One of the key initiatives that is currently being implemented in India as the country lags towards digitalisation and automation is Rajasthan Semiconductor Policy spearheaded by Chief Minister Bhajanlal Sharma. The state government is focused on making Rajasthan one of the major hubs in terms of semiconductor production, production, design, and other related electronics. Jodhpur-Pali-Marwar and Kankani (among other appropriate locations) under the Rajasthan Semiconductor Policy will be designated priority semiconductor corridors. To investors, the policy is a guarantee of quick land allotment, coordination of utilities, and single window registration so as to facilitate faster project grounding and streamlined operations. The policy aims at enhancing strategic self-reliance and technological capability.

Premier Semiconductor Investor Support and Corridors.

Suggested industrial areas as part of the list of priority semiconductor corridors include:

• Jodhpur–Pali–Marwar
• Kankani
• Other appropriate industrial zones (as determined by the state).

Investors: facilitation can be measured by:

• Fast-track land allotment
• Utility coordination
• Single-window registration

Areas of Focus: OSAT, ATMP, Sensors and Ecosystem building.

• The main idea of the policy is to draw anchor investments in high-tech semiconductor areas and create infrastructure in the world competition.

 Target Segments

• Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT).
• Testing, Marking and Packaging (ATMP)
• Sensors

These goals pertain to ecosystem development.

• Buildup of semiconductor parks of the world-class.
• Building up the fabless design ecosystem.
• Make available attractive incentives on the projects in line with the India Semiconductor Mission.

Investor Facilities and Ease of doing business.

• The policy covers provisions in order to ensure that the semiconductor industries operate smoothly and have convenient experience as investors.
• Availability of water
• Electricity We have access to electricity.
• Other important Infrastructure and facilities, which are basic.

 Mechanism of Implementation and Institutional Framework.

• The investors will seek semiconductor unit formation via the RajNivesh portal.

The policy implementation will be made in two committees:

• State Level Sanctioning Committee (SLSC)
• State Empowered Committee
• The department of industries and commerce will be the nodal department.

National Environment associated with Semiconductor Growth.

• The Central Government initiated the India Semiconductor Mission in the year 2021.
• In the Union Budget of 2011, ₹40 000 crore is allotted to India Semiconductor Mission 2.0.
• The vision is sponsored by the use of Production Linked Incentive (PLI) benefits.
• Programs like Make in India, ESDM (Electronic Systems Design and Manufacturing), Semicon India Programme and the India Semiconductor Mission have contributed to the establishment of a better semiconductor ecosystem.

 Conclusion

Rajasthan Semiconductor Policy aims at making the state an important centre in semiconductor production and related electronics by locating priority corridors, facilitating expedited clearances and enhancing systems to support investors. The policy is also focused on increasing national missions and incentives, encouraging the development of indigenous production, and generating new high-tech jobs, which also means that, together with the key focus on OSAT, ATMP, sensors, world-class parks, and the development of fabless design ecosystems, the policy should produce positive outcomes. 

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. Which industrial sectors are planned to be called priority semiconductor corridors under the Semiconductor Policy of Rajasthan?

(a) Kota–Bundi–Baran and Neemrana
(b) Jodhpur–Pali–Marwar and Kankani
(c) Udaipur–Dungarpur–Banswara and Bhiwadi
(d) Jaipur–Ajmer–Tonk and Alwar

Answer: (b)

Explanation : The policy suggests the announcement of Jodhpur-Pali-Marwar and Kankani (and other appropriate zones) as priority semiconductor zones to hasten investment and implementation.

Q2. What major segments are the target of the Rajasthan Semiconductor Policy in terms of anchor investments?

(a) Steel rolling and heavy engineering.

(b) OSAT and ATMP (together with sensors).

(c) Apparel parks and textile processing.

(d) LNG terminals and petrochemical refining.

Answer: (b)

Explanation : The policy aims at getting anchor investments in OSAT, ATMP and sensors with the help of the world-class semiconductor parks and a better fabless design ecosystem.

Q3. What mechanism and bodies are referred to in order to implement the Rajasthan Semiconductor Policy?

(a) through e-Mitra; committees: NITI Aayog Cell and Finance Board.

(b) RajNivesh portal applications; committees: SLFC and State Empowered Committee.

(c) Through the GST portal, applications; committees: State Tax Council, Dispute Board.

(d) MCA portal applications; committees: SEBI panel and RBI Board.

Answer: (b)

Explanation: It will be done through the RajNivesh portal and facilitated by the State Level Sanctioning Committee (SLFC) and the State Empowered Committee with the nodal department being the Industries and Commerce.

जोधपुर–पाली–मारवाड़ और कंकाणी को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

भारत जैसे-जैसे डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। राज्य सरकार का फोकस राजस्थान को सेमीकंडक्टर उत्पादन, डिजाइन और अन्य संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े हब के रूप में विकसित करना है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत जोधपुर–पाली–मारवाड़ और कंकाणी (अन्य उपयुक्त स्थानों सहित) को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में नामित किया जाएगा। निवेशकों के लिए नीति में त्वरित भूमि आवंटन, यूटिलिटी समन्वय तथा सिंगल-विंडो पंजीकरण सुनिश्चित करने की बात कही गई है ताकि परियोजनाओं की स्थापना तेजी से हो और संचालन सुचारू रहे। नीति का उद्देश्य रणनीतिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है।

प्रायोरिटी कॉरिडोर्स और निवेशक सहायता

प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में सुझाए गए औद्योगिक क्षेत्र:

• जोधपुर–पाली–मारवाड़
• कंकाणी
• राज्य द्वारा निर्धारित अन्य उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्र

निवेशकों के लिए सुविधा उपाय:

• फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन
• यूटिलिटी समन्वय
• सिंगल-विंडो पंजीकरण

फोकस क्षेत्र: आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एवं परीक्षण, असेम्बली–परीक्षण–चिह्नीकरण एवं पैकेजिंग, संवेदक तथा पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण

इस नीति का मुख्य विचार उच्च-तकनीकी सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में एंकर निवेश आकर्षित करना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य अवसंरचना विकसित करना है।

लक्ष्य सेगमेंट

• आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एंड टेस्ट 
• असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग 
• सेंसर

इकोसिस्टम विकास के लक्ष्य

• विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का निर्माण
• फैबलेस डिजाइन इकोसिस्टम को सशक्त बनाना
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप परियोजनाओं पर आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराना

निवेशक सुविधाएं और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

नीति में प्रावधान किए गए हैं ताकि सेमीकंडक्टर उद्योग सुचारू रूप से संचालित हों और निवेशकों को सुविधाजनक अनुभव मिले:

• पानी की उपलब्धता
• बिजली की उपलब्धता
• अन्य आवश्यक मूलभूत अवसंरचना और सुविधाएं

क्रियान्वयन तंत्र और संस्थागत ढांचा

• निवेशक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हेतु राजनिवेश  पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे।
• नीति के क्रियान्वयन हेतु दो समितियां:
  • स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी
  • स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी
• उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

सेमीकंडक्टर विकास से जुड़ा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

• केंद्र सरकार ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की।
• 2011 के केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए ₹40,000 करोड़ आवंटित किए गए।
• यह विज़न प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  लाभों से समर्थित है।
• मेक इन इंडिया, ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का अभिकल्पन एवं विनिर्माण) सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों ने बेहतर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने में योगदान दिया है।

निष्कर्ष

राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य प्रायोरिटी कॉरिडोर्स चिन्हित करके, त्वरित मंजूरी/सुविधाओं को सक्षम बनाकर और निवेशक समर्थन प्रणालियों को मजबूत करके राज्य को सेमीकंडक्टर उत्पादन तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है। नीति राष्ट्रीय मिशनों और प्रोत्साहनों के साथ तालमेल रखते हुए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और नए उच्च-तकनीकी रोजगार सृजन पर भी केंद्रित है। OSAT, ATMP, सेंसर, विश्व-स्तरीय पार्कों और फैबलेस डिजाइन इकोसिस्टम के विकास पर जोर देकर नीति से सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

Q1. राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत किन क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में नामित करने की योजना है?
(a) कोटा–बूंदी–बारां और नीमराना
(b) जोधपुर–पाली–मारवाड़ और कंकाणी
(c) उदयपुर–डूंगरपुर–बांसवाड़ा और भिवाड़ी
(d) जयपुर–अजमेर–टोंक और अलवर
उत्तर: (b)
तर्क: नीति में जोधपुर–पाली–मारवाड़ और कंकाणी (अन्य उपयुक्त क्षेत्रों सहित) को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में घोषित करने का उल्लेख है ताकि निवेश और क्रियान्वयन तेज़ हो सके।

Q2. राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत एंकर निवेश के लिए प्रमुख लक्ष्य सेगमेंट कौन-से हैं?
(a) स्टील रोलिंग और हेवी इंजीनियरिंग
(b) OSAT और ATMP (सेंसर सहित)
(c) टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और अपैरल पार्क
(d) पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग और LNG टर्मिनल
उत्तर: (b)
तर्क: नीति का फोकस OSAT, ATMP और सेंसर में एंकर निवेश आकर्षित करने पर है, जिसे विश्व-स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों और मजबूत फैबलेस डिजाइन इकोसिस्टम से समर्थन दिया जाएगा।

Q3. राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के क्रियान्वयन हेतु कौन-सा तंत्र और कौन-सी संस्थाएं बताई गई हैं?
(a) (a) ई-मित्र के माध्यम से आवेदन; समितियाँ: नीति आयोग प्रकोष्ठ एवं वित्त बोर्ड
(b) राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन; समितियाँ: राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति और राज्य सशक्त समिति
(c) जीएसटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन; समितियाँ: राज्य कर परिषद एवं विवाद निवारण बोर्ड
(d) एमसीए पोर्टल के माध्यम से आवेदन; समितियाँ: सेबी पैनल एवं आरबीआई बोर्ड

उत्तर: (b)
व्याख्या: नीति के अनुसार आवेदन राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे और क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति तथा राज्य सशक्त समिति का प्रावधान है; नोडल विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा