Sector: Governance, Technology & Innovation
Subject: Public Policy, Artificial Intelligence, Digital Governance

• Rajasthan’s Department of Information Technology and Communication (DoIT&C) is drafting the Rajasthan Artificial Intelligence Policy-2025.
• The policy aims to make Rajasthan a hub for responsible, inclusive, and innovation-driven AI development.
• The policy draft was discussed at a Stakeholder Consultation Workshop held at Rajasthan International Centre, Jaipur.
• Shri Archana Singh, Secretary of IT and Communication Department, addressed the workshop and stated the policy will strengthen AI use in health, agriculture, education, and urban governance.
• The policy draft is publicly available on the department’s website for suggestions and feedback.
• Key participants included representatives from companies like Oracle, IBM, EY, NEC, and institutions such as IITs, IIM Udaipur, MNIT Jaipur, and law universities.
• Suggestions included creating a Green Data Centre, addressing deepfakes and AI-related frauds, and incorporating ethical AI usage playbooks.
• The policy also proposes establishing a Centre of Excellence for AI (CoE-AI) to support research, innovation, and startups.
• A multi-tier institutional structure including AI Apex Committee, Steering Committee, Task Force, and Nodal Officers is part of the implementation plan.
• The policy aligns with National AI Mission and global best practices to ensure Rajasthan becomes a leader in ethical and inclusive AI adoption.

Detailed Explanation for RAS Aspirants:

• Objective of AI Policy-2025:
  • To make Rajasthan a national leader in Artificial Intelligence.
  • Improve public service delivery using AI in sectors like healthcare, education, agriculture, urban governance.
  • Promote ethical, responsible, and inclusive use of AI.
• Key Features of the Policy:
  • Encouragement of AI-driven innovation through startups and research institutions.
  • Development of a Skilled AI Workforce via targeted training and education programs.
  • Establishment of digital infrastructure and green data centres.
  • Tackling challenges such as financial fraud, deepfake content, and privacy concerns.
• Institutional Framework Proposed:
  • Apex Committee: For high-level oversight.
  • Steering Committee: For policy guidance and monitoring.
  • Task Force: For technical inputs and coordination.
  • Departmental Nodal Officers: For on-ground implementation.
• Consultation and Stakeholder Engagement:
  • Participation from global IT firms (Oracle, IBM, NEC).
  • Experts from top Indian institutes: IIT Kanpur, IIT Jodhpur, IIM Udaipur, MNIT Jaipur.
  • Input from law universities and civil society groups for legal and social dimensions.
• Global and National Alignment:
  • Aligned with India AI Mission and global best practices.
  • Focus on inclusive development, such as participation of women, differently-abled and elderly.
• Role of CoE-AI (Centre of Excellence):
  • Act as a hub for AI innovation, research and collaborations.
  • Foster linkages between government, academia, and the private sector.

1. What is a key institutional body proposed under Rajasthan AI Policy-2025 to promote AI research and innovation?

1. Rajasthan AI Corporation
2. AI Centre of Excellence (CoE-AI)
3. Digital Empowerment Bureau
4. Tech Start Mission
   Answer: 2. AI Centre of Excellence (CoE-AI)
   Explanation: The CoE-AI will support AI research, startups, and collaborations across sectors.

2. Which of the following is NOT a proposed goal under the Rajasthan AI Policy-2025?

1. Enhance public service delivery
2. Promote responsible and ethical AI
3. Mandate AI in all school curriculums
4. Build strong digital infrastructure
   Answer: 3. Mandate AI in all school curriculums
   Explanation: While the policy focuses on skill development and training, it does not mandate AI in all curriculums. 

राजस्थान एआई नीति-2025 : राज्य में उत्तरदायी एआई विकास का नया अध्याय

• सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान द्वारा राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी-2025 का प्रारूप तैयार किया गया है।
• इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को उत्तरदायी, समावेशी और नवाचार-प्रधान एआई विकास का केंद्र बनाना है।
• यह नीति स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शहरी प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई के प्रयोग को बढ़ावा देगी।
• राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में आयोजित कार्यशाला में नीति के प्रारूप पर स्टेकहोल्डर्स से चर्चा की गई।
• श्रीमती अर्चना सिंह, शासन सचिव (आईटी) ने बताया कि यह प्रारूप जनमत संग्रह हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध है।
• कार्यशाला में Oracle, IBM, NEC, EY जैसी कंपनियों और IIT, IIM, MNIT, NLU जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
• ग्रीन डेटा सेंटर, डीपफेक से सुरक्षा, और एआई नीति में नैतिकता के लिए प्लेबुक जैसे सुझाव सामने आए।
• CoE-AI (Centre of Excellence for AI) की स्थापना का प्रस्ताव है जो अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप्स को समर्थन देगा।
• नीति में एआई एपेक्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, टास्क फोर्स, और विभागीय नोडल अधिकारी जैसे बहु-स्तरीय ढांचे की परिकल्पना है।
• यह नीति नेशनल इंडिया एआई मिशन के अनुरूप है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती है।
• राजस्थान अब नैतिक और समावेशी एआई को अपनाने वाला अग्रणी राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

MCQs 

1. राजस्थान एआई नीति-2025 के अंतर्गत अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव है?

1. राजस्थान एआई कॉरपोरेशन
2. एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE-AI)
3. डिजिटल सशक्तिकरण ब्यूरो
4. टेक स्टार्ट मिशन
   उत्तर: 2. एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE-AI)
   व्याख्या: CoE-AI अनुसंधान, स्टार्टअप्स और विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को समर्थन देगा।

2. निम्न में से कौन-सा राजस्थान एआई नीति-2025 का उद्देश्य नहीं है?

1. सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना
2. उत्तरदायी और नैतिक एआई को बढ़ावा देना
3. सभी स्कूलों में एआई को अनिवार्य करना

डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना
उत्तर: 3. सभी स्कूलों में एआई को अनिवार्य करना
व्याख्या: नीति में कौशल विकास का ज़िक्र है लेकिन एआई को सभी स्कूलों में अनिवार्य नहीं किया गया है।