The state of Rajasthan has adopted the Aerospace and Defence Policy-2026,Semiconductor Policy, and the Industrial Park Promotion Policy so as to intensify its contribution in strategic manufacture and high-technology industry. The policies will facilitate defence manufacture, aerospace manufacture, semiconductor design, chip-manufacture, and industrial infrastructure development in the state. Having good connectivity with the Delhi-Mumbai Industrial Corridor national highway network, sufficient land, and access to metals like steel, copper and brass, Rajasthan is emerging as one of the leading centres in the production of defence and aerospace products. The updated policy framework is also predicted to empower the entire semiconductor ecosystem that encompasses designing of chips up to the manufacturing process.

The major characteristics of the New Policy Push

• There are three key policies that have been implemented in Raja sthan to promote advanced industrial growth.
• The development of the policy package includes semiconductors, industrial park development and aerospace.
• This means that the state seeks to establish a well rounded ecosystem of designing chips and producing chips.
• It is assumed that the policies will boost modern sectors associated with defence, space, and electronics.
• Rajasthan is also being developed as a manufacturing hub of strategic and high-technology in the future.

Aerospace and Defence Policy

 Focus Areas

• Units connected with aircraft production are supported by the policy.
• It involves UAVs or unmanned aerial vehicles.
• It also deals with missiles, defence electronics, precision engineering and avionics.
• There are also units connected with MRO i.e. maintenance, repair and operations.
• It is also a policy that promotes the establishment of units of bunkers and armoured vehicles.

 Strategic Importance

• The policy will have the ability to broaden Rajasthan’s presence in the defence production network of India.
• It facilitates strategic self-sufficiency through encouraging manufacturability at home.
• It can assist Rajasthan to become one of the major aerospace and defence manufacturing centres.

Semiconductor Policy of Rajasthan.

Creation of a complete ecosystem 

• The state would seek to build the complete model of the chip design to chip production in Rajasthan.
• This has the ability to establish more integrated semiconductor value chain in the state.
• It may also subsidize the development of skills in chip design and other high-technology products.

 Incentive Support

• The policy gives an allowance on electricity duty of seven years.
• It provides subsidies in stamp duty and conversion of land.
• It offers 5 percent interest subsidy on term loans.
• Costs on environmental projects are reimbursable.
• Incentives support can be given in terms of consent fees to units that have been certified under the Rajasthan Green Rating System as well.

Promotion policy of the industrial park 

 Development Model

• The policy has been developed to ensure that Rajasthan becomes a large industrial centre.
• Industrial parks will be permitted to be developed by developers who are private.
• Meanwhile, surveillance and control will be left within RIICO.

Industrial Parks incentives 

• Capital subsidy can be offered to industrial parks of 100 to 250 acres.
• Subsidy will be between Rs 20 crore and 40 crore.
• Others that the policy provides are stamp duty support and land conversion charges.
• These incentives will enhance the creation of industrial infrastructure in the state.

Structural Strengths

• Multiplex Rajasthan is connected to the Delhi-Mumbai Industrial Corridor.
• It also possesses good network of national highways.
• Availability of land is enough to boost its industrial potential.
• Provision of metals including steel, copper and brass is a bonus.

 Manufacturing Potential

• The state is capable of producing ammunition and defence component by having metal machining units.
• The aircraft, radar systems, helicopters, drones, missiles and avionics production can be supported by the policy environment.
• Rajasthan is thus able to increase its strategic as well as industrial role.

 Investment Categories

These are the types of manufacturing investments

• Mega category: Rs 50 crore- Rs 300 crore investment.
• Mega category: Investment of Rs 300 crore to 1000 crore.
• Ultra-mega category: Beyond Rs 1000 crore investment.

 Service Sector Categories

• Big category: Rs 25 crore to 100 crore investment.
• Mega category: Investment of 100 crore to 250 crore.
• Ultra-mega group: Over 250 crore investment.

 Conclusion

The new policy structure of Rajasthan is one of the significant steps towards strategic manufacturing, industrial growth and technological independence. The state is planning to play a role in the greater aim of the Indian economy and strategic independence by encouraging the growth of aerospace, defence, semiconductor, and industrial parks in the country.

 MCQs

1. Which among the following policy measures has Rajasthan adopted in order to encourage progressive manufacturing and strategic industry?

a. The Aerospace and Defence Policy- 2026, Semiconductor Policy, and Promotion Policy of Industrial Parks.

b. Textile Export Policy, Tourism Promotion Policy and Desert Development Policy.

c. Defence Import Policy, Rural Housing Policy and Water grid Policy.

d. Space Exploration Policy, Port Development Policy and Coastal Industry Policy.

Answer: a

Explanation: Rajasthan has put in place three significant policy projects that strive to enhance advanced industrial and strategic manufacturing sectors. They are the Aerospace and Defence Policy-2026, Semiconductor Policy and the Industrial Park Promotion Policy. Having them together is supposed to drive the defence production, development of semiconductor ecosystems and the industrial infrastructure within the state.

2. Take into account the following statements about Aerospace and Defence Policy in the state of Rajasthan:

1. It is a sponsor of aircraft, UAVs, missile, and avionics units.

2. It involves MRO and precision engineering activities support.

3. It is restricted to production of civilian cars.

Which one/s of the statements provided above are/are correct?

a. 1 and 2 only

b. 2 and 3 only

c. 1 only

d. 1, 2 and 3

Answer: a

Explanation : 1 and 2 are accurate since the policy includes aircraft, UAVs, missiles, avionics, MRO, defence electronics and precision engineering. The third statement is false since the policy does not restrict itself to civilian production of automobiles. Rather it is specialised in aerospace, defence and other strategic manufacture processes such as bunkers and armoured vehicle units.

3. What are the natural advantages that Rajasthan has in the development of a defence and aerospace manufacturing centre?

a. Marine fuel reserves and concentration of coastal shipyards.

b. Access to metals, highway network, land availability, and the connectivity of Delhi-Mumbai Industrial Corridor.

c. 100 per cent reliance on imported raw materials.

d. Lack of industrial park policy and individual investment.

Answer: b

Explanation: There are multiple structural opportunities that can enable the formation of Rajasthan as a defence and aerospace manufacturing centre. These involve connectivity to Delhi-Mumbai Industrial Corridor, good national highway system, availability of sufficient land and availability of essential metals like steel, copper and brass. These aspects are able to decrease logistics limitation and enable industrial investment on a large scale.

 

राजस्थान वैमानिकी एवं प्रतिरक्षा नीति-2026; राजस्थान अर्धचालक नीति; औद्योगिक उद्यान प्रोत्साहन नीति

राजस्थान राज्य ने वैमानिकी एवं प्रतिरक्षा नीति-2026, अर्धचालक नीति तथा औद्योगिक उद्यान प्रोत्साहन नीति को अपनाया है, ताकि सामरिक विनिर्माण और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में अपनी भूमिका को और मजबूत किया जा सके। इन नीतियों से राज्य में प्रतिरक्षा विनिर्माण, वैमानिकी उत्पादन, अर्धचालक अभिकल्पना, सूक्ष्म परिपथ निर्माण तथा औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ाव, राष्ट्रीय राजमार्गों का मजबूत जाल, पर्याप्त भूमि तथा इस्पात, तांबा और पीतल जैसी धातुओं की उपलब्धता के कारण राजस्थान प्रतिरक्षा और वैमानिकी उत्पादन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह नया नीतिगत ढाँचा सूक्ष्म परिपथ अभिकल्पना से लेकर निर्माण तक सम्पूर्ण अर्धचालक तंत्र को भी सशक्त करने की क्षमता रखता है।

नई नीतिगत पहल की प्रमुख विशेषताएँ

• राजस्थान में उन्नत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख नीतियाँ लागू की गई हैं।
• यह नीतिगत पैकेज वैमानिकी, प्रतिरक्षा, अर्धचालक तथा औद्योगिक उद्यान विकास को समाहित करता है।
• राज्य का उद्देश्य सूक्ष्म परिपथ अभिकल्पना से लेकर सूक्ष्म परिपथ निर्माण तक एक समग्र तंत्र विकसित करना है।
• इन नीतियों से प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष और विद्युत-इलेक्ट्रॉनिकी से जुड़े आधुनिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
• राजस्थान को भविष्य के सामरिक और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

वैमानिकी एवं प्रतिरक्षा नीति

प्रमुख क्षेत्र

• यह नीति विमान निर्माण से जुड़ी इकाइयों को प्रोत्साहन देती है।
• इसमें मानवरहित हवाई वाहन भी शामिल हैं।
• यह मिसाइल, प्रतिरक्षा इलेक्ट्रॉनिकी, परिशुद्ध अभियांत्रिकी और विमान इलेक्ट्रॉनिकी से जुड़े क्षेत्रों को भी समाहित करती है।
• विमान अनुरक्षण, मरम्मत और संचालन से संबंधित इकाइयाँ भी इसके अंतर्गत आती हैं।
• यह नीति बंकर और बख्तरबंद वाहन निर्माण इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करती है।

सामरिक महत्त्व

• यह नीति भारत के प्रतिरक्षा उत्पादन तंत्र में राजस्थान की भूमिका का विस्तार कर सकती है।
• यह घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर सामरिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है।
• इससे राजस्थान एक प्रमुख वैमानिकी और प्रतिरक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है।

राजस्थान अर्धचालक नीति

समग्र तंत्र का निर्माण

• राज्य का लक्ष्य राजस्थान में सूक्ष्म परिपथ अभिकल्पना से लेकर सूक्ष्म परिपथ निर्माण तक सम्पूर्ण तंत्र विकसित करना है।
• इससे राज्य में अधिक समेकित अर्धचालक मूल्य शृंखला विकसित हो सकती है।
• यह सूक्ष्म परिपथ अभिकल्पना और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल विकास को भी बढ़ावा दे सकती है।

प्रोत्साहन सहायता

• नीति के अंतर्गत सात वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
• इसमें मुद्रांक शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में भी रियायत दी गई है।
• सावधि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है।
• पर्यावरणीय परियोजनाओं पर लागत प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है।
• राजस्थान हरित मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणित इकाइयों को स्वीकृति शुल्क में भी प्रोत्साहन सहायता दी जा सकती है।

औद्योगिक उद्यान प्रोत्साहन नीति

विकास मॉडल

• यह नीति राजस्थान को एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
• निजी विकासकर्ताओं को औद्योगिक उद्यान विकसित करने की अनुमति दी जाएगी।
• साथ ही निगरानी और नियंत्रण राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के अधीन रहेगा।

औद्योगिक उद्यानों के लिए प्रोत्साहन

• 100 से 250 एकड़ क्षेत्रफल वाले औद्योगिक उद्यानों को पूंजीगत अनुदान दिया जा सकता है।
• यह अनुदान 20 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
• नीति के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में भी सहायता दी जाएगी।
• इन प्रोत्साहनों से राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास को बल मिलेगा।

राजस्थान को बढ़त क्यों प्राप्त है

संरचनात्मक शक्तियाँ

• राजस्थान दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ा हुआ है।
• राज्य के पास राष्ट्रीय राजमार्गों का मजबूत जाल है।
• पर्याप्त भूमि उपलब्धता इसकी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाती है।
• इस्पात, तांबा और पीतल जैसी धातुओं की उपलब्धता एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

विनिर्माण क्षमता

• राज्य की धातु प्रसंस्करण इकाइयाँ गोला-बारूद और प्रतिरक्षा अवयवों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
• नीतिगत वातावरण विमान, राडार प्रणाली, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल और विमान इलेक्ट्रॉनिकी के उत्पादन को समर्थन दे सकता है।
• इस प्रकार राजस्थान अपनी सामरिक और औद्योगिक दोनों भूमिकाओं का विस्तार कर सकता है।

निवेश की श्रेणियाँ

विनिर्माण क्षेत्र की श्रेणियाँ

• बड़ी श्रेणी: 50 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये तक का निवेश
• मेगा श्रेणी: 300 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक का निवेश
• अति-मेगा श्रेणी: 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

सेवा क्षेत्र की श्रेणियाँ

• बड़ी श्रेणी: 25 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक का निवेश
• मेगा श्रेणी: 100 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक का निवेश
• अति-मेगा श्रेणी: 250 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

निष्कर्ष

राजस्थान की नई नीतिगत संरचना सामरिक विनिर्माण, औद्योगिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। वैमानिकी, प्रतिरक्षा, अर्धचालक और औद्योगिक उद्यानों के संयुक्त विकास को प्रोत्साहित करके राज्य भारत की आर्थिक शक्ति और सामरिक स्वतंत्रता के व्यापक लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण योगदान देने की तैयारी कर रहा है।

 

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. उन्नत विनिर्माण और सामरिक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन-सी नीतियाँ अपनाई हैं?
a. वैमानिकी एवं प्रतिरक्षा नीति-2026, अर्धचालक नीति तथा औद्योगिक उद्यान प्रोत्साहन नीति
b. वस्त्र निर्यात नीति, पर्यटन प्रोत्साहन नीति और मरुस्थल विकास नीति
c. प्रतिरक्षा आयात नीति, ग्रामीण आवास नीति और जल ग्रिड नीति
d. अंतरिक्ष अन्वेषण नीति, बंदरगाह विकास नीति और तटीय उद्योग नीति

उत्तर: a

व्याख्या: राजस्थान ने उन्नत औद्योगिक और सामरिक विनिर्माण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए तीन महत्त्वपूर्ण नीतियाँ लागू की हैं। ये हैं वैमानिकी एवं प्रतिरक्षा नीति-2026, अर्धचालक नीति और औद्योगिक उद्यान प्रोत्साहन नीति। इनका संयुक्त उद्देश्य प्रतिरक्षा उत्पादन, अर्धचालक तंत्र के विकास और राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना के निर्माण को बढ़ावा देना है।

2. राजस्थान की वैमानिकी एवं प्रतिरक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विमान, मानवरहित हवाई वाहन, मिसाइल और विमान इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयों को समर्थन देती है।
2. इसमें विमान अनुरक्षण, मरम्मत और संचालन तथा परिशुद्ध अभियांत्रिकी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।
3. यह केवल नागरिक मोटर वाहन उत्पादन तक सीमित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1
d. 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या: पहला और दूसरा कथन सही हैं, क्योंकि नीति में विमान, मानवरहित हवाई वाहन, मिसाइल, विमान इलेक्ट्रॉनिकी, विमान अनुरक्षण, मरम्मत एवं संचालन, प्रतिरक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और परिशुद्ध अभियांत्रिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यह नीति केवल नागरिक मोटर वाहन उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि वैमानिकी, प्रतिरक्षा और अन्य सामरिक विनिर्माण गतिविधियों पर केंद्रित है।

3. प्रतिरक्षा और वैमानिकी विनिर्माण केंद्र के रूप में राजस्थान को बढ़त देने वाले प्राकृतिक और संरचनात्मक लाभ कौन-से हैं?
a. समुद्री ईंधन भंडार और तटीय जलपोत निर्माण केंद्रों की सघनता
b. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ाव, राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र, भूमि उपलब्धता और धातुओं की उपलब्धता
c. आयातित कच्चे माल पर पूर्ण निर्भरता
d. औद्योगिक उद्यान नीति और निजी निवेश का अभाव

उत्तर: b

व्याख्या: राजस्थान को प्रतिरक्षा और वैमानिकी विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में कई संरचनात्मक लाभ प्राप्त हैं। इनमें दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ाव, राष्ट्रीय राजमार्गों का मजबूत नेटवर्क, पर्याप्त भूमि उपलब्धता तथा इस्पात, तांबा और पीतल जैसी आवश्यक धातुओं की उपलब्धता शामिल है। ये सभी कारक परिवहन बाधाओं को कम करते हैं और बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को समर्थन देते हैं