Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026

Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026 has been established to facilitate a rapid growth in the industrial sector in the state and to have a more robust investment ecosystem. Rajasthan has already introduced over 34 policies which have enhanced business climate under the leadership of the Chief Minister Bhajanlal Sharma. The simplification of the approvals and ease of doing business are some of the measures that have changed the industrial environment in the state. The new policy is expected to bring forward world class industrial parks and to make Rajasthan an industrial destination that is reliable and future ready in India and outside. It also promotes the greater objectives of investment promotion, job creation, balanced regional development, Make in India and Atmanirbhar Bharat.

 Key Features of the Policy

• The policy aims to come up with industrial parks in the world that are of the best.
• It focuses on establishing a superior investment climate in industry.
• The policy promotes scientific and sustainable utilization of land, water, and energy products.
• It also fosters growth of logistics facilities.
• Rajasthan is a state that strives to become a trusted and future oriented industrial hub.
• The expected effects of the policy include increased investment, creation of employment, and a balanced regional development.

There are four industrial park development models

There will be four models used to develop industrial parks in the private sector:

• Model A: It will be fully developed by a private developer on the land which will be given by RIICO.
• Model B: In the case of industrial park, the developer will set up 80 percent of the land whereas the remaining 20 percent will be availed by RIICO at fixed rates.
• Model C: The developer will prepare the whole land requirement of the park.
• Model D: The development will be grounded on the Public-Private Partnership model.

 Minimum Conditions

• The minimum size of land required to be held by the private industrial parks is 50 acres.
• At minimum, there must be at least, in such parks, at least, 10 industrial units.

Green and Sustainable Development Incentives

The policy puts emphasis on green development and industrial pollution reduction

• There has been a provision on 50 percent reimbursement on CETP expenditure.
• The maximum reimbursement will be = 12.5 crores per park.
• 10 industrial park developers: The developers of industrial parks will be given 20 percent capital grant to develop common infrastructure.

Maximum Capital Grant Limits refer to the maximum amount of capital grant that is permitted in the sector

• Up to 100 acres: ₹20 crore
• From 100 to 250 acres: ₹30 crore
• More than 250 acres: ₹40 crore

Infrastructure Support Services to the Industrial Parks

The state government will enhance infrastructure connectivity in the industrial parks

• The supply of water and electricity till industrial parks will be provided.
• Roads and link routes to the closest connectivity point of the industrial park will be developed.
• In this regard, the state government will contribute, 60 percent of the expenditure.
• The developer will bear the remaining percentages of expenditure which amount to 40 percent.
• The maximum amount that the state government can contribute towards this purpose will be 3 crore.

Single Window Clearance and Other Concessions.

Transparent and accountable governance is also a concern of the policy

• Raj Nivesh Portal will have the information regarding proposed land to industrial parks.
• Applications will be cleared in a time bound fashion using the single window clearance system.
• The policy grants exemption of 7 years at 100 percent on captive renewable energy in electricity duty.
• It further provides exemption of stamp duty and conversion fees (25 percent).
• More incentives can be taken under RIPS-2024 on plug-and-play office complexes and common utility centres.

 Importance for Rajasthan

• The policy would be able to lure massive individual investment in the industrial sector.
• It has the ability to generate new jobs in direct and indirect issues.
• It promotes sustainable industrialisation by using green incentives of infrastructure.
• It is also able to enhance balance in the regions by stimulating industrial growth in other regions within the state.
• It reinforces the brand of Rajasthan as a new industrial and investment destination.

 Conclusion

Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026 can be described as the importance in accelerated industrial development, improved infrastructure, and enhanced investment promotion. Through personal involvement, green incentives, infrastructure facilitation, and streamlined approvals, the policy can enable Rajasthan to grow its industrial base, create more jobs and be able to solidify its status as a future ready industrial state.

 MCQs

1. As per Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026, what is the minimum land area requirement to have a private industrial park?

a) 25 acres

b) 40 acres

c) 50 acres

d) 100 acres

Answer: c

Explanation: The policy provides the mandatory requirement that a private industrial park should possess at least 50 acres of land. Moreover, it should have at least 10 industry units. This situation guarantees that industrial parks are developed within the policy framework with only viable and large enough ones being developed.

2. What model is under the Rajasthan Policy of promoting industrial parks of 2026 based on Public- Private Partnership?

a) Model A

b) Model B

c) Model C

d) Model D

Answer: d

Explanation Model D under the policy is founded on the Public-Private Partnership approach. The other three models vary in the land set up as well as the development responsibility of RIICO and the developer. The PPP model permits the joint involvement of the government and the nongovernmental organizations in the development of industrial parks.

3. How much is the highest amount of reimbursement that can be made on the expenditure on CETP per industrial park under the policy?

a) ₹10 crore

b) ₹12.5 crore

c) ₹20 crore

d) ₹30 crore

Answer: b

Explanation: 50 percent reimbursement on expenditure on CETP is provided within the policy to encourage the green development and lessen the industrial pollution. This reimbursement however has a limit of 12.5 crore per park. This is an indication of the policy focus on the environmental sustainability in industrial development.

क्षेत्र: उद्योग / निवेश / अर्थव्यवस्था
विषय: राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 से बढ़ेगा निवेश और रोजगार

परिचय

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 राज्य में औद्योगिक क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देने तथा निवेश के लिए अधिक सशक्त पारितंत्र विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पहले ही 34 से अधिक नीतियाँ लागू कर चुका है, जिनसे व्यापारिक वातावरण में सुधार हुआ है। अनुमोदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार सुगमता जैसे कदमों ने राज्य के औद्योगिक परिवेश को बदला है। यह नई नीति विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करेगी और राजस्थान को भारत तथा विदेशों में एक विश्वसनीय और भविष्य-तैयार औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। यह निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे व्यापक लक्ष्यों को भी समर्थन देती है।

नीति की प्रमुख विशेषताएँ

• यह नीति विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास का लक्ष्य रखती है।
• यह औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है।
• नीति भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों के वैज्ञानिक तथा सतत उपयोग को बढ़ावा देती है।
• यह लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।
• राजस्थान को एक विश्वसनीय और भविष्य-उन्मुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
• इस नीति से निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास की अपेक्षा की जा रही है।

औद्योगिक पार्क विकास के चार मॉडल

निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों का विकास चार मॉडलों के माध्यम से किया जाएगा:

• मॉडल A: रीको द्वारा आवंटित भूमि पर पूर्णतः निजी डेवलपर द्वारा विकास किया जाएगा।
• मॉडल B: औद्योगिक पार्क के लिए 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर दी जाएगी।
• मॉडल C: पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जाएगी।
• मॉडल D: विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित होगा।

न्यूनतम शर्तें

• निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि आवश्यक होगी।
• ऐसे पार्कों में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होना अनिवार्य होगा।

हरित और सतत विकास हेतु प्रोत्साहन

यह नीति हरित विकास और औद्योगिक प्रदूषण में कमी पर विशेष बल देती है।

• सीईटीपी पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
• प्रति पार्क अधिकतम प्रतिपूर्ति 12.5 करोड़ रुपये होगी।
• पहले 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को सामान्य अवसंरचना विकास हेतु 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।

अधिकतम पूंजीगत अनुदान सीमा

• 100 एकड़ तक: 20 करोड़ रुपये
• 100 से 250 एकड़ तक: 30 करोड़ रुपये
• 250 एकड़ से अधिक: 40 करोड़ रुपये

औद्योगिक पार्कों के लिए अवसंरचना सहयोग

राज्य सरकार औद्योगिक पार्कों की अवसंरचना संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी।

• औद्योगिक पार्कों तक जल और विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
• औद्योगिक पार्क को निकटतम संपर्क बिंदु से जोड़ने वाले सड़क और संपर्क मार्ग विकसित किए जाएँगे।
• इस कार्य में 60 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
• शेष 40 प्रतिशत व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
• इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार का अधिकतम अंशदान 3 करोड़ रुपये होगा।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस और अन्य रियायतें

यह नीति पारदर्शी और जवाबदेह शासन पर भी बल देती है।

• औद्योगिक पार्कों के लिए प्रस्तावित भूमि की जानकारी राज निवेश पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
• सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के माध्यम से आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।
• नीति के अंतर्गत कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट प्रदान की जाएगी।
• स्टाम्प शुल्क तथा कन्वर्जन शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
• आरआईपीएस-2024 के अंतर्गत प्लग-एंड-प्ले कार्यालय परिसरों और कॉमन यूटिलिटी सेंटर हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।

राजस्थान के लिए महत्व

• यह नीति औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित कर सकती है।
• इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
• हरित अवसंरचना प्रोत्साहनों के माध्यम से यह सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती है।
• राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत किया जा सकता है।
• यह राजस्थान की पहचान को उभरते हुए औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में सुदृढ़ करती है।

निष्कर्ष

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 तीव्र औद्योगिक विकास, बेहतर अवसंरचना और मजबूत निवेश प्रोत्साहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निजी भागीदारी, हरित प्रोत्साहन, अवसंरचना सहयोग और सरल स्वीकृति व्यवस्था के माध्यम से यह नीति राजस्थान को अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करने, अधिक रोजगार सृजित करने और भविष्य-तैयार औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता कर सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के अनुसार निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए?
a) 25 एकड़
b) 40 एकड़
c) 50 एकड़
d) 100 एकड़

उत्तर: c

व्याख्या: इस नीति के अनुसार निजी औद्योगिक पार्क के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऐसे पार्क में न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी आवश्यक है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नीति के अंतर्गत केवल व्यवहार्य और पर्याप्त आकार वाले औद्योगिक पार्क ही विकसित हों।

2. राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 में कौन-सा मॉडल सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित है?
a) मॉडल A
b) मॉडल B
c) मॉडल C
d) मॉडल D

उत्तर: d

व्याख्या: नीति के अंतर्गत मॉडल D सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति पर आधारित है। अन्य तीन मॉडल भूमि की व्यवस्था और विकास की जिम्मेदारी के आधार पर रीको और विकासकर्ता के बीच अलग-अलग प्रकार से विभाजित हैं। पीपीपी मॉडल औद्योगिक पार्कों के विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी की अनुमति देता है।

3. इस नीति के तहत प्रति औद्योगिक पार्क सीईटीपी व्यय पर अधिकतम कितनी प्रतिपूर्ति दी जा सकती है?
a) 10 करोड़ रुपये
b) 12.5 करोड़ रुपये
c) 20 करोड़ रुपये
d) 30 करोड़ रुपये

उत्तर: b

व्याख्या: नीति के अंतर्गत हरित विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए सीईटीपी व्यय पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह प्रतिपूर्ति प्रति पार्क अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये तक सीमित है। यह प्रावधान दर्शाता है कि नीति औद्योगिक विकास में पर्यावरणीय स्थिरता को महत्वपूर्ण स्थान देती है।