The water resource project, the largest in the State of Rajasthan, Ram Jal Setu Link Project, is being discussed with a new funding package. The estimated cost of the project is around ₹89,000 crore. Previously, the primary discussion was about 90% central assistance, but the new model of funding, 60:30:10 is also being considered. In this model, 60% can be in the form of grant, 30% in the form of interest-free loan and 10% in the form of state aid. But a final decision has yet to be made. The call for 90% central funding is still in effect. The Centre is assessing all possible funding options due to the high cost and national importance of the project.
The following are the key features of the Ram Jal Setu Link Project:
The project is under consideration as the biggest water resource project in Rajasthan.
- It is estimated to cost approximately ₹89,000 crore.
- The project is connected to the overall river linking strategy.
- The state of Rajasthan is requesting for 90% of the funding from the central government.
- A 60:30:10 funding structure is also under consideration.
- The proposed 60:30:10 model is 60% grant, 30% interest-free loan and 10% state assistance.
- To date, they have not decided on the funding model.
- The Centre is exploring financing potential and feasibility of funding sources.
Funding Debate
90% Central Assistance Demand
Rajasthan is demanding 90% central funding for the Ram Jal Setu Link Project. This demand is based on the Ken-Betwa Link Project of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh that has been funded up to 90%. Both projects are interlinked with river-linking and are of massive scale, according to Rajasthan. The project should also be capable of providing drinking water, irrigation and industrial needs.
60:30:10 Alternative Model
The 60:30:10 combination model is also being considered. By this formula, 60% of the project cost can be covered by grant, 30% by interest-free loan and 10% by state assistance. This model has not been finalised yet. It's just one of the funding solutions considered by the Centre.
Public Investment Board Note
The Union Ministry of Jal Shakti has drafted a Public Investment Board note for the project. This note will be sent to Union Cabinet. It contains the complete project outline, technicals and funding procedure. The note is significant as the Centre will use it to evaluate the financial and technical feasibility of the project before deciding.
Importance for Rajasthan
The Ram Jal Setu Link Project is being seen as a historic project connected with Rajasthan’s future water needs. It is being included in the major water resource projects of the country from financial point of view as it has been estimated to cost nearly ₹89,000 crore. The project can be significant for the availability of water for drinking water, irrigation and industry.
RAS Exam Relevance
- The project has significance in water resource management of Rajasthan.
- It is associated to the river-linking approach and inter-basin water transfer.
- Financing the debate is important to understanding the financial cooperation between Centre and State.
- The 60:30:10 model is applicable to questions about project financing.
- Ken-Betwa Link Project is significant for factual and analytical questions.
- The topic is directly relevant to the geography, economy, infrastructure, governance and water conservation aspects of Rajasthan.
Expected Benefits
Water Security Benefits
- The project can enhance water availability in the long-term in Rajasthan.
- Will serve for drinking water.
- Can enhance the irrigation infrastructure.
- It can also improve the performance of industrial units due to its better water supply.
- Governance and Financial Benefits
- The project emphasises the central role in large infrastructure projects.
- It highlights the need for viable funding options of high cost projects.
- Technical and financial studies should be done before the Cabinet approves.
Conclusion
Estimated to cost at least ₹89,000 crore, the Ram Jal Setu Link Project is a huge water infrastructure project for the state of Rajasthan. The Rajasthan government is requesting 90% central funding while the proposal of a 60-30-10 funding model is also being mooted. The final decision will be based on the Centre's cost, technical and funding feasibility. This project is significant for water resources, governance and financing of infrastructure for RAS preparation.
MCQs
MCQ 1:What is the approximate amount of money that is spent on the Ram Jal Setu Link Project
A. ₹7,500 crore
B. ₹25,000 crore
C. ₹89,000 crore
D. ₹1,25,000 crore
Answer: C. ₹89,000 crore
Estimated cost of the Ram Jal Setu Link Project is nearly ₹89,000 crore The Centre is considering various funding options because of this high cost, such as 90% central assistance and the other model of funding is 60:30:10. The project is regarded as one of the economic significant water resource project on a financial basis.
MCQ 2:The suggested 60:30:10 funding structure is for what?
A. The funding is divided into 60% from state and 30% from private funding and 10% from central loan.
B. A 60% grant, 30% interest free loan and 10% state assistance.
C. 60% loan, 30% grant and 10% public donation
D. 60% private funding, 30% state funding and 10% local body support (30%+10% = 40% public funding, 60% private funding)
Answer: B. 60% grant, 30% interest-free loan and 10% state assistance
Explanation: in the case of Ram Jal Setu Link Project, 60% would come from grant while 30% would be an interest free loan and 10% state assistance. The formula has not yet been finalised and is one of the funding options being explored.
MCQ 3: Rajasthan has demanded for 90% central funding for the Ram Jal Setu Link Project primarily based on which project?
A. Ken-Betwa Link Project
B. Indira Gandhi Canal Project
C. Chambal Valley Project
D. Mahi Bajaj Sagar Project
Answer: A. Ken-Betwa Link Project
Explanation: Rajasthan is seeking 90% central funding for the Ram Jal Setu Link Project on the basis of the Ken-Betwa Link Project of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, which has received up to 90% funding. Rajasthan argues that both projects are linked with the river-linking campaign and involve large-scale water transfer.
राम जल सेतु संपर्क परियोजना, नदी संपर्क, वित्तपोषण प्रारूप और राजस्थान की जल सुरक्षा
राजस्थान की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना, राम जल सेतु संपर्क परियोजना, के लिए नए वित्तपोषण प्रारूप पर चर्चा की जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹89,000 करोड़ है। पहले मुख्य रूप से 90% केंद्रीय सहायता पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब 60:30:10 वित्तपोषण प्रारूप पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्रारूप में 60% राशि अनुदान के रूप में, 30% राशि ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में और 10% राशि राज्य सहायता के रूप में हो सकती है। अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। 90% केंद्रीय वित्तपोषण की मांग अभी भी प्रभावी है। परियोजना की अधिक लागत और राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार सभी संभावित वित्तपोषण विकल्पों का आकलन कर रही है।
राम जल सेतु संपर्क परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
यह परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना के रूप में विचाराधीन है।
इसकी अनुमानित लागत लगभग ₹89,000 करोड़ है।
यह परियोजना व्यापक नदी संपर्क रणनीति से जुड़ी हुई है।
राजस्थान इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 90% वित्तपोषण की मांग कर रहा है।
60:30:10 वित्तपोषण प्रारूप पर भी विचार किया जा रहा है।
प्रस्तावित 60:30:10 प्रारूप में 60% अनुदान, 30% ब्याज-मुक्त ऋण और 10% राज्य सहायता शामिल है।
अभी तक वित्तपोषण प्रारूप पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
केंद्र सरकार वित्तपोषण की संभावनाओं और व्यावहारिकता का आकलन कर रही है।
वित्तपोषण पर चर्चा
90% केंद्रीय सहायता की मांग
राजस्थान राम जल सेतु संपर्क परियोजना के लिए 90% केंद्रीय वित्तपोषण की मांग कर रहा है। यह मांग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की केन-बेतवा संपर्क परियोजना के आधार पर की जा रही है, जिसे 90% तक वित्तपोषण मिला है। राजस्थान के अनुसार दोनों परियोजनाएं नदी संपर्क अभियान से जुड़ी हुई हैं और बड़े पैमाने की जल स्थानांतरण परियोजनाएं हैं। यह परियोजना पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हो सकती है।
60:30:10 वैकल्पिक प्रारूप
60:30:10 वित्तपोषण प्रारूप को एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रारूप के अनुसार परियोजना लागत का 60% भाग अनुदान से, 30% भाग ब्याज-मुक्त ऋण से और 10% भाग राज्य सहायता से पूरा किया जा सकता है। यह प्रारूप अभी अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है। यह केंद्र सरकार द्वारा विचार किए जा रहे वित्तपोषण विकल्पों में से एक है।
लोक निवेश मंडल टिप्पणी
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए लोक निवेश मंडल टिप्पणी तैयार की है। यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष भेजी जाएगी। इसमें परियोजना की पूरी रूपरेखा, तकनीकी पक्ष और वित्तपोषण प्रक्रिया शामिल है। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम निर्णय से पहले केंद्र सरकार इसके आधार पर परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेगी।
राजस्थान के लिए महत्व
राम जल सेतु संपर्क परियोजना को राजस्थान की भविष्य की जल आवश्यकताओं से जुड़ी ऐतिहासिक परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। लगभग ₹89,000 करोड़ की अनुमानित लागत के कारण यह देश की प्रमुख जल संसाधन परियोजनाओं में गिनी जा रही है। यह परियोजना पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए महत्व
यह परियोजना राजस्थान के जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
यह नदी संपर्क दृष्टिकोण और अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण से संबंधित है।
वित्तपोषण पर चर्चा केंद्र और राज्य के वित्तीय सहयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
60:30:10 प्रारूप परियोजना वित्तपोषण से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी है।
केन-बेतवा संपर्क परियोजना से तुलना तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह विषय राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रशासन और जल संरक्षण से सीधे संबंधित है।
अपेक्षित लाभ
जल सुरक्षा संबंधी लाभ
यह परियोजना राजस्थान में दीर्घकालिक जल उपलब्धता को बढ़ा सकती है।
यह पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सकती है।
यह सिंचाई ढांचे को मजबूत कर सकती है।
बेहतर जल आपूर्ति के कारण औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ मिल सकता है।
प्रशासनिक और वित्तीय लाभ
यह परियोजना बड़े आधारभूत संरचना कार्यों में केंद्रीय सहायता की भूमिका को स्पष्ट करती है।
यह अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक वित्तपोषण विकल्पों की आवश्यकता को दर्शाती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से पहले तकनीकी और वित्तीय अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
निष्कर्ष
राम जल सेतु संपर्क परियोजना राजस्थान की एक विशाल जल आधारभूत संरचना परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹89,000 करोड़ है। राजस्थान सरकार 90% केंद्रीय वित्तपोषण की मांग कर रही है, जबकि 60:30:10 वित्तपोषण प्रारूप पर भी विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लागत, तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तपोषण की व्यावहारिकता के आकलन के आधार पर लिया जाएगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यह परियोजना जल संसाधन, प्रशासन और आधारभूत संरचना वित्तपोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1
राम जल सेतु संपर्क परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?
A. ₹7,500 करोड़
B. ₹25,000 करोड़
C. ₹89,000 करोड़
D. ₹1,25,000 करोड़
उत्तर: C. ₹89,000 करोड़
व्याख्या: राम जल सेतु संपर्क परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹89,000 करोड़ है। इस अधिक लागत के कारण केंद्र सरकार विभिन्न वित्तपोषण विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनमें 90% केंद्रीय सहायता और 60:30:10 वित्तपोषण प्रारूप शामिल हैं। यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से देश की प्रमुख जल संसाधन परियोजनाओं में गिनी जा रही है।
प्रश्न 2
प्रस्तावित 60:30:10 वित्तपोषण प्रारूप का क्या अर्थ है?
A. 60% राज्य अनुदान, 30% निजी वित्तपोषण और 10% केंद्रीय ऋण
B. 60% अनुदान, 30% ब्याज-मुक्त ऋण और 10% राज्य सहायता
C. 60% ऋण, 30% अनुदान और 10% जन दान
D. 60% निजी वित्तपोषण, 30% राज्य वित्तपोषण और 10% स्थानीय निकाय सहायता
उत्तर: B. 60% अनुदान, 30% ब्याज-मुक्त ऋण और 10% राज्य सहायता
व्याख्या: राम जल सेतु संपर्क परियोजना के लिए विचाराधीन 60:30:10 वित्तपोषण प्रारूप में 60% राशि अनुदान के रूप में, 30% राशि ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में और 10% राशि राज्य सहायता के रूप में प्रस्तावित है। यह प्रारूप अभी अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है और केंद्र सरकार द्वारा विचार किए जा रहे विकल्पों में से एक है।
प्रश्न 3
राजस्थान ने राम जल सेतु संपर्क परियोजना के लिए 90% केंद्रीय वित्तपोषण की मांग मुख्य रूप से किस परियोजना के आधार पर की है?
A. केन-बेतवा संपर्क परियोजना
B. इंदिरा गांधी नहर परियोजना
C. चंबल घाटी परियोजना
D. माही बजाज सागर परियोजना
उत्तर: A. केन-बेतवा संपर्क परियोजना
व्याख्या: राजस्थान ने राम जल सेतु संपर्क परियोजना के लिए 90% केंद्रीय वित्तपोषण की मांग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की केन-बेतवा संपर्क परियोजना के आधार पर की है, जिसे 90% तक केंद्रीय वित्तपोषण मिला है। राजस्थान का तर्क है कि दोनों परियोजनाएं नदी संपर्क अभियान से संबंधित हैं और बड़े पैमाने पर जल स्थानांतरण से जुड़ी हुई हैं।
