Rajasthan’s ranked low on Gender Parity in Higher Secondary Education
As per the latest Gender Parity Index released by the Central Govt. Rajasthan stands third from last among all states. Rajasthan recorded GPIs of 0.90 in 2021-22, 0.92 in 2022-23 and 0.96 in 2023-24. GPI of .96 is well below the national average of 1.07 (2023-24). Only Uttarakhand (0.95) and Lakshadweep (0.92) stand behind Rajasthan. Dadra & Nagar Haveli (1.75), Meghalaya (1.45), and Chhattisgarh (1.29) are top 3 performers in the GPI index. Even neighbouring states fare better with Delhi (1.13), Haryana (1.07), Madhya Pradesh (1.04), and Uttar Pradesh (1.10). At the primary level (up to class 5) GPI is 1.03 but dropout increases later in higher classes.
- Key reasons:
- Child marriage and domestic responsibilities.
- Safety and lack of transport facilities in rural/semi-urban areas.
- Poor infrastructure (lack of toilets, school facilities).
- Economic constraints and preference for boys’ education.
Detailed Explanation (for RAS Mains):
- GPI (Gender Parity Index): It measures the ratio of girls to boys in education enrollment. A GPI of 1 means parity. Below 1 indicates gender disadvantage for girls.
- Rajasthan’s Position:
- At primary level (Class 1–5): GPI = 1.03 (good participation of girls).
- At secondary & higher secondary: GPI falls to 0.96, showing increasing dropout among girls.
- Dropout Reasons in Rajasthan:
1. Social Factors: Prevalence of early marriage traditions and assigning household duties to girls.
2. Safety Concerns: Poor transport facilities and unsafe school environments discourage parents.
3. Infrastructure Gaps: Inadequate sanitation and lack of separate toilets for girls in many schools.
4. Economic Barriers: Families from weaker backgrounds prioritize boys’ education over girls, viewing the latter as less “returnable investment.”
- Comparative Analysis: Rajasthan lags behind its neighbors (UP, Delhi, MP, Haryana) that are improving. States with strong GPI (e.g., Meghalaya, Chhattisgarh) demonstrate that cultural and policy efforts can yield better outcomes.
- Policy Implications: Rajasthan must strengthen:
- Awareness campaigns against child marriage.
- Investment in school infrastructure (toilets, hostels, transport facilities).
- Safe educational environment, especially in rural areas.
- Financial incentives and scholarships for girls at higher classes.
- Long-term Importance:
- Education of girls is linked with reduced fertility rates, better health indicators, improved economic participation, and overall social development.
- Achieving SDG 4 (Quality Education) and SDG 5 (Gender Equality) requires urgent attention in states like Rajasthan.
Translation in Hindi:
विषय: सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा एवं लैंगिक समानता)
टॉपिक: राजस्थान में उच्च माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक समानता की स्थिति
राजस्थान में उच्च माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता
बिंदुवार सारांश:
- ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और राजस्थान की बालिका शिक्षा योजनाओं के बावजूद उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की भागीदारी कम है।
- जीपीआई आंकड़े: राजस्थान में 2021-22 में 0.90, 2022-23 में 0.92 और 2023-24 में 0.96, जबकि राष्ट्रीय औसत 2023-24 में 1.07 रहा।
- राजस्थान देश के सबसे कमजोर राज्यों में है; केवल उत्तराखंड (0.95) और लक्षद्वीप (0.92) ही इससे पीछे हैं।
- दादरा-नगर हवेली (1.75), मेघालय (1.45), छत्तीसगढ़ (1.29) शीर्ष पर हैं।
- पड़ोसी राज्यों की स्थिति बेहतर: दिल्ली (1.13), हरियाणा (1.07), मध्यप्रदेश (1.04), उत्तरप्रदेश (1.10)।
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) पर राजस्थान का जीपीआई 1.03 है, पर उच्च माध्यमिक तक पहुँचते-पहुँचते लगभग 4% लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं।
- प्रमुख कारण:
- बाल विवाह और घरेलू जिम्मेदारियां।
- सुरक्षा और परिवहन की समस्या।
- सुविधाओं की कमी (शौचालय, ढांचा)।
- आर्थिक स्थिति और लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता।
विस्तृत व्याख्या (आरएएस मुख्य परीक्षा हेतु):
- जीपीआई (लैंगिक समानता सूचकांक): यह लड़कियों और लड़कों के नामांकन का अनुपात बताता है। 1 = समानता। 1 से कम = लड़कियों के लिए असमानता।
- राजस्थान की स्थिति:
- प्राथमिक स्तर पर अच्छा (1.03)।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर गिरकर 0.96।
- कारण:
1. सामाजिक कारण: बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियां।
2. सुरक्षा: ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन और माहौल की कमी।
3. संरचना की कमी: स्कूलों में अलग शौचालय और सुविधाओं का अभाव।
4. आर्थिक बाधा: गरीब परिवारों में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता।
- तुलनात्मक विश्लेषण: पड़ोसी राज्यों में सुधार हो रहा है, जबकि राजस्थान पिछड़ रहा है।
- नीतिगत सुझाव:
- बाल विवाह रोकथाम व जागरूकता।
- शिक्षा ढांचे में निवेश (शौचालय, छात्रावास, परिवहन)।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण।
- उच्च कक्षाओं में छात्रवृत्ति और आर्थिक प्रोत्साहन।
- दीर्घकालिक महत्व:
- लड़कियों की शिक्षा से स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक भागीदारी और सामाजिक विकास बेहतर होता है।
- एसडीजी 4 और 5 हासिल करने के लिए यह आवश्यक है।
MCQs
Which state/union territoy had the highest GPI at the higher secondary level in 2023-24?
(1) Rajasthan
(2) Dadra and Nagar Haveli
(3) Uttar Pradesh
(4) Haryana
Answer: (2) Dadra and Nagar Haveli
Explanation: Dadra and Nagar Haveli recorded a GPI of 1.75 in 2023-24, the highest in India, while Rajasthan lagged behind at 0.96.
2023-24 में उच्च माध्यमिक स्तर पर किस राज्य का जीपीआई सबसे अधिक था?
(1) राजस्थान
(2) दादरा और नगर हवेली
(3) उत्तर प्रदेश
(4) हरियाणा
उत्तर: (2) दादरा और नगर हवेली
व्याख्या: 2023-24 में दादरा और नगर हवेली का जीपीआई 1.75 रहा, जो देश में सबसे अधिक है। राजस्थान 0.96 के साथ पीछे रहा।
In 2023-24, Rajasthan’s GPI at the higher secondary level was:
(1) 0.90
(2) 0.92
(3) 0.96
(4) 1.07
Answer: (3) 0.96
Explanation: According to the GPI report, Rajasthan improved from 0.90 (2021-22) and 0.92 (2022-23) to 0.96 in 2023-24 but still below the national average of 1.07.
2023-24 में राजस्थान का उच्च माध्यमिक स्तर पर जीपीआई कितना था?
(1) 0.90
(2) 0.92
(3) 0.96
(4) 1.07
उत्तर: (3) 0.96
व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान का