The Rajasthan government has introduced the Rajasthan Homestay (Paying Guest House) Scheme 2026 and empowered its presence to ensure tourism-based growth, increase rural revolutions and ensure self employment. In line with the priorities of the state in relation to Ease of Doing Business and Ease of Living, the Rajasthan Homestay (Paying Guest House) Scheme 2026 simplifies the licensing and approvals process because it is more digital and fast. Another Chief Secretary (Tourism) Praveen Gupta associated the scheme with Deregulation 2.0 strategy in India as well as decentralization of tourism activity outside traditional hubs. Residents also have an opportunity to sell part of their home/property to the tourist, allowing the small investors, rural families and women entrepreneurs to be directly involved in the tourism business in addition to providing the visitor with a local cultural experience.

Essential aspects of the Rajasthan homestay (Paying Guest House) Scheme 2026.

1. Capacity norms changed: Maximum number of rooms that could be occupied in a unit was raised: 5 to 8; maximum amount of bed capacity was set to 24.
2. State wide implementation: Implemented in Rajasthan immediately.
3. Streamlined approvals: Cutting-edge licensing requirement, cut back of documents and one-window style facilitation and quicker processing.
4. Flexible operations: Previous need of the owner/family living on the premises has been eliminated. It can be operated by the owner, lessee or a designated caretaker as it is in the norms.
5. Digitisation and schedules: Registration will be done online; applications will facilitate:

• Registration in 7 working days, which can be temporary, and operations may start.
• Permanent registration on inspection, 2 years on receipt of permanent registration.
• In case the certificate is not granted within the stipulated period, the application is considered to be deemed registered.
• Decentralised access: Registration at local Tourism Department offices; the rural homeowners may be registered at the Tourist Reception Centres (TRCs) close to their place of residence.
• Mandatory minimum facilities: It is a fully residential facility with each rented room equipped with attached bathroom/toilet, sufficient supply of water/electricity, ventilation, cleanliness and fire safety measures, it has a parking and waste disposal facility as required by local bodies.
• Compliance of the foreign tourists: The details of all foreign tourists should be provided to the authority concerned; a guest register should be retained at least 7 years.

 Two categories:

• Silver: Registration fee ₹1,000
• Gold: The cost of registration is 2000, but the priority is given to AC/heating, internet, upgraded furnitures, smoke detectors, and security systems.
• Breakfast rule: When breakfast is covered by tariff no extra charge may be made; this must be clearly stated.

Objectives and Benefits

 Objectives

• Decentralise tourism activities and bridge the rural areas and the tourism demand.
• Strengthening the rural economy through empowerment of small-scale tourism entrepreneurship.
• Lowering friction in procedures with simplified, time-constrained, and digital-first registration.

 Benefits

• Increased number of people accommodated without losing a home-like atmosphere.
• Expanded inclusion of small investors, rural families and women-owned businesses.
• Extra revenues to the locals and more local-culture to the tourists.
• Better tourism employment relationship via easier entry and smooth operations.

Conclusion

The scheme 2026, the Rajasthan Homestay (Paying Guest House) Scheme, is a size increase in terms of room/bed capacity, the lack of a mandatory on-site owner residence requirement, and a move towards the full online processing of the scheme. The scheme will make participation in tourism decentralised, with clarity of facilities and compliance norms to widen, improve the livelihood of rural people, and enhance the operating environment of small hospitality units throughout Rajasthan.

MCQs (RAS Prelims Pattern)

 MCQ 1

Q. With regard to the following statements regarding the Rajasthan Homestay (Paying Guest House) Scheme 2026:

1. The highest allowed number of rooms per homestay unit is 8 and maximum capacity of the bed is 24.

2. The scheme still has the mandatory requirement that the owner or a member of the family should live on the premises.

   (a) 1 only

   (b) 2 only

   (c) Both 1 and 2

   (d) Neither 1 nor 2

   Answer: (a)

 Explanation : The plan can accommodate 8 rooms and 24 beds, and it eliminates the on-site owner/family residence requirement.

 MCQ 2

Q. In the registration process of the scheme, what is correct?

(a) Interim registration within 3 months, final registration within 7 working days, period of registration 5 years.

(b) Provisional registration within 7 working days; final registration after inspection within 3 months; term 2 years.

(c)Registration on temporary basis after inspection; permanent after 2 years.

(d) Temporary registration No; operation commences only upon permanent certificate.

Answer: (b)

Explanation : Temporary registration is granted in 7 working days, permanent registration in 3 months, and validity in two years.

MCQ 3

Q. Which under the scheme are the right pairs?

(a) Silver—₹2,000; Gold—₹1,000

(b) Silver—₹1,000; Gold—₹2,000

(c) Silver—₹500; Gold—₹1,000

(d) Silver—₹2,500; Gold—₹5,000

Answer: (b)

Explanation : The scheme has two categories of homestays- Silver ( 1000 ) and Gold ( 2000 ), where Gold has more facilities included as AC/heating, internet, smoke detector, and security facilities.

राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026—मुख्य मानक, पंजीकरण प्रक्रिया एवं अनुपालन ढांचा

राजस्थान सरकार ने राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026 लागू की है, जिसका उद्देश्य पर्यटन आधारित विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना और स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना है। राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज ऑफ लिविंग की प्राथमिकताओं के अनुरूप यह योजना लाइसेंसिंग और मंजूरी प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, तेज़ और सरल बनाती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन) प्रवीण गुप्ता ने इसे भारत सरकार के डिरेगुलेशन 2.0 उपायों तथा पारंपरिक पर्यटन केंद्रों के बाहर पर्यटन गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण से जोड़कर देखा। योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर/संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमी पर्यटन से सीधे जुड़कर लाभ ले सकेंगे और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा।

राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026 की प्रमुख बातें

• क्षमता मानकों में बदलाव: प्रति इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है तथा अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई है।
• प्रदेशव्यापी लागू: योजना राजस्थान में तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
• सरलीकृत मंजूरी: लाइसेंसिंग की जटिलता कम, दस्तावेज़ कम, एकल-विंडो जैसी सुविधा और तेज़ प्रोसेसिंग।
• संचालन में लचीलापन: परिसर में स्वामी/परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त कर दी गई है। संचालन स्वामी, लीजधारी या नामित केयरटेकर द्वारा मानकों के अनुसार किया जा सकेगा।
• डिजिटलीकरण और समय-सीमा: पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी; आवेदन के अंतर्गत—
  • 7 कार्य दिवस में अस्थायी पंजीकरण जारी होगा, जिसके आधार पर संचालन शुरू किया जा सकेगा।
  • निरीक्षण के बाद 3 माह में स्थायी पंजीकरण दिया जाएगा, जिसकी वैधता 2 वर्ष होगी।
  • निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी न होने पर आवेदन स्वतः पंजीकृत (डीम्ड रजिस्टर्ड) माना जाएगा।
• विकेन्द्रीकृत पहुँच: पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों से होगा; ग्रामीण गृहस्वामी निकटतम पर्यटक स्वागत केंद्र (टीआरसी) के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकेंगे।
• अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएँ: होमस्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होगा और प्रत्येक किराये के कमरे में अटैच बाथरूम/शौचालय, पर्याप्त जल/विद्युत, वेंटिलेशन, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। परिसर में पार्किंग तथा स्थानीय निकायों के अनुसार कचरा निस्तारण व्यवस्था भी आवश्यक होगी।
• विदेशी पर्यटकों का अनुपालन: प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना और अतिथि पंजिका कम से कम 7 वर्ष तक संधारित करना अनिवार्य है।

दो श्रेणियाँ:

• सिल्वर: पंजीकरण शुल्क ₹1,000
• गोल्ड: पंजीकरण शुल्क ₹2,000; गोल्ड में एसी/हीटिंग, इंटरनेट, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है।

• नाश्ता नियम: यदि टैरिफ में नाश्ता शामिल है तो उसके लिए अलग शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

• पर्यटन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन मांग से जोड़ना।
• छोटे स्तर के पर्यटन उद्यम को सक्षम बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
• सरल, समयबद्ध और डिजिटल-प्रथम पंजीकरण के माध्यम से प्रक्रियात्मक बाधाएँ कम करना।

लाभ

• आवास क्षमता बढ़ेगी, जबकि होमस्टे का घर जैसा/पारिवारिक स्वरूप भी बना रहेगा।
• छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ेगी।
• स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा।
• आसान प्रवेश और सुचारु संचालन से पर्यटन–रोज़गार का संबंध मजबूत होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026 में कमरे/बेड क्षमता बढ़ाने, स्वामी/परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त हटाने और पंजीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन व समयबद्ध बनाने जैसे बदलाव किए गए हैं। विकेन्द्रीकृत पंजीकरण सुविधा तथा स्पष्ट न्यूनतम सुविधाओं और अनुपालन मानकों के साथ यह योजना पर्यटन में भागीदारी बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने और राज्यभर में छोटे आतिथ्य इकाइयों के संचालन को अधिक सरल व प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

MCQ 1

प्र. राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रति होमस्टे इकाई अधिकतम 8 कमरे और अधिकतम 24 बेड की अनुमति है।
2. योजना में यह अनिवार्य शर्त बनी हुई है कि स्वामी या परिवार का सदस्य परिसर में निवास करेगा।
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2
   उत्तर: (a)
   व्याख्या: योजना में अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति दी गई है तथा स्वामी/परिवार के परिसर में अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त कर दी गई है।

MCQ 2

प्र. योजना की पंजीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में कौन-सा विकल्प सही है?
(a) 3 माह में अस्थायी पंजीकरण, 7 कार्य दिवस में स्थायी पंजीकरण, वैधता 5 वर्ष
(b) 7 कार्य दिवस में अस्थायी पंजीकरण; निरीक्षण के बाद 3 माह में स्थायी पंजीकरण; वैधता 2 वर्ष
(c) निरीक्षण के बाद ही अस्थायी पंजीकरण; 2 वर्ष बाद स्थायी पंजीकरण
(d) अस्थायी पंजीकरण का प्रावधान नहीं; संचालन केवल स्थायी प्रमाणपत्र के बाद
उत्तर: (b)
व्याख्या: योजना के अनुसार 7 कार्य दिवस में अस्थायी पंजीकरण जारी होगा, निरीक्षण के बाद 3 माह में स्थायी पंजीकरण दिया जाएगा और इसकी वैधता 2 वर्ष होगी।

MCQ 3

प्र. योजना के अंतर्गत श्रेणी और पंजीकरण शुल्क का सही युग्म कौन-सा है?
(a) सिल्वर—₹2,000; गोल्ड—₹1,000
(b) सिल्वर—₹1,000; गोल्ड—₹2,000
(c) सिल्वर—₹500; गोल्ड—₹1,000
(d) सिल्वर—₹2,500; गोल्ड—₹5,000
उत्तर: (b)
व्याख्या: योजना में होमस्टे को सिल्वर (₹1,000) और गोल्ड (₹2,000) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जहाँ गोल्ड श्रेणी में एसी/हीटिंग, इंटरनेट, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है