Rajeev Sharma appointed as new DGP of Rajasthan; to serve a fixed tenure of two years

Sector: Governance & Administration
Subject: State Police Administration / Public Service Appointments

Summary

• IPS officer Rajeev Kumar Sharma is the new police chief or the Director General of Police (DGP) of Rajasthan.
• The appointment takes effect once he has relieved his posting in Delhi on Wednesday night.
• On Thursday afternoon official orders of appointment were announced and on the same evening he assumed command in Police Headquarters.
• The DGP met CM Bhajanlal Sharma after getting into office.
• The vacancy that occurred after the DGP U.R. Sahu voluntarily retired on 10 June 2025 and was appointed Chairman of Rajasthan Public Service Corporation (RPSC).
• Meanwhile the acting DGP position was taken up by Ravi Prakash Meharda.
• The personnel department referred a panel of 6 IPS officers to UPSC in order to make the selection of the new DGP.
• Even though it was decided that Rajeev Sharma retire in March 2026 at 60, the Supreme Court ruled that DGPs have to serve 2 years in office which translates to him serving until July 2027.

Detailed Explanation (Important for RAS Mains):

• Constitutional & Legal Provision:
  • DGP of a state was to be chosen by panel of the 3 most senior officers short-listed by the UPSC, as was the case with the selection of CECs, and the DGP of a particular state was to have the minimum tenure of 2 years, whether the date of superannuation fell in between or not, according to the rule issued by the Supreme Court in the Prakash Singh Case (2006).
• Administrative Procedure:
  • The government of Rajasthan went through the due process as it submitted a panel of 6 senior IPS officers to the UPSC to be assessed.
  • The person who was thoughtfully chosen and appointed was Rajeev Sharma.
• Implication on tenure and Service:
  • Even though Sharma was set to retire in March, 2026, the judgment of the Supreme Court enables him to extend his term until July 2027 in order to have continuity and the smooth running of police leadership.
• Use in Governance:
  • Long-term reforms, continuity of policies and successful crime control requires a stable police leadership.
  • The step will enhance the rule of law by observing SC-dictated tenures of senior police officers.
• Who is Rajeev Kumar Sharma?
  • An experienced IPS officer who had considerable experience of administration and field work.
  • It is obvious that his choice is based on not only seniority but also application of the upsc criteria of service record.

क्षेत्र: शासन एवं प्रशासन
विषय: राज्य पुलिस प्रशासन / लोक सेवा नियुक्तियाँ

राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त; दो वर्ष की निश्चित अवधि तक करेंगे सेवा

बिंदुवार संक्षेप:
• वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है।
• यह नियुक्ति बुधवार रात दिल्ली से कार्यमुक्त होने के बाद प्रभावी हुई।
• गुरुवार दोपहर को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किए गए और उसी शाम उन्होंने पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।
• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद नए डीजीपी से भेंट की।
• डीजीपी का पद तब खाली हुआ जब डीजीपी यू.आर. साहू ने 10 जून 2025 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली; उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का अध्यक्ष बनाया गया।
• इस बीच, रवी प्रकाश मेहरड़ा को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया।
• नए डीजीपी के चयन के लिए कार्मिक विभाग द्वारा 6 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया था।
• यद्यपि राजीव शर्मा मार्च 2026 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजीपी को दो वर्ष की निश्चित अवधि मिलनी चाहिए, जिसके अनुसार अब वे जुलाई 2027 तक सेवा देंगे।

विस्तृत विवरण (RAS मुख्य परीक्षा तैयारी हेतु):

• संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान:
o सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस (2006) में आदेश दिया था कि राज्य का डीजीपी यूपीएससी द्वारा चयनित 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के पैनल से चुना जाए और उसे न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल दिया जाए, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि क्या हो।

• प्रशासनिक प्रक्रिया:
o राजस्थान सरकार ने प्रक्रिया का पालन करते हुए 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को मूल्यांकन हेतु भेजा।
o सम्यक विचार के पश्चात् राजीव शर्मा का चयन कर औपचारिक रूप से नियुक्ति की गई।

• कार्यकाल एवं सेवा पर प्रभाव:
o यद्यपि शर्मा मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जुलाई 2027 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया जिससे पुलिस नेतृत्व में निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

• शासन के लिए महत्व:
o स्थायी पुलिस नेतृत्व दीर्घकालिक सुधारों, नीति की निरंतरता और प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है।
o यह निर्णय शीर्ष पुलिस अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सेवा अवधि का पालन कर कानून के शासन को भी सुदृढ़ करता है।

• राजीव कुमार शर्मा के बारे में:
o एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी जिनका प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय अनुभव समृद्ध है।
o उनका चयन वरिष्ठता एवं सेवा रिकॉर्ड के साथ यूपीएससी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

MCQs

Question: According to the Supreme Court's directive, what is the minimum fixed tenure of a DGP in Indian states?

1. 1 year
2. 2 years
3. Until superannuation
4. As per state's service rules
   Answer: 2
   Explanation: As per the Prakash Singh judgment (2006), a DGP must be given a minimum 2-year fixed tenure.

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) का न्यूनतम निश्चित कार्यकाल क्या होना चाहिए?

1. 1 वर्ष
2. 2 वर्ष
3. सेवानिवृत्ति तक
4. राज्य सेवा नियमों के अनुसार
   उत्तर: 2
   व्याख्या: प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस (2006) के अनुसार DGP को कम से कम 2 वर्षों का कार्यकाल अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

Question: Which authority prepares the final panel for selection of the DGP in states?

1. Ministry of Home Affairs
2. State Public Service Commission
3. UPSC
4. President of India
   Answer: 3
   Explanation: The UPSC selects the panel of top IPS officers from which the state appoints its DGP.

प्रश्न: राज्य में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए अंतिम पैनल कौन तैयार करता है?

1. गृह मंत्रालय
2. राज्य लोक सेवा आयोग
3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
4. भारत के राष्ट्रपति
   उत्तर: 3
   व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार DGP के चयन हेतु अंतिम पैनल UPSC द्वारा तैयार किया जाता है।