Rajdhara Portal to Provide Public Access to Mineral and Mining Plot Information

Sector: Infrastructure Development & Mining Administration
Subject: E-Governance in Mineral Sector, Gati Shakti Integration, Public Information Access

• Rajasthan's Mines Department will soon make information about mining auction plots and all related public data accessible through the Rajdhara Portal.
• The portal will be integrated with the PM Gati Shakti National Master Plan portal to facilitate ease of access to inter-departmental data and logistics infrastructure.
• It will help mining entrepreneurs and investors access information on identified mineral plots, types of minerals, and location-based data.
• This initiative is expected to enhance coordination among departments and promote investment and employment in the mining sector.
• The portal is being developed by the Department of Mines in collaboration with DOIT (Department of Information Technology) and will be finalized within 2 to 3 months.
• The decision was taken in a high-level meeting chaired by Principal Secretary T. Ravikant at the Mineral Bhawan.

Detailed Explanation for RAS Mains:

• Rajdhara Portal Background:
  • A GIS-based decision support system launched by Rajasthan Govt.
  • Maintains geospatial data for planning, monitoring, and decision-making.
• Integration with PM Gati Shakti:
  • PM Gati Shakti is a national multimodal connectivity master plan.
  • Its integration ensures spatial data like roads, railways, utilities, etc., can be seen in context with mining plots.
  • It will aid faster clearance, reduce duplication of efforts, and increase transparency.
• Importance of E-Governance in Mining:
  • Ensures public accountability and reduces discretion in allotment of mines.
  • Promotes ease of doing business by enabling informed decision-making for investors.
  • Contributes to the Digital India initiative and transparency in mineral administration.
• Expected Outcomes:
  • Boost in investment due to ready availability of information.
  • Better inter-departmental coordination (between mines, environment, revenue, transport departments).
  • Encouragement for employment in mineral-rich regions.
• Relevance to Rajasthan:
  • Rajasthan is one of India’s top mineral producing states (e.g., limestone, marble, gypsum).
  • Strengthening digital platforms like Rajdhara is crucial for state’s mineral policy and resource mobilisation.

MCQ for RPSC RAS

1. Which of the following portals is being enhanced to provide public access to mineral plot information in Rajasthan?

1. Rajdhara Portal
2. Bhoomi Portal
3. Bhuvan Portal
4. PRAGATI Dashboard
   Answer: 1
   Explanation: Rajdhara Portal is being updated to include mining plot data and will be integrated with PM Gati Shakti portal.

2. Which department is collaborating with the Mines Department to finalize the upgraded Rajdhara Portal?

1. Department of Environment
2. Department of Revenue
3. DOIT (Dept. of Information Technology)
4. National Remote Sensing Centre
   Answer: 3
   Explanation: The Department of Information Technology (DOIT) is jointly working with the Mines Department to finalize the portal.

राजधरा पोर्टल पर अब खनन प्लॉट्स और खनिजों की जानकारी

• राजस्थान सरकार का खान विभाग अब खनन नीलामी हेतु चिन्हित प्लॉट्स और उनसे जुड़ी सारी जानकारी राजधरा पोर्टल पर सार्वजनिक करेगा।
• इस पोर्टल को प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा, जिससे अन्य विभागीय सूचनाएं भी एक स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी।
• यह पोर्टल खनन उद्यमियों को खनिज स्थान, प्रकार, क्षेत्रफल जैसी सूचनाएं देगा जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
• यह योजना प्रमुख सचिव टी. रविकांत की अध्यक्षता में खनिज भवन में हुई बैठक में सामने आई।
• पोर्टल को खान विभाग और डीओआईटी मिलकर अगले 2-3 महीनों में अंतिम रूप देंगे।
• इस पोर्टल से विभागों के बीच समन्वय, खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता, और डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा।

संक्षिप्त बिंदु:

• राजधरा पोर्टल GIS आधारित सूचना प्रणाली है जो अब खनन के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है।
• प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल से जुड़ने से लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी भी एक साथ मिलेगी।
• खनन उद्यमियों को सूचनाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे व्यवसायिक सुगमता बढ़ेगी।
• राजस्थान जैसे खनिज संपन्न राज्य के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।

1. राजस्थान में किस पोर्टल को खनिज प्लॉट्स की सार्वजनिक जानकारी देने हेतु विकसित किया जा रहा है?

1. राजधरा पोर्टल
2. भूमि पोर्टल
3. भुवन पोर्टल
4. प्रगति डैशबोर्ड
   उत्तर: 1
   व्याख्या: राजधरा पोर्टल को खनन प्लॉट्स की जानकारी देने हेतु पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

2. राजधरा पोर्टल को अंतिम रूप देने में खान विभाग के साथ कौन-सा विभाग सहयोग कर रहा है?

1. पर्यावरण विभाग
2. राजस्व विभाग
3. डीओआईटी (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
4. राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र
   उत्तर: 3
   व्याख्या: डीओआईटी और खान विभाग मिलकर इस पोर्टल को अगले 2–3 महीनों में पूरा करेंगे।