Rajasthan Strengthens Dental Education and Public Oral Health

Strengthening of Dental Education in Rajasthan, Reconstitution of State Dental Council

• Rajasthan government is set to strengthen dental education and related health services in the state.
• Rajasthan Dental Council will be reconstituted under the National Dental Commission Act, 2021.
• Rules under this act will be reviewed for implementation in the state.
• Secretary of Medical Education, Mr. Ambrish Kumar, held a key meeting with members of the National Dental Commission regarding these reforms.
• A detailed report has been ordered on illegal admissions in dental colleges to ensure transparency in the admission process.
• Budget announcements related to dental and oral health services are being reviewed for alignment with state needs.
• A committee will be formed to revise the curriculum by adopting best practices from top dental institutions in India.
• Faculty training programs will be enhanced.
• Proposal to implement a centralized patient data system like IHMS in dental colleges has been discussed.
• Biometric attendance system (AEBAS) will be introduced in affiliated colleges like RUHS and Marwar University for regular monitoring of faculty attendance.
• Continuous education programs for dental practitioners will be introduced.
• Creation of new posts for dental doctors in CHCs, PHCs, trauma centers, district and sub-district hospitals is under consideration.
• Data on sanctioned dental posts from other states will be collected for comparative planning.
• A proposal for a National Oral Health Program specific to Rajasthan will be prepared.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points):

• Governance Reform: Implementation of National Dental Commission Act, 2021 aligns the state with national standards in dental education and regulation.
• Transparency Measures: Detailed probe into illegal admissions ensures accountability and fairness in public institutions.
• Curricular Upgradation: Curriculum reforms through benchmarking against top institutions promote standardization and skill enhancement.
• Use of Technology: Introduction of IHMS and AEBAS reflects e-governance and digitization in medical education and administration.
• Human Resource Strengthening: Plan to increase dental posts indicates a step toward improved health infrastructure and service delivery.
• Budget Alignment: Reviews of budgetary announcements are aimed at practical and need-based implementation of dental health services.
• Public Health Focus: Proposal for a National Oral Health Program indicates state’s intent to integrate oral health into mainstream healthcare services.

Standard Hindi Translation

क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
विषय: राजस्थान में दंत चिकित्सा शिक्षा एवं सार्वजनिक मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

राजस्थान में सुदृढ़ होगी दंत चिकित्सा शिक्षा, होगा राज्य दंत परिषद का पुनर्गठन

• प्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
• राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021 के तहत राजस्थान दंत परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा।
• इस अधिनियम के नियमों की राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समीक्षा की जाएगी।
• चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने इस विषय पर राष्ट्रीय दंत आयोग के सदस्यों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए।
• दंत महाविद्यालयों में अवैध प्रवेश मामलों की जांच हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए।
• दंत चिकित्सा एवं सार्वजनिक मौखिक स्वास्थ्य से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है।
• पाठ्यक्रम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो देश के प्रमुख संस्थानों से बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाएगी।
• शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मजबूत किया जाएगा।
• दंत महाविद्यालयों में मरीजों की निगरानी के लिए आईएचएमएस जैसी सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव।
• आरयूएचएस व मारवाड़ विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए एईबीएएस प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव।
• दंत चिकित्सकों के लिए निरंतर शिक्षा कार्यक्रम चलाने का निर्णय।
• सीएचसी, पीएचसी, ट्रॉमा सेंटर, जिला व उप-जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों के नए पद सृजित करने पर विचार।
• अन्य राज्यों के स्वीकृत पदों का तुलनात्मक डेटा एकत्र कर योजना बनाई जाएगी।
• राजस्थान के लिए राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश।

RAS अभ्यर्थियों हेतु संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिंदु:

• शासन सुधार: राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021 का कार्यान्वयन केंद्र-राज्य समन्वय का उदाहरण है।
• पारदर्शिता उपाय: अवैध प्रवेश की जांच से संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
• पाठ्यक्रम उन्नयन: शीर्ष संस्थानों से तुलना द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: IHMS और AEBAS जैसी प्रणालियां डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देती हैं।
• मानव संसाधन सशक्तिकरण: दंत चिकित्सकों के पद सृजन से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
• बजट कार्यान्वयन: वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार योजना क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा।
• जन स्वास्थ्य दृष्टिकोण: मौखिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास।

MCQs

Subject: Health & Governance
Topic: Dental Education Reforms in Rajasthan
What act is being implemented for reconstituting the Rajasthan Dental Council?

1. National Medical Commission Act, 2019
2. Indian Dental Act, 1948
3. National Dental Commission Act, 2021
4. Rajasthan Dental Regulation Act, 2022

Answer: 3
Explanation: The Rajasthan Dental Council will be reconstituted under the National Dental Commission Act, 2021.

विषय: स्वास्थ्य एवं शासन
विषयवस्तु: राजस्थान में दंत चिकित्सा सुधार
राजस्थान दंत परिषद के पुनर्गठन के लिए कौन-सा अधिनियम लागू किया जा रहा है?

1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019
2. भारतीय दंत अधिनियम, 1948
3. राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021
4. राजस्थान दंत विनियमन अधिनियम, 2022

उत्तर: 3
व्याख्या: राजस्थान दंत परिषद का पुनर्गठन राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत किया जाएगा।

Subject: Public Health Policy
Topic: Oral Health Services in Rajasthan
Which of the following systems is proposed to ensure centralized patient monitoring in dental colleges?

1. PMJAY
2. IHMS
3. AEBAS
4. eSanjeevani

Answer: 2
Explanation: IHMS-like centralized software is proposed to keep digital records of patients in dental colleges.

विषय: सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति
विषयवस्तु: राजस्थान में मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं
दंत महाविद्यालयों में केंद्रीकृत मरीज निगरानी के लिए किस प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है?

1. पीएम-जय
2. आईएचएमएस
3. एईबीएएस
4. ई-संजीवनी

उत्तर: 2
व्याख्या: आईएचएमएस जैसी केंद्रीकृत प्रणाली मरीजों का डेटा रखने हेतु प्रस्तावित की गई है