On 5 March, the Legislative Assembly passed the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 by voice vote. Once the Governor consents and is published in the Gazette, it will be used to replace the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025. In response to the debate, Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel told lawmakers that the Bill represents one of the key reforms in administration which is aimed at helping establish a stronger level of trust among people without diminishing or enhancing the judicial or executive authority. According to the government, the move would facilitate ease of living and ease of doing business since imprisonment of minor and technical violations would be replaced with monetary penalties, although tough penalties would continue to be applied to repeat offenders and other serious offends.

 Why the Bill Was Brought

The burden of minor criminalisation should be reduced to ensure that such offenders are dealt with more effectively.

• The government thought that the previous laws would carry criminal sanctions, such as imprisonment, even on minor offenses or technical offences.
• This resulted in over litigation and pressure on the judicial system.
• Such provisions were causing unwarranted legal challenges upon ordinary citizens, businesspersons and other stakeholders.

 Main Features of the Bill

The model involves substituting Imprisonment with Monetary Sanctions.

• There are a number of instances where jails have been substituted by fines.
• The government claimed that this would help to simplify needless legal complications among the citizens.
• The Bill seeks to streamline the administrative procedures and promote compliance by administering civil penalties, instead of criminal prosecution, in petty cases.
• The policy facilitates the creation and backing of investment and entrepreneurship activities in the country.
• According to the minister, the Bill would drive investment and entrepreneurship in the state.
• It is also likely to streamline the processes of regulation.
• Ease of living and ease of doing business were the two issues associated by the government with the Bill.

 Law Not Being Weakened

• Therefore, the minister explained that the Bill does not undermine the law.
• He said that he was not eliminating serious offences.
• The Bill also stipulates that there is severe punishment where there are repeat offences.

 Laws Amended Under the Bill

The Bill proposes some changes in the laws of the following laws:

• Rajasthan Forest Act, 1953
• Rajasthan Abidhriti Act, 1955
• Rajasthan Warehousing Act, 1958
• State Aid to Industries: Rajasthan State Aid to industries Act, 1961.
• The Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962.
• Rajasthan Money-Lenders Act, 1963
• Rajasthan Non- Government Educational Institutions Act, 1989.
• Rajasthan Stamp Act, 1998
• Municipalities Rajasthan Municipalities Act, 2009.
• Jaipur Water Supply and Sewerage Board Act, 2018.

Certain Changes in penalties specified.

 Storage Without Licence

• Until the repeal of the Rajasthan Warehousing Act, 1958, the alternative punishment of imprisonment up to one year and a fine up to 1,000 rupees was provided in the event of storage without the requisite licence under the previous Act.
• In this situation, the amendment eliminates incarceration.
• The fine has been increased to a maximum of 50,000.

Non-Domestic Domestic Water Interconnection of Domestic drinking water.

• Previous domestic drinking water connection that was not used in a domestic purpose resulted in up to one-year imprisonment.
• The amendment does away with the imprisonment provision.
• Thus, a financial penalty has been offered with a minimum of 200 per day and a maximum of 1,000 per day.

 Related Legislative Signal

Suggestion Law to protect Khejri.

• Khejri protection will be brought in the Assembly by the minister.
• The issue is being examined by legal experts.
• The proposed law will have the most severe penalty according to the government in accordance with the sentiments of environmentalists.

Conclusion

An administrative change, which is significant and is likely to shorten the list of criminalised minor offences and increase trust between the state and citizens, is the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026. The Bill is meaningful to examine, in that it incorporates governments reform, legal simplification, ease of doing business, and balanced punishment in one piece of legislation.

MCQS (RAS Prelims )

1. What is the overall administrative strategy under the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026?

(a) Increasing the number of charges on all regulatory violations.

(b) Minimization of judicial authority regarding administrative affairs.

(c) Monetary fines in most instances to replace a jail term in non-violent minor offenses.

(d) Devolution of all the executive executive powers to the judiciary.

Answer: (c)

Explanation : The Bill was introduced as a reform legislation that would cut down on avoidable criminalisation in case of less serious offences and technical failures. The government stated that the previous provisions placed undue litigation and suffering to citizens and businesses. Thus, in a number of such cases, the Bill substitutes incarceration with financial fines, although it does not feel lenient towards habitual and serious crimes.

2. Which of the following laws was it specifically that were amended by the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026?

(a) Cooperative Societies Act, 2001 Rajasthan.

(b) Rajasthan Warehousing Act, 1958

(c) Rajasthan Excise Act, 1950

(d) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Answer: (b)

Explanation :`The Bill makes changes to the provisions of various state acts, and among the various laws that are specifically listed, there is the Rajasthan Warehousing Act, 1958. Another physical example provided in the article of this Act was a penalty of storage without a licence which was originally imprisonment and a fine but it has been revised in the Act to attract a higher monetary penalty. This is what makes option (b) the right choice.

3. What was the amendment under the storage without licence under the Rajasthan Warehousing Act, 1958 under the amendment?

(a) Three year imprisonment was raised to one year imprisonment.

(b) The law was completely removed of the offence.

(c) The penalty was raised to up to 50000 and imprisonment was eliminated.

(d) No penalty was added but a warning was provided.

Answer: (c)

Explanation The storage in the absence of a licence as per the Rajasthan Warehousing Act, 1958 could attract a maximum imprisonment period of one year and a fine amount of Rs 1,000 or both. The amendment eliminates the imprisonment clause and instead makes the punishment up to 50,000 or higher. This is an indication of the larger goal of the Bill to substitute jail sentences on minor regulatory infractions with fines.

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 

5 मार्च को विधानसभा ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 का स्थान लेगा। चर्चा के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधायकों से कहा कि यह विधेयक प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है, बिना न्यायपालिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को घटाए या बढ़ाए। सरकार के अनुसार यह कदम सुगम जीवन और सुगम व्यवसाय को बढ़ावा देगा, क्योंकि छोटे और तकनीकी उल्लंघनों के लिए कारावास के स्थान पर धनदंड का प्रावधान किया जाएगा, जबकि बार-बार अपराध करने वालों और गंभीर अपराधों पर कठोर दंड जारी रहेगा।

यह विधेयक क्यों लाया गया

छोटे अपराधों के अपराधीकरण का बोझ कम करना

सरकार का मत था कि पहले के कानूनों में छोटे अपराधों या तकनीकी त्रुटियों के लिए भी कारावास जैसी आपराधिक सजाओं का प्रावधान था।

• इससे अत्यधिक वाद-विवाद और न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ा।
• ऐसे प्रावधानों के कारण सामान्य नागरिकों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को अनावश्यक कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

विश्वास-आधारित शासन की ओर परिवर्तन

• सरकार ने इस विधेयक को राजस्थान में विश्वास-आधारित शासन स्थापित करने की दिशा में एक कदम बताया।
• मंत्री के अनुसार, इस विधेयक से प्रशासन के प्रति जनविश्वास बढ़ेगा।
• इसे औपनिवेशिक प्रकार के शासन के विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

कारावास के स्थान पर धनदंड

• अनेक मामलों में कारावास के प्रावधानों को हटाकर धनदंड का प्रावधान किया गया है।
• सरकार ने कहा कि इससे नागरिकों के लिए अनावश्यक कानूनी जटिलताएँ कम होंगी।
• विधेयक का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और छोटे मामलों में आपराधिक अभियोजन के स्थान पर नागरिक दंड के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा देना है।

निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा

• मंत्री के अनुसार, यह विधेयक राज्य में निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।
• इससे विनियामक प्रक्रियाएँ भी अधिक सरल होंगी।
• सरकार ने इस विधेयक को सुगम जीवन और सुगम व्यवसाय दोनों से जोड़ा।

कानून कमजोर नहीं होगा

• मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक कानून को कमजोर नहीं करता है।
• उन्होंने कहा कि इससे गंभीर अपराध समाप्त नहीं किए जा रहे हैं।
• विधेयक में बार-बार अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है।

विधेयक के अंतर्गत जिन कानूनों में संशोधन किया गया

यह विधेयक निम्नलिखित कानूनों के उपबंधों में संशोधन करता है:

• राजस्थान वन अधिनियम, 1953
• राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955
• राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956
• राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958
• राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम, 1961
• राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962
• राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963
• राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989
• राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998
• राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
• जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018

दंड में किए गए कुछ विशिष्ट परिवर्तन

बिना लाइसेंस भंडारण

राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पहले बिना आवश्यक लाइसेंस के भंडारण करने पर एक वर्ष तक का कारावास और 1,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान था।

• इस स्थिति में संशोधन द्वारा कारावास का प्रावधान हटा दिया गया है।
• जुर्माने की राशि बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रुपये कर दी गई है।

घरेलू पेयजल संयोजन का गैर-घरेलू उपयोग

पहले घरेलू पेयजल संयोजन का गैर-घरेलू प्रयोजन में उपयोग करने पर एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान था।

• संशोधन द्वारा कारावास के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
• इसके स्थान पर प्रतिदिन न्यूनतम 200 रुपये और अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिदिन का धनदंड निर्धारित किया गया है।

संबंधित विधायी संकेत

खेजड़ी संरक्षण के लिए प्रस्तावित कानून

• मंत्री ने कहा कि खेजड़ी संरक्षण के लिए विधानसभा में कानून लाया जाएगा।
• इस विषय का अध्ययन विधि विशेषज्ञ कर रहे हैं।
• सरकार के अनुसार पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुरूप प्रस्तावित कानून में अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है, जिसका उद्देश्य छोटे उल्लंघनों के अपराधीकरण को कम करना और राज्य तथा नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ाना है। परीक्षा की दृष्टि से यह विधेयक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शासन सुधार, विधिक सरलीकरण, सुगम व्यवसाय और संतुलित दंड व्यवस्था को एक ही विधायी ढाँचे में समाहित करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा)

1. राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत समग्र प्रशासनिक रणनीति क्या है?
(a) सभी नियामकीय उल्लंघनों पर आरोपों की संख्या बढ़ाना।
(b) प्रशासनिक मामलों में न्यायिक अधिकार को कम करना।
(c) छोटे और अहिंसक उल्लंघनों के अधिकांश मामलों में कारावास के स्थान पर धनदंड लागू करना।
(d) कार्यपालिका की सभी शक्तियों का न्यायपालिका को हस्तांतरण।

उत्तर: (c )

व्याख्या: यह विधेयक एक सुधारात्मक कानून के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों और तकनीकी त्रुटियों के मामलों में अनावश्यक अपराधीकरण को कम करना है। सरकार का कहना था कि पहले के प्रावधानों से नागरिकों और व्यापारियों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी और कठिनाइयाँ बढ़ती थीं। इसलिए अनेक मामलों में यह विधेयक कारावास के स्थान पर धनदंड का प्रावधान करता है, जबकि आदतन और गंभीर अपराधों पर कठोरता बरकरार रखता है।

2. निम्नलिखित में से किस कानून में विशेष रूप से राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा संशोधन किया गया?
(a) राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2001
(b) राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958
(c) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
(d) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

उत्तर: (b )

व्याख्या: यह विधेयक अनेक राज्य कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करता है, और उनमें राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 भी शामिल है। इसी अधिनियम का एक ठोस उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें बिना लाइसेंस भंडारण पर पहले कारावास और कम जुर्माने का प्रावधान था, जिसे बदलकर अधिक धनदंड का प्रावधान किया गया। इसलिए विकल्प (b )सही है।

3. राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 के अंतर्गत बिना लाइसेंस भंडारण के संबंध में संशोधन क्या किया गया?
(a) एक वर्ष के कारावास को बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
(b) अपराध को कानून से पूरी तरह हटा दिया गया।
(c) कारावास हटा दिया गया और दंड राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दी गई।
(d) कोई दंड नहीं रखा गया, केवल चेतावनी का प्रावधान किया गया।

उत्तर: (c )

व्याख्या: राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पहले बिना लाइसेंस भंडारण करने पर एक वर्ष तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते थे। संशोधन द्वारा कारावास का प्रावधान हटा दिया गया है और उसके स्थान पर दंड राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दी गई है। यह इस विधेयक के व्यापक उद्देश्य को दर्शाता है, जिसमें छोटे विनियामक उल्लंघनों पर जेल की सजा के स्थान पर धनदंड को प्राथमिकता दी गई है