Rajasthan Global Capability Centres Conclave 2026

On 25 March 2026, Rajasthan Global Capability Centres Conclave 2026 was held in Jaipur, to emphasise the increasing role of the state in the development of investment, technology, and services globally. The ceremony was dedicated to the introduction of the Global Capability Centres Policy 2025 that will transform Rajasthan into one of the key destinations of multinational companies. The state government is empowering the digital and services sector through this policy and encouraging investment and facilitating a favourable business ecosystem. The conclave also highlighted the initiatives taken by Rajasthan to go beyond ease of doing business to ease of growing business that would be facilitated by policy reforms, ease of doing business, and industrial growth.

Highlights of the Conclave

• One-day Rajasthan Global Capability Centres Conclave 2026 was held in Jaipur.
• Colonel Rajyavardhan Rathore, the Industry and Commerce Minister, was the speaker at the programme.
• The Global Capability Centres Policy 2025 is a policy to attract MNCs to Rajasthan.
• The policy aims to boost the service and digital industries in the state.
• Rajasthan has made it its goal to have over 200 Global Capability Centres by 2030.
• This initiative is also meant to create close to 1.5 lakh employment opportunities in the state.
• It is anticipated that the policy will offer high-skill jobs to young people.

The aims and vision of policy and investment.

 Objectives

• To make Rajasthan a key investment and technology center in the world.
• To entice multinational firms in digital and service based industries.
• To develop a qualified job network amongst the youths.
• To create an investment friendly and strong industrial climate.

The investment and growth indicators can be found in the table below:

• Rising Rajasthan Summit Memorandums of Understanding were also signed of 35 lakh crore.
• Of these, ₹8 lakh crore worthy projects have already been taken to the ground.
• Between April and December of last year, RIICO released an average of 7 industrial plots per day.
• This rate of allocation was said to be a record in itself.

Support and development of the ecosystem (Administrative)

 Government Support

• V. Srinivas, the Chief Secretary of Rajasthan, said that the state is quickly emerging with the favourable ecosystem of Global Capability Centres.
• He said that this development is propelling Rajasthan towards becoming competitive in the world.
• A single window system has been launched by the state government to ease the process of making investments.
• This mechanism provides approvals with a set time limit.

Institutional Participation

• Additional Chief Secretary of Industry and Commerce, Shikhar Agrawal, introduced the background and key highlights of Global Capability Centres Policy 2025.
• He also pointed to the policy initiatives and investment potential in Rajasthan.
• The event was attended by RIICO Managing Director Shivangi Swarnkar, JDA Secretary Nishant Jain and other interested parties.

 Significance for Rajasthan

• The conclave is an indication of the transition of Rajasthan to a knowledge-based and technology-oriented economy.
• Global Capability Centres have the potential to enhance the digital services value chain of the state.
• The program can enhance the growth of industry and also creation of jobs.
• It also underpins diversification over time of the economy outside the conventional sectors.

 Conclusion

The Rajasthan Global Capability Centres Conclave 2026 exemplified the state’s apparent vision to be a force to reckon with in the global business, digital service, and technology-driven development. Enhanced investments and stringent commitments are being made coupled with the Global Capability Centres Policy 2025 and a simplified approval system, Rajasthan is establishing itself as a key high-skilled job hub and global industrial destination.

 MCQs

1. Which target is Rajasthan setting with respect to Global Capability Centres Policy 2025 in the year 2030?

a) 100 GCCs and 50,000 jobs

b) Over 200 GCCs and almost 1.5 lakh jobs.

c) 250 GCCs and 3 lakh jobs

d) 150 GCCs and 1 lakh jobs

Answer: b

Explanation:- Rajasthan has a target to open over 200 Global Capability Centres by the year 2030. The state also expects to create close to 1.5 lakh jobs, along with it. This reflects the concentration of the government on high-skill jobs, digitalization, and bringing multinational investment to the state.

2. What summit was mentioned when mentioning important investment commitments in Rajasthan?

a) Digital Rajasthan Summit

b) Global Investor Meet

c) Rising Rajasthan Summit

d) industrial Innovation Summit.

Answer: c

Explanation: It has been reported during the conclave that Memorandums of Understanding of 35 lakh crore were signed under the Rising Rajasthan Summit. Of this, ₹8 lakh crore worth of projects are already on the ground. This was produced as testimony to robust investment levels in the state.

3. What is the Rajasthan administrative reform that was noted to make it easier to approve an investment in Rajasthan?

a) District-system permit system.

b) Export promotion board

c) Single window system

d) tribunal of industrial licensing.

Answer: c

Explanation: The Rajasthan government is set to arrange a single window system to streamline the process of investment, Chief Secretary V. Srinivas explained. With this system, approvals are being granted within a set time period. This reform will be helpful in enhancing investor confidence and increasing industrial growth.

क्षेत्र: अर्थव्यवस्था / उद्योग / निवेश
विषय: राजस्थान वैश्विक क्षमता केंद्र सम्मेलन 2026

राजस्थान में वैश्विक क्षमता केंद्र सम्मेलन 2026 आयोजित

परिचय

25 मार्च 2026 को जयपुर में राजस्थान वैश्विक क्षमता केंद्र सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक निवेश, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के विकास में राज्य की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करना था। यह कार्यक्रम वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 के क्रियान्वयन पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करना है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार डिजिटल और सेवा क्षेत्र को सशक्त बना रही है, निवेश को प्रोत्साहन दे रही है तथा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का निर्माण कर रही है। इस सम्मेलन में यह भी रेखांकित किया गया कि राजस्थान केवल व्यापार करने में सुगमता तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार बढ़ाने में सुगमता की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

सम्मेलन की प्रमुख बातें

• एक दिवसीय राजस्थान वैश्विक क्षमता केंद्र सम्मेलन 2026 जयपुर में आयोजित किया गया।
• कार्यक्रम को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने संबोधित किया।
• वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राजस्थान में आकर्षित करना है।
• यह नीति राज्य के सेवा और डिजिटल क्षेत्र को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।
• राजस्थान ने वर्ष 2030 तक 200 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
• इस पहल के माध्यम से लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
• यह नीति युवाओं को उच्च कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक मानी जा रही है।

नीति के उद्देश्य और निवेश दृष्टि

उद्देश्य

• राजस्थान को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना।
• डिजिटल और सेवा आधारित क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना।
• युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार तंत्र विकसित करना।
• निवेश अनुकूल और सशक्त औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना।

निवेश और वृद्धि के संकेतक

• राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
• इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के परियोजनात्मक निवेश धरातल पर आ चुके हैं।
• पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक रीको द्वारा औसतन 7 औद्योगिक भूखंड प्रतिदिन आवंटित किए गए।
• इस आवंटन दर को अपने आप में एक कीर्तिमान बताया गया।

प्रशासनिक सहयोग और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास

शासकीय सहयोग

• मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है।
• उनके अनुसार यह विकास राजस्थान को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा रहा है।
• निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने एकल खिड़की व्यवस्था लागू की है।
• इस व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।

संस्थागत भागीदारी

• उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 की पृष्ठभूमि और प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत किया।
• उन्होंने राजस्थान की नीतिगत पहलों और निवेश संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।
• इस अवसर पर रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार, जेडीए सचिव निशांत जैन तथा अन्य हितधारक उपस्थित रहे।

राजस्थान के लिए महत्व

• यह सम्मेलन राजस्थान के ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी उन्मुख अर्थतंत्र की ओर बढ़ते परिवर्तन को दर्शाता है।
• वैश्विक क्षमता केंद्र राज्य की डिजिटल सेवाओं की मूल्य शृंखला को सुदृढ़ कर सकते हैं।
• यह पहल औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन को भी गति दे सकती है।
• यह राज्य की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर दीर्घकालीन विविधीकरण का आधार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

राजस्थान वैश्विक क्षमता केंद्र सम्मेलन 2026 ने यह स्पष्ट किया कि राज्य वैश्विक व्यापार, डिजिटल सेवाओं और प्रौद्योगिकी आधारित विकास का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025, सशक्त निवेश प्रतिबद्धताओं और सरल स्वीकृति व्यवस्था के माध्यम से राजस्थान उच्च कौशल आधारित रोजगार तथा वैश्विक औद्योगिक विस्तार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 के अंतर्गत राजस्थान ने वर्ष 2030 तक कौन-सा लक्ष्य निर्धारित किया है?
a) 100 केंद्र और 50,000 रोजगार
b) 200 से अधिक केंद्र और लगभग 1.5 लाख रोजगार
c) 250 केंद्र और 3 लाख रोजगार
d) 150 केंद्र और 1 लाख रोजगार

उत्तर: b

व्याख्या: राजस्थान ने वर्ष 2030 तक 200 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का उद्देश्य भी निर्धारित किया गया है। यह राज्य सरकार के उच्च कौशल आधारित रोजगार, डिजिटल विकास और बहुराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को दर्शाता है।

2. राजस्थान में बड़े निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते समय किस शिखर सम्मेलन का संदर्भ दिया गया?
a) डिजिटल राजस्थान शिखर सम्मेलन
b) वैश्विक निवेशक सम्मेलन
c) राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन
d) औद्योगिक नवाचार शिखर सम्मेलन

उत्तर: c

व्याख्या: सम्मेलन के दौरान बताया गया कि राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के परियोजनात्मक निवेश धरातल पर आ चुके हैं। इसे राज्य में मजबूत निवेश गति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

3. राजस्थान में निवेश स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किस प्रशासनिक सुधार का उल्लेख किया गया?
a) जिला स्तरीय अनुमति व्यवस्था
b) निर्यात प्रोत्साहन मंडल
c) एकल खिड़की व्यवस्था
d) औद्योगिक अनुज्ञापन न्यायाधिकरण

उत्तर: c

व्याख्या: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राजस्थान सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां दी जा रही हैं। यह सुधार निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और औद्योगिक विकास को तेज करने में महत्वपूर्ण माना जाता है।