Sector: Social Justice & Governance
Subject: Child Rights, Labour Law Enforcement, Human Trafficking, Internal Security

• In 2024–25, Rajasthan secured the third position in the country in terms of the number of child labourers rescued.
• A total of 3,847 children were freed from forced labour in Rajasthan.
• Telangana topped the list with 11,063 rescued children, followed by Bihar with 3,974 rescues.
• The report was compiled by Just Rights for Children (JRC) in collaboration with India Child Protection's research arm C-LAB (Center for Legal Action and Behaviour Change).
• 53,651 child labourers were rescued nationwide during the period.
• Law enforcement agencies along with JRC partner organisations conducted 38,388 raids across 24 states and union territories.
• The operations resulted in 38,388 cases being registered and 5,809 arrests, with 85% related to child labour.
• 90% of the rescued children were working in sectors recognised by the ILO and the Indian Government as the worst forms of child labour.
• Children were found working in spas, massage parlours, orchestras, etc., where they were often subject to sexual exploitation, including child prostitution and pornography.

Detailed Explanation (For RAS Mains)

• Organisation Involved:
  • Just Rights for Children (JRC) – A national civil society coalition for child rights.
  • India Child Protection – Operational support agency.
  • C-LAB – Research and evidence-gathering wing focusing on legal and behavioural aspects of child protection.
• Context of the Report:
  • Report titled “Building the Case for Zero” focused on pathways to eliminating child labour by identifying tipping points.
  • Emphasizes the need for well-equipped response systems and coordinated action.
• Nature of Child Labour Identified:
  • Children employed in exploitative industries like:
    • Spa and massage parlours – often a front for sexual exploitation.
    • Orchestra groups – linked to forced performances and sexual abuse.
    • Other high-risk informal sectors lacking legal oversight.
• Legal Framework and Enforcement:
  • Action was taken under laws such as:
    • Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
    • POSCO Act
    • Juvenile Justice Act
    • IPC sections related to human trafficking and sexual exploitation
  • Arrests and FIRs show rising enforcement and better inter-agency coordination.
• Implications for Rajasthan:
  • Despite being a source and transit state for child trafficking, Rajasthan’s rise in rescue efforts reflects increased enforcement.
  • The presence of inter-state trafficking networks (especially with Bihar, Jharkhand, West Bengal, and Telangana) makes Rajasthan a critical focus region.
  • Reflects positively on governance, awareness campaigns, and civil society engagement.
• Way Forward:
  • Reintegration and rehabilitation of rescued children.
  • Expansion of child helplines and early detection systems.
  • Increased penalties for organised trafficking rackets.
  • State-specific policies aligned with national action plans.

1. Which state rescued the highest number of child labourers in India in 2024–25?
A. Rajasthan
B. Bihar
C. Telangana
D. Uttar Pradesh
Answer: C. Telangana

2. Which organization prepared the report titled "Building the Case for Zero" on child labour in India?
A. UNICEF
B. NCPCR
C. JRC and C-LAB
D. Save the Children
Answer: C. JRC and C-LAB

राजस्थान देश में बाल मजदूरी उन्मूलन में तीसरे स्थान पर

• वर्ष 2024–25 में बाल मजदूरों को छुड़ाने के मामलों में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा।
• राजस्थान से 3,847 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।
• तेलंगाना पहले स्थान पर रहा जहां 11,063 और बिहार दूसरे स्थान पर रहा जहां 3,974 बच्चों को छुड़ाया गया।
• यह आंकड़े जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के शोध प्रभाग सी-लैब की रिपोर्ट से सामने आए।
• इस अवधि में देशभर में कुल 53,651 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।
• 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 38,388 छापे मारे गए।
• कुल 38,388 प्रकरण दर्ज हुए और 5,809 गिरफ्तारियां, जिनमें से 85% बाल मजदूरी से जुड़े थे।
• 90% बच्चों को ऐसे क्षेत्रों से छुड़ाया गया जहां काम को ILO और भारत सरकार ने सबसे गंभीर और अमानवीय श्रम माना है।
• बच्चों को स्पा, मसाज पार्लर, ऑर्केस्ट्रा आदि में कार्यरत पाया गया, जहां उन्हें यौन शोषण, बाल वेश्यावृत्ति और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए उपयोग किया जा रहा था।

विस्तृत विश्लेषण (RAS मुख्य परीक्षा हेतु)

• संगठन:
  • जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC): बच्चों के अधिकारों हेतु राष्ट्रीय सिविल सोसायटी नेटवर्क।
  • इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन और उसका शोध प्रभाग C-LAB: कानूनी व व्यवहारिक विश्लेषण हेतु।
• रिपोर्ट का उद्देश्य:
  • रिपोर्ट “बिल्डिंग द केस फॉर जीरो” का उद्देश्य बाल श्रम के समूल उन्मूलन के लिए रणनीतिक बिंदुओं की पहचान करना है।
• बाल श्रम के स्वरूप:
  • बच्चों को स्पा, मसाज पार्लर, ऑर्केस्ट्रा जैसे क्षेत्रों में पाया गया।
  • कई मामलों में इनका उपयोग यौन शोषण, बाल वेश्यावृत्ति और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में हो रहा था।
• कानूनी प्रावधान:
  • बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
  • POCSO अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, IPC की मानव तस्करी व यौन अपराध धाराएं
• राजस्थान की स्थिति:
  • राजस्थान न केवल बाल तस्करी का स्रोत है बल्कि यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से आने वाले ट्रांजिट रूट में भी है।
  • अभियान राजस्थान की प्रशासनिक सक्रियता व सामाजिक संगठनों की सहभागिता को दर्शाता है।
• आगे की दिशा:
  • छुड़ाए गए बच्चों का पुनर्वास व शिक्षा सुनिश्चित करना।
  • हेल्पलाइन नंबर, स्कूलों में बाल संरक्षण जागरूकता अभियान को बढ़ाना।
  • तस्करी के संगठित गिरोहों पर कठोर कार्रवाई।

MCQs 

1. 2024–25 में बाल मजदूरों को छुड़ाने में किस राज्य ने सर्वाधिक प्रदर्शन किया?
A. राजस्थान
B. बिहार
C. तेलंगाना
D. उत्तर प्रदेश
उत्तर: C. तेलंगाना

2. भारत में बाल श्रम पर “बिल्डिंग द केस फॉर ज़ीरो” रिपोर्ट किस संगठन ने तैयार की?
A. यूनिसेफ
B. एनसीपीसीआर
C. जेआरसी व सी-लैब
D. सेव द चिल्ड्रन
उत्तर: C. जेआरसी व सी-लैब