The Rajasthan Government has sanctioned 88 posts for 8 newly created Zila Parishads, which is a significant step in the Panchayati Raj system. The key change is in the post of Chief Executive Officer (CEO) in the Zila Parishads. Previously, this post was often occupied by IAS/RAS officers on posting. However, the post of CEO is now tied with the Rural Development Service (RDS) cadre, creating a cadre-based higher post. The decision is being viewed as a big "power play" in rural district administration as it may lead to greater involvement of rural development specialists in planning, implementing and monitoring of development programmes.

 Main points of the decision

• Rajasthan Government has sanctioned 88 new posts for 8 new Zila Parishads.
• The decision is from the Rural Development Department.
• The post of the Chief Executive Officer (CEO) has been maintained at Pay Level L-21.
• Now the CEO post has been linked with the Rural Development Service cadre.
• It could help avoid the exclusive use of IAS and RAS officers in CEO positions in Zila Parishads.
• It provides an administrative position to the rural development officers.

 Newly Formed Zila Parishads Covered

The new positions have been established for the Zila Parishads of:

• Didwana-Kuchaman
• Balotra
• Phalodi
• Salumber
• Kotputli-Behror
• Beawar
• Deeg
• Khairthal-Tijara

Posts Approved in Each Zila Parishad

• There will be one Chief Executive Officer in each Zila Parishad.
• One Additional Chief Executive Officer will also be appointed.
• One Project Accounts Officer post has been approved.
• One Assistant Accounts Officer (Grade-II) post has been approved.
• One Assistant Statistical Officer post has been approved.
• One Personal Assistant post has been approved.
• One Information Assistant post has been approved.
• One Senior Assistant post has been approved.
• Three Junior Assistant posts have been approved in each Zila Parishad.
• Two driver and two assistant staff posts have also been approved in each Zila Parishad.
• The driver and assistant staff posts will be contractual.

 Why the Order is Important for RDS Cadre

• RDS officers will have a better position in the administration of Zila Parishad.
• They will get greater participation in the execution and monitoring of rural development programmes.
• CEO will be appointed on cadre basis.
• This could lead to a specialised administration of rural development.
• It is part of the government's emphasis on specialised officers in Panchayati Raj institutions.

 Administrative Significance

• Zila Parishad plays a significant role in rural development.
• CEO is a very important official in Zila Parishad.
• It may help in better continuity in rural development administration.
• It may improve district level implementation of schemes.
• It is also relevant for RAS exam subjects including Panchayati Raj, district administration and rural development administration and governance.

 Conclusion

The creation of 88 new posts for 8 new Zila Parishads in Rajasthan is a significant development in the state's Panchayati Raj. The tie-up between the CEO post and the Rural Development Service will enable specialised officers to play a greater role in district administration. This has the potential to enhance implementation, accountability and management of rural development schemes.

 

MCQs

1. How many posts have been approved for 8 new Zila Parishads in Rajasthan?

A. 52

B. 75

C. 88

D. 100

Answer: C

Explanation: 88 new positions for 8 new Zila Parishads have been approved by the Rajasthan Government. These include posts of CEO, Additional CEO, Project Accounts Officer, Assistant Accounts Officer, Assistant Statistical Officer, Personal Assistant, Information Assistant, Senior Assistant, Junior Assistants, drivers and assistant staff.

2. Which cadre is associated with the Chief Executive Officer posts of the new Zila Parishads?

A. Police Service cadre

B. Rural Development Service cadre

C. Forest Service cadre

D. Medical Service cadre

Answer: B

Explanation : The CEO post in the new Zila Parishads has been linked with the Rural Development Service cadre. Previously, this post was mostly occupied by IAS or RAS officers under posting. The recent order shifts the appointment towards cadre-based.

3. One of the new Zila Parishads for which new posts have been approved is?

A. Ajmer

B. Udaipur

C. Didwana-Kuchaman

D. Kota

Answer: C

Explanation: Didwana-Kuchaman is one of the 8 new Zila Parishads for which new positions are being approved. Others are Balotra, Phalodi, Salumber, Kotputli-Behror, Beawar, Deeg and Khairthal-Tijara.

 

नवगठित जिला परिषदों में ग्रामीण विकास सेवा अधिकारी बनेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राजस्थान सरकार ने 8 नवगठित जिला परिषदों के लिए 88 पदों को स्वीकृति दी है, जो पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। सबसे बड़ा बदलाव जिला परिषदों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से जुड़ा है। पहले यह पद प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पदस्थापन के आधार पर दिया जाता था। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद को ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग से जोड़ा गया है, जिससे यह संवर्ग आधारित उच्च पद बन गया है। यह निर्णय ग्रामीण जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इससे ग्रामीण विकास विशेषज्ञ अधिकारियों की योजना निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी में भागीदारी बढ़ सकती है।

निर्णय के मुख्य बिंदु

• राजस्थान सरकार ने 8 नवगठित जिला परिषदों के लिए 88 नए पद स्वीकृत किए हैं।
• यह निर्णय ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद वेतन स्तर एल-21 पर रखा गया है।
• अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद को ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग से जोड़ा गया है।
• इससे जिला परिषदों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदों पर केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों पर निर्भरता कम हो सकती है।
• यह निर्णय ग्रामीण विकास अधिकारियों को मजबूत प्रशासनिक भूमिका प्रदान करता है।

जिन नवगठित जिला परिषदों के लिए पद स्वीकृत हुए

• डीडवाना-कुचामन

• बालोतरा

• फलौदी

• सलूंबर

• कोटपूतली-बहरोड़

• ब्यावर

• डीग

• खैरथल-तिजारा

प्रत्येक जिला परिषद में स्वीकृत पद

• प्रत्येक जिला परिषद में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

• एक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।

• एक परियोजना लेखा अधिकारी पद स्वीकृत किया गया है।

• एक सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड-द्वितीय पद स्वीकृत किया गया है।

• एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद स्वीकृत किया गया है।

• एक निजी सहायक पद स्वीकृत किया गया है।

• एक सूचना सहायक पद स्वीकृत किया गया है।

• एक वरिष्ठ सहायक पद स्वीकृत किया गया है।

• प्रत्येक जिला परिषद में तीन कनिष्ठ सहायक पद स्वीकृत किए गए हैं।

• प्रत्येक जिला परिषद में दो चालक और दो सहायक कर्मचारी पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

• चालक और सहायक कर्मचारी पद संविदा आधारित होंगे।

ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के लिए आदेश का महत्व

• ग्रामीण विकास सेवा अधिकारियों को जिला परिषद प्रशासन में बेहतर स्थान मिलेगा।

• ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति संवर्ग आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ेगी।

• इससे ग्रामीण विकास प्रशासन में विशेषज्ञता आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है।

• यह पंचायती राज संस्थाओं में विषय-विशेषज्ञ अधिकारियों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में सरकार के जोर को दिखाता है।

प्रशासनिक महत्व

• जिला परिषद ग्रामीण विकास और शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है।

• यह निर्णय ग्रामीण विकास प्रशासन में निरंतरता को बेहतर बना सकता है।

• इससे जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हो सकता है।

• यह विषय राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए पंचायती राज, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास प्रशासन से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है।

निष्कर्ष

राजस्थान में 8 नवगठित जिला परिषदों के लिए 88 नए पदों की स्वीकृति पंचायती राज प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद को ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग से जोड़ने से विशेषज्ञ अधिकारियों को जिला स्तरीय विकास प्रशासन में बड़ी भूमिका मिलेगी। इससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही और प्रबंधन में सुधार की संभावना है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में 8 नवगठित जिला परिषदों के लिए कितने नए पद स्वीकृत किए गए हैं?

A. 52
B. 75
C. 88
D. 100

उत्तर: C

व्याख्या: राजस्थान सरकार ने 8 नवगठित जिला परिषदों के लिए 88 नए पद स्वीकृत किए हैं। इनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, निजी सहायक, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, चालक और सहायक कर्मचारी जैसे पद शामिल हैं।

2. नवगठित जिला परिषदों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद को किस संवर्ग से जोड़ा गया है?

A. पुलिस सेवा संवर्ग
B. ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग
C. वन सेवा संवर्ग
D. चिकित्सा सेवा संवर्ग

उत्तर: B

व्याख्या: नवगठित जिला परिषदों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद को ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग से जोड़ा गया है। पहले यह पद प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पदस्थापन के आधार पर दिया जाता था। नए आदेश से यह नियुक्ति संवर्ग आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ती है।

 

3. निम्नलिखित में से कौन-सी एक नवगठित जिला परिषद है, जिसके लिए नए पद स्वीकृत किए गए हैं?

A. अजमेर
B. उदयपुर
C. डीडवाना-कुचामन
D. कोटा

उत्तर: C

व्याख्या: डीडवाना-कुचामन उन 8 नवगठित जिला परिषदों में शामिल है, जिनके लिए नए पद स्वीकृत किए गए हैं। अन्य जिला परिषदों में बालोतरा, फलौदी, सलूंबर, कोटपूतली-बहरोड़, ब्यावर, डीग और खैरथल-तिजारा शामिल हैं