To support local industries and provide sustained employment opportunities throughout the state, Rajasthan has adopted the One District One Product Policy 2024 to market various products of each district. This policy has seen the identification of products to all 41 districts in line with the state interest in inclusive economic development. The policy is supposed to promote entrepreneurship, market access by local producers and enhancing product quality in terms of technology adoption, branding and basic infrastructure provision. It also provides institutional and financial support in structure so that the entrepreneurs on the district level have a better chance to compete in large markets and develop a sustainable growth that depends on local identity.

Market characteristics of One District One Product Policy 2024.

• Introduces and markets district products in all the 41 districts.
• Promotes entrepreneurship and empowers the industries at the district level by providing systematic support.
• Enhances access to the market by the local manufacturers and helps them to be competitive.
• Ensures the adoption of technology, branding and quality improvement using infrastructure and services.

 Provides capital subsidy:

• New micro enterprises: between 25 and 15 lakh.
• Small businesses: 15 percent of the available project cost, not more than 20 lakh.

 Expenses National and international exhibitions with:

• Rent assistance and traveling allowance up to 2L.
• Favours the development of clusters by creation of Common Facility Centres (CFCs).

Covers quality certifications and costs associated with IPR:

• Up to 75%, maximum ₹3 lakh.

 Has onboarding support on e-commerce platforms:

• Maximum up to 75, for two years, 1 lakh or less.

 Encourages technological advancement:

• Maximum of 50 percent subsidy, to a limit of 5 lakh, of advanced technology/software by recognised national institutions.

 Assists in cataloguing services and web-development of e-broker:

• Up to 60% support, maximum ₹75,000.

Objectives and benefits

Objectives

• Support local industries and products locally by encouraging local products.
• Empower improved market connection, use of technology, and branding of the local producers.
• Develop long term jobs through making district industries more competitive.

Benefits

• Enhances realisation of prices and access to markets of local products with systematic aid.
• Promotes the use of innovation and technology at the district level.
• Enhances development through cluster-based development through CFCs and exposure to exhibitions.
• Favors quality enhancement, certification, and IPR protection, enhancing the competitiveness.

Conclusion

One District One Product Policy 2024 is a systematic bundle of financial aid, innovation assistance, and market growth instruments to enhance business on a district level in Rajasthan. It also promotes sustainable economic development by empowering the local handicraft and entrepreneurs, as well as preserving the base of craft and cultural products in the state. In the long run, the policy framework is aligned in order to establish more powerful local-to-wider-market connectivity and increase opportunities in India and beyond.

MCQs (RAS Prelims pattern)

Q1. The primary goal of the One District One Product Policy of 2024 in the state of Rajasthan is to:

a) Substitute district industry by large centralised industries.

b) Spread products, district-based, build local industries, and develop sustainable employment.

c) Micro-manage the entrepreneurship by limiting access of the market to local levels only.

d) Limit to the urban industries, and ignore rural producers.

Answer: b

Reason: The policy is targeted at marketing the unique products of every district, developing local industries, and establishing sustainable employment in the entire state of Rajasthan.

Q2. The appropriate capital subsidy support according to the policy is:

a) New micro enterprises: 15% to 20 lakh; Small enterprises: 25% to 15 lakh.

b) New micro enterprises 25 per cent to 15 lakh; Small enterprises 15 per cent to 20 lakh.

c) New micro enterprises: 50 to 750000 rupees; Small enterprises: 60 to 75000 rupees.

d) New micro enterprises: 75 percent until 3 lakh INR; Small enterprises: 75 percent until 1 lakh INR/per year.

Answer: b

Explanation: The policy gives capital subsidy (no more than 25 percent (restricted to 15 lakh) on new micro enterprises and up to 15 percent (restricted to 20 lakh) on small enterprises on the qualifying cost of the project.

Q3. Which of the below best fits the reimbursement/support provisions in the policy?

a) Quality certifications and IPR: 50 percent until 5 lakh; E-commerce onboarding: 60 percent up to 75000.

b) Quality certifications and IPR: 75% up to 3 lakh rupee; Onboarding E-commerce: 75% up to 1 lakh rupee in the first two years.

c) Quality certifications and IPR: 25 per cent up to 15 lakh; Travel support onboarding of e-commerce up to 2 lakh.

d) Quality certifications and IPR: stall rent support unlimited; E-commerce onboarding: financial support unavailable.

Answer: b

Explanation: The policy covers quality certifications and IPR expenses up to 75 (maximum 3 lakh) and two years up to 75 (maximum 1 lakh/year) to facilitate the joining of e-commerce platforms.

राजस्थान ने जिला-स्तरीय उद्योगों को सशक्त बनाने हेतु “एक जिला एक उत्पाद नीति–2024” लागू की है।

स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने और पूरे राज्य में रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ने “एक जिला एक उत्पाद नीति–2024” लागू की है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों का विपणन और प्रोत्साहन किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत राज्य के सभी 41 जिलों के लिए उत्पादों की पहचान की गई है, जो समावेशी आर्थिक विकास के राज्य उद्देश्य के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादकों की बाजार तक पहुँच बढ़ाना और तकनीक अपनाने, ब्रांडिंग तथा बुनियादी ढांचे के जरिए उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही, यह नीति जिला स्तर के उद्यमियों को संरचित संस्थागत और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे बड़े बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें और स्थानीय पहचान पर आधारित सतत विकास को आगे बढ़ा सकें।

“एक जिला एक उत्पाद नीति–2024” की प्रमुख विशेषताएँ

• सभी 41 जिलों में जिला-विशिष्ट उत्पादों की पहचान और प्रचार-प्रसार।
• उद्यमिता को प्रोत्साहन और जिला-स्तरीय उद्योगों को व्यवस्थित सहायता के जरिए सशक्त बनाना।
• स्थानीय निर्माताओं की बाजार तक पहुँच बढ़ाकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना।
• तकनीक अपनाव, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुधार के लिए अवसंरचना एवं सेवाओं का समर्थन।
• कैपिटल सब्सिडी:
  • नए सूक्ष्म उद्यम: 25% तक, अधिकतम ₹15 लाख।
  • छोटे उद्यम: योग्य परियोजना लागत पर 15% तक, अधिकतम ₹20 लाख।
• राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु सहायता:
  • स्टॉल किराया सहायता और ₹2 लाख तक यात्रा सहायता।
• कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFCs) की स्थापना के जरिए क्लस्टर विकास को बढ़ावा।
• गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR से संबंधित खर्चों पर सहायता:
  • 75% तक, अधिकतम ₹3 लाख।
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने हेतु ऑनबोर्डिंग सहायता:
  • दो वर्षों तक प्रति वर्ष 75% तक, अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष।
• तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन:
  • मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी/सॉफ्टवेयर खरीद पर 50% तक सब्सिडी, अधिकतम ₹5 लाख।
• कैटलॉगिंग सेवाएँ और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास हेतु सहायता:
  • 60% तक, अधिकतम ₹75,000।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

• स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर स्थानीय उद्योगों और जिला-विशिष्ट उत्पादों को समर्थन देना।
• स्थानीय उत्पादकों के लिए बाजार जोड़, तकनीक उपयोग और ब्रांडिंग को मजबूत करना।
• जिला उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर दीर्घकालिक रोजगार के अवसर विकसित करना।

लाभ

• व्यवस्थित सहायता के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की मूल्य प्राप्ति (price realisation) और बाजार पहुंच में सुधार।
• जिला स्तर पर नवाचार और तकनीकी अपनाव को बढ़ावा।
• CFCs और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से क्लस्टर-आधारित विकास को मजबूती।
• गुणवत्ता सुधार, प्रमाणीकरण और IPR संरक्षण को समर्थन देकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।

निष्कर्ष

“एक जिला एक उत्पाद नीति–2024” राजस्थान में जिला स्तर पर व्यवसायों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता, नवाचार सहयोग और बाजार-विस्तार उपकरणों का एक व्यवस्थित पैकेज प्रस्तुत करती है। यह नीति स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाकर सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और राज्य की शिल्प व सांस्कृतिक उत्पाद-आधार को संरक्षित करने में भी योगदान देती है। दीर्घकाल में यह फ्रेमवर्क स्थानीय से बड़े बाजारों तक मजबूत जोड़ बनाकर भारत और उससे आगे अवसरों का विस्तार करने की दिशा में उन्मुख है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

Q1. राजस्थान में “एक जिला एक उत्पाद नीति–2024” का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
a) जिला उद्योगों को हटाकर बड़े केंद्रीकृत उद्योगों को बढ़ावा देना
b) जिला-आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना और स्थायी रोजगार विकसित करना
c) उद्यमिता को नियंत्रित कर बाजार तक पहुँच केवल स्थानीय स्तर तक सीमित करना
d) केवल शहरी उद्योगों पर ध्यान देकर ग्रामीण उत्पादकों को नजरअंदाज करना
उत्तर: b
यह नीति प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों के विपणन/प्रोत्साहन, स्थानीय उद्योगों के सुदृढ़ीकरण और राज्य भर में स्थायी रोजगार अवसर विकसित करने पर केंद्रित है, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q2. नीति के अनुसार कैपिटल सब्सिडी का सही प्रावधान क्या है?
a) नए सूक्ष्म उद्यम: 15% तक ₹20 लाख; छोटे उद्यम: 25% तक ₹15 लाख
b) नए सूक्ष्म उद्यम: 25% तक ₹15 लाख; छोटे उद्यम: 15% तक ₹20 लाख
c) नए सूक्ष्म उद्यम: ₹5 लाख तक ₹75,000; छोटे उद्यम: 60% तक ₹75,000
d) नए सूक्ष्म उद्यम: 75% तक ₹3 लाख; छोटे उद्यम: 75% तक ₹1 लाख/वर्ष
उत्तर: b
नीति में नए सूक्ष्म उद्यमों के लिए 25% तक (अधिकतम ₹15 लाख) और छोटे उद्यमों के लिए योग्य परियोजना लागत पर 15% तक (अधिकतम ₹20 लाख) कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, इसलिए विकल्प (b) सही है।

Q3. निम्न में से कौन-सा विकल्प नीति के पुनर्भरण/सहायता प्रावधानों का सही संयोजन दर्शाता है?
a) गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: 50% तक ₹5 लाख; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: 60% तक ₹75,000
b) गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: 75% तक ₹3 लाख; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: 2 वर्षों तक 75% तक ₹1 लाख/वर्ष
c) गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: 25% तक ₹15 लाख; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: ₹2 लाख तक यात्रा सहायता
d) गुणवत्ता प्रमाणपत्र और IPR: केवल स्टॉल किराया सहायता; ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग: कोई वित्तीय सहायता नहीं
उत्तर: b
नीति के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणपत्र व IPR खर्चों पर 75% तक (अधिकतम ₹3 लाख) पुनर्भरण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए दो वर्षों तक प्रति वर्ष 75% तक (अधिकतम ₹1 लाख/वर्ष) सहायता दी जाती है, इसलिए विकल्प (b) सही है