Rajasthan State Legal Services Authority (RSLSA) has initiated a state-wide legal awareness campaign named as Transformative Tuesdays: Navigating Life Legally to sensitize students of Classes 8 to 12 on laws, constitutional values, rights, and responsibilities. The setting of the campaign was done by the direction of the Acting Chief Justice of the Rajasthan High Court, Justice Sanjeev Prakash Sharma. It was officially established on 20 February 2026 by a State-Level Conference on Cyber Law led by Supreme Court Chief Justice Justice Suryakant and will start to be implemented nationwide starting on 7 April 2026. The project is set to bring students to a legal mind, social conscience and more equipped to handle current legal and cyber issues. Organized according to the uploaded format guide. 

The main characteristics of the Initiative

• Special legal awareness sessions will be conducted by approximately 1,400 judicial officers, including District Judges, to low-level officers.
• The sessions will be conducted in 1,400 schools that will be identified in Rajasthan.
• The campaign will target at least 4 lakh students in a day.

Practical information will be provided to the students on:

• Daily life laws
• constitutional rights and obligations.
• legal aid
• child rights
• women’s rights
• security against computer crimes.
• responsible citizenship

 The program is aimed at not only increasing awareness but also gaining respect to law and social responsibility among the students.

Cyber security must be considered as a special focus

 Cyber security has been given special importance under the campaign.

The students will be sensitised over:

• cyber bullying
• digital arrest scams
• online fraud
• safe use of social media.

Distribution of legal awareness material and booklets will also be undertaken as per the theme which is Think Before You Click.

 This focus is part of the increased significance of cyber safety in the lives of school-going children and young citizens.

Court Wali Didi Complaint Boxes

Specific complaint and suggestion boxes known as  “Court Wali Didi “ will be placed in schools.

 Through these boxes, students can share:

• legal problems
• complaints
• doubts or queries

• Students will be in a position to do so, but anonymously, without disclosing their identity.
• Legal advice and assistance would also be availed after examination of complaints.
• The feature makes the campaign more interactive and approachable to students.

Purposes and Greater Markings

 Objectives

• To create legal literacy among Grade 8-12 students.
• To acquire knowledge about the constitutional values, rights, and duties.
• To create awareness on legal assistance and daily legal matters.
• To prepare the students to be safe with cyber threats and other digital dangers.
• To foster the development of responsible and conscious citizens.

 Broader Significance

• The campaign is not a single day event but a legal awareness programme that is going to be carried out continuously.
• Awareness sessions involving schools with judicial officers, panel advocates, and legal volunteers will be regular every Tuesday.
• Information and awareness material will also be distributed on digital platforms and mobile groups of parents.
• This will not only assist the campaign to reach the students, but also the entire society.
• The program can make legal literacy stronger on the grassroots level and transform it into a larger social movement.

Applicability to RAS Examination.

• The initiative is relevant in the context of 4 Polity, Governance, Judiciary, Social Justice, and Cyber Awareness.
• It emphasizes the role of the Legal Services Authorities in advancing access to justice and legal education to the populace.
• It also indicates the increasing significance of the concepts of cyber safety and constitutional literacy in the policy.
• Questions may take the form of legal aid, constitutional values, judicial outreach, and student-oriented governance programs.

 Conclusion

RSLSA Transformative Tuesdays: Navigating Life Legally is a step in the right direction of creating a legally conscious and responsible young generation in Rajasthan. The campaign is more than just formal education and promotes law as a daily part of being a citizen by integrating constitutional education, legal literacy, support of grievances and awareness of cyber safety. It can be able to empower law both at the school and society levels.

 MCQs

1. What institution has started the campaign “Transformative Tuesdays: Navigating Life Legally"?

a) RPSC, Rajasthan.

b) Rajasthan State Legal Services Authority.

c) Rajasthan State Human Rights Commission.

d) School Education, Rajasthan.

Answer: b

2. Under the RSLSA campaign, the special complaint and suggestion boxes that will be placed in schools are referred to as:

a)The Sandesh Petika of the Nyaya, the singular of Nyaya Sutta.

b) Vidhi Mitra Box

c) Court Wali Didi

d) Kanoon Saathi Box.

Answer: c

3. The campaign, Transformative Tuesdays: Navigating Life Legally, has specifically focused on which of the following themes?

a) Agricultural marketing awareness.

b) Digital entrepreneurship education.

c) Online behaviour and cyber security.

d) Traffic and road safety.

Answer: c

विधिक जागरूकता, संवैधानिक मूल्य और साइबर सुरक्षा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को कानून, संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए राज्यव्यापी अभियान “परिवर्तनकारी मंगलवार: विधिक रूप से जीवन का मार्गदर्शन” प्रारम्भ किया है। यह अभियान राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। इसका औपचारिक शुभारम्भ 20 फ़रवरी 2026 को साइबर विधि पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया, जबकि इसका प्रदेशव्यापी क्रियान्वयन 7 अप्रैल 2026 से आरम्भ होगा। यह पहल विद्यार्थियों को विधिक रूप से जागरूक, सामाजिक रूप से उत्तरदायी तथा समकालीन विधिक और साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाने का प्रयास है।

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

• लगभग 1,400 न्यायिक अधिकारी, जिनमें जिला न्यायाधीश से लेकर कनिष्ठ स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं, विशेष विधिक जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे।
• ये सत्र राजस्थान के 1,400 चिन्हित विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे।
• इस अभियान के माध्यम से एक ही दिन में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचने का लक्ष्य है।
• विद्यार्थियों को निम्न विषयों पर व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी:
  • दैनिक जीवन से जुड़े कानून
  • संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य
  • निःशुल्क विधिक सहायता
  • बाल अधिकार
  • महिला अधिकार
  • साइबर अपराधों से सुरक्षा
  • उत्तरदायी नागरिकता
• यह कार्यक्रम केवल जागरूकता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में कानून के प्रति सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का भी उद्देश्य रखता है।

साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान

• इस अभियान में साइबर सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है।
• विद्यार्थियों को निम्न विषयों पर जागरूक किया जाएगा:
  • साइबर उत्पीड़न
  • डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े छल
  • ऑनलाइन धोखाधड़ी
  • सामाजिक माध्यमों का सुरक्षित उपयोग
• “क्लिक करने से पहले सोचो” विषय पर आधारित विधिक जागरूकता सामग्री और पुस्तिकाएँ भी वितरित की जाएँगी।
• यह विशेष ध्यान वर्तमान समय में स्कूली बच्चों और युवाओं के जीवन में डिजिटल सुरक्षा के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

‘कोर्ट वाली दीदी’ शिकायत पेटियाँ

• विद्यालयों में ‘कोर्ट वाली दीदी’ नाम से विशेष शिकायत और सुझाव पेटियाँ स्थापित की जाएँगी।
• इनके माध्यम से विद्यार्थी अपनी:
  • विधिक समस्याएँ
  • शिकायतें
  • शंकाएँ अथवा प्रश्न
    साझा कर सकेंगे।
• विद्यार्थी यह सब गोपनीय रूप से, बिना अपनी पहचान बताए कर सकेंगे।
• शिकायतों की जाँच के बाद आवश्यकतानुसार विधिक सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
• यह व्यवस्था अभियान को अधिक सहभागितापूर्ण और विद्यार्थी-अनुकूल बनाती है।

उद्देश्य और व्यापक महत्व

उद्देश्य

• कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों में विधिक साक्षरता विकसित करना।
• संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की समझ बढ़ाना।
• विधिक सहायता और दैनिक जीवन से जुड़े कानूनी विषयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
• विद्यार्थियों को साइबर खतरों और डिजिटल जोखिमों से सुरक्षित रहने के लिए तैयार करना।
• जागरूक और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना।

व्यापक महत्व

• यह अभियान एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सतत विधिक जागरूकता अभियान है।
• प्रत्येक मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं और विधिक स्वयंसेवकों द्वारा विद्यालयों में नियमित जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
• जानकारी और जागरूकता सामग्री डिजिटल माध्यमों तथा अभिभावकों के मोबाइल समूहों के माध्यम से भी प्रसारित की जाएगी।
• इससे यह अभियान केवल विद्यार्थियों तक ही नहीं, बल्कि व्यापक समाज तक भी पहुँचेगा।
• यह पहल जमीनी स्तर पर विधिक साक्षरता को मजबूत कर उसे एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप दे सकती है।

आर.ए.एस. परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• यह पहल राजव्यवस्था, सुशासन, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और साइबर जागरूकता के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।
• यह विधिक सेवा प्राधिकरणों की उस भूमिका को रेखांकित करती है, जिसके माध्यम से न्याय तक पहुँच और जनसामान्य में विधिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है।
• यह सार्वजनिक नीति में साइबर सुरक्षा और संवैधानिक साक्षरता के बढ़ते महत्व को भी दर्शाती है।
• इस विषय पर प्रश्न विधिक सहायता, संवैधानिक मूल्यों, न्यायिक पहुँच और छात्र-केंद्रित शासकीय पहलों से पूछे जा सकते हैं।

निष्कर्ष

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की “परिवर्तनकारी मंगलवार” पहल राजस्थान में विधिक रूप से जागरूक और उत्तरदायी युवा पीढ़ी के निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। संवैधानिक शिक्षा, विधिक साक्षरता, शिकायत निवारण सहायता और साइबर सुरक्षा जागरूकता को एक साथ जोड़कर यह अभियान कानून को दैनिक नागरिक जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करता है। यह विद्यालय और समाज, दोनों स्तरों पर विधिक सशक्तिकरण को मजबूत कर सकता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. “परिवर्तनकारी मंगलवार: विधिक रूप से जीवन का मार्गदर्शन” अभियान किस संस्था द्वारा प्रारम्भ किया गया है?
a) राजस्थान लोक सेवा आयोग
b) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
c) राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
d) राजस्थान विद्यालय शिक्षा विभाग

उत्तर: b

व्याख्या: यह अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य संवैधानिक मूल्यों, विधिक अधिकारों, कर्तव्यों, निःशुल्क विधिक सहायता और साइबर सुरक्षा के प्रति समझ विकसित करना तथा विद्यार्थियों में उत्तरदायी नागरिकता की भावना को मजबूत करना है।

2. इस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में लगाई जाने वाली विशेष शिकायत और सुझाव पेटियों को क्या नाम दिया गया है?
a) न्याय संदेश पेटिका
b) विधि मित्र पेटिका
c) कोर्ट वाली दीदी
d) कानून साथी पेटिका

उत्तर: c

व्याख्या: इस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में ‘कोर्ट वाली दीदी’ नामक विशेष शिकायत और सुझाव पेटियाँ लगाई जाएँगी। इनके माध्यम से विद्यार्थी अपनी विधिक समस्याएँ, शिकायतें या शंकाएँ बिना पहचान बताए साझा कर सकेंगे। शिकायतों की जाँच के बाद आवश्यक विधिक परामर्श और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यह पहल अधिक सुलभ और विद्यार्थी-केंद्रित बनती है।

3. “परिवर्तनकारी मंगलवार: विधिक रूप से जीवन का मार्गदर्शन” अभियान में निम्न में से किस विषय पर विशेष बल दिया गया है?
a) कृषि विपणन जागरूकता
b) डिजिटल उद्यमिता प्रशिक्षण
c) साइबर सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार
d) सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन

उत्तर: c

व्याख्या: इस अभियान का एक प्रमुख केंद्र साइबर सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार है। विद्यार्थियों को साइबर उत्पीड़न, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे छल, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सामाजिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही, “क्लिक करने से पहले सोचो” विषय पर आधारित सामग्री भी वितरित की जाएगी, जिससे वे डिजिटल खतरों से बेहतर ढंग से निपट सकें