The Association of Retired Judges and Rajasthan State Legal Services Authority held a seminar at Constitution Club in Jaipur on the contribution of retired judges in spreading alternative dispute resolution and legal literacy among people. Supreme Court Chief Justice Justice Surya Kant said that the young generation should take a lesson from the retired judges as they are a library. Chief Minister Bhajanlal Sharma also requested the people to go to mediations centres or Lok Adalats before appearing in court. The conference is significant for the RAS exam as it focuses on legal services, mediation, Lok Adalat, judicial experience, access to justice and judicial innovation in Rajasthan.

 What's in the conference

• It was convened by the Association of Retired Judges (ARJ) and Rajasthan State Legal Services Authority.
• It was held at Constitution Club, Jaipur.
• The conference was on the topic of “The Bench Beyond Retirement: Role of Retired Judges in Promotion of Alternative Dispute Resolution and Legal Awareness among the General Public".
• Chief Justice of the Supreme Court, Justice Surya Kant, delivered a speech.
• Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma also spoke at the conference.
• Rajasthan High Court's initiative as Uniform Registration Number System was launched.
• A book containing articles of former judges of the Supreme Court and High Courts was launched.
• Multi-utility vehicles were launched to improve legal services.

 CJI Justice Surya Kant's Perspective

 Senior Judges a Source of Wisdom

• Justice Surya Kant said elders are like a stepwell in a society.
• They can give the right answer to a problem when required.
• Judge is always a judge, he said.
• Senior judges are a source of knowledge to the young generation.
• It is important for the young generation to learn something new every day.
• Mediation and Lok Adalat
• Mediation in Lok Adalats by retired judges is bringing a positive change.
• Mediation may offer a fast track solution to a problem.
• Justice Surya Kant welcomed the Chief Minister's request to go to Lok Adalats before to court.

 Chief Minister’s Address

 Role of Judges in Society

• Chief Minister Bhajanlal Sharma said that judges' words are followed in society.

• The words of judges form the basis for social change.

• He added that many landmark judgments of the Supreme Court and High Courts have brought positive change in the life of crores of people.

• He urged people to go to mediation centre or Lok Adalat before going to court.

• He appealed to the young people to seek the help of elderly and experienced people for the welfare of society and the country.

 Judiciary is a Strong Pillar of Democracy

• The Chief Minister said that the judiciary is a strong pillar of democracy.
• It is the guardian of the Constitution and law.
• The judiciary accords equal rights to all citizens.
• It has helped to protect fundamental rights.
• It has also been helpful in protecting the environment, women's rights and fighting corruption.
• Judges are not only the listeners but also the saviour of the people.

 Contribution of Retired Judges in Improving Legal Awareness and Dispute Settlement

• The expertise, knowledge and insight of retired judges is a valuable national resource.
• Their efforts can help to enhance legal awareness.
• They can also help in lessening the number of pending cases through alternative dispute resolution.
• Mediation, conciliation, Lok Adalat and dialogue can be quicker ways of resolving disputes.
• These also ease the burden of the courts.
• Litigation is reduced with the peaceful resolution of disputes.
• Peaceful settlement also promotes social harmony.

 Quick and Transparent Justice

• Shri Patel said Prime Minister Narendra Modi wants to ensure quick and transparent justice for all.
• E-governance and Digital India will make the justice system quicker, transparent and efficient.
• Justice has been prioritised over punishment in new laws.
• The Indian Penal Code has been replaced with Bharatiya Nyaya Sanhita.
• New laws are being implemented by the State Government by training police and prosecution.
• Number of courts is being augmented.
• Work is also going on to upgrade courts so that the poor can get timely justice.

 Rajasthan State Legal Services Authority

• Sanjeev Prakash Sharma, Acting Chief Justice, Rajasthan High Court, said RALSA is doing a good job in raising awareness and providing justice.
• He said that retired judges' experience is being leveraged in Lok Adalats.
• Cases are being resolved through mediation.

 Innovations and Support for Legal Services

 Uniform Registration Number System

• The event saw the launch of Uniform Registration Number System, an innovation of Rajasthan High Court.
• This is a significant move towards enhancing judicial registration.

 Compilation Book of Articles

• A book of articles by former judges of the Supreme Court and High Courts was published.
• The book is a culmination of the wisdom, experience and judicial insights of former judges.

 Multi-Utility Vehicles

• Multi-utility vehicles were launched.
• These vehicles are to improve legal services.

 Importance for RAS Examination

• The theme is relevant for Rajasthan's judiciary and legal services.
• It is important for alternative dispute resolution like mediation, conciliation and Lok Adalat.
• It illustrates the contribution of retired judges in court decongestion.
• It is important for good governance, access to justice and legal literacy.
• It also links judicial reform with Digital India, e-governance and new criminal laws, too.
• It demonstrates Rajasthan High Court's innovation with the Uniform Registration Number System.

 Conclusion

The conference showed the contribution of retired judges in promotion of mediation, awareness and access to justice. The comments of CJI Justice Surya Kant and Chief Minister Bhajanlal Sharma highlighted that retired judges can help society through their knowledge and learning. The inauguration of the Uniform Registration Number System, the release of the compilation book of articles and the launching of multi-utility vehicles were all highlights for the justice system of Rajasthan.

 

 MCQs

1. To what did CJI Justice Surya Kant compare retired judges?

A. A court register

B. A library

C. A legal notice

D. A police station

Answer: B

Explanation : CJI Justice Surya Kant stated that retired judges are like a library where young people should read to learn something new every day. He also said that elders in society are like a traditional stepwell as they can give proper solutions to problems through their experiences.

2. What did Chief Minister Bhajanlal Sharma appeal to the people to do in case of disputes?

A. To not go to court

B. To directly file a case in the Supreme Court

C. To go first to a mediation centre or Lok Adalat then have a case filed in court

D. To make only written complaints to the police

Answer: C

3. What new initiative of Rajasthan High Court was launched in the conference? 

A. Online Evidence Portal

B. Rajasthan Uniform Registration Number

C. Online Bail Monitoring System

D. Judicial Training Dashboard

Answer: B

Explanation : The Uniform Registration Number System (URN), an innovation of Rajasthan High Court, was unveiled at the conference. Also, a book of articles written by former judges of the Supreme Court and High Courts was launched and multi-utility vehicles were released to enhance and strengthen legal services.

 

मध्यस्थता, विधिक जागरूकता और सुलभ न्याय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका

सेवानिवृत्त न्यायाधीश संघ और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वैकल्पिक विवाद समाधान और आमजन में विधिक जागरूकता बढ़ाने में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका पर सम्मेलन आयोजित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक पुस्तकालय की तरह हैं, जिनसे युवा पीढ़ी को प्रतिदिन कुछ नया सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लोगों से न्यायालय में वाद दायर करने से पहले मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत जाने की अपील की। आरएएस परीक्षा की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विधिक सेवाएं, मध्यस्थता, लोक अदालत, न्यायिक अनुभव, सुलभ न्याय और राजस्थान में न्यायिक नवाचार जैसे विषय शामिल हैं।

सम्मेलन की प्रमुख बातें

• यह सम्मेलन सेवानिवृत्त न्यायाधीश संघ और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया।

• इसका आयोजन जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ।

• सम्मेलन का विषय था — “सेवानिवृत्ति के बाद न्यायपीठ: वैकल्पिक विवाद समाधान के संवर्धन और आम जनता में कानून के प्रति जागरूकता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका”।

• सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सम्मेलन को संबोधित किया।

• राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

• राजस्थान उच्च न्यायालय के नवाचार के रूप में एकरूप पंजीकरण संख्या प्रणाली का शुभारंभ किया गया।

• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए लेखों के संकलन की पुस्तक का विमोचन किया गया।

• विधिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुउपयोगी वाहनों को रवाना किया गया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत का दृष्टिकोण

वरिष्ठ न्यायाधीश ज्ञान के स्रोत

• न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि बुजुर्ग समाज में बावड़ी की तरह होते हैं।

• वे आवश्यकता पड़ने पर किसी समस्या का सही समाधान बता सकते हैं।

• उन्होंने कहा कि न्यायाधीश हमेशा न्यायाधीश रहता है।

• वरिष्ठ न्यायाधीश युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान का स्रोत हैं।

• युवा पीढ़ी के लिए प्रतिदिन कुछ नया सीखना महत्वपूर्ण है।

मध्यस्थता और लोक अदालत

• लोक अदालतों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा की जा रही मध्यस्थता सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

• मध्यस्थता किसी भी समस्या का त्वरित समाधान प्रदान कर सकती है।

• न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायालय जाने से पहले लोक अदालत जाने की मुख्यमंत्री की अपील का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री का संबोधन

समाज में न्यायाधीशों की भूमिका

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज न्यायाधीशों के शब्दों का अनुसरण करता है।

• न्यायाधीशों के शब्द सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं।

• उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई ऐतिहासिक निर्णयों ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

• उन्होंने लोगों से न्यायालय जाने से पहले मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत जाने की अपील की।

• उन्होंने युवाओं से समाज और देश के कल्याण के लिए बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के अनुभव का उपयोग करने का आह्वान किया।

न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ

• मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है।

• यह संविधान और कानून की संरक्षक है।

• न्यायपालिका सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करती है।

• इसने मौलिक अधिकारों की रक्षा में सहायता की है।

• इसने पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकारों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

• न्यायाधीश केवल मामलों को सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि न्याय की आवश्यकता रखने वाले लोगों की आशा भी हैं।

विधिक जागरूकता और विवाद समाधान में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का योगदान

• सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की विशेषज्ञता, ज्ञान और न्यायिक दृष्टि राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यवान संसाधन है।

• उनके प्रयास विधिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

• वे वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी सहायता कर सकते हैं।

• मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और संवाद विवादों के शीघ्र समाधान के प्रभावी तरीके हैं।

• ये तरीके न्यायालयों पर कार्यभार भी कम करते हैं।

• विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति घटती है।

• शांतिपूर्ण समाधान सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है।

त्वरित और पारदर्शी न्याय

• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य सभी को त्वरित और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है।

• सुशासन की डिजिटल व्यवस्था और डिजिटल इंडिया न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बना रहे हैं।

• नए कानूनों में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है।

• भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है।

• राज्य सरकार पुलिस और अभियोजन को प्रशिक्षण देकर नए कानूनों का सफल क्रियान्वयन कर रही है।

• न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

• न्यायालयों के आधुनिकीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि आमजन को समय पर न्याय मिल सके।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

• राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता बढ़ाने और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

• उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अनुभव का उपयोग किया जा रहा है।

• मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का समाधान किया जा रहा है।

विधिक सेवाओं के लिए नवाचार और सहयोग

एकरूप पंजीकरण संख्या प्रणाली

• कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवाचार, एकरूप पंजीकरण संख्या प्रणाली, का शुभारंभ किया गया।

• यह न्यायिक पंजीकरण को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

लेखों की संकलन पुस्तक

• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए लेखों की पुस्तक प्रकाशित की गई।

• यह पुस्तक पूर्व न्यायाधीशों के ज्ञान, अनुभव और न्यायिक दृष्टि का संकलन है।

बहुउपयोगी वाहन

• बहुउपयोगी वाहनों को रवाना किया गया।

• इन वाहनों का उद्देश्य विधिक सेवाओं को मजबूत और अधिक सुलभ बनाना है।

आरएएस परीक्षा के लिए महत्व

• यह विषय राजस्थान की न्यायपालिका और विधिक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

• यह मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालत जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान से जुड़ा है।

• यह न्यायालयों पर भार कम करने में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के योगदान को दर्शाता है।

• यह सुशासन, सुलभ न्याय और विधिक जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है।

• यह न्यायिक सुधारों को डिजिटल इंडिया, सुशासन की डिजिटल व्यवस्था और नए आपराधिक कानूनों से भी जोड़ता है।

• यह राजस्थान उच्च न्यायालय के एकरूप पंजीकरण संख्या प्रणाली जैसे नवाचार को दर्शाता है।

निष्कर्ष

इस सम्मेलन ने मध्यस्थता, विधिक जागरूकता और सुलभ न्याय को बढ़ावा देने में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका को रेखांकित किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विचारों ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने ज्ञान और अनुभव से समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। एकरूप पंजीकरण संख्या प्रणाली का शुभारंभ, लेखों के संकलन की पुस्तक का विमोचन और बहुउपयोगी वाहनों को रवाना करना राजस्थान की न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण कदम रहे।

 

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तुलना किससे की?

A. न्यायालय पंजी
B. पुस्तकालय
C. विधिक सूचना
D. पुलिस थाना

उत्तर: B

व्याख्या: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुस्तकालय की तरह हैं, जिनसे युवा पीढ़ी को प्रतिदिन कुछ नया सीखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में बुजुर्ग पारंपरिक बावड़ी की तरह होते हैं, क्योंकि वे अपने अनुभवों के माध्यम से समस्याओं का उचित समाधान दे सकते हैं।

 

2. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विवादों के मामले में लोगों से क्या अपील की?

A. न्यायालय न जाने की
B. सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करने की
C. न्यायालय में वाद दायर करने से पहले मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत जाने की
D. केवल पुलिस को लिखित शिकायत देने की

उत्तर: C

व्याख्या: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे न्यायालय में वाद दायर करने से पहले मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत जाएं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और संवाद विवादों का शीघ्र समाधान करने, न्यायपालिका पर दबाव कम करने और सामाजिक शांति तथा समरसता बनाए रखने में सहायक हैं।

 

3. सम्मेलन में राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन-सा नवाचार शुरू किया गया?

A. ऑनलाइन साक्ष्य पोर्टल
B. एकरूप पंजीकरण संख्या प्रणाली
C. ऑनलाइन जमानत निगरानी प्रणाली
D. न्यायिक प्रशिक्षण प्रणाली

उत्तर: B

व्याख्या: सम्मेलन में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवाचार, एकरूप पंजीकरण संख्या प्रणाली, का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए लेखों की संकलन पुस्तक का विमोचन किया गया और विधिक सेवाओं को अधिक सुलभ व सशक्त बनाने के लिए बहुउपयोगी वाहनों को रवाना किया गया