The Rajasthan Social Justice and Empowerment Minister Avinash Gehlot told the Assembly that the state government is determined to provide social security pension benefits to every needy beneficiary. According to him, the current government has introduced approximately 10.5 lakh new beneficiaries to the social security system of the pension act. He also added that the state has raised the amount of pension at the state to 1,450 per month which was under the direction of the Chief Minister Bhajanlal Sharma. The minister explained that the government has not randomly taken off the pension list of the eligible beneficiaries. He also provided information on payments that were in the offing, resumed pensions, checking processes, and administrative process underway to create transparency and prompt payment.

There were significant announcements made in the Assembly.

 Pension Amount Increased

• According to the minister, the social security pension amount in Rajasthan is enhanced to 1,450 per month.
• This increment was announced as a welfare pledge by the government to the deserving benefbiciaries.

New Beneficiaries Added

• The current state government has already included approximately 10.5 lakh new beneficiaries on the pension scheme.
• This was pointed out to be a significant expansion of social welfare coverage in the state.

 No Removal of Eligible Names

The clarification made by the minister is that the government has not taken off the social security pension list eligible beneficiaries.

• He said that, no action is taken except in cases of ineligibility, or death or migration or remarriage where widow pension is concerned or otherwise.
• Status and Pending payment amount This is where the payment is showing pending and the amount is pending.

 Pension Paid up to December 2025

• The minister notified the Assembly that all qualified and validated pension recipients in categories have received social security pension till December 2025.
• Only 4.56 crore of an amount of 1,100 crore is outstanding.
• He replied that it is undergoing checking to pay the balance.

 January 2026 Payment Processing

• There were also statements of the written response to the initial question that the pension bills have already been processed in January 2026.
• These bills are submitted to treasury to be paid.
• Stopped Pension Cases Stopped Pension cases can be reopened by the Court of Appeals, although the reopening decision should be made within the period of one year 

Low number of pensions resumed.

• and that since 2017 -18, 2,90 049 ceased pensions in the state have been resumed by the minister.
• The cases of pensions reopened in the Jhunjhunu district alone are 4,945.

Stopped Cases Since 2021

• According to him, he had halted the payment of pensions to 1,78,979 beneficiaries in the state since 2021 on different grounds.
• Out of them, nearly 40,000 pensions have been reinstated.
• He further added that once verified, resumption of pension is done and arrears on the time stopped is also paid.

In cases of data and technical errors, the data is deleted and restored once the fault is detected.

• In a more specific explanation, the minister added 1,74,159 cases of pensions were halted because of Jan Aadhaar bank account details mistakes, IFSC mistakes, erroneous entries at the e-Mitra stage, and current stop problems.
• After the Jan Aadhaar data was updated and the eligibility was checked, the pensions of 40,167 pensioners were resumed.

Administrative and Checking Mechanism.

The centralized system is an online-based solution.

• The minister added that the social security pension scheme is run on the RajSSP portal.
• It operates under the form of Jan Aadhaar metadata-based verification, approval and centralised payment.
• He pointed out that the system is an online system that does not require human handling in paying money.

Verifying objects of the budget that are not compliant is conducted annually.

• Orders have been passed to have special Gram Sabhas at Gram Panchayat level.
• These are to be used in yearly physical checking of the social security pension beneficiaries.
• Cancellation of pensions that are suspended on ineligibility grounds takes place after permission in special Gram Sabhas.

The status of the beneficiary is accessible to the beneficiary.

• Under e-Mitra and SSO portal, the beneficiaries are able to access information regarding the reasons behind the halted pensions.

• This has been brought out as a significant move toward transparency and accessibility.

 Benefit Targeting and Benefit giving up campaign.

• The ineligible persons (such as managers, their immediate family, and so on) must be removed.
• According to the minister, the 2023 onward, the state government implemented a campaign known as Give Up through social security pension.
• By this exercise, names of the ineligible persons were filtered out on the basis of age and income criteria.
• Simultaneously, the scheme was associated with eligible persons.

Relevance of RAS Preparation: 

• Universally, the development is significant regarding issues of welfare administration and social justice.
•  It can be applied to the knowledge of governance of pensions, verification of the beneficiaries and provision of services digitally.
• It is also related to other themes like direct benefit transfer, errors of inclusion and exclusion, local level verifying, and administration at the citizen level.
• The problem can be associated with the topics of social sector spending, government responsibility as well as e-governance in welfare programmes.

 Conclusion

The Social Justice and Empowerment Minister statement in the Assembly underscores the efforts by the state of Rajasthan on enhancing the welfare delivery by way of increased benefits of pension support, a larger beneficiary base and re-opening old cases of pensions. It also indicates that verification, digital platforms, and local level institutional mechanisms are increasingly significant in ensuring that social protection systems have become more precise, transparent, and responsive.

MCQ (RAS Prelims )

MCQ 1: What was the new monthly social security pension rate in the state of Rajasthan?

(a) Rs 1,250

(b) Rs 1,450

(c) Rs 1,600

(d) Rs 1,100

Answer: (b)

Explanation : The social security pension scheme in the state has been raised to 1450 per month as mentioned by the Social Justice and Empowerment Minister in the Rajasthan Assembly. This was an increment to the overall attempt by the government to boost welfare provisions to the eligible beneficiaries in the state.

MCQ 2: What was declared by the minister on the outcome of the increase in the coverage of social security pensions in Rajasthan under the current government?

(a) Approximately 2.5 lakh beneficiaries were taken off the scheme.

(b) No additional beneficiaries were offered after 2023.

(c) Approximately 10.5 lakh new beneficiaries were incorporated in the pension scheme.

(d) The urban beneficiaries were covered by making them limited to pensions.

Answer: (c)

Explanation : The minister explained to the Assembly that the current state government has introduced approximately 10.5 lakh new beneficiaries to the social security pension scheme. This was employed to demonstrate that the government is attempting to expand the pension cover to everyone who has the entitlement and the welfare system.

MCQ 3: Which of the following reasons were specifically cited as reason as to why some pension cases in Rajasthan had been halted?

(a) This is because of slowness in clearance of tourism projects.

(b) Jan Aadhaar bank errors and IFSC errors.

(c) Shutting down of all Gram Sabhas in the countryside.

(d) Obligatory migration of the entire pensioners to the cities.

Answer: (b)

Explanation : The minister clarified that most pension cases were halted on account of reasons like mistakes in Jan Aadhaar bank account numbers, incorrect IFSC code, wrong entry at e-Mitra level, and other data related problems. He then implied that numerous such pensions were re-opened and arrears collected after correction and eligibility checks.

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, लाभार्थियों की संख्या में विस्तार तथा रुके हुए पेंशन प्रकरणों का पुनः प्रारम्भ।

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में लगभग 10.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य में पेंशन राशि बढ़ाकर 1450 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पात्र लाभार्थियों के नाम मनमाने ढंग से पेंशन सूची से नहीं हटाए हैं। उन्होंने लंबित भुगतान, पुनः प्रारम्भ की गई पेंशन, सत्यापन प्रक्रियाओं तथा समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चल रही प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी।

विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं।

पेंशन राशि में वृद्धि

पेंशन राशि बढ़ाई गई

• मंत्री के अनुसार राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 1450 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
  • इस वृद्धि को पात्र लाभार्थियों के प्रति सरकार की कल्याणकारी प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नए लाभार्थी जोड़े गए

• वर्तमान राज्य सरकार ने पेंशन योजना में लगभग 10.5 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया है।
  • इसे राज्य में सामाजिक कल्याण कवरेज के बड़े विस्तार के रूप में रेखांकित किया गया।

पात्र नाम नहीं हटाए गए

• मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पात्र लाभार्थियों के नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची से नहीं हटाए हैं।
  • उन्होंने कहा कि कार्यवाही केवल अपात्रता, मृत्यु, पलायन, विधवा पेंशन के मामले में पुनर्विवाह अथवा अन्य वैध कारणों में ही की जाती है।

भुगतान की स्थिति और लंबित राशि

दिसंबर 2025 तक पेंशन भुगतान

• मंत्री ने विधानसभा को बताया कि सभी श्रेणियों के पात्र और सत्यापित पेंशन लाभार्थियों को दिसंबर 2025 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।
  • 1100 करोड़ रुपये में से केवल 4.56 करोड़ रुपये की राशि शेष है।
  • उन्होंने कहा कि शेष राशि के भुगतान के लिए सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

जनवरी 2026 के भुगतान की प्रक्रिया

• मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गया कि जनवरी 2026 की पेंशन के बिल पहले ही संसाधित किए जा चुके हैं।
  • इन बिलों को भुगतान हेतु कोषालय को भेज दिया गया है।

रुकी हुई पेंशन के मामलों का पुनः प्रारम्भ

बड़ी संख्या में पेंशन पुनः शुरू

• मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017-18 के बाद राज्य में कुल 2,90,049 रुकी हुई पेंशन पुनः प्रारम्भ की गई हैं।
  • केवल झुंझुनूं जिले में ही 4,945 पेंशन प्रकरण पुनः खोले गए हैं।

वर्ष 2021 के बाद रुके हुए मामले

• उनके अनुसार वर्ष 2021 से राज्य में 1,78,979 लाभार्थियों की पेंशन विभिन्न कारणों से रुकी थी।
  • इनमें से लगभग 40,000 पेंशन पुनः प्रारम्भ की जा चुकी हैं।
  • उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद पेंशन पुनः शुरू की जाती है और रोकी गई अवधि का एरियर भी दिया जाता है।

आँकड़ा एवं तकनीकी त्रुटियों वाले मामले

• अधिक विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि 1,74,159 पेंशन प्रकरण जनआधार में बैंक खाता विवरण की त्रुटि, आईएफएससी त्रुटि, ई-मित्र स्तर पर गलत प्रविष्टि तथा चालू रोक जैसी समस्याओं के कारण रुके।
  • जनआधार के आँकड़े अद्यतन करने और पात्रता की जाँच के बाद 40,167 पेंशनरों की पेंशन पुनः प्रारम्भ की गई।

प्रशासनिक और सत्यापन तंत्र

ऑनलाइन और केंद्रीकृत व्यवस्था

• मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संचालन राजएसएसपी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
  • यह व्यवस्था जनआधार मेटा-डाटा आधारित सत्यापन, स्वीकृति और केंद्रीकृत भुगतान पर आधारित है।
  • उन्होंने कहा कि भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होती है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता।

वार्षिक भौतिक सत्यापन

• ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
  • इनका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करना है।
  • विशेष ग्राम सभाओं में अनुमोदन के बाद अपात्रता के आधार पर रुकी हुई पेंशन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है।

लाभार्थी को स्थिति की जानकारी

• लाभार्थी ई-मित्र और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपनी रुकी हुई पेंशन के कारणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • इसे पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

लाभ लक्षितकरण और ‘गिव अप’ अभियान

अपात्र व्यक्तियों को हटाया गया

• मंत्री के अनुसार वर्ष 2023 के बाद राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ‘गिव अप’ अभियान चलाया।
  • इस अभियान के माध्यम से आयु और आय के आधार पर अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए गए।
  • साथ ही पात्र व्यक्तियों को इस योजना से जोड़ा गया।
• आरएएस तैयारी की दृष्टि से प्रासंगिकता
• यह विकास कल्याणकारी प्रशासन और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण है।
  • इससे पेंशन प्रशासन, लाभार्थी सत्यापन और डिजिटल सेवा वितरण की समझ विकसित होती है।
  • यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, समावेशन और बहिष्करण त्रुटियाँ, स्थानीय स्तर का सत्यापन तथा नागरिक-केंद्रित प्रशासन जैसे विषयों से भी जुड़ा है।
  • इसे सामाजिक क्षेत्र के व्यय, सरकारी उत्तरदायित्व और कल्याणकारी योजनाओं में ई-शासन से जुड़े प्रश्नों के साथ जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष

विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का वक्तव्य इस बात को रेखांकित करता है कि राजस्थान राज्य बढ़ी हुई पेंशन सहायता, विस्तारित लाभार्थी आधार और रुके हुए पेंशन प्रकरणों के पुनः प्रारम्भ के माध्यम से कल्याणकारी वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। यह भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सटीक, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में सत्यापन, डिजिटल मंचों और स्थानीय संस्थागत तंत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा)

प्रश्न 1: राजस्थान राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की नई मासिक दर क्या निर्धारित की गई?

(a) 1250 रुपये
(b) 1450 रुपये
(c) 1600 रुपये
(d) 1100 रुपये

उत्तर: (b)

व्याख्या : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने राजस्थान विधानसभा में बताया कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 1450 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों के लिए कल्याणकारी सहायता को और मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है।

प्रश्न 2: वर्तमान सरकार के दौरान राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कवरेज के विस्तार के संबंध में मंत्री ने क्या कहा?

(a) लगभग 2.5 लाख लाभार्थियों को योजना से हटा दिया गया।
(b) वर्ष 2023 के बाद कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा गया।
(c) लगभग 10.5 लाख नए लाभार्थियों को पेंशन योजना में शामिल किया गया।
(d) पेंशन सुविधा केवल शहरी लाभार्थियों तक सीमित कर दी गई।

उत्तर: (c)

व्याख्या: मंत्री ने विधानसभा को बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लगभग 10.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा है। इससे यह स्पष्ट किया गया कि सरकार पात्र व्यक्तियों तक पेंशन सुविधा का विस्तार करने और कल्याणकारी व्यवस्था की पहुँच बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

प्रश्न 3: निम्नलिखित में से किस कारण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि राजस्थान में कुछ पेंशन प्रकरण क्यों रोके गए?

(a) पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति में देरी
(b) जनआधार बैंक विवरण और आईएफएससी से संबंधित त्रुटियाँ
(c) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम सभाओं का बंद होना
(d) सभी पेंशनरों का अनिवार्य रूप से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण

उत्तर: (b)

व्याख्या: मंत्री ने स्पष्ट किया कि अनेक पेंशन प्रकरण जनआधार में बैंक खाते की जानकारी की त्रुटि, गलत आईएफएससी, ई-मित्र स्तर पर गलत प्रविष्टि और अन्य आँकड़ा-संबंधी समस्याओं के कारण रोके गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि सुधार और पात्रता जाँच के बाद बड़ी संख्या में ऐसी पेंशनें पुनः प्रारम्भ की गईं और एरियर का भुगतान भी किया गया