The Rajasthan Legislature assembly has voted in support of the Rajasthan Municipalities ( Amendment) Bill, 2026. The amendment is a significant reform in the eligibility provisions of the elections of urban local bodies in that a candidate who bore more than two children can contest. Such candidates used to be banned earlier to deter the uncontrolled increase of population. The Urban Development Minister has said that the evolving social situation and rise in awareness among the people rendered the previous restriction less pertinent. The amendment also withdraws the list of dangerous diseases in the rajasthan Municipalities Act, 2009 as per the concepts of non-discrimination and a Supreme Court order of the list of dangerous diseases. The urban governance is important in terms of democratic participation and inclusive representation.

The key provisions of the Amendment.

The two-child disqualification will be eliminated.

• Candidates possessing over two children shall now be in a position to challenge the elections to the urban local bodies in Rajasthan.
• The previous limit had been implemented to ensure uncontrolled increase in population.
• The State government now believes that rule to be obsolete in the new social environment.
• The amendment has been put forward as a move according to the spirit of democracy of broader participation.
• It is supposed to empower the entry of the urban local bodies by the electoral process through experienced persons.

Elimination of Leprosy on Disqualification Platform.

• The amendment repeals the list of dangerous diseases as defined in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 in the category of leprosy.
• This has been done to make sure that those that are or have been treated as a result of leprosy are not discriminated.
• The Minister claimed that the decision has been made in response to a Supreme Court order.

Causes of Urban Local Body Elections Delays.

Population Data Issue, OBC Reservation.

• According to the Minister, the elections to the urban local bodies are postponed due to the lack of official data on the population of OBC.
• The problem is connected with the court instructions on provision of political reservation to Other Backward Classes.
• The Supreme Court has stated that the State OBC Commission is obliged to give the State government the authorised population data.
• Only on the condition of such data allowance can be given to OBCs.
• The government has been indicating that it desires to make sure that there is proper representation of OBCs in urban local bodies, through reservation.

The Urban Local Bodies are delimited.

 Status of Ward Delimitation

• The State government declared that urban local bodies were being delimited based on the fixed norms and standards.
• Out of the total number of urban local bodies of the state, totaling to 309, 234 have been delimited in full as per the prescribed standard.
• In other urban local bodies, it is only with minimal deviation that there has been occurrence.
• There is the power of delimitation and determination of boundaries as per the Rajasthan Municipalities Act under Section 10.

 Judicial Position

• With reference to delimitation, there were four writ petitions with reference to three local urban bodies.
• They are the recent decisions by the Division Bench of the High Court that supported the restructuring of wards as a valid decision.
• This assists the State government position in delimitation matters.

Voter List and Election Preparation: 

• Preparation of the voter list is under the jurisdiction of the Election Commission.
• The last figures of the special intensive revision (SIR) will require four to six months, according to the State Election Commission.
• Thus, the existing voter list has been drawn up on the basis of the available data.
• The annual yearly reports and accounts will include administrative clarifications, as will the scheme of operations

 Action Against Corruption

• The department has mentioned that it will take a stringent measure against any employee who has engaged in corruption.
• This is the case with Development Funds, which have several conditions.
• It has been made clear that a development work is only allowed to be approved with funds of MP/MLA Local Area Development when there is land in the revenue record.

 Conclusion

The enactment of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026 is a significant shift in the urban governance system of Rajasthan. The amendment increases access to democracy and promotes inclusion by eliminating the two-child disqualification and discrimination associated with leprosy. Meanwhile, the debate in the Assembly indicated systematic problems like OBC reservation data, delimitation, revision of the voter list and administrative responsibility. These developments are significant together in knowing the current position of the urban local body elections in Rajasthan.

 MCQs(RAS Prelims )

1. What are some of the changes that have been introduced by the Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026?

(a) OBC reservation in urban local bodies has been abolished.

(b) Urban local body elections can now be contested by the candidates who have over two children.

(c) The High Court has been given power of delimitation.

(d) Authority has been vested on the Election Commission to amend the Act.

Answer: (b)

Explanation: The Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026 enables a candidate to run elections at the urban local bodies provided he or she has over two children. Previously, these candidates were not allowed to be in the race. The government claimed that the previous rule was no longer relevant in the new social environment and its abolishment is in line with democratic participation.

2. Why not the urban local body elections in Rajasthan to be held as the discussion in the Assembly suggests?

(a) The reason is that delimitation has been cancelled 

(b) Since the State Election Commission declined to prepare lists of voters.

(c) Since there is no official OBC population data available to make a political reservation.

(d) Owing to the fact that the Rajasthan Municipalities Act, 2009 has expired.

Answer: (c)

Explanation The Minister said the electoral commission was postponing elections in urban local bodies since official information on the population of OBC was not available. The Supreme Court has made it mandatory that State OBC Commission provide approved population figures before political reservation of the OBCs could be given in local bodies elections.

3. What disease was excluded in the category of dangerous diseases under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 by the amendment?

(a) Tuberculosis

(b) Smallpox

(c) Leprosy

(d) Cholera

Answer: (c)

Rationalization: The amendment takes off the list of hazardous diseases of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, leprosy. It was done to stop discrimination against individuals with the leprosy or subjected to leprosy treatment and was reported to be in accordance with an order of the Supreme Court.

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 और नगरीय निकाय चुनावों पर उसका प्रभाव।

राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। यह संशोधन नगरीय निकाय चुनावों की पात्रता व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाता है, क्योंकि अब दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकेंगे। पहले ऐसे प्रत्याशियों पर रोक थी, जिसका उद्देश्य अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकना था। नगरीय विकास मंत्री के अनुसार बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों और आमजन में बढ़ी जागरूकता के कारण यह पुराना प्रतिबंध अब कम प्रासंगिक हो गया है। संशोधन के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित खतरनाक रोगों की सूची से कुष्ठ रोग को भी हटा दिया गया है, ताकि इससे प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो। यह परिवर्तन नगरीय शासन में लोकतांत्रिक भागीदारी और समावेशी प्रतिनिधित्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

दो-संतान अयोग्यता का अंत

• अब दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी राजस्थान के नगरीय निकाय चुनावों में भाग ले सकेंगे।
• पहले यह प्रतिबंध अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया था।
• राज्य सरकार का मानना है कि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में यह नियम अब अप्रासंगिक हो गया है।
• इस संशोधन को विस्तृत लोकतांत्रिक भागीदारी की भावना के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है।
• इससे अनुभवी व्यक्तियों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नगरीय निकायों में आने का अवसर मिलेगा।

कुष्ठ रोग को अयोग्यता ढाँचे से बाहर करना

• संशोधन के तहत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित खतरनाक रोगों की सूची से कुष्ठ रोग को हटा दिया गया है।
• इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो।
• मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में लिया गया है।

नगरीय निकाय चुनावों में देरी के कारण

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण और जनसंख्या आँकड़ों का प्रश्न

• मंत्री के अनुसार नगरीय निकाय चुनावों में देरी का मुख्य कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की आधिकारिक जनसंख्या का अभाव है।
• यह विषय अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़ा हुआ है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत जनसंख्या आँकड़े राज्य सरकार को उपलब्ध कराने होंगे।
• राज्य सरकार द्वारा इन आँकड़ों की स्वीकृति के बाद ही राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।
• सरकार ने कहा है कि वह नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहती है।

नगरीय निकायों का परिसीमन

वार्ड परिसीमन की स्थिति

• राज्य सरकार ने कहा कि नगरीय निकायों का परिसीमन निर्धारित मानकों और मापदंडों के अनुसार किया जा रहा है।
• राज्य के 309 नगरीय निकायों में से 234 में परिसीमन पूरी तरह निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है।
• शेष निकायों में केवल न्यूनतम विचलन हुआ है।
• राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को सीमांकन और परिसीमन का अधिकार प्राप्त है।

न्यायिक स्थिति

• परिसीमन से संबंधित तीन नगरीय निकायों के संबंध में चार रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं।
• हाल ही में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वार्डों के पुनर्गठन को उचित ठहराया है।
• इससे परिसीमन के मामले में राज्य सरकार की स्थिति को विधिक समर्थन मिला है।

मतदाता सूची और चुनाव तैयारी

• मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है।
• राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतिम आँकड़े आने में चार से छह महीने लगेंगे।
• इसलिए वर्तमान मतदाता सूची उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।

प्रशासनिक स्पष्टीकरण

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई

• विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विकास निधि से संबंधित शर्त

• यह भी स्पष्ट किया गया कि सांसद या विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से किसी विकास कार्य के लिए राशि तभी स्वीकृत होगी जब उसके लिए राजस्व अभिलेख में भूमि उपलब्ध हो।

निष्कर्ष

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 राजस्थान की नगरीय शासन व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। दो-संतान अयोग्यता को समाप्त कर तथा कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभाव को हटाकर इस संशोधन ने लोकतांत्रिक भागीदारी को अधिक व्यापक और समावेशी बनाया है। साथ ही विधानसभा में हुई चर्चा ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे नगरीय निकाय चुनावों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा निम्न में से कौन-सा परिवर्तन किया गया है?
(a) नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है।
(b) दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी अब नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे।
(c) परिसीमन की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी गई है।
(d) निर्वाचन आयोग को अधिनियम संशोधित करने का अधिकार दे दिया गया है।

उत्तर: (b)
व्याख्या: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत अब दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी भी नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। पहले ऐसे प्रत्याशी अयोग्य माने जाते थे। राज्य सरकार ने माना कि बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में यह प्रतिबंध अब अप्रासंगिक हो गया है और इसका हटाया जाना लोकतांत्रिक भागीदारी की भावना के अनुरूप है।

2. विधानसभा में हुई चर्चा के अनुसार राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में देरी का प्रमुख कारण क्या है?
(a) परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह रद्द कर दी गई है।
(b) राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची बनाने से इंकार कर दिया है।
(c) अन्य पिछड़ा वर्ग की आधिकारिक जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
(d) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 समाप्त हो गया है।

उत्तर: (c)
व्याख्या: मंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की आधिकारिक जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत आँकड़े राज्य सरकार को उपलब्ध कराने होंगे, तभी राजनीतिक आरक्षण दिया जा सकेगा।

3. संशोधन के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की खतरनाक रोगों की सूची से किस रोग को हटाया गया है?
(a) क्षय रोग
(b) चेचक
(c) कुष्ठ रोग
(d) हैजा

उत्तर: (c)
व्याख्या: संशोधन के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित खतरनाक रोगों की सूची से कुष्ठ रोग को बाहर किया गया है। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में लिया गया है