On 9 March, the Rajasthan Legislative Assembly has passed the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 by voice vote. It is an amendment that eliminates the previous condition of the past where an individual with more than two children could not be a member of Panchayati Raj institutions. Panchayati Raj Minister Madan Dilawar had declared that the previous provision had been brought in under Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 following the high rate of population growth at the time. According to him, the rule is no longer relevant in altered conditions. The amendment will widen electoral prospects of other qualified individuals who have been denied a chance to run in local body elections.

The major provisions of the Amendment are as follows.

• The parents who have above two children will now be in a position to contest elections in Panchayati Raj institutions in Rajasthan.
• Rajasthan Legislative Assembly The Rajasthan Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2026 was passed, by vote, by the Rajasthan Legislative Assembly.
• It is the modification of the previous provision based on eligibility-related Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.
• The reform eliminates a disqualification that previously barred some otherwise qualified persons to become members of the Panchayati Raj institutions.

Reasons why the Previous Rule was implemented.

• The above rule was made in terms of the state of that day.
• The primary aim was to curb the high rate of population growth.
• By that system, everyone who lost more than two children could not be a member of Panchayati Raj institutions.

Justifications on the current Amendment.

 Changed Social Conditions

• The Minister explained that there has been an increased education among women.
• He also indicated increased social consciousness in the society.
• The government states that the changes have led to the significant decrease in the rate of population growth.

Current Rule Deemed to be irrelevant.

• The government presented the argument that, at the current state, the ancient rule does not apply anymore.
• The amendment has been thus presented as an answer to the shifting demographic and social trends.

Broad Administrative and Political Environment.

Eligible persons have an opportunity to utilize this program.

• The Minister said that there are many competent and qualified persons who could not compete Panchayati Raj elections simply because they had more than two children.
• Through this amendment, such people will now have a chance to be involved in elections.

Reference to State Employees.

• The Minister has also mentioned that the previous government had already abolished the earlier clause which denied employees of the government the right to be promoted once they were having more than two children.
• He added that this is also an indication of the waning applicability of such rules in the present day.

Position in Other States

• The Minister claimed that such states like Andhra Pradesh, Telangana and Haryana had already eliminated such like provisions concerning contention of Panchayati Raj elections.

 Significance for Rajasthan

• The amendment increases the participation of democracy at the Panchayati Raj level.
• It eliminates an old eligibility requirement to local self-government elections.
• The ruling is indicative of the position of the government that legal provisions need to be revised with reference to the evolving social realities.
• It can expand the number of applicants in Panchayati Raj institutions throughout the state.

Conclusion

An essential shift in the local electoral eligibility in Rajasthan is the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026. The Assembly has also loosened the rule of disqualification of two children, which has made more eligible people to take part in Panchayati Raj elections. The amendment has been argued using the reasons of altered demographic, increased enlightenment and the necessity of rendering laws to be pertinent to the current moment.

 MCQs(RAS Prelims )

1. How does the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 of the Assembly impact?

(a) It extends the institution of Panchayati Raj.

(b) It gives parents having more than two children an opportunity to challenge Panchayati Raj elections.

(c) It allocates higher number of seats to women in Panchayati Raj bodies.

(d) It disenfranchises the direct election to Panchayati Raj bodies.

Answer: (b)

Explanation : The amendment is principally to eliminate the previous disqualification which barred individuals possessing above two children to contest the election to Panchayati Raj institutions in Rajasthan.

2. What was the original purpose of the earlier two child disqualification rule which was initially brought into place by the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994?

(a) in order to have improved representation of rural youth.

(b) To decrease election spending in the rural regions.

(c) To manage the rate of population growth then.

(d) To enhance the process of reservation in Panchayats.

Answer: (c)

Explanation : The Minister explained that the previous provision was made under the circumstances that existed at that time when it was important to control the rapid population growth.

3. What were the following reasons that were presented to support the amendment?

(a) Panchayat elections have been made an annual exercise.

(b) In recent years the growth of population has been very sharp.

(c) Women education and social awareness has led to reduction in population growth.

(d) all such restrictions must be abolished at once by the Constitution.

Answer: (c)

Explanation: The government used education among women and rising social awareness as an excuse to explain why the amendment was appropriate since the government observed a drastic decrease in population growth that renders the old rule irrelevant in the current scenario.

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पारित, जिसके तहत दो से अधिक संतान वाले माता-पिता को पंचायती राज चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा।

9 मार्च को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह एक ऐसा संशोधन है जो उस पूर्व प्रावधान को समाप्त करता है, जिसके अनुसार दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता था। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह पुराना प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत उस समय लाया गया था, जब जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी। उनके अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में यह नियम अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। यह संशोधन उन अन्य योग्य व्यक्तियों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की संभावनाओं को विस्तृत करेगा, जिन्हें पहले इस कारण अवसर नहीं मिल पाता था।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं।

दो से अधिक संतान वाले माता-पिता अब राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकेंगे।
राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को मतदान के माध्यम से पारित किया।

• यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 से संबंधित पूर्व पात्रता प्रावधान में संशोधन है।
• यह सुधार उस अयोग्यता को समाप्त करता है, जिसके कारण पहले कुछ अन्यथा योग्य व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते थे।

पूर्व नियम लागू करने के कारण

• यह नियम उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था।
• इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर को नियंत्रित करना था।
  उस व्यवस्था के अंतर्गत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते थे।

वर्तमान संशोधन के पक्ष में दिए गए तर्क

परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियाँ

• मंत्री ने बताया कि महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा है।
• उन्होंने यह भी संकेत किया कि समाज में सामाजिक जागरूकता बढ़ी है।
• सरकार का कहना है कि इन परिवर्तनों के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

वर्तमान नियम को अप्रासंगिक माना गया

• सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान समय में पुराना नियम अब लागू नहीं होता।
• इस प्रकार संशोधन को बदलती जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रवृत्तियों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

योग्य व्यक्तियों को अब इस अवसर का उपयोग करने का मौका मिलेगा।

• मंत्री ने कहा कि अनेक सक्षम और योग्य व्यक्ति केवल इसलिए पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ पाते थे क्योंकि उनकी दो से अधिक संतान थीं।
  इस संशोधन के माध्यम से ऐसे लोगों को अब चुनावों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

राज्य कर्मचारियों के संदर्भ में:- 

• मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्ववर्ती सरकार पहले ही उस पुराने प्रावधान को समाप्त कर चुकी थी, जिसके तहत दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया जाता था।
• उन्होंने कहा कि यह भी इस प्रकार के नियमों की वर्तमान समय में घटती प्रासंगिकता का संकेत है।

अन्य राज्यों की स्थिति

• मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्यों ने भी पंचायती राज चुनाव लड़ने से संबंधित ऐसे प्रावधान पहले ही समाप्त कर दिए हैं।

राजस्थान के लिए महत्व

• यह संशोधन पंचायती राज स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाता है।
• यह स्थानीय स्वशासन चुनावों के लिए एक पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त करता है।
• यह निर्णय इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के अनुसार कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए।
• इससे पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्याशियों की संख्या बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 राज्य में स्थानीय निर्वाचन पात्रता के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। विधानसभा ने दो-संतान अयोग्यता के नियम को शिथिल कर दिया है, जिससे अधिक योग्य लोगों के लिए पंचायती राज चुनावों में भाग लेने का मार्ग खुल गया है। इस संशोधन के समर्थन में बदली हुई जनसांख्यिकीय परिस्थितियाँ, बढ़ती जागरूकता और कानूनों को वर्तमान समय के अनुरूप बनाए रखने की आवश्यकता को आधार बनाया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न(आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 का क्या प्रभाव है?
(a) यह पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार करता है।
(b) यह दो से अधिक संतान वाले माता-पिता को पंचायती राज चुनाव लड़ने का अवसर देता है।
(c) यह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अधिक सीटें आवंटित करता है।
(d) यह पंचायती राज निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव को समाप्त करता है।

Answer: (b)

तर्क: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उस पूर्व अयोग्यता को समाप्त करना है, जिसके कारण दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से रोका जाता था।

2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पूर्व दो-संतान अयोग्यता नियम को मूल रूप से किस उद्देश्य से लागू किया गया था?
(a) ग्रामीण युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए।
(b) ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी व्यय कम करने के लिए।
(c) उस समय की जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए।
(d) पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए।

Answer: (c)

तर्क: मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पूर्व प्रावधान उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था, जब तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कारण इस संशोधन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था?
(a) पंचायत चुनाव अब प्रतिवर्ष कराए जाने लगे हैं।
(b) हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र हो गई है।
(c) महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के कारण जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है।
(d) संविधान के अनुसार ऐसे सभी प्रतिबंधों को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए।

Answer: (c)

व्याख्या: सरकार ने महिलाओं में शिक्षा के प्रसार और समाज में बढ़ती जागरूकता को इस संशोधन के समर्थन का आधार बताया, क्योंकि सरकार के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे पुराना नियम वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो गया है