• A national conference on three days on the topic of cyberspace security: awareness, protection and equal access to justice was launched on 20 February at the Rajasthan International Centre (RIC), Jaipur.
• Justice Surya Kant emphasized that digital revolution has enhanced the access to governance, services and communication but abuse poses serious challenges.
• He emphasized that cyber security does not only apply in securing bank accounts, but also in securing institutional trust.
• Chief Minister Bhajanlal Sharma referred to cyber security as a collective determination and that awareness of the people is the best defense against cybercrime.
• Others:  Chief Minister declared institute of Special Cyber Courts in Rajasthan to enhance control and prevention of cyber crimes.

The main messages by Justice Surya Kant.

• Digital arrest is not, and can never be, a court procedure, and it has no presence as a legal process it is a wholesome fraud.
• The longer-term cyber security would be to make citizen education an obligatory component of the learning process, and to have all the institutions as coordinated partners.
• The rule, which is important on its own, is that we should always think before we speak, or do something, so that it is the more crucial in the digital realm where a single click of the mouse button can result in permanent harm.
• Cyber security is like an example of ancient practical wisdom in contemporary manifestation, doing something mindful and wary.
• He welcomed the shift of the state to cyber courts and recognized the innovations by the Rajasthan High Court and the State Legal Services Authority and stated that the state justice can be real only when it can be accessed.

Primary Statements and pledges by the Chief Minister Bhajanlal Sharma.

• Cybercrime is increasing along with the spread of technology and the best preventative measure is awareness.

 The state is acting hard in controlling the cybercrime:

Operation Anti Virus: attack against the cyber criminals, punishing them to jail.

• Formation of the Rajasthan Cyber Crime Control Centre (R4C) in control and prevention of cybercrime.
• Special Cyber Courts will also be established in Rajasthan to exercise firmer control over the cyber offences.
• It was connected to the governance reforms and he identified that the citizens are becoming digitally connected as the Digital India vision states that citizens are becoming digitally connected to:

 Bank services, crop cover, pensions, and even courts.

• He has noted that the use of e-courts portal, video-conferencing hearings and online complaint systems has led to increased transparency and ease of access to justice, including to isolated communities.
• The state of Rajasthan is implementing effectively methods of delivering justice which are presented by the central government, which are three, and which seek to deliver justice more quickly, and developing e-courts at a high pace.
• The purpose of the state has been mentioned explicitly: no space to criminals in Rajasthan.

Institutional Placements and Essential movements in the Event.

In the case of Rajasthan State Legal Services Authority, it is stated:

• Mediation online system and Lok Adalat system (e-Samadhan) launched.
• Publication of a handbook on mediation.
• Introduction of Mahila Panchayat Pan Rajasthan.

Other releases/initiatives were:

Legal Services Ready Reckoner 2026 is a personal accounting package designed to process all accounting requirements that a person or a corporation needs to maintain its finances.

• Campaign of awareness of the law at school.
• Cyber awareness handbook

In the program which was named Sports for Awareness: Udaan 2.0, prizes were given to winning differently-abled children in sports events.

 Dignitaries Present

• High Court of Rajasthan: Justice Sanjeev Prakash Sharma is the acting Chief Justice of the court.
• Supreme Court Judges: Justice Ahsanuddin Amanullah and Justices Rajesh Bindal and justices Prasanna bhalchandra Varale and Justice N. Kotiswar Singh.
• High court of Rajasthan: Judge: Justice Dr. Pushpendra Singh Bhati.
• Deputy Chief Ministers On leave: Diya Kumari and Dr. Premchand Bairwa.
• Ministers in Law and legal affairs, Rajasthan: Jogaram Patel.
• Other government representatives, officials, jurists and jurists.

Why this is important to RAS Prelims/Mains 

• Not only financial safety but also directly impacting the public trust in institutions, cyber security has now become a factor in it.
• The easy directive on the common fraudulent activity of so-called digital arrests is a powerful aid to raising awareness and concentration of law enforcement.
• The introduction of Special Cyber Courts is an indication of transition towards delivery of specialised forms of justice on cyber criminal offences.
• Governance reforms to enhance access to justice are reflected by expansion of e-courts, internet complaints and video hearings.

Conclusion

The Jaipur conference framed cyber security as protection of institutional trust, not just bank accounts. It warned that “digital arrest” is pure fraud, strengthening public vigilance. Rajasthan’s Special Cyber Courts, Operation Anti Virus and proposed R4C signal specialised action. E-courts, video hearings and e-Samadhan expand inclusive access to justice.

 MCQs (Prelims Pattern)

MCQ 1: In the context of the national conference on cyber security, which was conducted in Jaipur, the following statements can be taken into consideration:

1. The conference was conducted in Rajasthan International Centre (RIC), Jaipur.

2. It was to be a three day national conference on cyber security and access to justice.

3. Specific focus was given on the awareness as one of the measures to prevent cybercrime.

Which of the statements provided above are/is correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation : It was held at RIC, Jaipur and was a three-day national conference. The theme linked cyber security to awareness, protection, and having equal access to justice, and the importance of awareness as a good protection against cybercrimes was highly emphasized.

 MCQ 2: What was said at the conference on the concept of digital arrest?

(a) It is a judicial procedure which is recognised in cases of cybercrime.

(b) It is a legitimate instrument of expediting arrests in the digital frauds.

(c) It is not a judicial process, and is a kind of fraud.

(d) It is a procedure of the police that is running on e-courts portal.

Answer: (c)

Rationale: Justice Surya Kant said that there is no such thing as digital arrest as a judicial process and should be regarded as a fraud. This was done to create awareness to the people and discourage them to give in to such scam practices.

 MCQ 3: Take into account the following statements regarding measures and initiatives which were emphasized during the event:

1. It was reported that the Chief Minister declared that Special Cyber Courts would be created in Rajasthan.

2. The state was action against the cyber criminals in operation anti virus.

3. An e-Samadhan online mediation and Lok Adalat system was opened.

Which one or neither of the above-mentioned statements is/are right?

(a) 1 only

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation: It involved a big declaration on Special Cyber Courts, explained enforcement business in Operation Anti Virus, and logged on to openings by the State Legal Services Authority such as the e-Samadhan site to mediate online and Lok Adalat-related access.

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन, न्याय तक समावेशी पहुंच और राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट

• “साइबर सुरक्षा—जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच” विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 20 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), जयपुर में हुआ।
• जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने शासन, सेवाओं और संवाद तक पहुंच को बढ़ाया है, लेकिन दुरुपयोग से गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं।
• उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा केवल बैंक खातों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्थागत विश्वास की रक्षा का विषय भी है।
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर सुरक्षा को सामूहिक संकल्प बताते हुए कहा कि नागरिकों की जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी कवच है।
• मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम को मजबूत करने के लिए राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की।

जस्टिस सूर्यकांत के प्रमुख संदेश

• “डिजिटल अरेस्ट” कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है और न ही इसका कोई वैधानिक अस्तित्व है; यह पूर्णतः धोखाधड़ी है।
• दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा के लिए नागरिक शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य घटक बनाना होगा और सभी संस्थाओं को समन्वित साझेदारों की तरह मिलकर काम करना होगा।
• “सोचकर बोलो, समझकर कार्य करो” का अनुशासन डिजिटल दुनिया में और अधिक आवश्यक है, क्योंकि एक क्लिक से तुरंत और गंभीर नुकसान हो सकता है।
• साइबर सुरक्षा मूल रूप से सावधानी और जागरूकता पर आधारित प्राचीन व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का आधुनिक रूप है।
• उन्होंने राजस्थान के साइबर कोर्ट की दिशा में पहल का स्वागत किया, राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवाचारों की सराहना की, और कहा कि न्याय तभी वास्तविक है जब वह सुलभ हो।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख वक्तव्य और घोषणाएं

• तकनीक के विस्तार के साथ साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, और इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता है।
• राज्य सरकार साइबर अपराध नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठा रही है:
  • ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत साइबर अपराधियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया।
  • साइबर अपराधों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कण्ट्रोल सेंटर (आर4सी) की स्थापना की जा रही है।
• साइबर अपराध पर सख्त नियंत्रण हेतु विशेष साइबर कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
• डिजिटल इंडिया दृष्टि के तहत नागरिक डिजिटल माध्यम से:
  • बैंकिंग सेवाओं, फसल बीमा, पेंशन और न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़ रहे हैं।
• ई-कोर्ट पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई, और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है और दूरदराज क्षेत्रों तक न्याय अधिक त्वरित व सुलभ हुआ है।
• केन्द्र सरकार द्वारा लागू तीन नए कानूनों को राजस्थान में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे न्याय शीघ्र पहुंचाने की दिशा में गति बढ़ी है, और ई-कोर्ट्स का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
• राज्य का उद्देश्य स्पष्ट किया गया: राजस्थान में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

कार्यक्रम में संस्थागत पहल और प्रमुख गतिविधियां

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल

• ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत मंच “ई-समाधान” का शुभारंभ
• मध्यस्थता पर हैंडबुक का विमोचन
• “महिला पंचायत पैन राजस्थान” का शुभारंभ

अन्य पहल/विमोचन

• लीगल सर्विसेज रेडी रेकनर 2026
• स्कूलों में कानूनी जागरूकता अभियान
• साइबर जागरूकता हैंडबुक

पुरस्कार वितरण

• “स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस: उड़ान 2.0” के तहत खेल प्रतियोगिताओं में विजेता दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

उपस्थित प्रमुख गणमान्य

• राजस्थान उच्च न्यायालय: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र वराले, जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह
• राजस्थान उच्च न्यायालय: जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी
• उपमुख्यमंत्री: दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा
• राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य मंत्री: जोगाराम पटेल
• अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, न्यायाधिपतिगण एवं विधि विशेषज्ञ

आरएएस प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के लिए महत्व

• साइबर सुरक्षा अब केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वास और जन-भरोसे से सीधे जुड़ा विषय है।
• “डिजिटल अरेस्ट” जैसे सामान्य साइबर ठग-तरीकों पर स्पष्ट चेतावनी नागरिक जागरूकता और कानून-व्यवस्था दोनों के लिए उपयोगी है।
• विशेष साइबर कोर्ट की घोषणा साइबर अपराधों के लिए विशेषीकृत न्याय-प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
• ई-कोर्ट्स, ऑनलाइन शिकायत, वीडियो सुनवाई जैसे सुधार न्याय तक पहुंच को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाते हैं।

निष्कर्ष

जयपुर सम्मेलन ने साइबर सुरक्षा को केवल बैंक खातों की नहीं, संस्थागत विश्वास की रक्षा बताया। “डिजिटल अरेस्ट” को पूर्ण धोखाधड़ी बताकर जन-सतर्कता बढ़ी। विशेष साइबर कोर्ट, ऑपरेशन एंटी वायरस और प्रस्तावित आर4सी विशेष कार्रवाई दर्शाते हैं। ई-कोर्ट, वीडियो सुनवाई और ई-समाधान न्याय तक समावेशी पहुंच बढ़ाते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

MCQ 1: जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

• सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), जयपुर में आयोजित हुआ।
• यह साइबर सुरक्षा और न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था।
• साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 केवल
(b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: सम्मेलन आरआईसी, जयपुर में आयोजित हुआ और इसे तीन दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन के रूप में रखा गया। इसका विषय साइबर सुरक्षा को जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच से जोड़ता है। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिक जागरूकता को सबसे प्रभावी कवच के रूप में प्रमुखता दी गई।

MCQ 2: सम्मेलन में “डिजिटल अरेस्ट” के बारे में क्या कहा गया?
(a) यह साइबर अपराध मामलों में मान्यता प्राप्त न्यायिक प्रक्रिया है
(b) यह डिजिटल धोखाधड़ी में त्वरित गिरफ्तारी का वैध उपकरण है
(c) यह कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है और यह धोखाधड़ी का रूप है
(d) यह ई-कोर्ट पोर्टल के अंतर्गत चलने वाली पुलिस प्रक्रिया है

उत्तर: (c)
व्याख्या: जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि “डिजिटल अरेस्ट” नाम की कोई न्यायिक प्रक्रिया मौजूद नहीं है और इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है। इसे पूर्णतः धोखाधड़ी बताया गया। यह संदेश नागरिकों को ऐसे ठग-तरीकों के प्रति सतर्क करने और ऐसे दावों के आगे झुकने से रोकने के उद्देश्य से दिया गया।

MCQ 3: कार्यक्रम में बताए गए उपायों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

• मुख्यमंत्री ने राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की।
• राज्य सरकार ने “ऑपरेशन एंटी वायरस” के तहत साइबर अपराधियों पर कार्रवाई का उल्लेख किया।
• राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत मंच “ई-समाधान” का शुभारंभ किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 केवल
(b) 1 और 2 केवल
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही “ऑपरेशन एंटी वायरस” के तहत साइबर अपराधियों पर कार्रवाई का उल्लेख किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन मध्यस्थता और लोक अदालत से जुड़े मंच “ई-समाधान” की शुरुआत भी की, जिससे न्याय तक पहुंच अधिक सुलभ बनाने की दिशा में कदम मजबूत हुआ