Final national export figures for Financial Year 2023–24 have been released by the Centre. As per the figures, Rajasthan’s total exports rose from ₹83,704.24 crore (FY 2022–23) to ₹97,171.68 crore (FY 2024–25) which is a record increase of more than 16% . Policies such as Rajasthan Export Promotion Policy-2024, RIPS-2024, One District One Product (ODOP) Policy, MSME Policy-2024, and Rising Rajasthan Global Investment Summit-2024 have given fillip to exports from the state. As per the latest figures the exports for first quarter of FY 2025–26 (Apr–Jun 2025)exports stood at ₹25,212.14 crore which is a 14.37% increaes over last year’s Q1.High-growth export segments are Gems & Jewellery, Engineering Goods, Textiles, Handicrafts, Agro & Food Products, Plastics and Leather industry. Thses sectors are also generating large-scale employment.
Detailed Explanation (Short Points):
- Growth Math: Increase from ₹83,704.24 cr to ₹97,171.68 cr reflects 16%+ expansion, signalling improved order books and market access.
- Policy Stack Effects:
- Export Promotion Policy-2024: facilitation, incentives, market-linkages, logistics & compliance easing.
- RIPS-2024: investment-friendly regime lowering cost of doing business for export-oriented units.
- ODOP: product specialization by district improves branding and cluster competitiveness.
- MSME Policy-2024: smoother credit/clearances, tech-upgradation and quality certifications.
- Rising Rajasthan Summit-2024: pipeline of investments feeding export capacities and ancillary jobs.
- Sectoral Engines: Traditional strengths (gems & jewellery, textiles, handicrafts, leather) + modern segments (engineering, plastics, agro-foods) diversify risk and improve value-add.
- Employment Linkages: Labour-intensive sectors (textiles, handicrafts, leather, agro-processing) create broad-based jobs, aiding inclusive growth.
- Early FY 2025–26 Momentum: +14.37% YoY in Q1 suggests demand resilience and policy traction.
- Future Priorities (exam angle): Quality standards, design/branding, FTAs utilization, logistics efficiency, export finance, compliance readiness for newer markets; aligning district export action plans with ODOP.
राजस्थान का निर्यात उछला: नीतिगत प्रोत्साहन, सेक्टरवार बढ़त और FY 2025–26 की मजबूत शुरुआत
संदर्भ (क्षेत्र व विषय):
- क्षेत्र: बाह्य व्यापार, उद्योग व MSME, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार
- विषय फोकस: राज्य का निर्यात प्रदर्शन, नीतिगत सुधार (एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024, RIPS-2024, ODOP, MSME पॉलिसी-2024), सेक्टर-ड्राइवर्स, FY 2025–26 की पहली तिमाही का रुझान
मुख्य बिंदु (बुलेट्स):
- केन्द्र ने FY 2023–24 के अंतिम निर्यात आंकड़े जारी किए।
- उपलब्ध विवरण के अनुसार राजस्थान का निर्यात ₹83,704.24 करोड़ (FY 2022–23) से बढ़कर ₹97,171.68 करोड़ (FY 2024–25) — 16%+ की रेकॉर्ड वृद्धि—वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों का परिणाम है।
- प्रमुख नीति प्रेरक: एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024, RIPS-2024, ODOP नीति, MSME पॉलिसी-2024, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024।
- FY 2025–26 (अप्रैल–जून) Q1: निर्यात ₹25,212.14 करोड़, पिछले वर्ष की पहली तिमाही से 14.37% अधिक।
- तेजी वाले सेक्टर: जेम्स-ज्वैलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो-फूड, प्लास्टिक, लेदर — और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग निर्यातकों को सतत सहयोग देकर वैश्विक भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है; लक्ष्य विकसित भारत-2047 व विकसित राजस्थान-2047।
- अभ्यर्थियों हेतु टिप्पणी: पाठ में FY 2023–24 का अंतिमकरण उल्लिखित है, जबकि तुलना FY 2022–23 से FY 2024–25 के साथ दी गई है; उत्तर लिखते समय वर्ष-उल्लेख सावधानी से करें और दिए गए आंकड़े उद्धृत करें।
विस्तृत व्याख्या (संक्षिप्त बिंदु):
- वृद्धि गणित: ₹83,704.24 करोड़ से ₹97,171.68 करोड़—16%+ विस्तार, ऑर्डर-बुक और मार्केट-एक्सेस में सुधार का संकेत।
- नीति-पुश का प्रभाव:
- एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024: सुगमता, प्रोत्साहन, मार्केट-लिंक, लॉजिस्टिक्स व कंप्लायंस सरलीकरण।
- RIPS-2024: निर्यात-उन्मुख इकाइयों की लागत घटाकर निवेश-अनुकूल वातावरण।
- ODOP: जिला-विशिष्ट उत्पाद पहचान व क्लस्टर प्रतिस्पर्धा।
- MSME पॉलिसी-2024: क्रेडिट/क्लियरेंस सरल, तकनीकी उन्नयन व गुणवत्ता प्रमाणन।
- राइजिंग राजस्थान-2024: निवेश पाइपलाइन से उत्पादन क्षमता व रोजगार में बढ़ोतरी।
- सेक्टर-ड्राइवर्स: परंपरागत (जेम्स-ज्वैलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर) + आधुनिक (इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, एग्रो-फूड) से विविधीकरण व वैल्यू-एड।
- रोजगार कनेक्शन: श्रम-प्रधान सेक्टरों में व्यापक रोजगार; समावेशी वृद्धि को सहारा।
- FY 2025–26 की शुरुआत: Q1 में +14.37%—मांग व नीति-प्रभाव दोनों का संकेत।
- आगे की प्राथमिकताएँ (परीक्षा हेतु): गुणवत्ता-मानक, डिजाइन/ब्रांडिंग, FTA उपयोग, लॉजिस्टिक्स दक्षता, एक्सपोर्ट-फाइनेंस, नए बाज़ारों की कंप्लायंस तैयारी; ODOP के साथ जिला-निर्यात कार्ययोजना।
MCQ (English):
Which set best explains the policy mix linked with Rajasthan’s record export growth as described?
A. Export Promotion Policy-2024, RIPS-2024, ODOP Policy, MSME Policy-2024, Rising Rajasthan Summit-2024
B. SEZ Act-2005 only
C. PLI for Electronics only
D. MSP for cereals and PM-KUSUM only
Answer: A
Explanation: The announcement attributes export performance to a comprehensive state policy stack—Export Promotion Policy-2024, RIPS-2024, ODOP Policy, MSME Policy-2024, and outcomes of the Rising Rajasthan Global Investment Summit-2024. The other options either focus on a single instrument or unrelated central schemes not cited in the brief.
MCQ (Hindi):
घोषणा के अनुसार राजस्थान के रेकॉर्ड निर्यात-वृद्धि से जुड़ा सर्वाधिक उपयुक्त नीति-समूह कौन-सा है?
A. एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024, RIPS-2024, ODOP पॉलिसी, MSME पॉलिसी-2024, राइजिंग राजस्थान समिट-2024
B. केवल SEZ अधिनियम-2005
C. केवल इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु PLI
D. केवल MSP व PM-कुसुम
उत्तर: A
व्याख्या: निर्यात-प्रदर्शन को एक समग्र राज्य नीति-पैकेज से जोड़ा गया है—एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024, RIPS-2024, ODOP पॉलिसी, MSME पॉलिसी-2024 तथा राइजिंग राजस्थान समिट-2024 के परिणाम। अन्य विकल्प या तो एक साधन तक सीमित हैं या इस पाठ में उल्लिखित नहीं हैं।
