
Rajasthan is set to expand the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana to provide universal health care to the state's people. Chief Secretary V. Srinivas discussed medical and health schemes at the Secretariat and asked the officials to make coordination with insurance firms better, minimise rejection of claims and provide better treatment facilities for patients. The scheme offers cashless treatment up to ₹25 lakh to almost 1.36 crore families. The meeting also discussed the infrastructure building under PM-Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, measures to speed up the process of TB elimination, more awareness campaigns and better health services at the ground level.
Highlights of the Review Meeting
- Chief Secretary went through the major medical and health schemes of Rajasthan.
- Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana will be strengthened to enable universal health coverage.
- 1.36 crore families are availing cashless treatment up to ₹25 lakh.
- Patients can get treatment for diseases ranging from simple illnesses to diseases like transplant.
- Consolidation with insurance companies will be achieved to make treatment more convenient.
- The Chief Secretary congratulated for the implementation of MA Yojana and TB elimination.
Need to Minimise Rejection under MA Yojana
- The Chief Secretary asked the officers to minimise the claim rejection in government hospitals.
- People are preferring government hospitals for availing benefits under the scheme.
- Any issues related to claims will be sorted out in a timely manner, with co-ordination from insurance companies.
- Periodic meetings will be conducted with insurance companies.
- Good practices of the National Health Authority will be implemented.
Expansion of MA Yojana
- The Principal Secretary, Medical and Health, Gayatri Rathore said the coverage under MA Yojana has been widened as compared to the previous health insurance scheme.
- More packages and hospitals are covered under the scheme.
- Interstate portability has also been introduced.
- With interstate portability, people of Rajasthan can get treatment in over 30,000 hospitals.
- Good implementation in public medical institutions has given preference to government medical institutions as compared to private medical institutions.
PM-ABHIM to Strengthen Health Infrastructure
- The Chief Secretary took stock of the progress of PM-Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission.
- He instructed officials to ensure quality and utility of the buildings being built.
- Emphasis will be laid on proper supervision, monitoring and timely completion of the work.
- Wherever needed, infrastructure will be expanded.
- All health institutions will have adequate staff and beds as per norms.
- Mission Director of National Health Mission, Dr. Jogaram, said that new medical institutions approved are being built in time.
- In financial year 2025-26, highest ever 94% of the amount received under PM-ABHIM was utilised.
- Cashless Treatment under MA Yojana in 2025-26
- Rajasthan State Health Assurance Agency CEO Hazarilal Atal said that a total of 19.38 lakh patients availed cashless treatment under MA Yojana in financial year 2025-26.
- A total of ₹3,888 crore was spent on cashless treatment.
- This demonstrates the growing importance of the scheme to provide financial protection to patients.
TB-Free Rajasthan Campaign
- The Chief Secretary discussed the National Tuberculosis Elimination Programme of the TB-Free India Campaign.
- He commended the department for the efforts being made to eliminate TB.
- Rajasthan will bring down the case fatality rate of TB to 1%.
- Priority will be given to early diagnosis to reduce the deaths.
- The IEC activities will be enhanced to make the TB-Free Rajasthan Campaign a success.
- The Chief Secretary also made enquiry about the arrangement of the nutrition kits.
- Director Public Health, Dr. Ravi Prakash Sharma said that in 2015, 6,547 gram panchayats of Rajasthan were declared TB-free.
- Rajasthan has been awarded at the national level for its efforts.
Conclusion
Universal health coverage, strengthening public health and disease elimination were the main focus of Rajasthan, highlighted in the review meeting. Improving MA Yojana, reducing the rejection of claims, learning from best practices of National Health Authority, ensuring quality infrastructure (PM-ABHIM) and strengthening efforts to eliminate tuberculosis will enhance access and delivery of services in the state.
MCQs
1. Which scheme was reviewed for enhancing universal health coverage in Rajasthan?
A. Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana
B. PM-KUSUM
C. Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan
D. Rajasthan Investment Promotion Scheme
Answer: A
Explanation : Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana was examined as a flagship scheme to promote universal health coverage in Rajasthan. This scheme offers cashless treatment of up to ₹25 lakh to almost 1.36 crore families and includes treatment for common illnesses to complex surgeries like transplants.
2. What was the highest expenditure made in Rajasthan under PM-ABHIM in 2025-26?
A. 74%
B. 84%
C. 94%
D. 100%
Answer: C
Explanation: Rajasthan spent 94% of the received funds under PM-Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission in 2025-26. This was attributed to the timely completion of the new medical institutions approved and strengthening of health infrastructure in the state.
3. In 2025, how many gram panchayats in Rajasthan were declared TB-free?
A. 3,888
B. 6,547
C. 19.38 lakh
D. 30,000
Answer: B
Explanation : In 2025, 6,547 gram panchayats in Rajasthan were declared TB-free. This was as part of the TB-Free Rajasthan Campaign and the National Tuberculosis Elimination Programme. The state was also awarded a national award for the same.
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन और क्षय रोग उन्मूलन को सुदृढ़ करना
राजस्थान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को और सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बीमा कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय, दावा अस्वीकृति को न्यूनतम स्तर पर लाने और रोगियों को अधिक सुगम उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.36 करोड़ परिवारों को ₹25 लाख तक नगदरहित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन, क्षय रोग उन्मूलन, जनजागरूकता गतिविधियों और जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष चर्चा हुई।
समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदु
- मुख्य सचिव ने राजस्थान की प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में और मजबूत किया जाएगा।
- लगभग 1.36 करोड़ परिवारों को ₹25 लाख तक नगदरहित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- योजना में सामान्य रोगों से लेकर प्रत्यारोपण जैसी जटिल बीमारियों तक का उपचार शामिल है।
- रोगियों को उपचार में अधिक सुविधा देने के लिए बीमा कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय किया जाएगा।
- मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सराहना की।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में दावा अस्वीकृति कम करने पर जोर
- मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में दावा अस्वीकृति को न्यूनतम स्तर पर लाने के निर्देश दिए।
- योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में रोगी सरकारी चिकित्सा संस्थानों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- बीमा कंपनियों के समन्वय से दावा संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
- बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- योजना को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का विस्तार
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि पिछली स्वास्थ्य बीमा योजना की तुलना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा काफी बढ़ाया गया है।
- योजना में अब अधिक उपचार पैकेज और अधिक अस्पतालों का नेटवर्क उपलब्ध है।
- योजना के अंतर्गत अंतरराज्यीय वहनीयता भी प्रारंभ की गई है।
- अंतरराज्यीय वहनीयता के कारण राजस्थान के नागरिक देश के 30,000 से अधिक अस्पतालों में उपचार ले सकते हैं।
- सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रभावी संचालन के कारण आमजन निजी अस्पतालों की अपेक्षा सरकारी अस्पतालों में उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन से स्वास्थ्य ढांचा होगा मजबूत
- मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन की प्रगति की समीक्षा की।
- उन्होंने योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- निर्माण कार्यों में प्रभावी पर्यवेक्षण, नियमित निगरानी और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- जहां आवश्यकता होगी, वहां आधारभूत संरचना का विस्तार किया जाएगा।
- सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त स्टाफ और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि नवस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों का कार्य समय पर पूरा किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि में से रिकॉर्ड 94% राशि व्यय की गई।
वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत नगदरहित उपचार
- राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हजारी लाल अटल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19.38 लाख मरीजों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत नगदरहित उपचार उपलब्ध कराया गया।
- इस अवधि में ₹3,888 करोड़ का नगदरहित उपचार उपलब्ध कराया गया।
- यह योजना रोगियों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
क्षय रोग मुक्त राजस्थान अभियान
- मुख्य सचिव ने क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की।
- उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
- राज्य का लक्ष्य क्षय रोग से होने वाली मृत्यु दर को 1% तक लाना है।
- मृत्यु दर कम करने के लिए शीघ्र निदान पर विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
- क्षय रोग मुक्त राजस्थान अभियान को सफल बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।
- मुख्य सचिव ने अभियान के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले पोषण किट की व्यवस्था की भी जानकारी ली।
- जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में राजस्थान की 6,547 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया।
- इस दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को केंद्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है।
निष्कर्ष
समीक्षा बैठक में राजस्थान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और रोग उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को सुदृढ़ करना, दावा अस्वीकृति को कम करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना और क्षय रोग उन्मूलन प्रयासों को तेज करना राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. राजस्थान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत करने के लिए किस योजना की समीक्षा की गई?
A. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
B. प्रधानमंत्री कुसुम योजना
C. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
D. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
उत्तर: A
व्याख्या: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को राजस्थान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत करने वाली प्रमुख योजना के रूप में समीक्षा में शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.36 करोड़ परिवारों को ₹25 लाख तक नगदरहित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें सामान्य रोगों से लेकर प्रत्यारोपण जैसी जटिल बीमारियों तक का उपचार शामिल है।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन के अंतर्गत राजस्थान में कितनी राशि व्यय की गई?
A. 74%
B. 84%
C. 94%
D. 100%
उत्तर: C
व्याख्या: वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना मिशन के अंतर्गत राजस्थान में प्राप्त राशि में से रिकॉर्ड 94% राशि व्यय की गई। यह व्यय नवस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों के समयबद्ध निर्माण और राज्य में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रयासों से संबंधित है।
3. वर्ष 2025 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया?
A. 3,888
B. 6,547
C. 19.38 लाख
D. 30,000
उत्तर: B
व्याख्या: वर्ष 2025 में राजस्थान की 6,547 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। यह उपलब्धि क्षय रोग मुक्त राजस्थान अभियान और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ी है। इस दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को केंद्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है


