On February 11, Deputy Chief Minister (Finance), Diya Kumari, tabled Rajasthan State Budget 2026-27 in the Rajasthan Assembly and Chief Minister Bhajan Lal Sharma held a press conference at Jaipur. According to the Chief Minister, the Rajasthan State Budget 2026-27 is connected with the vision of the Prime Minister of a developed India and should focus on holistic and sustainable development of the state. He referred it as a document of our obligations to the 8 crore population of the state and associated it to the Antyodaya in the memory of Pt. on the state death anniversary day. Deendayal Upadhyay. The budget is reported to have been focused on women, the youth, labourers, farmers and the most needy. 

 Key Budget Highlights

• Total budget size (2026-27): Rs. 6,10,956 crore
• Increase over 2023-24: 41%
• Budget announcement implementation (combined):- 2,434/2,718
• 2025-26: 1,246 out of 1,441 (86%)
• 2024-25: 1,188 out of 1,277 (93%)

• Major areas of focus as mentioned by Major: infrastructure development, education expansion and medical and health services expansion.
• Big water project: Rs. 32,000 crore to supply Yamuna water to Shekhawati.

The 10 Pillars of the Rajasthan State Budget 2026-27.

• Infrastructure development.
• Improved living standards in terms of civic amenities.
• Investment promotion and industrial development.
• Human resource empowerment
• Well-developed social security.

• Cultural heritage, tourism and art promotion.
• Digital transformation and good governance.
• Farmers and agricultural development.
• Environmental sustainability and green development.
• Within 2047, expect to create a 4.3 trillion economy.

Economic Indicators Discussed.

• Estimated GSDP (Budget Estimates): Rs. 21,52,100 crore (approximately 41% higher than 2023-24)
• Per capita income: said to have passed Rs. 2 lakh first time; probably, will be Rs. 2,23,49 (as mentioned), which is 21.15% higher than 2023-24.

Sector-Wise Allocations and Important Provisions.

• Infrastructure capital expenditure: Rs. 53,978 crore (said to be over 2 times) compared to 2023-24.
• Medicine and health provision: Rs. 32,526 crore (it is claimed to be 53% higher than 2023-24)
• Green budget provision: Rs. 33,476 crore (said to increase by 20.81% as compared to the previous year)
• Education expenditure: Rs. 69,000 crore (said to be 35% higher than 2023-24)
• 400 schools to become CM Rise Schools; Rs. 1,000 crore allocation.
• Jaipur: JK Lon Hospital—500-bed IPD tower; RUHS -200-bed paediatric IPD.

Governance Reform: Competitive Exam and Transparency.

• Rajasthan State testing Agency (RSTA): proclaimed to enhance transparency of the public competitive examinations.
• Online testing centres: to be done to administer examinations in a transparent manner.

Employment and Jobs Update (as stated).

• Over 1 lakh government positions have already been made (out of a target of 4 lakh jobs in 5 years)
• Recruiting 1,54,000 positions: 2 nd phase underway.
• Some recruitment calendar of 1 lakh has been published.
• 2 lakh or more job opportunities in the private sector.

Within the scope of the project, farmers, water projects, and environment measures are considered.

• VB G RG Yojana: Rs. 4,000 crore provision.
• Kisan Samman Nidhi: Rs. 10,900 crore to 76 lakh farmers.
• Yamuna water to Shekhawati: development worth of Rs. 32,000 crore to be initiated.
• Ram Setu water project: issues work orders to the tune of 26,000 crore.

 Environment announcements:

• Namo Nurseries the headquarters of all the districts.
• Namo Parks in Panchayat level.
• Oxygen Zones in 16 districts

Agricultural Empowerment and Rural Livelihoods Women Empowerment and Rural Livelihoods

• Rural Women BPOs: will be set up on a district-wide basis.
• CM Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana: SHGs Maximum limit of loan increased to Rs. 1 crore (instead of Rs. 50 lakh)
• Lakhpati Didi Yojana: limit of loan increased to Rs. 1.5 lakh (previously was Rs. 1 lakh)

Cultural heritage 

• Ultra-luxury special tourism zone: to be set up in Khudi (Jaisalmer).
• Shekhawati Haveli Yojana: Rs. 200 crore funds on refurbishing over 660 identified havelis.

 Employees’ Welfare

 A high-level committee to analyze the demands of the employees regarding:

• Pay scale rationalization
• Promotion avenues

Demand will be studied by the committee through comparative analysis and recommendations will be made following the review of the report by the Eighteenth Pay Commission (as stated).

 Why This Matters for RAS Exam

• This type of question is commonly asked under Rajasthan Economy, Governance, Schemes, Budgeting, Social Sector, and Current Affairs.
• Institutional initiatives like Rajasthan State Testing Agency (RSTA) are important from the perspective of exam transparency, governance reforms, and e-governance, and can be directly asked in objective questions.
• Data points such as GSDP, per capita income, capital expenditure, and sector-wise allocations are useful in both factual questions (Prelims) and analytical questions (Mains).
• Announcements related to water projects (Yamuna–Shekhawati, Ram Setu), women SHG credit support, and tourism and heritage initiatives are high-yield topics for Rajasthan’s regional development and scheme-based questions.

 Conclusion

The Rajasthan State Budget 2026- 27 is projected as a budget of welfare- and development- based budget with the paradigm of Antyodaya and inclusive growth of women, youth, labourers, farmers and even the most deprived. A budget size of Rs. 6,10,956 crore, an infrastructure and social focus, and reforms including the Rajasthan State Testing Agency to provide transparency in exams, the budget is a sign of a governance and service-delivery push with significant water, education, health, green, and tourism projects.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. As per the details of the press conferences, the size of the Rajasthan State Budget 2026-27 is and what is its comparison with 2023-24?

(a) Rs. 6,10,956 crore; 41% higher than 2023-24

(b) Rs. 5,53,978 crore; 53% higher than 2023-24

(c) Rs. 21,52,100 crore; 41% higher than 2023-24

(d) Rs. 33,476 crore; 20.81% higher than 2023-24

Answer: (a)

Explanation: Chief Minister said that the State Budget size in 2026-27 is 6,10,956 crore which is 41 percent higher than the budget size of 2023-24.

Q2. All of the following were mentioned as part of the “10 pillars” of Rajasthan State Budget 2026–27, EXCEPT:

(A) Digital transformation and good governance
(B) Agricultural development and farmers’ welfare
(C) Creation of a $4.3 trillion economy by the year 2047
(D) Nationalisation of state industries as a fundamental policy

Answer: (D)

Explanation: The Chief Minister listed 10 pillars such as infrastructure expansion, improvement in civic amenities, industry and investment promotion, social security strengthening, tourism and cultural heritage promotion, good governance with digital transformation, agricultural development and farmers’ welfare, green development with environmental sustainability, and the goal of creating a $4.3 trillion economy by 2047. Nationalisation of state industries was not included among these pillars.

Q3. What is the provision of the Shekhawati region of Rajasthan State Budget 202627 in bringing Yamuna water to the region?

(a) Rs. 26,000 crore

(b) Rs. 32,000 crore

(c) Rs. 4,000 crore

(d) Rs. 200 crore

Answer: (b)

Explanation: The Chief Minister said that they will initiate development projects worth Rs. 32,000 crore that will bring Yamuna water to the Shekhawati area.

राजस्थान राज्य बजट 2026-27—मुख्य घोषणाएँ और परीक्षा में उपयोगी बिंदु

11 फ़रवरी को उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विज़न से जुड़ा है और राज्य के समग्र व सतत विकास पर केंद्रित है। उन्होंने इसे राज्य की 8 करोड़ जनता के प्रति “हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज़” बताया और पं. दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति तथा अंत्योदय की भावना से जोड़ा। बजट को महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, किसानों और सबसे जरूरतमंद वर्गों पर केंद्रित बताया गया है।

बजट की प्रमुख झलकियाँ

• कुल बजट आकार (2026-27): 6,10,956 करोड़ रुपये
• 2023-24 की तुलना में वृद्धि: 41%
• कुल बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन (संयुक्त): 2,434/2,718
  • 2025-26: 1,441 में से 1,246 (86%)
  • 2024-25: 1,277 में से 1,188 (93%)
• मुख्य फोकस क्षेत्र: अवसंरचना विकास, शिक्षा का विस्तार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
• बड़ा जल प्रोजेक्ट: शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने हेतु 32,000 करोड़ रुपये

राजस्थान राज्य बजट 2026-27 के 10 स्तंभ

• अवसंरचना का विस्तार
• नागरिक सुविधाओं के माध्यम से जीवन-स्तर में सुधार
• निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास
• मानव संसाधन सशक्तिकरण
• सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
• पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन
• सुशासन एवं डिजिटल रूपांतरण
• कृषि विकास एवं किसान कल्याण
• हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता
• वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

चर्चा किए गए आर्थिक संकेतक

• अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बजट अनुमान): 21,52,100 करोड़ रुपये (लगभग 2023-24 से 41% अधिक)
• प्रति व्यक्ति आय: पहली बार 2 लाख रुपये पार होने की बात; संभवतः 2,23,49 रुपये (जैसा उल्लेख किया गया), जो 2023-24 से 21.15% अधिक बताई गई

क्षेत्रवार आवंटन और महत्वपूर्ण प्रावधान

• अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय: 53,978 करोड़ रुपये (2023-24 की तुलना में 2 गुना से अधिक बताया गया)
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: 32,526 करोड़ रुपये (2023-24 से 53% अधिक बताया गया)
• हरित बजट प्रावधान: 33,476 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष से 20.81% वृद्धि बताई गई)
• शिक्षा पर व्यय: 69,000 करोड़ रुपये (2023-24 से 35% अधिक बताया गया)
  • 400 विद्यालय “मुख्यमंत्री राइज स्कूल” के रूप में उन्नत; 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • जयपुर: जेके लोन अस्पताल में 500 शैय्या का अंतःरोगी विभाग (आईपीडी) भवन; आरयूएचएस में 200 शैय्या का बाल-रोग अंतःरोगी विभाग (आईपीडी)

शासन सुधार: प्रतियोगी परीक्षाएँ और पारदर्शिता

• राजस्थान राज्य परीक्षण एजेंसी: सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु घोषित
• ऑनलाइन परीक्षण केंद्र: परीक्षाएँ पारदर्शी ढंग से कराने हेतु विकसित किए जाने की बात

रोजगार और नियुक्तियों का अद्यतन (जैसा बताया गया)

• 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं (5 वर्षों में 4 लाख नौकरियों के लक्ष्य के संदर्भ में)
• 1,54,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर
• 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी
• निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की बात

किसान, जल परियोजनाएँ और पर्यावरण उपाय

• वीबी जी राम जी योजना: 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
• किसान सम्मान निधि: 76 लाख किसानों को 10,900 करोड़ रुपये हस्तांतरित
• यमुना जल—शेखावाटी: 32,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए जाने की बात
• राम सेतु जल परियोजना: 26,000 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी
• पर्यावरण संबंधी घोषणाएँ:
  • सभी जिला मुख्यालयों पर नामो नर्सरी
  • पंचायत स्तर पर नामो पार्क
  • 16 जिलों में ऑक्सीजन जोन

महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका

• ग्रामीण महिला बीपीओ: जिलावार स्थापित किए जाने की बात
• मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना: स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये
• लखपति दीदी योजना: ऋण सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये

पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत

• अल्ट्रा-लक्ज़री विशेष पर्यटन क्षेत्र: खुड़ी (जैसलमेर) में विकसित किए जाने की बात
• शेखावाटी हवेली योजना: 200 करोड़ रुपये का प्रावधान; 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के नवीनीकरण हेतु

कर्मचारियों का कल्याण

• कर्मचारियों की मांगों के अध्ययन हेतु उच्चस्तरीय समिति
  • वेतनमान युक्तिकरण
  • पदोन्नति के अवसर
• समिति तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सिफारिशें करेगी और आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद सुझाव देने की बात कही गई

आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्व

• राजस्थान अर्थव्यवस्था, शासन-प्रशासन, योजनाएँ, बजट, सामाजिक क्षेत्र और समसामयिक घटनाओं में राज्य बजट से प्रश्न सीधे आते हैं।
• प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हेतु घोषित एजेंसी और ऑनलाइन परीक्षण केंद्र जैसी पहलें प्रशासनिक सुधार, सुशासन और सेवा-प्रदाय से जोड़कर पूछी जा सकती हैं।
• सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पूंजीगत व्यय और क्षेत्रवार आवंटन जैसे आँकड़े तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों में उपयोगी हैं।
• यमुना जल—शेखावाटी और राम सेतु जल परियोजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा वृद्धि, तथा पर्यटन-विरासत संबंधी घोषणाएँ राजस्थान के क्षेत्रीय विकास और योजनाओं के लिए उच्च उपयोगी बिंदु हैं।

निष्कर्ष

राजस्थान राज्य बजट 2026-27 को अंत्योदय और समावेशी विकास की भावना पर आधारित कल्याण एवं विकासोन्मुख बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 6,10,956 करोड़ रुपये के बजट आकार के साथ अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित विकास, जल परियोजनाओं और पर्यटन-विरासत पर जोर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हेतु संस्थागत पहल को शासन और सेवा-प्रदाय के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम बताया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा शैली)

प्रश्न 1. प्रेस वार्ता के अनुसार, राजस्थान राज्य बजट 2026-27 का आकार कितना है और 2023-24 की तुलना में यह कितना अधिक है?
(A) 6,10,956 करोड़ रुपये; 2023-24 से 41% अधिक
(B) 5,53,978 करोड़ रुपये; 2023-24 से 53% अधिक
(C) 21,52,100 करोड़ रुपये; 2023-24 से 41% अधिक
(D) 33,476 करोड़ रुपये; 2023-24 से 20.81% अधिक
उत्तर: (A)
व्याख्या: मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्थान राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार 6,10,956 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। इसलिए सही विकल्प वही है जिसमें बजट आकार और वृद्धि प्रतिशत दोनों एक साथ सही दिए गए हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सा बिंदु राजस्थान राज्य बजट 2026-27 के “10 स्तंभों” में शामिल नहीं बताया गया है?
(A) सुशासन एवं डिजिटल रूपांतरण
(B) कृषि विकास एवं किसान कल्याण
(C) वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
(D) राज्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण को मूल नीति बनाना
उत्तर: (D)
व्याख्या: मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए 10 स्तंभों में अवसंरचना, नागरिक सुविधाएँ, उद्योग व निवेश, मानव संसाधन, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन-कला-सांस्कृतिक विरासत, सुशासन व डिजिटल रूपांतरण, कृषि-किसान कल्याण, हरित विकास-पर्यावरणीय सततता और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य शामिल हैं। राज्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को इनमें शामिल नहीं बताया गया है।

प्रश्न 3. राजस्थान राज्य बजट 2026-27 में शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए कितना प्रावधान बताया गया है?
(A) 26,000 करोड़ रुपये
(B) 32,000 करोड़ रुपये
(C) 4,000 करोड़ रुपये
(D) 200 करोड़ रुपये
उत्तर: (B)
व्याख्या: मुख्यमंत्री ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इसलिए सही विकल्प 32,000 करोड़ रुपये वाला है, जबकि अन्य विकल्प अलग परियोजनाओं या योजनाओं के आंकड़ों से संबंधित हैं