Rajasthan has gained the number one position in India in the roll out of the Central Government scheme of PM-Setu under the area of skill development and employment generation. Policy measures taken by the state government to enhance performance in this sector include adoption of a new Skill Policy in 2025 and an Employment Policy in January 2026 to provide more opportunities to youth. Through the PM-Setu scheme the modernization of Industrial Training Institutions (ITIs) on the basis of a Public-Private Partnership (PPP) has been speeded up. A tender was announced on 7 February 2026 that includes requirements like a 10-year term of the contract, minimum capital investment, and outcome-based training. Rajasthan has been the leader on the national monitoring platform on positive indicators as well.

 Key Developments

• Rajasthan had taken first  place in the country in terms of rollout of the PM-Setu scheme in skill development and job creation.
• A new Skill Policy (2025) and an Employment Policy (January 2026) were implemented by the state to create more opportunities in youth.
• ITI upgradation under PPP scheme is developing fast.
• The process of upgrading the ITI was tendered on 7 February 2026.

 The tender includes:

• 10-year contract duration
• Minimum capital investment requirement
• Provisions in relation to outcome-based training.
• These measures made Rajasthan the leader of the national monitoring platform among all positive indicators.

 Objectives and Benefits

 Objectives

• Improve the effectiveness of skill development by providing the systematic realization of the scheme of the so-called PM-Setu.
• Upgrade ITIs, using improved training infrastructure and delivery through better training infrastructure with the help of the PPP.
• make training effective using the requirements of outcome based training.
• Extension of youth opportunities by using renewed policies on skill and employment.

 Benefits

• 2.5 The faster and organized ITIN upgradation with the involvement of privates according to PPP.
• Improved focus of training on quantifiable results through provisions of results-based training.
• The presence of stronger youth-based policy ecosystems because of the Skill Policy (2025) and the reasoned Employment Policy (January 2026).
• Greater visibility of performance via greater positions on the national monitoring platform.

 Why it Matters for RAS Exam

• It correlates government in Rajasthan with the governance of the state with the implementation of the central schemes, which is a common exam theme.
• It emphasizes the area of PPP in infrastructure on education/skill (ITI upgradation) which is applicable in policy-based questions.
• It integrates policy reforms (Skill Policy 2025, Employment Policy 2026) and quantifiable outcomes and monitoring.

 Conclusion

The PM-Setu scheme was the first state to be ranked nationally in Rajasthan, which highlights a policy-based solution on the development of skills and creation of job opportunities. There is a methodical drive to outcome-based training and performance in national monitoring indicators indicated by the rollout of a new Skill Policy (2025) and Employment Policy (January 2026), as well as PPP-based upgradation of ITI with the support of a 7 February 2026 tender.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. In what scheme out of skill development and employment generation was Rajasthan ranked first in the entire country?

(A) PM-Setu scheme

(B) Ram Setu Water Project

(C) Lakhpati Didi Yojana

(D) VB G Ram G Yojana

Answer: (A)

The news explains that Rajasthan has become the first state in India in the implementation of the PM-Setu scheme of the Central Government in the area of skill development and employment generation. The other alternatives are not stated as the plan to this particular ranking.

Q2. Which policy measures were mentioned as taken by the Rajasthan government to expand opportunities for youth?

(A) New Skill Policy in 2025 and Employment Policy in January 2026
(B) Employment Policy in 2025 and Skill Policy in January 2026
(C) Skill Policy in 2024 and Employment Policy in 2025
(D) Only an Employment Policy in January 2026

Answer: (A)

Explanation: The statement mentioned that Rajasthan implemented a new Skill Policy in 2025 and an Employment Policy in January 2026 to create more opportunities for youth.

Q3. What provision was made in the tender issued on 7 February 2026 to upgrade ITI under PPP?

(A) A 10-year term of contract and outcome-based training.

(B) 5 years contract and training on the basis of subsidity.

(C) 15-year contract and remittance of the fee of the trainees.

(D) 3-year contract term and training in the classroom only.

Answer: (A)

Reason: The tender published on 7 February 2026 had provisions of 10 years period of the contract, minimum amount of capital investment and provision of outcome training. News B, C, and D provide information that is not mentioned in the news.

पीएम-सेतु योजना का क्रियान्वयन—राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान शीर्ष पर; पीपीपी के माध्यम से आईटीआई उन्नयन

कौशल विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार की पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस क्षेत्र में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 में नई कौशल नीति तथा जनवरी 2026 में रोजगार नीति लागू की गई, ताकि युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर उन्नयन तेज़ किया गया है। 7 फ़रवरी 2026 को जारी निविदा में 10 वर्ष की अनुबंध अवधि, न्यूनतम पूंजी निवेश, तथा परिणाम-आधारित प्रशिक्षण जैसी शर्तें शामिल हैं। साथ ही, राजस्थान राष्ट्रीय निगरानी मंच पर सकारात्मक संकेतकों में भी अग्रणी बताया गया है।

प्रमुख विकास

• राजस्थान ने कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
• युवाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करने हेतु राज्य ने नई कौशल नीति (2025) और रोजगार नीति (जनवरी 2026) लागू की।
• पीपीपी मॉडल के तहत आईटीआई उन्नयन की प्रक्रिया तेज़ गति से आगे बढ़ रही है।
• 7 फ़रवरी 2026 को आईटीआई उन्नयन हेतु निविदा जारी की गई।
• निविदा में निम्न प्रावधान शामिल हैं:
  • 10 वर्ष की अनुबंध अवधि
  • न्यूनतम पूंजी निवेश की शर्त
  • परिणाम-आधारित प्रशिक्षण से जुड़े प्रावधान
• इन उपायों के कारण राजस्थान राष्ट्रीय निगरानी मंच पर सकारात्मक संकेतकों में अग्रणी बताया गया है।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

• पीएम-सेतु योजना के व्यवस्थित क्रियान्वयन के माध्यम से कौशल विकास की प्रभावशीलता बढ़ाना।
• पीपीपी के माध्यम से बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षण व्यवस्था का उपयोग करते हुए आईटीआई का उन्नयन करना।
• परिणाम-आधारित प्रशिक्षण की शर्तों के जरिए प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना।
• कौशल और रोजगार से जुड़ी नई नीतियों के माध्यम से युवाओं के अवसरों का विस्तार करना।

लाभ

• पीपीपी के तहत निजी भागीदारी से आईटीआई उन्नयन की प्रक्रिया अधिक तेज़ और व्यवस्थित होती है।
• परिणाम-आधारित प्रशिक्षण प्रावधानों के कारण प्रशिक्षण का फोकस मापनीय उपलब्धियों और परिणामों पर बढ़ता है।
• कौशल नीति (2025) और रोजगार नीति (जनवरी 2026) के कारण युवाओं पर केंद्रित नीति-परिस्थिति अधिक सुदृढ़ होती है।
• राष्ट्रीय निगरानी मंच पर बेहतर रैंकिंग के माध्यम से प्रदर्शन की दृश्यता और तुलना आसान होती है।

आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्व

• यह विषय केंद्र सरकार की योजना के राज्य में क्रियान्वयन से जुड़ा है, जो परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है।
• कौशल/शिक्षा अवसंरचना में पीपीपी मॉडल (आईटीआई उन्नयन) नीतिगत प्रश्नों के लिए उपयोगी है।
• कौशल नीति 2025 और रोजगार नीति 2026 जैसे सुधारों को परिणामों और निगरानी से जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

निष्कर्ष

पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान यह दर्शाता है कि राज्य ने कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए नीति-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। नई कौशल नीति (2025) और रोजगार नीति (जनवरी 2026) के लागू होने के साथ-साथ 7 फ़रवरी 2026 की निविदा द्वारा समर्थित पीपीपी मॉडल पर आईटीआई उन्नयन, परिणाम-आधारित प्रशिक्षण और राष्ट्रीय निगरानी संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास के रूप में प्रस्तुत होता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा शैली)

प्रश्न 1. कौशल विकास और रोजगार सृजन से संबंधित किस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ?
(A) पीएम-सेतु योजना
(B) राम सेतु जल परियोजना
(C) लखपति दीदी योजना
(D) वीबी जी राम जी योजना
उत्तर: (A)
व्याख्या: समाचार के अनुसार कौशल विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार की पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। अन्य विकल्पों का उल्लेख इस विशेष रैंकिंग से संबंधित योजना के रूप में नहीं किया गया है।

प्रश्न 2. युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कौन-से नीतिगत कदम बताए गए?
(A) वर्ष 2025 में नई कौशल नीति और जनवरी 2026 में रोजगार नीति
(B) वर्ष 2025 में रोजगार नीति और जनवरी 2026 में कौशल नीति
(C) वर्ष 2024 में कौशल नीति और वर्ष 2025 में रोजगार नीति
(D) केवल जनवरी 2026 में रोजगार नीति
उत्तर: (A)
व्याख्या: वक्तव्य के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2025 में नई कौशल नीति और जनवरी 2026 में रोजगार नीति लागू की। इन्हीं नीतिगत कदमों को युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्न 3. 7 फ़रवरी 2026 को पीपीपी मॉडल के तहत आईटीआई उन्नयन हेतु जारी निविदा में कौन-सा प्रावधान शामिल था?
(A) 10 वर्ष की अनुबंध अवधि और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण
(B) 5 वर्ष की अनुबंध अवधि और सब्सिडी आधारित प्रशिक्षण
(C) 15 वर्ष की अनुबंध अवधि और प्रशिक्षुओं की फीस माफी
(D) 3 वर्ष की अनुबंध अवधि और केवल कक्षा आधारित प्रशिक्षण
उत्तर: (A)
व्याख्या: समाचार के अनुसार 7 फ़रवरी 2026 को जारी निविदा में 10 वर्ष की अनुबंध अवधि, न्यूनतम पूंजी निवेश तथा परिणाम-आधारित प्रशिक्षण जैसे प्रावधान शामिल हैं। अन्य विकल्पों में दिए गए बिंदु समाचार में उल्लेखित नहीं हैं