Rajasthan’s Industrial Development Policy has accelerated the state’s growth momentum, with the approval of 31 new industrial areas over the past two years. Alongside developing new zones, the government is also upgrading older industrial regions with modern infrastructure. This expansion aims to attract investment, speed up industrial land allotment, and support the growth of emerging sectors such as manufacturing, petrochemicals, and logistics.

Key Highlights of Industrial Development in Rajasthan

• ₹2,861 crore sanctioned for the development of 31 new industrial areas across the state.
• Seven major regions—including Alwar, Udaipur, Churu, Jaipur, Kotputli-Bahror and others—equipped with fire safety vehicles to support industrial emergency needs.
• Modernization of Old Industrial Areas:
  • ₹494.57 crore for improving basic infrastructure.
  • ₹382.38 crore for additional upgrades.
  • ₹1,085 crore sanctioned for other development works.
  • Additional approvals worth ₹234 crore issued.
• Land Allotment Boost: After the Rising Rajasthan Summit, departments allotted 4,340 hectares of land valued at ₹1,100 crore.
• Major New Industrial & Logistics Hubs:
  • Rajasthan Petro Zone, Balotra – 550 hectares
  • Dausa–Bandikui Industrial & Logistics Hub – 1,120 hectares
  • Ajmer – 325 hectares
  • Jaipur – 110 hectares
  • Bhilwara – 600 hectares
• An additional 1,047 hectares near Bandikui–Dausa has also been earmarked for logistics expansion.

Objectives and Benefits

Objectives

• Strengthen industrial infrastructure to attract major domestic and foreign investments.
• Build new industrial hubs while simultaneously upgrading old industrial zones.
• Speed up land allotment to promote rapid industrial project implementation.

Benefits

• Generates significant employment across multiple districts.
• Boosts Rajasthan’s manufacturing and logistics capabilities.
• Enhances industrial competitiveness through modern facilities.
• Supports long-term industrial decentralization and regional economic growth.

Conclusion

With approvals worth ₹2,861 crore and rapid land allotments for industrial development, Rajasthan is positioning itself as a leading destination for large-scale industrial investment. The establishment of new industrial zones and logistics hubs marks a transformative step in reshaping the state’s industrial ecosystem and promoting sustainable economic growth.

MCQs (English )

1. How many new industrial regions have been sanctioned in Rajasthan in the past two years?

a) 21
b) 25
c) 31
d) 41

Answer :- C

Explanation:
Under the Industrial Development Policy, the state government has sanctioned 31 new industrial areas, reflecting a major expansion in Rajasthan’s industrial infrastructure.

2. Which industrial-logistics hub received the largest land allotment as per the report?

a) Jaipur Industrial Zone
b) Ajmer Industrial Area
c) Dausa–Bandikui Industrial and Logistics Hub
d) Bhilwara Industrial Area

Answer :- C

Explanation:
The Dausa–Bandikui Industrial and Logistics Hub received the largest land allotment, totaling 1,120 hectares, making it the biggest new industrial zone in the expansion list.

3. How much total land was allotted by various departments after the Rising Rajasthan Summit?

a) 1,200 hectares
b) 2,800 hectares
c) 4,340 hectares
d) 5,000 hectares

answer :- C

Explanation:
Various government departments allotted 4,340 hectares of land valued at ₹1,100 crore after the Rising Rajasthan Summit, significantly accelerating industrial project deployment.

राजस्थान में 2,861 करोड़ की लागत से 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्वीकृति

राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर रही है। इस विस्तार का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, भूमि आवंटन में तेजी लाना, और विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल तथा लॉजिस्टिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास की मुख्य विशेषताएँ

• ₹2,861 करोड़ की लागत से 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्वीकृति।
• अलवर, उदयपुर, चूरू, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़ सहित सात प्रमुख क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए।
• पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण:
  • ₹494.57 करोड़ बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन हेतु।
  • ₹382.38 करोड़ अतिरिक्त सुविधाओं के सुधार हेतु।
  • ₹1,085 करोड़ विभिन्न विकास कार्यों हेतु स्वीकृत।
  • अतिरिक्त ₹234 करोड़ की स्वीकृतियाँ भी जारी।
• भूमि आवंटन में तेजी: राइजिंग राजस्थान समिट के बाद विभिन्न विभागों द्वारा ₹1,100 करोड़ मूल्य की 4,340 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।
• नए प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब:
  • राजस्थान पेट्रो ज़ोन, बालोतरा – 550 हेक्टेयर
  • दौसा–बांदीकुई औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब – 1,120 हेक्टेयर
  • अजमेर – 325 हेक्टेयर
  • जयपुर – 110 हेक्टेयर
  • भीलवाड़ा – 600 हेक्टेयर
• इसके अतिरिक्त, बांदीकुई–दौसा के आसपास 1,047 हेक्टेयर भूमि भी लॉजिस्टिक्स विस्तार के लिए चिन्हित की गई है।

उद्देश्य एवं लाभ

उद्देश्य

• बड़े घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करना।
• नए औद्योगिक हब बनाना और पुराने क्षेत्रों का आधुनिकीकरण।
• तेज़ भूमि आवंटन प्रणाली विकसित कर औद्योगिक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन को बढ़ावा देना।

लाभ

• विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।
• राजस्थान की विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षमता मजबूत होगी।
• आधुनिक औद्योगिक सुविधाएँ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएँगी।
• उद्योगों का विकेंद्रीकरण और दीर्घकालिक औद्योगिक वृद्धि सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

₹2,861 करोड़ की स्वीकृतियों और नई-पुरानी औद्योगिक परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन में तेजी के साथ, राजस्थान एक प्रमुख औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को परिवर्तित करते हुए सतत आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 

1. पिछले दो वर्षों में राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को स्वीकृति दी गई?

a) 21
b) 25
c) 31
d) 41

उत्तर :- c 

व्याख्या:
औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत राज्य सरकार ने 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी है, जो राजस्थान की औद्योगिक अवसंरचना में बड़ी वृद्धि को दर्शाता है।

2. रिपोर्ट के अनुसार किस औद्योगिक-लॉजिस्टिक्स हब को सबसे अधिक भूमि आवंटित की गई?

a) जयपुर औद्योगिक क्षेत्र
b) अजमेर औद्योगिक क्षेत्र
c) दौसा–बांदीकुई लॉजिस्टिक्स हब
d) भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र

उत्तर :- c 

व्याख्या:
दौसा–बांदीकुई औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब को 1,120 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, जो सूची में सबसे बड़ा क्षेत्र है।

3. राइजिंग राजस्थान समिट के बाद विभिन्न विभागों द्वारा कुल कितनी भूमि आवंटित की गई?

a) 1,200 हेक्टेयर
b) 2,800 हेक्टेयर
c) 4,340 हेक्टेयर
d) 5,000 हेक्टेयर

उत्तर :- c 

व्याख्या:
राइजिंग राजस्थान समिट के बाद विभिन्न विभागों द्वारा 4,340 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, जिससे अनेक औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई