The Rajasthan Government has announced a 201 MW Mega Solar Project for the Public Health Engineering Department (PHED). In the first phase, major pumping stations in Baran, Bharatpur, Bundi, Dausa, Dungarpur, Kota, Sawai Madhopur, and Tonk will use solar power for drinking water supply. The ₹703.5 crore project will be implemented under the PPP (RESCO) model, with an estimated monthly electricity cost saving of ₹184 crore.

Key Highlights

Particular

Details

Project

Rajasthan Solar Water Project

Capacity

201 MW

Estimated Cost

₹703.5 Crore

Model

PPP (RESCO) + Virtual Net Metering

Districts (Phase 1)

8

Estimated Savings

₹184 Crore per month

Completion Timeline

Within 9 months of contract award

Why is it Important?

  • Reduces electricity costs for PHED.
  • Promotes the use of renewable energy.
  • Lowers carbon emissions and supports sustainability.
  • Can be expanded across Rajasthan in future phases.

Significance

  • Largest solar-powered initiative undertaken by a Rajasthan government department.
  • Private companies will finance, install, operate, and maintain the plants for 25 years.
  • No upfront capital investment is required from the government.

Conclusion

The Rajasthan Solar Water Project is a major step toward sustainable water infrastructure. By integrating solar energy into drinking water supply, the state aims to reduce operational costs, improve energy efficiency, and strengthen its clean energy goals.

MCQs

1. What is the total capacity of the Rajasthan Solar Water Project?
A. 101 MW
B. 151 MW
C. 201 MW
D. 251 MW

Answer: C. 201 MW

2. Which implementation model is being used for this project?
A. EPC
B. BOT
C. PPP (RESCO)
D. HAM

Answer: C. PPP (RESCO)

3. How many districts are included in the first phase of the project?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 10

Answer: C. 8

4. What is the estimated monthly electricity cost saving under the project?
A. ₹84 Crore
B. ₹120 Crore
C. ₹150 Crore
D. ₹184 Crore

Answer: D. ₹184 Crore

राजस्थान सोलर वाटर प्रोजेक्ट 2026: 8 जिलों में सौर ऊर्जा से होगी पेयजल आपूर्ति

राजस्थान सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के लिए 201 मेगावाट क्षमता की मेगा सोलर परियोजना की घोषणा की है। पहले चरण में बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक के प्रमुख पंपिंग स्टेशनों पर पेयजल आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ₹703.5 करोड़ की यह परियोजना PPP (RESCO) मॉडल के तहत लागू की जाएगी, जिससे बिजली बिल में प्रति माह लगभग ₹184 करोड़ की बचत होने का अनुमान है।

मुख्य बिंदु

विवरण

जानकारी

परियोजना

राजस्थान सोलर वाटर प्रोजेक्ट

क्षमता

201 मेगावाट

अनुमानित लागत

₹703.5 करोड़

मॉडल

PPP (RESCO) + वर्चुअल नेट मीटरिंग

पहले चरण के जिले

8

अनुमानित बचत

₹184 करोड़ प्रति माह

पूर्ण होने की समय-सीमा

अनुबंध के 9 माह के भीतर

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

  • PHED के बिजली खर्च में कमी आएगी।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  • भविष्य में इस परियोजना का विस्तार पूरे राजस्थान में किया जा सकता है।

महत्व

  • यह राजस्थान के किसी सरकारी विभाग द्वारा शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा आधारित परियोजना है।
  • निजी कंपनियाँ 25 वर्षों तक परियोजना का वित्तपोषण, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेंगी।
  • सरकार को प्रारंभिक पूंजी निवेश नहीं करना होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान सोलर वाटर प्रोजेक्ट सतत जल अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेयजल आपूर्ति में सौर ऊर्जा के उपयोग से संचालन लागत कम होगी, ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और राज्य के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिले`गी।

MCQs

1. राजस्थान सोलर वाटर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी है?
A. 101 मेगावाट
B. 151 मेगावाट
C. 201 मेगावाट
D. 251 मेगावाट

उत्तर: C. 201 मेगावाट

2. इस परियोजना को किस मॉडल के तहत लागू किया जा रहा है?
A. EPC
B. BOT
C. PPP (RESCO)
D. HAM

उत्तर: C. PPP (RESCO)

3. परियोजना के पहले चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 10

उत्तर: C. 8

4. इस परियोजना से प्रति माह अनुमानित बिजली बिल में कितनी बचत होगी?
A. ₹84 करोड़
B. ₹120 करोड़
C. ₹150 करोड़
D. ₹184 करोड़

उत्तर: D. ₹184 करोड़

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