Under the initiative of the Chief Minister Bhajanlal Sharma, Rajasthan is going to operationalise Virtual Net Metering and Group Net Metering in the first instance in the state. According to his instructions, petition was submitted to the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) by Rajasthan DISCOMs so that such mechanisms can be permitted. RERC recently informed the Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems (Third Amendment) Regulations-2025 and the DISCOMs have already provided their implementation guidance. The new framework allows the consumers not having their own rooftop, including those living in apartments and other potential users, to enjoy the benefit of solar energy and save on electricity bills by adjusting their bills on the same DISCOM area.

Regulatory and Implementation Steps.

• Rajasthan DISCOMs had filed a petition with RERC to install virtual net metering and group net metering in the state.
• RERC has given notice to the Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems (Third Amendment) Regulations-2025.
• DISCOMs gave specific instructions/ guidelines to be implemented on Tuesday.
• These mechanisms are being introduced in Rajasthan the first time.

Who Benefits Most

• Inhabitants of high-rise residential buildings and apartments.
• Villagers and dhani settlers.
• Offices of the government and the private offices.
• Small and medium industries
• Large industries operate to a load of up to 1 MW of electricity.
• Other consumers lacking their own rooftop or space.
• Now such consumers have access to solar power because of virtual net metering or group net metering which used to be impossible in the past because of the unavailability of rooftops.

The Simplification of Technical Approvals.

• The regulations ease the technical approval procedure.
• Domestic solar projects below 10 kW are to be considered as approved without a technical study.

On existing projects with increased load of electricity:

• Existing consumers: technical study plan: 15 days.
• New connections: technical study: 30 days.

Not only could solar plants be placed on the roof, they could be placed on:

• Balconies and other land available.
• Public land
• Banks and other sites.

Consumer charges and Waivers.

• Complete waivers among domestic consumers.

Domestic consumers are fully exempted of:

• Wheeling charges
• Banking charges
• Cross-subsidy surcharge

Salvation of other consumers and RESCO model.

• Some of the charges are also relieved to non domestic users.
• Under the RESCO model surcharge will be half of the normal open access charges.

Incentives on Battery Energy Storage.

• Other incentives will be provided to projects associated with Battery Energy Storage.

 Wheeling charge waivers:

• 5 percent waiver on 75 percent Battery Energy storage system capacity.
• waiver over 30 percent Battery Energy Storage capacity at 100 percent.

What Is Virtual Net Metering

• Virtual Net Metering enables a solar generated plant installed in a given location to be modulated in the electricity bill of a number of consumers in the same DISCOM area.
• An example: In a situation where an apartment/colony/institution does not have space on the rooftop or has a limited space, the solar plant can be installed elsewhere and the billing advantage can be shared by all meters.

What Is Group Net Metering

• Group Net Metering Group Net Metering enables a consumer who has installed a solar plant at one location to subtract the generated electricity with the bills of his or her other connections within the same DISCOM area.
• An example of this is when a consumer owns a house, shop, office or an institution and the solar power produced in one location can be consumed in another location.
• The above is particularly useful to those individuals who work in different institutions and across different connections, including schools, hospitals and charitable institutions.

Connection with PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.

• State is considering encouraging the rooftop solar installations at its maximum under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.

On this, waivers are given on:

• Application fee
• Security deposit
• Meter testing fee
• Agreement-related charges

Why It Matters

• Scaling up of low-cost and affordable solar-electricity in Rajasthan.
• Decrease in consumer electricity expenditures and enhanced bill saving.
• Reinforcement of the state devotion towards the Net Zero goals.
• Carbon emission reduction.
• Already the Integrated Clean Energy Policy 2024 provided in its provisions the net metering, gross metering, and even virtual net metering, and also the group net metering to encourage rooftop solar.

Conclusion 

Introducing Virtual Net Metering and Group Net Metering is the first of its kind in Rajasthan; it is broadening the reach of solar power to customers who have no rooftops, and other organizations that have more than one connection. The guidelines to implement DISCOM with the support of the 2025 regulatory amendments are supposed to streamline approvals, cut down on charges, and promote the use of solar. This will reduce electricity fees, net-zero commitments, and carbon emissions in the state.

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MCQs (RAS Prelims Pattern) English 

1. What regulatory change has allowed Rajasthan to adopt Virtual Net Metering and Group Net Metering?

   b) Integrated Clean Energy Policy 2024.

   b) Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems (Third Amendment)-2025 Regulations.

   c) Guidelines PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2025.

   d) Net Metering (First Amendment) Regulations-2023.

   Answer: b

2. What capacity of domestic solar projects are regarded as approved under the notified provisions, without a technical study?

   a) 5 kW

   b) 15 kW

   c) 10 kW

   d) 25 kW

   Answer: c

3. What is the best description of Virtual Net Metering that is allowed in Rajasthan?

   a) Solar power produced in one of the locations can be scaled on the bill of several consumers in the same DISCOM area.

   b) Solar power can be only modified by a single consumer to industrial connections that are over 1 MW load.

   c) The transfer of solar power benefits can only be done between various areas of DISCOMs.

   d) Bill adjustment is permitted only in rooftop installations.

   Answer: a

राजस्थान में वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग की शुरुआत; DISCOMs के क्रियान्वयन नियम; RERC के तृतीय संशोधन विनियम-2025; PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 से संबंध।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग को प्रभावी किया जा रहा है। उनके निर्देशों के अनुसार राजस्थान DISCOMs ने इन व्यवस्थाओं को अनुमति देने हेतु राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। RERC ने हाल ही में ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स (तृतीय संशोधन) विनियम-2025 अधिसूचित किए, और DISCOMs ने इसके क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह ढांचा उन उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा का लाभ और बिजली बिल में बचत का अवसर देता है, जिनके पास अपनी छत नहीं है, जैसे अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ता, और अन्य संभावित उपयोगकर्ता—बशर्ते वे उसी DISCOM क्षेत्र में हों।

नियामकीय एवं क्रियान्वयन चरण

• राजस्थान DISCOMs ने राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग लागू करने हेतु RERC के समक्ष याचिका दायर की।
• RERC ने ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स (तृतीय संशोधन) विनियम-2025 अधिसूचित किए।
• DISCOMs ने मंगलवार को क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश/गाइडलाइंस जारी किए।
• राजस्थान में ये व्यवस्थाएं पहली बार लागू की जा रही हैं।

सबसे अधिक लाभ किन्हें होगा

• मल्टी-स्टोरी/हाई-राइज भवनों और अपार्टमेंट में रहने वाले निवासी
• गांवों तथा “ढाणी” में रहने वाले लोग
• सरकारी एवं निजी कार्यालय
• लघु एवं मध्यम उद्योग
• 1 मेगावाट तक विद्युत भार वाले वृहद उद्योग
• ऐसे अन्य उपभोक्ता जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है या स्थान सीमित है
• अब ऐसे उपभोक्ता वर्चुअल/ग्रुप नेट मीटरिंग के जरिए सौर ऊर्जा से जुड़ सकेंगे, जो पहले छत उपलब्ध न होने के कारण व्यक्तिगत रूप से सोलर नहीं लगा पाते थे।

तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण

• नए विनियमों से तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाई गई है।
• 10 किलोवाट तक की घरेलू सोलर परियोजनाएं बिना तकनीकी अध्ययन के स्वीकृत मानी जाएंगी।
• अधिक विद्युत भार वाली परियोजनाओं के लिए तकनीकी अध्ययन की समय-सीमा:
  • मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए: 15 दिन
  • नए कनेक्शनों के लिए: 30 दिन
• सोलर संयंत्र केवल रूफटॉप पर ही नहीं, बल्कि यहां भी लगाए जा सकेंगे:
  • बालकनी एवं अन्य उपलब्ध भूमि
  • सार्वजनिक भूमि
  • जलाशय एवं अन्य स्थान

उपभोक्ता शुल्क और छूट

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूर्ण छूट

• घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण छूट:
  • व्हीलिंग चार्ज
  • बैंकिंग चार्ज
  • क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज

अन्य उपभोक्ताओं के लिए राहत और RESCO मॉडल

• गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को भी कई शुल्कों से राहत मिलेगी।
• RESCO मॉडल में अधिभार सामान्य ओपन एक्सेस दरों के 50% पर होगा।

बैटरी ऊर्जा भंडारण  के लिए प्रोत्साहन

• बैटरी एनर्जी स्टोरेज से जुड़ी परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
• व्हीलिंग चार्ज में छूट:
  • 5% बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता पर 75% छूट
  • 30% से अधिक बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता पर 100% (शत-प्रतिशत) छूट

वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या है

• वर्चुअल नेट मीटरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली को उसी DISCOM क्षेत्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित किया जाता है।
• उदाहरण: यदि किसी अपार्टमेंट/कॉलोनी/संस्थान के पास छत उपलब्ध नहीं है या सीमित है, तो वे किसी अन्य स्थान पर सौर संयंत्र लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का लाभ अपने-अपने मीटरों में प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रुप नेट मीटरिंग क्या है

• ग्रुप नेट मीटरिंग में एक उपभोक्ता एक स्थान पर सौर संयंत्र लगाता है और उससे उत्पन्न बिजली को उसी DISCOM क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उसके अन्य कनेक्शनों में समायोजित किया जा सकता है।
• उदाहरण: यदि किसी उपभोक्ता के पास घर, दुकान, कार्यालय या कोई संस्थान है, तो वह एक स्थान पर सोलर लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का उपभोग अपने अन्य स्थानों के विद्युत कनेक्शनों पर भी कर सकता है।
• यह विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है जिनके कई संस्थान और अलग-अलग बिजली कनेक्शन हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, चैरिटेबल संस्थान आदि।

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंध

• राज्य सरकार का लक्ष्य PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक रूफटॉप सोलर लगाना है।
• इसके लिए छूट दी गई है:
  • आवेदन शुल्क
  • सिक्योरिटी डिपोजिट
  • मीटर परीक्षण शुल्क
  • एग्रीमेंट/समझौते से संबंधित शुल्क

यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है

• राजस्थान में सस्ती एवं सुलभ सौर बिजली के उपयोग का विस्तार
• उपभोक्ताओं के विद्युत व्यय में कमी और बिजली बिल में बचत
• Net Zero लक्ष्य की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता मजबूत होना
• कार्बन उत्सर्जन में कमी
• एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में पहले से ही नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग के साथ-साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग के प्रावधान शामिल थे, ताकि रूफटॉप सोलर को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष

राजस्थान में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग लागू होने से उन उपभोक्ताओं तक सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ेगी जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, साथ ही बहु-कनेक्शन वाले संस्थानों को भी लाभ मिलेगा। 2025 के विनियमों के आधार पर DISCOMs के दिशा-निर्देश स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने, शुल्क घटाने और सौर अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में हैं। इससे बिजली खर्च घटेगा, नेट-जीरो प्रतिबद्धता मजबूत होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

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बहुविकल्पीय प्रश्न (RAS प्रीलिम्स पैटर्न) 

1. किस नियामकीय परिवर्तन ने राजस्थान को वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग लागू करने में सक्षम बनाया?
   a) एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
   b) ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम्स (तृतीय संशोधन) विनियम-2025
   c) PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2025 के दिशा-निर्देश
   d) नेट मीटरिंग (प्रथम संशोधन) विनियम-2023
   उत्तर: b
2. अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार, किस क्षमता तक की घरेलू सोलर परियोजनाएं बिना तकनीकी अध्ययन के स्वीकृत मानी जाएंगी?
   a) 5 kW
   b) 15 kW
   c) 10 kW
   d) 25 kW
   उत्तर: c
3. राजस्थान में अनुमत वर्चुअल नेट मीटरिंग का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन-सा है?
   a) एक स्थान पर उत्पादित सौर बिजली को उसी DISCOM क्षेत्र में कई उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजित किया जा सकता है।
   b) एक उपभोक्ता केवल 1 मेगावाट से अधिक भार वाले औद्योगिक कनेक्शनों के लिए ही सौर समायोजन कर सकता है।
   c) सौर लाभों का स्थानांतरण केवल अलग-अलग DISCOM क्षेत्रों के बीच ही किया जा सकता है।
   d) बिल समायोजन केवल रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए ही अनुमत है।
   उत्तर: a