A state-wide special drive against child labour, bonded child labour and human trafficking of child labourers will be carried out by the Rajasthan Police under the banner of “Umang-VII” from 1st June to 30th June 2026. The campaign will be carried out on the directions of DGP Rajeev Kumar Sharma. It primarily aims to combat serious social problems like child labour, child trafficking and to save and rehabilitate children affected. This campaign has significance for the preparation of RAS as it is related to child protection, policing and social justice, legal enforcement, inter-departmental coordination and human rights-based governance in Rajasthan.
Key Features of “Umang-VII” Campaign
- The campaign will be conducted in the entire Rajasthan State from 1 June 2026 to 30 June 2026.
- It will be on the focus of child labour and child bonded labour and human trafficking involving children.
- The campaign will be carried out as per instructions of DGP Rajeev Kumar Sharma.
- ADG Police Havasingh Ghumariya, Civil Rights and Anti-Human Trafficking has given detailed instructions.
- Police Commissioners, Range IGs, Deputy Commissioners of Police, District Superintendents of Police, GRP Ajmer and GRP Jodhpur have been asked to be sensitive and coordinate.
The principal is to save trafficked children, identify the criminals and rehabilitate the rescued children.
District-Level Nodal Officers
- Additional Superintendent of Police rank officer will be designated as Nodal officer in every district.
- District Superintendents of Police are asked to liaise with all departments and stakeholders that fall under their jurisdiction in connection with the campaign.
- Coordination meeting will be held with Social Justice and Empowerment Department, Women and Child Development Department, Labour Department, Child Rights Department, Child Welfare Committees, shelter homes, children's homes and non-governmental organisations.
A District plan will be developed to enhance the effectiveness of rescue and rehabilitation action.
Police Station-Wise Rescue Teams
- Police station-wise special rescue teams will be established in all districts.
- A rescue team will consist of 4 Police officers and 1 SI or ASI.
- These teams will receive special training before the beginning of the campaign.
- The training will improve the identification of cases of child labour and trafficking by teams.
- This will also include women and child development department representatives, social welfare department representatives, child rights department representatives, child welfare committee and NGOs representatives.
- This will increase the sensitivity, coordination and child friendliness of rescue and rehabilitation activities.
Screening at Vulnerable Locations
- Screening will be done at hotels, dhabas, brick kilns, factories, railway platforms, bus stands, religious places, uninhabited dhabas and temporary settlements at the highways.
- Children who are found in these areas will be noted and all of their information will be documented.
- Photographs and videography will be done wherever required.
- When any child is discovered missing or is suspected to be a victim of human trafficking, action will be taken immediately.
- All children will be medically examined if they are rescued.
- They will also be checked on their mental state, if necessary.
Role of Child Welfare Committees
- The concerned Child Welfare Committee will receive rescued children.
- Details will be gathered regarding the parent(s) and family of rescued children.
- Attention will be given to reuniting children with their families if possible.
- Immediately, the other state and local police stations will be notified in cases of minor children being brought from other states.
Iron Fist action against trafficking networks.
- Child labour and child trafficking will be linked to organised gangs.
- Such gangs will be strictly dealt with in accordance with the law.
- The night-stay places of children will be also visited to determine if there are any structures of child trafficking.
- In the case of trafficking in persons, proceedings will follow the provisions of Sections 143, 144, 145, 146, 98 and 99 of the Bharatiya Nyaya Sanhita.
- Similarly, action will be taken with regards to Sections 75 and 79 of the Juvenile Justice Act, 2015.
- Provisions of the Child Labour Prohibition Act, 1986 will also be enforced tightly.
Importance for RAS Exam
- The campaign is applicable for topics of Rajasthan Administration and Policing.
- It links child protection and social justice/human rights.
- It demonstrates how inter-departmental coordination can be used to address social issues.
- It emphasizes the value of protection, rehabilitation and litigation in the protection process.
- It will be helpful for questions of internal security, vulnerable sections, governance and law enforcement.
Conclusion
The “Umang-VII” campaign is a manifestation of the "zero tolerance" policy of Rajasthan Police with respect to child labour, child bonded labour and child trafficking. The campaign will seek to save the lives of vulnerable children and punish offenders and organised trafficking networks, through rescue, legal enforcement, departmental coordination, medical care and rehabilitation.
MCQs
- How many days Rajasthan police is conducting a special campaign called “Umang-VII”?
a. 1 May to 31 May 2026
b. 1 June to 30 June 2026
c. 15 June to 15 July 2026
d. 1 July to 31 July 2026
Answer: b
Explanation : This special campaign, named “Umang-VII” is being organised by Rajasthan Police in the state from 1 June to 30 June, 2026. The campaign seeks to be proactive in the fight against child labour, child bonded labour and child trafficking. It will be directed towards coordinated efforts of police, government departments and child protection institutions to perform rescue, legal action and rehabilitation of affected children.
2. At the District level, who will be the nodal officer for effective implementation of “Umang-VII”?
a. Deputy Superintendent of Police
b. Station House Officer
c. Additional Superintendent of Police
d. Police Constable
Answer: c
Explanation : It is explained that an Additional Superintendent of Police will be appointed as the nodal officer in each district, for its successful implementation as part of “Umang-VII”. This officer will assist in coordinating action in the district level with various departments and organisation including labour department, women and child development department, child welfare committee, shelter homes and NGOs.
3.Which of the following places will be screened for “Umang-VII”?
a. Hotels, dhabas, brick kilns, factories, railway platform or bus stands
b. The government schools and government colleges.
c. Only district courts and police headquarters
d. Only hospitals and medical colleges in the country are allowed to provide such facilities.
Answer: a
Explanation: Screening will be done at vulnerable centre like Hotels, Dhabas, Brick kilns, factories, railway platforms, bus stand, religious places, highway side Dhabas and temporary settlements during the “Umang-VII” campaign. These locations are significant as bonded labourers, children at risk of labour exploitation, and children trafficking could be identified here. The campaign will help to identify these children and take further legal and rehabilitation measures.
बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान “उमंग-सात”
राजस्थान पुलिस बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बच्चों से जुड़ी मानव तस्करी के खिलाफ “उमंग-सात” नाम से राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाएगी। यह अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे राजस्थान में संचालित होगा। अभियान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, पीड़ित बच्चों को मुक्त कराना और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है। यह अभियान आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाल संरक्षण, पुलिस व्यवस्था, सामाजिक न्याय, कानूनी कार्रवाई, विभागीय समन्वय और मानवाधिकार आधारित शासन से जुड़ा हुआ है।
“उमंग-सात” अभियान की प्रमुख विशेषताएं
• यह अभियान पूरे राजस्थान में 1 जून से 30 जून 2026 तक चलाया जाएगा।
• इसका मुख्य ध्यान बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बच्चों से जुड़ी मानव तस्करी पर रहेगा।
• अभियान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार संचालित होगा।
• नागरिक अधिकार एवं मानव तस्करी निरोध से संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवासिंह घुमरिया ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
• पुलिस आयुक्तों, रेंज पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उपायुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों, राजकीय रेलवे पुलिस अजमेर और राजकीय रेलवे पुलिस जोधपुर को संवेदनशीलता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
• अभियान का प्रमुख उद्देश्य तस्करी और शोषण से प्रभावित बच्चों को मुक्त कराना, अपराधियों की पहचान करना और मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
जिला स्तर पर नोडल अधिकारी
• प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
• जिला पुलिस अधीक्षकों को अभियान से जुड़े सभी विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समितियों, आश्रय गृहों, बाल गृहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी।
• बचाव और पुनर्वास कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर संयुक्त रणनीति तैयार की जाएगी।
थानेवार बचाव दल
• प्रत्येक जिले में थानेवार विशेष बचाव दल गठित किए जाएंगे।
• प्रत्येक बचाव दल में 1 उपनिरीक्षक अथवा सहायक उपनिरीक्षक और 4 पुलिसकर्मी शामिल होंगे।
• अभियान शुरू होने से पहले इन दलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• प्रशिक्षण से बाल श्रम और मानव तस्करी के मामलों की पहचान अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।
• इन दलों में महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।
• इससे बचाव और पुनर्वास कार्य अधिक संवेदनशील, समन्वित और बाल-हितैषी बन सकेगा।
संवेदनशील स्थानों पर जांच
• होटलों, ढाबों, ईंट भट्टों, कारखानों, रेलवे मंचों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों, राजमार्ग किनारे स्थित ढाबों और अस्थायी बस्तियों में जांच की जाएगी।
• इन स्थानों पर पाए गए बच्चों की पहचान कर उनका पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।
• आवश्यकता होने पर फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
• यदि कोई बच्चा गुमशुदा पाया जाता है या मानव तस्करी का शिकार प्रतीत होता है, तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
• मुक्त कराए गए बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा।
• आवश्यकता होने पर उनकी मानसिक स्थिति की भी जांच की जाएगी।
बाल कल्याण समितियों की भूमिका
• मुक्त कराए गए बच्चों को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
• बच्चों के माता-पिता और परिजनों की जानकारी एकत्र की जाएगी।
• बच्चों को उनके परिवार से पुनः मिलाने के प्रयास किए जाएंगे।
• अन्य राज्यों से लाए गए नाबालिग बच्चों के मामलों में संबंधित राज्य और स्थानीय थानों को तुरंत सूचना दी जाएगी।
मानव तस्करी गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
• बाल श्रम और बाल तस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों की पहचान की जाएगी।
• ऐसे गिरोहों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
• बच्चों के रात्रि निवास स्थलों की भी जांच की जाएगी, ताकि संगठित तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
• मानव तस्करी के मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 143, 144, 145, 146, 98 और 99 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
• किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 और 79 के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
• बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्व
• यह अभियान राजस्थान प्रशासन और पुलिस व्यवस्था से संबंधित विषयों के लिए उपयोगी है।
• यह बाल संरक्षण को सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों से जोड़ता है।
• यह दर्शाता है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में विभागीय समन्वय कितना आवश्यक है।
• यह बाल संरक्षण मामलों में बचाव, पुनर्वास और कानूनी कार्रवाई के महत्त्व को रेखांकित करता है।
• यह आंतरिक सुरक्षा, कमजोर वर्गों, शासन और कानून प्रवर्तन से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी है।
निष्कर्ष
“उमंग-सात” अभियान बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के प्रति राजस्थान पुलिस की शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है। बचाव अभियान, कानूनी कार्रवाई, विभागीय समन्वय, चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास के माध्यम से यह अभियान कमजोर बच्चों की सुरक्षा करेगा और अपराधियों तथा संगठित तस्करी गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान “उमंग-सात” कितने समय तक संचालित किया जाएगा?
A. 1 मई से 31 मई 2026
B. 1 जून से 30 जून 2026
C. 15 जून से 15 जुलाई 2026
D. 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026
उत्तर: B
व्याख्या: राजस्थान पुलिस द्वारा “उमंग-सात” नामक विशेष अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। यह अभियान बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बच्चों से जुड़ी मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई पर केंद्रित है। इसके तहत पुलिस, सरकारी विभागों और बाल संरक्षण संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से बचाव, कानूनी कार्रवाई और पीड़ित बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएगा।2. “उमंग-सात” अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला स्तर पर किस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा?
A. पुलिस उपाधीक्षक
B. थानाधिकारी
C. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
D. पुलिस कांस्टेबल
उत्तर: C
व्याख्या: “उमंग-सात” अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी जिला स्तर पर श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, आश्रय गृहों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगा।
3. “उमंग-सात” अभियान के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर जांच की जाएगी?
A. होटल, ढाबे, ईंट भट्टे, कारखाने, रेलवे मंच और बस अड्डे
B. केवल सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय
C. केवल जिला न्यायालय और पुलिस मुख्यालय
D. केवल अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय
उत्तर: A
व्याख्या: “उमंग-सात” अभियान के दौरान होटलों, ढाबों, ईंट भट्टों, कारखानों, रेलवे मंचों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों, राजमार्ग किनारे स्थित ढाबों और अस्थायी बस्तियों जैसे संवेदनशील स्थानों पर जांच की जाएगी। ये स्थान महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां श्रम शोषण, बंधुआ मजदूरी या बाल तस्करी के जोखिम में पड़े बच्चे मिल सकते हैं। अभियान के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान कर आगे कानूनी और पुनर्वास संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी
