) जिलों के पुनर्गठन का नया प्रस्ताव
(d) नगर निकाय प्रशासन का नया कोड
उत्तर: (b)
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के जवाब में पहली बार सदन के पटल पर दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज रखने की बात कही।

MCQ 2
मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्थान का राजस्व घाटा ₹38,954 करोड़ (2023–24) से घटकर ₹31,009 करोड़ (2025–26 बजट अनुमान) रहने की संभावना है। इससे लगभग कितनी कमी का दावा किया गया?
(a) ₹2,000 करोड़
(b) ₹5,000 करोड़
(c) ₹8,000 करोड़
(d) ₹12,000 करोड़
उत्तर: (c)
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023–24 के ₹38,954 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में 2025–26 के बजट अनुमानों में इसे ₹31,009 करोड़ तक लाकर लगभग ₹8,000 करोड़ की कमी की गई है।

MCQ 3
पेपरलीक मामलों में मुख्यमंत्री ने कौन-सी कार्रवाई का उल्लेख किया?
(a) 40 एफआईआर और 120 गिरफ्तारियाँ
(b) 90 एफआईआर और 300 गिरफ्तारियाँ
(c) 140 एफआईआर; 428+ आरोपी जेल भेजे गए
(d) 200 एफआईआर; 1,000 आरोपी जमानत पर
उत्तर: (c)
मुख्यमंत्री के अनुसार पेपरलीक प्रकरणों में 140 एफआईआर दर्ज की गईं और 428 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया