The Rajasthan Government led by Chief Minister, Bhajanlal Sharma, and in consultation with the Urban Development and Housing Minister, declared a 7-day Urban Problem Resolution Camp-2025. These camps are planned between 17 and 24 December in all local bodies in urban areas and are expected to resolve the civic problems in quick, transparent, and on-the-spot manner. Planning, monitoring protocols, and facilitation of the services were finalised at an agreed meeting under senior officials Debashish Prusty and Ravi Jain. Any pending and fresh applications such as land issues, building licenses, tax applications and sanitation services will be resolved swiftly. The program enhances the interaction between the society and the government and facilitates proper urban management.

Significant Characteristics of the Urban Camps.

• Compulsory organisation in any urban bodies and authorities. Same relaxations and provisions of Urban Service Camps-2025 are applicable.
• Camp hours: 10 AM to 5 PM; late till work is finished.
• Immediate deletion of stagnant applications and new ones.
• Combination of land, tax, building maps, sanitation and other classes of service.
• Conversation with local representative people in the community with the aim of developing solutions based planning.

Results of Achievement in Review Meeting.

Land and Property-Related Resolutions.

• 39,800 lease deed cases resolved.
• 20,888 other land matters settled.
• 10,030 approved cases of transfer of name.
• 3,987 UD tax cases disposed.
• There were 3,554 building map approvals.

Extra Service Results.

• 1,753 cases of subdivision and reorganisation.
• 776 approvals of extensions of construction period.
• Housing Board 365 interest-rebate recovery cases.
• 423 land use conversion approvals.
• 43,269 cases door to door garbage collection cases resolved.
• 4,977 individual household toilet applications approved at the first instalment.

Conclusion 

The Urban Problem Resolution Camps 7 days long are an indication of the desire of Rajasthan to have responsible, citizen-focused urban governance. Through delivery of instant services, clearing of huge numbers of pending applications and coordination among departments the initiative makes transparency and trust better. It brings an end to the decisive move towards effective municipal management and better livelihood of urban dwellers.

MCQ 1

Question: How long is Urban Problem Resolution Camps-2025?
A. 10–20 December
B. 17–24 December
C. 1–7 January
D. 20–27 December

Answer: B

Explanation:
The Urban Problem Resolution Camps were to be held between 17 and 24 December 2025 in the State of Rajasthan. The purpose of these camps is to resolve the problems of urban governance, deal with land and taxation, clear the prospective files, provide services on the spot. The given time frame creates an opportunity to plan the change systematically, deploy it nationwide, coordinate it with other departments, and monitor it in real time so that the maximum number of citizens would benefit and be responsible.

MCQ 2

राजस्थान में 17 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगे 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर 

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री के निर्देशन में राज्य सरकार 17 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर–2025 आयोजित करेगी। डीएलबी मुख्यालय में प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक में शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सभी लंबित तथा नए प्रकरणों—जैसे पट्टा, नामांतरण, भवन मानचित्र, टैक्स, भू-उपयोग परिवर्तन और सफाई सेवाएँ—का त्वरित निस्तारण शिविर स्थल पर ही किया जाएगा। यह पहल नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत बनाती है।

शिविरों की प्रमुख विशेषताएँ

• सभी नगरीय निकायों में शिविर आयोजन अनिवार्य।
• शहरी सेवा शिविर-2025 की सभी छूटें यथावत लागू।
• समय: प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक; आवश्यकता होने पर कार्य पूर्ण होने तक जारी।
• लंबित और नए सभी प्रकरणों का तुरंत निस्तारण।
• भूमि, टैक्स, मानचित्र, सफाई सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं का एकीकृत समाधान।
• स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान।

समीक्षा बैठक में प्रस्तुत उपलब्धियाँ

भूमि एवं संपत्ति संबंधित निस्तारण

• 39,800 पट्टा प्रकरणों का निस्तारण।
• 20,888 अन्य भूमि प्रकरणों का निस्तारण।
• 10,030 नामांतरण प्रकरण स्वीकृत।
• 3,987 यूडी टैक्स प्रकरण निस्तारित।
• 3,554 भवन मानचित्र अनुमोदित।

अन्य सेवाओं की उपलब्धियाँ

• 1,753 उप-विभाजन एवं पुनर्गठन प्रकरण।
• 776 निर्माण अवधि विस्तार स्वीकृत।
• 365 ब्याज छूट द्वारा की गई वसूली वाले प्रकरण।
• 423 भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमोदन।
• 43,269 घर-घर कचरा संग्रहण प्रकरणों का समाधान।
• 4,977 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय आवेदनों को स्वीकृति व प्रथम किश्त जारी।

निष्कर्ष

ये शिविर राजस्थान में जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित नगरीय प्रशासन को सुदृढ़ करते हैं। त्वरित सेवा वितरण, लंबित प्रकरणों का तेज निस्तारण और विभागीय समन्वय से पारदर्शिता बढ़ती है तथा नागरिकों का विश्वास मजबूत होता है। यह पहल शहरी जीवन की गुणवत्ता और सुशासन को एक नए स्तर तक ले जाती है।

MCQ 1 

प्रश्न: शहरी समस्या समाधान शिविर–2025 की अवधि क्या निर्धारित की गई है?
A. 10–20 दिसंबर
B. 17–24 दिसंबर
C. 1–7 जनवरी
D. 20–27 दिसंबर

उत्तर: B

व्याख्या:
राज्य सरकार ने इन शिविरों का आयोजन 17 से 24 दिसंबर 2025 तक निर्धारित किया है। इस अवधि में सभी नगरीय निकायों में लंबित प्रकरणों, भूमि व टैक्स से जुड़े मामलों, भवन मानचित्र, सफाई सेवाओं सहित कई सेवाओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। यह समयावधि सुसंगत योजना, विभागीय समन्वय और नागरिकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त है