RTI Act Amendment Will Not Restrict Transparency, Says Minister Vaishnaw

SOURCE : THE HINDU 

Description (English)

Union Minister Ashwini Vaishnaw clarified that the upcoming amendment to the Right to Information (RTI) Act, 2005, through the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, will not hinder public access to personal information where transparency is required. He emphasized balancing the right to privacy and the right to information. However, civil society and activists argue that the changes could weaken the RTI framework, limiting access to crucial information about subsidies and governance.

Key Points (English):

• RTI Act amendment linked to the enforcement of the DPDP Act.
• Minister assures transparency will be maintained.
• Cites Supreme Court’s 2017 privacy judgment (Article 21).
• Civil society warns of weakened RTI and loss of accountability.
• Section 8(1)(j) previously ensured a balance between privacy and transparency.
• A key clause ensuring legislative transparency to citizens is being removed.

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन पारदर्शिता नहीं रोकेगा: मंत्री वैष्णव

विवरण (Hindi):

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 में किया जाने वाला संशोधन पारदर्शिता को बाधित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह संशोधन निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार में संतुलन स्थापित करेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन RTI की ताकत को कमजोर करेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जानकारी तक पहुंच को सीमित करेगा।

मुख्य बिंदु (Hindi):

• संशोधन DPDP अधिनियम के लागू होने से जुड़ा है।
• मंत्री ने पारदर्शिता बनाए रखने का आश्वासन दिया।
• सुप्रीम कोर्ट का 2017 निजता अधिकार निर्णय उद्धृत किया गया।
• सामाजिक कार्यकर्ता RTI के कमजोर होने की चेतावनी दे रहे हैं।
• धारा 8(1)(j) पहले से संतुलन सुनिश्चित करती थी।
• संसद/विधानसभा को उपलब्ध सूचना नागरिकों को देने वाली धारा हटाई गई है। 

1.What is the concern regarding the RTI amendment as per civil society?
a) It increases the transparency of government data
b) It limits access to officials' salaries
c) It may restrict access to information on subsidies and governance
d) It encourages digital rights

Answer: c) It may restrict access to information on subsidies and governance
Explanation: Activists argue that the amendment could block critical public information by citing personal data protection, impacting transparency.

1. सिविल सोसाइटी के अनुसार RTI संशोधन को लेकर क्या चिंता है?
a) यह सरकारी डेटा की पारदर्शिता बढ़ाएगा
b) यह अधिकारियों के वेतन तक पहुंच सीमित करेगा
c) यह सब्सिडी और शासन से जुड़ी जानकारी की उपलब्धता को रोक सकता है
d) यह डिजिटल अधिकारों को बढ़ावा देता है

उत्तर: c) यह सब्सिडी और शासन से जुड़ी जानकारी की उपलब्धता को रोक सकता है
व्याख्या: कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह संशोधन निजता के नाम पर आवश्यक सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच को बाधित कर सकता है। 

2. Which Supreme Court ruling was cited by the minister to justify the amendment?
a) Kesavananda Bharati case
b) Right to Privacy judgment (2017)
c) Minerva Mills case
d) Golaknath case

Answer: b) Right to Privacy judgment (2017)
Explanation: The 2017 ruling declared informational privacy as a fundamental right under Article 21, which the minister used to support the amendment.

2. किस सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला मंत्री ने दिया?
a) केशवानंद भारती केस
b) निजता का अधिकार निर्णय (2017)
c) मिनर्वा मिल्स केस
d) गोलकनाथ केस

उत्तर: b) निजता का अधिकार निर्णय (2017)
व्याख्या: 2017 के इस निर्णय में सूचना गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया था, जिसे मंत्री ने संशोधन के समर्थन में उद्धृत किया।