
A review meeting was chaired by Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa at the Secretariat, Jaipur, on May 22, 2021, for both the Higher Education and Technical Education Departments. The meeting was dedicated to the implementation of the Budget Announcements 2025–26, enhancement of quality of higher educations, technical education enhancement and job creation through skill formation. The state government has a goal of developing students' abilities and linking them to jobs, Dr. Bairwa said. Rajasthan has been doing well under the Higher Education Campaign of the Prime Minister and has been included in the top 5 states of the country in PM-USHA.
Key Highlights
- Rajasthan is ranked in the top 5 states of the country in PM-USHA.
- The development works under PM-USHA in universities/colleges are now being directed for speedy completion.
- The progress of Swami Vivekananda Scholarship, Scooty Distribution Scheme and other higher education schemes was reviewed.
- The Deputy Chief Minister inspected the progress made on ground level in the MoUs which were signed by various institutions with the Technical Education Department.
- Academic and non-academic vacancies in government colleges were filled up at the earliest with directions.
- The work plan of Rajasthan College Education Society was reviewed for extension and administration of higher education as well.
The Review Meeting aims to:
Improving Higher Education Quality
- For the enhancement of quality of education in Universities and colleges.
- To make sure the development works are completed within time frame as per PM-USHA.
- To build up the support of welfare schemes for students.
Strengthening Technical Education
- To finish the construction of the Technical University building on time.
- To provide high quality infrastructure for improved academic and research facilities.
- To create innovative infrastructure for higher technical education.
Promoting Innovation and Startups
- To promote start-ups in the technical industry.
- To develop an entrepreneurial atmosphere at the technical universities.
- To offer resources, technical support and guidance to startups.
Significance for Rajasthan
This review meeting is significant from the perspective of the RAS examination as it links between higher education, technical education, skill development, generation of employment and promotion of startups. Rajasthan's performance in the areas of higher education infrastructure, governance is improving and has put the state in the top 5 states under PM-Usha. The emphasis on empty positions, student welfare programs, technical university facilities and startups illustrates how the state government is attempting to connect education and employability with innovation.
Conclusion
The review meeting presided by Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa shows that Rajasthan is striving to reach a quality higher education and strong technical infrastructure and skill based employment. It is noteworthy to mention that Rajasthan has been included in the top 5 states under PM-USHA which is of great significance to the education sector in Rajasthan. Meeting project deadlines, filling the gaps in jobs and nurturing start-ups can help enhance the entire education landscape of Rajasthan.
MCQs
1. According to PM-USHA ranking, the state of Rajasthan will be categorized under which category of the states?
A. Bottom 5 states in the country
B. Top 5 states in the country
C. Top 10 states in Asia
D. It is the first state in India for all the indicators of education.
Answer: B
Explanation: Rajasthan is also included in the list of top five states of the country in Higher Education Campaign under the Prime Minister. This is significant as it is related to the state's performance in development works relating to higher education and in governance. The review meeting also emphasized the need to complete the works of PM-USHA in the universities and colleges in a short span of time.
2. What was the main concern discussed in the review meeting by the Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa?
A. To cut-down the fund allocation to government colleges
B. To improve students skills and the job opportunities are provided.
C. To prevent any scholarship schemes in higher education institutions.
D. To establish Private Universities instead of Technical Universities
Answer: B
Explanation : The State government aims to enhance the abilities of children and give them jobs, Dr Premchand Bairwa said. This connects Higher education and Technical education to employability. The meeting was also focused on the enhancement of infrastructure, completion of development works, student schemes and encouragement of startups in the technical field.
3. Which of the following issues was specifically reviewed during the meeting?
A. Swami Vivekananda Scholarship and Scooty Distribution Scheme
B. Only road construction projects
C. Agricultural irrigation schemes only
D. Tourism development in desert districts only
Answer: A
Explanation : During the review meeting, the activities of the schemes operated by the Higher Education Department, such as Swami Vivekananda Scholarship, Scooty Distribution Scheme were discussed. The Deputy Chief Minister also looked into the work of PM-USHA, MoUs in technical education, work programme of the Rajasthan College Education Society, vacant posts in government colleges and promotion of startups in technical institutions.
राजस्थान में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों की समीक्षा और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रदर्शन
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बजट घोषणाओं 2025–26 की क्रियान्विति, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है और राज्य देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है।
प्रमुख बिंदु
• राजस्थान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की रैंकिंग में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है।
• विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत चल रहे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
• स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण योजना और उच्च शिक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
• तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों की जमीनी प्रगति की जानकारी ली गई।
• राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए।
• उच्च शिक्षा के विस्तार और प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी की कार्ययोजना की समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक के उद्देश्य
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
• विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना।
• प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विकास कार्यों को समय पर पूरा कराना।
• विद्यार्थियों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करना।
तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाना
• तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना।
• बेहतर शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अधोसंरचना उपलब्ध कराना।
• आधुनिक तकनीकी शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अधोसंरचना विकसित करना।
नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा
• तकनीकी क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।
• तकनीकी विश्वविद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
• स्टार्टअप को मार्गदर्शन, संसाधन और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना।
राजस्थान के लिए महत्त्व
यह समीक्षा बैठक राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और स्टार्टअप प्रोत्साहन को एक साथ जोड़ती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में राजस्थान का शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होना उच्च शिक्षा अधोसंरचना और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाता है। रिक्त पदों की पूर्ति, विद्यार्थी कल्याण योजनाओं, तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर राज्य सरकार के शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने के प्रयास को दिखाता है।
निष्कर्ष
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, मजबूत तकनीकी अधोसंरचना और कौशल आधारित रोजगार पर राज्य सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट करती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में राजस्थान का शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होना राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, रिक्त पदों को भरना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना राजस्थान के शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकता है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की रैंकिंग में राजस्थान किस श्रेणी में शामिल हुआ है?
A. देश के निचले 5 राज्यों में
B. देश के शीर्ष 5 राज्यों में
C. एशिया के शीर्ष 10 राज्यों में
D. शिक्षा के सभी संकेतकों में भारत का प्रथम राज्य
उत्तर: B
व्याख्या: राजस्थान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। यह उपलब्धि उच्च शिक्षा से जुड़े विकास कार्यों और प्रशासनिक प्रदर्शन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया।
2. समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने किस मुख्य उद्देश्य पर जोर दिया?
A. राजकीय महाविद्यालयों की संख्या घटाना
B. विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
C. उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करना
D. तकनीकी विश्वविद्यालयों के स्थान पर निजी संस्थान स्थापित करना
उत्तर: B
व्याख्या: डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है। यह उद्देश्य उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ता है। बैठक में अधोसंरचना सुधार, विकास कार्यों की पूर्णता, विद्यार्थी योजनाओं की समीक्षा और तकनीकी क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान दिया गया।
3. बैठक के दौरान निम्नलिखित में से किस विषय की विशेष रूप से समीक्षा की गई?
A. स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति और स्कूटी वितरण योजना
B. केवल सड़क निर्माण परियोजनाएँ
C. केवल कृषि सिंचाई योजनाएँ
D. केवल मरुस्थलीय जिलों में पर्यटन विकास
उत्तर: A
व्याख्या: समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति और स्कूटी वितरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के कार्यों, तकनीकी शिक्षा से जुड़े समझौता ज्ञापनों, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी की कार्ययोजना, राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों और तकनीकी संस्थानों में स्टार्टअप प्रोत्साहन की भी समीक्षा की गई।
