The Rajasthan Government has done away with the eligibility criterion of two children that has been there for many years for contesting Panchayat and Urban Local Body elections. State Election Commission, after the notification in March 2026, has instructed all the district election authorities to remove the old promise regarding two-child limit. Introduced nearly three decades ago to promote population control, the restriction had disqualified individuals with more than two children from contesting local body elections. With this amendment, all eligible citizens, irrespective of the number of children they have, can now contest Panchayat and municipal elections, marking a significant change in Rajasthan’s local governance framework.

Key Highlights

Why It Is Important?

The amendment increases citizens' voice in local affairs, by opening up to more citizens the right to contest local elections. It also represents a major shift in Rajasthan's electoral policy after nearly 30 years and is important from the perspective of governance reforms and state polity. 

Significance

• Ends the long-standing two-child eligibility restriction.
• Increases the pool of eligible candidates for local elections.
• Reflects a policy shift in Rajasthan’s local governance laws.
• Significant for the Politics and governance examinations of Rajasthan.

Conclusion

The abolition of the two-child norm is an important electoral reform in Rajasthan. It increases democratic participation and adapts local election laws to the state's new governance system.

MCQs

1. The two-child eligibility condition was removed for which elections in Rajasthan?

A. Lok Sabha Elections

B. Assembly Elections

C. Panchayat and Urban Local Body Elections

D. Rajya Sabha Elections

Answer: C. Panchayat and Urban Local Body Elections

2. The revised law came into effect through a notification issued in:

A. January 2025

B. March 2026

C. July 2026

D. November 2026

Answer: B. March 2026

3. Which authority issued directions to implement the revised rule?

A. Election Commission of India
B. Rajasthan Public Service Commission 

C. Rajasthan State Election Commission

D. Department of Personnel

Answer: C. Rajasthan State Election Commission

4. The earlier two-child norm was originally introduced with the objective of:

A. Increasing voter turnout

B. Population control 

C. Reservation reforms

D. Electoral funding reforms

Answer: B. Population control

राजस्थान में पंचायत एवं शहरी निकाय चुनावों के लिए दो-संतान नियम समाप्त

राजस्थान सरकार ने पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू लंबे समय से चले आ रहे दो-संतान पात्रता नियम को समाप्त कर दिया है। मार्च 2026 में जारी अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुराने दो-संतान संबंधी अंडरटेकिंग को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। लगभग तीन दशक पहले जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किए गए इस नियम के तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। अब इस संशोधन के बाद सभी पात्र नागरिक, चाहे उनकी संतानों की संख्या कितनी भी हो, पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। यह राजस्थान की स्थानीय शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

इस संशोधन से अधिक नागरिकों को स्थानीय चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी। लगभग 30 वर्षों बाद यह राजस्थान की चुनावी व्यवस्था में एक बड़ा नीतिगत बदलाव है और राज्य शासन एवं राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

महत्व

• लंबे समय से लागू दो-संतान पात्रता नियम समाप्त हुआ।
• स्थानीय चुनावों में पात्र उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी।
• राजस्थान के स्थानीय शासन कानूनों में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव।
• राजस्थान की राजनीति एवं शासन से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण।

निष्कर्ष

दो-संतान नियम को समाप्त करना राजस्थान की चुनावी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी का दायरा बढ़ेगा तथा स्थानीय चुनावों से जुड़े कानूनों को राज्य की नई शासन व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया है।

MCQs

1. राजस्थान में दो-संतान पात्रता नियम किस चुनाव के लिए समाप्त किया गया है?
A. लोकसभा चुनाव
B. विधानसभा चुनाव
C. पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव
D. राज्यसभा चुनाव

उत्तर: C. पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव

2. संशोधित कानून किस अधिसूचना के माध्यम से लागू हुआ?
A. जनवरी 2025
B. मार्च 2026
C. जुलाई 2026
D. नवंबर 2026

उत्तर: B. मार्च 2026

3. संशोधित नियम को लागू करने के निर्देश किस संस्था ने जारी किए?
A. भारत निर्वाचन आयोग
B. राजस्थान लोक सेवा आयोग
C. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
D. कार्मिक विभाग

उत्तर: C. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

4. पूर्व में लागू दो-संतान नियम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
A. मतदाता प्रतिशत बढ़ाना
B. जनसंख्या नियंत्रण
C. आरक्षण सुधार
D. चुनावी वित्तपोषण सुधार

उत्तर: B. जनसंख्या नियंत्रण