Sector: Governance & Administration
Subject: Urban Local Body Elections in Rajasthan

• The Rajasthan government is planning to hold elections for all urban local bodies (ULBs) in the state between November and December 2025.
• A major hurdle is that 91 municipal bodies (ULBs) still have their terms ending in January-February 2026, so legal dissolution of these boards isn't feasible.
• The government is considering conducting elections without dissolving these boards, and new boards will take over only after the current terms expire.
• Ward delimitation will be completed by July 2025.
• Voter list revision will begin in August 2025.
• As per the Rajasthan Municipal Act, a board can only be dissolved if:
  1. It fails to fulfill its constitutional duties.
  2. Its member strength falls below two-thirds of the sanctioned number.

List of 91 Affected Urban Local Bodies
Includes:

• Municipal Corporations: Ajmer, Bhilwara
• Municipal Councils: Kishangarh, Kekri, Nagaur, Kuchaman City, Shahpura, Sujangarh, Sardarshahar, Fatehpur Shekhawati, Bundi, Jhalawar, Salumber, Pratapgarh, Rajsamand, Dungarpur, Sanchore
• Municipal Boards: Over 70 municipalities including names like Bidasar, Taranagar, Pilani, Kumbher, Falna, Nainwa, Aklera, Chittorgarh, Sagwara, etc.

Detailed Explanation (RAS Mains Relevance)

• Context & Background:
  • Rajasthan has over 200 urban local bodies.
  • These ULBs function as per the Rajasthan Municipal Act, which governs their formation, functions, elections, and dissolution.
  • Holding elections in one go aligns with the idea of “One State – One Election”, a move aimed at administrative efficiency and cost-effectiveness.
• Legal Angle:
  • Dissolving municipal boards before their term ends is restricted by law.
  • Only two legal conditions allow early dissolution—dereliction of duty or reduction in member count.
• Administrative Planning:
  • Since ULBs have staggered tenures, simultaneous elections pose a logistical and legal challenge.
  • Hence, the proposed solution is: elections are held in advance, but new boards take over after expiry of old terms—ensuring continuity and legal compliance.

• Significance for RAS Aspirants:
  • Highlights governance reform efforts in Rajasthan.
  • Shows practical implementation of electoral reforms and coordination with State Election Commission.
  • Important for questions related to urban governance, decentralization, local bodies' functioning, and state-level electoral planning.
  • Can be quoted in GS Paper II or Essay on topics like "Local Self Governance in Rajasthan" or "Electoral Reforms in India".

MCQs 

Question
1. Which of the following statements is true regarding the upcoming municipal elections in Rajasthan (2025)?

1. All boards will be dissolved before elections
2. Elections will be held without dissolving boards
3. Elections are postponed till 2026
4. State Election Commission refused to conduct polls

Answer: 2
Explanation: The Rajasthan government plans to conduct elections without dissolving the current boards; new boards will be activated after term completion.

Question
2. Under which two conditions can a municipal board in Rajasthan be dissolved as per the Municipal Act?

1. Financial mismanagement or administrative delay
2. Failure to perform duties or members fall below two-thirds
3. Election dispute or political instability
4. Lack of quorum or delay in ward delimitation

Answer: 2
Explanation: According to the Rajasthan Municipal Act, a board may only be dissolved if it fails to perform its duties or if its member strength falls below two-thirds.

राजस्थान में बिना बोर्ड भंग किए होंगे नगरीय निकाय चुनाव, नवंबर-दिसंबर में संभावित

• राज्य सरकार इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है।
• 91 निकायों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2026 तक है, इसलिए इन्हें कानूनी रूप से भंग करना संभव नहीं है।
• सरकार की योजना है कि बोर्ड को बिना भंग किए ही चुनाव कराए जाएं, और कार्यकाल समाप्त होने पर नए बोर्ड का गठन हो।
• वार्ड परिसीमन का कार्य जुलाई में पूर्ण होगा।
• मतदाता सूची निर्माण अगस्त में शुरू होगा।
• राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार केवल दो स्थितियों में बोर्ड भंग हो सकता है:
  1. निकाय अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे।
  2. सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम हो जाए।

जिन 91 निकायों पर असर पड़ेगा उनमें शामिल हैं:

• नगर निगम: अजमेर, भीलवाड़ा
• नगर परिषद: किशनगढ़, केकड़ी, नागौर, कुचामन सिटी, शाहपुरा, सुजानगढ़, सरदारशहर, फतेहपुर शेखावाटी, बूंदी, झालावाड़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सांचौर
• नगर पालिका: बीदासर, तारानगर, पिलानी, कामां, फालना, जैतारण, नैनवां, अकलेरा, सगवाड़ा आदि कुल 70 से अधिक

प्रश्न
राजस्थान में 2025 के प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?

1. सभी बोर्ड चुनाव से पहले भंग कर दिए जाएंगे
2. बिना बोर्ड भंग किए चुनाव कराए जाएंगे
3. चुनाव 2026 तक स्थगित कर दिए गए हैं
4. राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया

उत्तर: 2
व्याख्या: सरकार ने योजना बनाई है कि वर्तमान बोर्ड को भंग किए बिना चुनाव कराए जाएंगे और कार्यकाल पूर्ण होने पर नए बोर्ड बनाए जाएंगे।

प्रश्न
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगर निकाय का बोर्ड किन दो परिस्थितियों में भंग किया जा सकता है?

1. वित्तीय गड़बड़ी या प्रशासनिक देरी
2. कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता या सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम होना
3. चुनावी विवाद या राजनीतिक अस्थिरता
4. कोरम की कमी या वार्ड परिसीमन में देरी

उत्तर: 2
व्याख्या: अधिनियम के अनुसार, केवल तभी बोर्ड भंग किया जा सकता है जब वह अपने दायित्वों को पूरा न करे या उसके सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम हो जाए।