Rajasthan Unveils Semiconductor Policy 2026 to Make it a World Technology Hub

The Rajasthan government led by Chief Minister Bhajanlal Sharma, in a significant move towards technological development and economic change, has released the Rajasthan Semiconductor Policy 2026. The policy will help provide the state with a robust standing in the world semiconductor market and encourage investment, job creation, skills, and innovation. With semiconductors having become the workhorse of the contemporary industries and sector like electronics, telecommunications, automobiles, defence and the digital economy, this policy aims to elevate Rajasthan as a desirable destination of semiconductor production and other related business. This is an important development as it integrates industrialization with the development of infrastructure, value chain support, and specific incentives.

 Why the Policy is Important

• Today and tomorrow, semiconductors are the backbone of the economy.
• They have the role in consumer electronics, communication systems, transport technologies, defence equipment, and digital services.
• With this policy, Rajasthan is trying to penetrate a high-value and strategic manufacturing industry that can bolster both the industrial development at the state level, and the technological self-sufficiency of India as a whole.
• The policy is not focused on just bringing factories to it, but it intends to create an entire ecosystem capable of sustaining long-term innovation and production capacity.

Vision of Rajasthan, as a Semiconductor Hub.

The policy aims at making Rajasthan one of the big hubs of semiconductor production in India. It is likely to lure investors in the fields including:

• Outsourced semiconductor assembly and test (OSAT)
• Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)
• Sensors

The reason behind the importance of this approach is that it is not only about production but also the general industrial chain related to semiconductor activity. The policy is likely to stimulate the production of semiconductors in the country and will generate more job opportunities using advanced technology.

It is developed as a Full Semiconductor Ecosystem

 Value-Chain Based Approach

Rajasthan Semiconductor Policy 2026 addresses the whole semiconductor value chain. It includes:

• Research
• Design
• Manufacturing
• Testing
• Packaging

With all these steps in place, the state government hopes to build a robust and sustainable semiconductor ecosystem as opposed to disjointed industrial units.

Semiconductor Corridors and Clusters of Industry

Some areas of industry will be transformed into major semiconductor centers to facilitate the process. These include:

• Jodhpur-Pali-Marwar industrial area.
• Kankani Industrial Area
• Other related clusters

Such areas will be geared towards faster land allocation and support on a one-window system. Essential facilities like electricity, water and roads will also become available promptly. Another policy idea is the creation of world-class fabricator parks and reinforcement of a fabless design ecosystem.

The investment promotion provisions are as follows:

There are several financial and regulatory goads in the policy to encourage semiconductor investment.

The Semiconductor Manufacturing Package supports benefits such as these:

• 7 years no electricity duty exemption.
• 75 percent exemption on stamp duty and charges on conversion of land.
• 25 percent reimbursement.
• Grant of 60 percent of the capital subsidy granted to India under the Semiconductor Mission.
• 5 percent interest subsidy on term loans to spur capital investment.

These are aimed to make investments cheaper and to make Rajasthan more competitive in luring semiconductor projects.

Measures of environmental support.

The policy also attempts to strike a balance between the growth of industries and environmental sustainability.

In the Policy, green incentives are included

• 50 percent cost reimbursement of environmental projects of eligible industries.
• 100 percent exemption in electricity duty will be provided on 7-year projects with captive renewable energy.
• 50 percent concession in consent charges on the Rajasthan Green Rating System.

These policies indicate that the state is interested in industrial development to proceed with ecological responsibility.

Join with National Semiconductor Initiatives

The policy aligns Rajasthan to major initiatives in the country like:

• Make in India
• Electronic Systems Design and Manufacturing.
• Semicon India Programme
• India Semiconductor Mission.

It further mentions the Indian Semiconductor Mission 2.0 as having been allocated 40,000 crore by the Union Budget. Moreover, Production Linked Incentive benefits are also being offered. These national initiatives are contributing to a conducive ecosystem in the manufacturing of semiconductors and the policy of Rajasthan will help make the state a significant player in this national technological drive.

Conclusion

Rajasthan Semiconductor Policy 2026 is one of the largest industrial and technological projects that will convert the state into a prominent semiconductor hub. The policy extends beyond regular industrial promotion by covering the entire value chain, location of industrial corridors, provision of incentives to investors, and provision of environmental conditions. In competitive tests, this has been a developmental concern in subjects like industrial policy, technology-oriented development, Make in India, job creation, infrastructure development, and a state-led economic change.

MCQs

1. What is the main aim of Rajasthan Semiconductor Policy 2026?

a) To deindustrialize, through industrial corridor closures.

b) To make Rajasthan a large center of semiconductor manufacturing and semiconductor-related industries.

c) To transform all the traditional industries to software service only.

d) To put in place a policy that would just do the installation of telecom towers.

Answer: b

2. Which of the following activities fall under the semiconductor ecosystem approach in the policy in particular?

a) Retail sale of electronic imported devices only.

b) Finished consumer goods only.

c) Research, design, production and testing and packaging.

d) Highway construction of industrial transportation only.

Answer: c

3. What incentive is offered in the policy to lure semiconductor manufacturing projects?

a) 7 years of full exemption of electricity duty.

b) Waiver of any bank loans in full and without conditions.

c) Free importation of any machinery without system of approval.

d) Waiver of all environmental compliance in all cases.

Answer: a

राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 से प्रदेश को वैश्विक प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में नई पहचान

परिचय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने तकनीकी विकास और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 जारी की है। यह नीति राज्य को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में सशक्त स्थान दिलाने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन बढ़ाने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और तकनीकी नवाचार को गति देने के उद्देश्य से लाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर आज मूल आधार बन चुके हैं। ऐसे में यह नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और उससे जुड़े उद्योगों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने का प्रयास करती है। यह विकास इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह औद्योगीकरण को आधारभूत संरचना विकास, मूल्य शृंखला समर्थन और लक्षित प्रोत्साहनों के साथ जोड़ता है।

नीति का महत्व

वर्तमान और भविष्य की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रणाली, परिवहन प्रौद्योगिकी, रक्षा उपकरण और डिजिटल सेवाओं में इनका व्यापक उपयोग होता है। इस नीति के माध्यम से राजस्थान एक उच्च मूल्य वाले और रणनीतिक विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, जो राज्य के औद्योगिक विकास के साथ-साथ भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ कर सकता है। यह नीति केवल उद्योगों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक नवाचार और उत्पादन क्षमता को समर्थन देने वाला एक संपूर्ण पारितंत्र विकसित करने पर आधारित है।

सेमीकंडक्टर केन्द्र के रूप में राजस्थान की परिकल्पना

इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रमुख केन्द्रों में स्थापित करना है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर बल दिया गया है:

• आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एंड टेस्ट
• असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग
• सेंसर्स

यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर गतिविधियों से जुड़ी व्यापक औद्योगिक शृंखला को भी शामिल किया गया है। इस नीति से स्वदेशी सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा मिलने और उच्च प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार अवसरों के सृजन की अपेक्षा है।

पूर्ण सेमीकंडक्टर पारितंत्र का विकास

मूल्य शृंखला आधारित दृष्टिकोण

राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला को समाहित करती है। इसमें शामिल हैं:

• अनुसंधान
• डिजाइन
• विनिर्माण
• परीक्षण
• पैकेजिंग

इन सभी चरणों को नीति में शामिल करके राज्य सरकार एक मजबूत, समन्वित और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारितंत्र विकसित करना चाहती है।

सेमीकंडक्टर कॉरिडोर और औद्योगिक क्लस्टर

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

• जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र
• कांकणी औद्योगिक क्षेत्र
• अन्य संबंधित क्लस्टर

इन क्षेत्रों में उद्योगों को भूमि आवंटन की त्वरित सुविधा, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सहायता, तथा बिजली, पानी और सड़क जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। नीति में विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों के विकास तथा फैबलेस डिजाइन पारितंत्र को सशक्त बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

निवेश प्रोत्साहन प्रावधान

सेमीकंडक्टर निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में अनेक वित्तीय और नियामकीय प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण पैकेज के अंतर्गत लाभ

• 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
• स्टाम्प शुल्क और भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट
• 25 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत अनुदान
• पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान

इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य निवेश लागत को कम करना और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को आकर्षित करने में राजस्थान की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना है।

पर्यावरणीय समर्थन उपाय

यह नीति औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास करती है।

नीति के अंतर्गत हरित प्रोत्साहन

• पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण
• कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
• राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सहमति शुल्क में 50 प्रतिशत छूट

ये प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि राज्य औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय दायित्व के साथ आगे बढ़ाना चाहता है।

राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर पहलों से जुड़ाव

यह नीति देश की प्रमुख पहलों के साथ भी समन्वित है, जैसे:

• मेक इन इंडिया
• इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग
• सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन

इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि केन्द्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव के लाभ भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय पहलें सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही हैं और राजस्थान की यह नीति राज्य को इस राष्ट्रीय तकनीकी अभियान का महत्वपूर्ण भागीदार बनाने का प्रयास करती है।

निष्कर्ष

राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 राज्य को एक प्रमुख सेमीकंडक्टर गंतव्य में बदलने वाली महत्वपूर्ण औद्योगिक और तकनीकी पहल है। संपूर्ण मूल्य शृंखला को शामिल करना, औद्योगिक कॉरिडोर की पहचान, निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, और पर्यावरणीय प्रावधान इस नीति को सामान्य औद्योगिक प्रोत्साहन से अलग बनाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय औद्योगिक नीति, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, मेक इन इंडिया, रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना विकास और राज्य-नेतृत्व वाले आर्थिक परिवर्तन जैसे विषयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) औद्योगिक कॉरिडोर बंद करके अनौद्योगीकरण को बढ़ावा देना
b) राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और संबंधित उद्योगों का बड़ा केन्द्र बनाना
c) सभी पारंपरिक उद्योगों को केवल सॉफ्टवेयर सेवाओं में बदल देना
d) केवल दूरसंचार टावर स्थापना तक सीमित नीति लागू करना

उत्तर: b

2. नीति के अंतर्गत सेमीकंडक्टर पारितंत्र दृष्टिकोण में निम्न में से कौन-सी गतिविधियाँ शामिल हैं?
a) केवल आयातित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खुदरा बिक्री
b) केवल तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात
c) अनुसंधान, डिजाइन, विनिर्माण, परीक्षण और पैकेजिंग
d) केवल औद्योगिक परिवहन के लिए राजमार्ग निर्माण

उत्तर: c

3. सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए नीति में कौन-सा प्रोत्साहन दिया गया है?
a) 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में पूर्ण छूट
b) सभी बैंक ऋणों की बिना शर्त पूर्ण माफी
c) सभी मशीनों का बिना अनुमोदन निःशुल्क आयात
d) सभी पर्यावरणीय अनुपालनों से स्थायी छूट

उत्तर: a