The Rajasthan Government has submitted 11 reform proposals to the Union Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare to improve the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). The proposals aim to make the scheme more transparent, technology-driven, and farmer-centric. Key recommendations include making crop insurance voluntary for loanee farmers, preventing premium deductions without consent, technology-based farm-level crop loss assessment, and imposing automatic interest or penalties on insurance companies for delayed claim payments. If accepted by the Centre, these reforms could significantly strengthen India's crop insurance framework.
Key Highlights
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Why is this News Important?
- Strengthens farmer welfare and financial security.
- Improves transparency in crop insurance claims.
- Encourages the use of AgriStack and digital agriculture.
- Enhances accountability of insurance companies.
Significance
- Supports the vision of Digital Agriculture Mission.
- Reduces disputes over crop-loss assessment.
- Promotes faster and fairer claim settlement.
- May increase farmers' participation in PMFBY.
MCQs
1. Rajasthan recently proposed reforms related to which Central Scheme?
A. PM-KISAN
B. PMFBY
C. PMKSY
D. e-NAM
Answer: B. PMFBY
2. Which digital platform has been proposed to link crop insurance records?
A. DigiLocker
B. AgriStack
C. UMANG
D. GeM
Answer: B. AgriStack
3. One key proposal seeks to prevent:
A. Fertilizer subsidy cuts
B. Premium deduction without farmers' consent
C. MSP revision
D. Land acquisition
Answer: B. Premium deduction without farmers' consent
4. The primary objective of Rajasthan's proposals is to make PMFBY:
A. Export-oriented
B. Farmer-friendly and transparent
C. Privately managed
D. Mandatory for all farmers
Answer: B. Farmer-friendly and transparent
राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में 11 बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया
राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को अधिक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित और किसान हितैषी बनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 11 सुधार प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य योजना को अधिक प्रभावी बनाना है। प्रमुख सुझावों में ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाना, किसानों की सहमति के बिना प्रीमियम की कटौती पर रोक, तकनीक आधारित खेत-स्तरीय फसल नुकसान का आकलन तथा क्लेम भुगतान में देरी होने पर बीमा कंपनियों पर स्वतः ब्याज या पेनल्टी लगाना शामिल है। यदि केंद्र सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है, तो इससे देश की फसल बीमा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सकती है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
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यह समाचार क्यों महत्वपूर्ण है?
किसानों के कल्याण और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करता है।
फसल बीमा दावों में पारदर्शिता बढ़ाता है।
एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देता है।
बीमा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
महत्त्व (Significance)
डिजिटल कृषि मिशन के उद्देश्य को समर्थन देता है।
फसल नुकसान के आकलन से जुड़े विवादों को कम करता है।
क्लेम भुगतान को अधिक तेज़ और निष्पक्ष बनाता है।
PMFBY में किसानों की भागीदारी बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
MCQs
1. राजस्थान ने हाल ही में किस केंद्रीय योजना में सुधारों का प्रस्ताव दिया है?
A. पीएम-किसान
B. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
C. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
D. ई-नाम
उत्तर: B. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
2. फसल बीमा रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है?
A. डिजिलॉकर
B. एग्रीस्टैक
C. उमंग
D. GeM
उत्तर: B. एग्रीस्टैक
3. प्रमुख प्रस्तावों में से एक का उद्देश्य क्या है?
A. उर्वरक सब्सिडी में कटौती
B. किसान की सहमति के बिना प्रीमियम कटौती रोकना
C. MSP में संशोधन
D. भूमि अधिग्रहण
उत्तर: B. किसान की सहमति के बिना प्रीमियम कटौती रोकना
4. राजस्थान के प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य PMFBY को कैसा बनाना है?
A. निर्यात-उन्मुख
B. किसान हितैषी एवं पारदर्शी
C. निजी प्रबंधन आधारित
D. सभी किसानों के लिए अनिवार्य
उत्तर: B. किसान हितैषी एवं पारदर्शी
