The Rajasthan OBC (Political) Commission is expected to present its eagerly awaited report to the Rajasthan Government on 5 August 2026. The report will be used as a reference to fix reservations for Other Backward Classes (OBC) in the upcoming Panchayat and Urban Local Body (Municipal) elections. The Commission has asked for time from Chief Minister Bhajan Lal Sharma to submit the report formally.

Key Highlights

Aspect

Details

Survey Start Date

The OBC (Political) Commission launched the statewide survey on 10 July 2026 through the Rajdhara Survey Mobile App.

Survey Duration

The survey was conducted for 17 days, collecting information from OBC families across Rajasthan.

Estimated OBC Population

Preliminary findings estimate the OBC population at approximately 3.63 crore in Rajasthan.

Purpose of the Report

The empirical data collected through the survey has been used to finalize the report for OBC reservation in Panchayats and Urban Local Bodies.

Technology Support

The Department of Information Technology and Communication (DoIT&C) developed the Rajdhara Survey Mobile App used for the survey.

Formation of the OBC (Political) Commission

The Rajasthan Government formed the OBC (Political) Commission on 9 May 2025 based on the Supreme Court directions.

Chairperson:

Retired District Judge Madan Lal Bhati

Members:

  • Mohan Morwal
  • Prof. Rajiv Saxena
  • Advocate Gopal Krishna
  • Pawan Mandawiya 

Importance of the Supreme Court's "Triple Test"

The Supreme Court of India has set the condition of the Triple Test to ensure the satisfaction of the same before allowing OBC reservation in local body elections. There are three conditions:

  • Constitution of a dedicated commission to examine OBC political representation.
  • Collection of empirical and scientific data on the backwardness and representation of OBCs.
  • The calculation of the reservation from the collected data without exceeding the constitutionally required size of the reservation. 

What Happens Next?

After the government receives the report:

  • The reservation process will start by the Panchayati Raj Department and the Local Self Government Department.
  • Reserved wards will be allocated through a lottery (draw of lots) run by the district administration.
  • Political party representatives will be on hand throughout.
  • The finalized reservation policy will be followed for the reservation of seats in Wards for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC) and Women. 

Conclusion 

The arrival of the report by the OBC (Political) Commission is a big step towards electing the Panchayats and Urban Local Bodies in Rajasthan as per the constitutional and judicial norms. The state's goal is to have a clear, lawful and socially fair reservation system, based on empirical evidence and the Supreme Court's Triple Test.

MCQs

Q1. The Rajasthan OBC (Political) Commission conducted the OBC survey through which platform?
A. Jan Aadhaar App
B. Rajdhara Survey Mobile App
C. e-Mitra Portal
D. Rajasthan Census Portal

Answer: B. Rajdhara Survey Mobile App

Q2. Who is the Chairperson of the Rajasthan OBC (Political) Commission?
A. Justice Arun Mishra
B. Madan Lal Bhati
C. Mohan Morwal
D. Rajiv Saxena

Answer: B. Madan Lal Bhati

Q3. According to the Commission's preliminary findings, the estimated OBC population in Rajasthan is approximately:
A. 2.85 crore
B. 3.10 crore
C. 3.63 crore
D. 4.02 crore

Answer: C. 3.63 crore

Q4. Which Supreme Court principle must be followed before providing OBC reservation in local body elections?
A. Five-Point Formula
B. Triple Test
C. Social Justice Model
D. Reservation Review Principle

Answer: B. Triple Test

राजस्थान सरकार को आज मिलेगी OBC आयोग की रिपोर्ट

राजस्थान OBC (राजनीतिक) आयोग 5 अगस्त 2026 को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। यह रिपोर्ट आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगरपालिका) चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए राजनीतिक आरक्षण निर्धारित करने का आधार बनेगी। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से समय मांगा है।

प्रमुख बिंदु

विषय

विवरण

सर्वे प्रारंभ तिथि

OBC (राजनीतिक) आयोग ने 10 जुलाई 2026 से राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्यव्यापी सर्वे शुरू किया।

सर्वे अवधि

यह सर्वे 17 दिनों तक चला, जिसमें पूरे राजस्थान के OBC परिवारों से जानकारी एकत्र की गई।

अनुमानित OBC आबादी

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में OBC आबादी लगभग 3.63 करोड़ आंकी गई है।

रिपोर्ट का उद्देश्य

सर्वे से प्राप्त अनुभवजन्य (Empirical) आंकड़ों के आधार पर पंचायतों एवं नगरीय निकायों में OBC आरक्षण संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई है।

तकनीकी सहयोग

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT&C) ने सर्वे के लिए राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप विकसित किया।

OBC (राजनीतिक) आयोग का गठन

राजस्थान सरकार ने 9 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार OBC (राजनीतिक) आयोग का गठन किया।

अध्यक्ष:

  • सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी

सदस्य:

  • मोहन मोरवाल
  • प्रो. राजीव सक्सेना
  • एडवोकेट गोपाल कृष्ण
  • पवन मंडाविया

सुप्रीम कोर्ट के "ट्रिपल टेस्ट" का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण लागू करने से पहले "ट्रिपल टेस्ट" पूरा करना अनिवार्य किया है। इसके तीन प्रमुख चरण हैं:

  1. OBC के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन।
  2. OBC समुदाय की स्थिति एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य (Empirical) आंकड़ों का संग्रह।
  3. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आरक्षण निर्धारित करना, ताकि कुल आरक्षण संवैधानिक सीमा के भीतर रहे।

आगे क्या होगा?

रिपोर्ट मिलने के बाद:

  • पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग आरक्षण प्रक्रिया शुरू करेंगे।
  • जिला प्रशासन द्वारा वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) निकाली जाएगी।
  • इस प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।
  • अंतिम आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे।

निष्कर्ष

OBC (राजनीतिक) आयोग की रिपोर्ट राजस्थान में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट और अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित होगी, जिससे राज्य में पारदर्शी, संवैधानिक और सामाजिक रूप से न्यायसंगत आरक्षण व्यवस्था लागू करने में सहायता मिलेगी।

MCQs

Q1. राजस्थान OBC (राजनीतिक) आयोग ने OBC सर्वेक्षण किस माध्यम से किया?

A. जन आधार ऐप
B. राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप
C. ई-मित्र पोर्टल
D. राजस्थान जनगणना पोर्टल

उत्तर: B. राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप

Q2. राजस्थान OBC (राजनीतिक) आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

A. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा
B. मदन लाल भाटी
C. मोहन मोरवाल
D. राजीव सक्सेना

उत्तर: B. मदन लाल भाटी

Q3. आयोग के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार राजस्थान में OBC आबादी लगभग कितनी है?

A. 2.85 करोड़
B. 3.10 करोड़
C. 3.63 करोड़
D. 4.02 करोड़

उत्तर: C. 3.63 करोड़

Q4. स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत का पालन अनिवार्य किया है?

A. पंचसूत्र सिद्धांत
B. ट्रिपल टेस्ट
C. सामाजिक न्याय मॉडल
D. आरक्षण समीक्षा सिद्धांत

उत्तर: B. ट्रिपल टेस्ट

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