Bhajanlal Sharma, Chief minister told that no one in the general population has to experience the shortage of drinking water during the summer season and to this effect all the departmental officers and district collectors have to make sure that drinking water is effectively monitored and managed in every village and town based on the prepared Summer Contingency Plan. He issued this when he was conducting a pre-summer preparedness review meeting at the Chief Ministers Office in Jaipur on 14 March. The Chief Minister has also declared that Viksit Gram-Shahri Ward Abhiyan would start from 19^th  March to make development master plans at Gram Panchayat and urban ward level on the basis of local aspirations.

The Summer Drinking Water Management Plan.

Plan of Contingency in All Districts:-

• Contingency plan is already ready in rural and urban areas of all 41 districts of Rajasthan.
• This was informed by the Chief Minister who instructed officers and District Collectors to bring good drinking water management in all the villages and in all the towns.
• He proposed that surveillance should be tough to ensure that no citizen suffers to drink water in summer.

The measures on infrastructure and repair are detailed below:- 

• The Chief Minister ordered that new hand pumps and tube wells be set on where necessary.
• Old hand pumps and tube wells should be repaired prior to the peak of the summer.
• Pipelines should also be mended and maintained in good time.
• He added that any such works ought to be done before the summer pressure escalated.
• At least he made it clear that there should be no negligence in these works.

The schedule by which the drinking water complaints will be resolved:- 

 181 Helpline Complaints

• The Chief Minister instructed that the complaints about the drinking water that would be received in the helpline number 181 should be addressed in the next 24 hours.
• He also requested that PHED and the electricity department would co-ordinate with each other in order to solve problems promptly.
• This indicates the significance of inter-department coordination in offering services to the society.

 Reducing Supply Intervals

• There will also be the efforts of minimizing long intervals in the supply of water in the areas where water is already supplied then after 48, 72, or 96 hours.
• The purpose of this step is to enhance the consistency and frequency in the supply of drinking water in summer.

The planning of region specific water supply :-

• District Collectors brought the action plans of drinking water on a region basis during the meeting.
• The Collector of Bikaner informed the Chief Minister of canal command areas.
• The plan of desert districts was introduced by The Collector of Jodhpur.
• The Collector of Dungarpur demonstrated how tube well drinking water supply should be done.
• The Collector of Udaipur reported to the Chief minister on arrangements of drinking water in tribal and hilly areas.
• This indicates that Rajasthan is not taking a single uniform model but location-specific planning.

Viksit Gram- Shahri Ward Abhiyan from 19^th  March.

Campaign in connection with Rajasthan Day.

• 19 March Viksit Gram-Shahri Ward Abhiyan will begin announced the Chief Minister.
• The campaign is being rolled out based on a budget announcement.
• It aims to make development master plans at Gram Panchayat level and other urban areas in local bodies.

The growth was founded on local expectations:-

• Chief Minister remarked that the Viksit Rajasthan and Viksit Bharat is built around developed villages.
• He said this campaign will serve as an example where a development road map anchored on local aspirations will trickle down to the villages and urban wards.
• It is a method that lays emphasis on local needs, local planning and decentralised development.

The areas of priority under the development model are as follows:-

Planned Development in villages and Urban Wards:-

• Government desires the development of villages and urban wards to be done in a planned way.
• Education, health, drinking water and electricity, roads and other basic development works will take precedence.
• This implies an integrated planning model on a local level.

Identification of Local Industries:-

• The Chief Minister had ordered that small and local industries in rural and urban setting to be established.
• There are also possibilities that can be had with regard to production and processing.
• This depicts that the campaign does not dwell on infrastructure only, but also local economic growth and livelihood creation.

The plantation and local resource planning is the second stage in the implementation process.

 Plantation Targets

• According to the Chief Minister, it was estimated that in the past 2 years, about 19 crore plants have been planted in the state.
• In this year, it is expected to have over 10 crore plants.
• He taught that nurseries ought to get plants ready and deliver in a timely manner.

Local Conditions Fruits Trees:-

• He instructed that plantation be done throughout government offices.
• Protection of the planted trees should also be given attention besides cleanliness.
• Incidentally, he said that it was necessary to identify places where plantation can be found.
• Planting of fruit bearing trees ought to be based on the local factors.
• He continued by saying that fruit trees do not only aid in production, but also conserve water.

Significance to RAS Examination.

• The news will be significant to the current affairs of Rajasthan in the area of governance and administration.
• It is an amalgamation of drinking water management, district administration, decentralised planning, local development and environmental goals.
• Some facts on prelims include 41 districts, 24-hour complaint resolution, date of launching 19 March, 19 crore planted over two years, and the target of over 10 crore plants.
• The problem is also pertinent to mains through the view of rural development, urban planning, water resource management, as well as local governance.

 Conclusion

The significance of this development is that it links the short-term summer preparedness to planning on the long term on the local level. Under a governing model, which is designed to enhance both the central government in the delivery of public services as well as the grassroots development in Rajasthan, the state government has integrated drinking water management, the redressal of grievances, decentralisation of development, identification of the local industries, and plantation targets.

 

MCQS (RAS Prelims )

MCQ 1: What was the helpline number that was called to make sure that the drinking water problem related cases were resolved within 24 hours?

a) 112

b) 181

c) 108

d) 1098

Answer: b

Explanation : The Chief Minister instructed that any complaint concerning drinking water that will be received on the helpline number 181 needs to be addressed within 24 hours. This training was under the state preparedness plan on summers and intended to enhance prompt redressing of grievances and improved management of drinking water in the state of Rajasthan.

MCQ 2: Viksit Gram-Shahri Ward Abhiyan shall commence at:

a) 14 March

b) 15 March

c) 19 March

d) 30 March

Answer: c

Explanation: Chief Minister declared that Viksit Gram-Shahri Ward Abhiyan will start 19 March. The campaign will be aimed at preparing development master plans at Gram Panchayat and urban ward level and is meant to develop a local aspiration-based development roadmap to villages and towns.

MCQ 3: What is the target of the plantation in Rajasthan this year as per what has been announced in the meeting?

a) 5 crore plants

b) 8 crore plants

c) 10 crore plants

d) More than 10 crore plants

Answer: d

Explanation: The Chief Minister said that close to 19 crore plants have been planted during the past two years and in the current year the state has been targeting on planting over 10 crore plants. The plantation drive is associated with environmental protection, local planning, and promotion of fruit bearing trees according to the local characteristics.

 

राजस्थान में ग्रीष्मकालीन पेयजल प्रबंधन और विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी और जिला कलक्टर तैयार समर कंटीन्जेंसी प्लान के अनुसार हर गांव और कस्बे में प्रभावी निगरानी और पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने ये निर्देश 14 मार्च को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ग्रीष्मकालीन पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 19 मार्च से विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर स्थानीय आकांक्षाओं के आधार पर विकास मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे।

ग्रीष्मकालीन पेयजल प्रबंधन योजना

सभी जिलों के लिए कंटीन्जेंसी प्लान

• राजस्थान के सभी 41 जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कंटीन्जेंसी प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका है।
• मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि हर गांव और हर कस्बे में प्रभावी पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
• उन्होंने कहा कि निगरानी सख्त होनी चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में किसी भी नागरिक को पेयजल के लिए परेशानी न हो।

आधारभूत संरचना और मरम्मत संबंधी उपाय

• मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवश्यकता वाले स्थानों पर नए हैण्डपम्प और नलकूप लगाए जाएं।
• पुराने हैण्डपम्प और नलकूपों की मरम्मत गर्मी के चरम समय से पहले कर ली जाए।
• पाइपलाइनों की मरम्मत और रखरखाव भी समय पर किया जाए।
• उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कार्य गर्मी का दबाव बढ़ने से पहले पूरे कर लिए जाएं।
• उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

पेयजल शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण

181 हेल्पलाइन शिकायतें

• मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाए।
• उन्होंने पीएचईडी और बिजली विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
• यह जनसेवा में विभागीय समन्वय के महत्व को दर्शाता है।

आपूर्ति अंतराल में कमी

• जिन स्थानों पर वर्तमान में 48, 72 या 96 घंटे के अंतराल पर पेयजल आपूर्ति हो रही है, वहां इस अंतराल को कम करने के प्रयास किए जाएंगे।
• यह कदम गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति की नियमितता और आवृत्ति बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

क्षेत्र-विशिष्ट पेयजल योजना

• बैठक में जिला कलक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार पेयजल कार्ययोजना प्रस्तुत की।
• बीकानेर के जिला कलक्टर ने नहरी क्षेत्र की व्यवस्था की जानकारी दी।
• जोधपुर के जिला कलक्टर ने मरुस्थलीय जिलों की योजना प्रस्तुत की।
• डूंगरपुर के जिला कलक्टर ने ट्यूबवेल आधारित पेयजल आपूर्ति की रणनीति बताई।
• उदयपुर के जिला कलक्टर ने आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
• इससे स्पष्ट है कि राजस्थान एक समान मॉडल के बजाय क्षेत्र-विशिष्ट योजना अपना रहा है।

19 मार्च से विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान

राजस्थान दिवस से जुड़ा अभियान

• मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान 19 मार्च से शुरू होगा।
• यह अभियान बजट घोषणा की अनुपालना में प्रारंभ किया जा रहा है।
• इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर और शहरी निकाय क्षेत्रों में विकास के मास्टर प्लान तैयार करना है।

स्थानीय आकांक्षाओं पर आधारित विकास

• मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित गांव ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत की आधारशिला हैं।
• उन्होंने कहा कि यह अभियान ऐसा मॉडल बनेगा, जिसके माध्यम से स्थानीय आकांक्षाओं पर आधारित विकास का रोडमैप गांवों और शहरी वार्डों तक पहुंचेगा।
• यह दृष्टिकोण स्थानीय आवश्यकताओं, स्थानीय नियोजन और विकेन्द्रित विकास को महत्व देता है।

विकास मॉडल के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्र

गांवों और शहरी वार्डों में नियोजित विकास

• सरकार चाहती है कि गांवों और शहरी वार्डों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• यह स्थानीय स्तर पर समेकित विकास मॉडल का संकेत देता है।

स्थानीय उद्योगों की पहचान

• मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे और स्थानीय उद्योगों की पहचान की जाए।
• उत्पादन और प्रोसेसिंग से जुड़ी संभावनाओं को भी तलाशा जाए।
• इससे स्पष्ट है कि यह अभियान केवल आधारभूत संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय आर्थिक विकास और आजीविका सृजन को भी शामिल करता है।

पौधारोपण और स्थानीय संसाधन नियोजन

पौधारोपण लक्ष्य

• मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
• वर्तमान वर्ष के लिए 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
• उन्होंने निर्देश दिया कि नर्सरियों में पौधे समय पर तैयार किए जाएं और उनका समय पर वितरण सुनिश्चित हो।

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फलदार वृक्ष

• उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों में पौधारोपण किया जाए।
• स्वच्छता के साथ-साथ लगाए गए पौधों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
• उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए स्थानों की पहले से पहचान कर ली जाए।
• स्थानीय विशेषताओं के आधार पर फलदार वृक्ष लगाए जाएं।
• उन्होंने कहा कि फलदार वृक्ष न केवल उत्पादन बढ़ाते हैं, बल्कि जल संरक्षण में भी सहायक होते हैं।

RAS परीक्षा के लिए महत्त्व

• यह समाचार राजस्थान की समसामयिक घटनाओं में शासन और प्रशासन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।
• इसमें पेयजल प्रबंधन, जिला प्रशासन, विकेन्द्रित नियोजन, स्थानीय विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों का समन्वय दिखाई देता है।
• 41 जिले, 24 घंटे में शिकायत निस्तारण, 19 मार्च को अभियान की शुरुआत, दो वर्षों में 19 करोड़ पौधे और 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण लक्ष्य जैसे तथ्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह समाचार ग्रामीण विकास, शहरी नियोजन, जल संसाधन प्रबंधन और स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

यह पहल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन तैयारी को दीर्घकालिक स्थानीय विकास योजना से जोड़ती है। राज्य सरकार ने पेयजल प्रबंधन, शिकायत निवारण, विकेन्द्रित विकास, स्थानीय उद्योगों की पहचान और पौधारोपण लक्ष्यों को एक ऐसे शासन मॉडल के अंतर्गत जोड़ा है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में जनसेवा वितरण और जमीनी विकास दोनों को मजबूत करना है।

 

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (RAS प्रारम्भिक परीक्षा)

MCQ 1:पेयजल संबंधी शिकायतों के 24 घंटे में समाधान के लिए कौन-सा हेल्पलाइन नंबर निर्धारित किया गया?

a) 112
b) 181
c) 108
d) 1098

उत्तर: b

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाए। यह निर्देश राज्य की ग्रीष्मकालीन तैयारी का हिस्सा था और इसका उद्देश्य शिकायत निवारण को तेज करना तथा पूरे राजस्थान में पेयजल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना था।

MCQ 2: विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान किस तिथि से शुरू होगा?

a) 14 मार्च
b) 15 मार्च
c) 19 मार्च
d) 30 मार्च

उत्तर: c

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान 19 मार्च से प्रारंभ होगा। इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर विकास के मास्टर प्लान तैयार करना है, ताकि स्थानीय आकांक्षाओं के आधार पर गांवों और कस्बों के लिए विकास का रोडमैप बनाया जा सके।

MCQ 3: बैठक में की गई घोषणा के अनुसार, वर्तमान वर्ष में राजस्थान का पौधारोपण लक्ष्य क्या है?

a) 5 करोड़ पौधे
b) 8 करोड़ पौधे
c) 10 करोड़ पौधे
d) 10 करोड़ से अधिक पौधे

उत्तर: d

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और वर्तमान वर्ष के लिए 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पौधारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय नियोजन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है