RUHS Medical College Brought Under State Government Control; RIMS Act to Be Introduced in Assembly

The Rajasthan Government has issued a notification declaring the RUHS Medical College (Rajasthan University of Health Sciences) as a state-government-controlled institution.Post notification autonomous status of the medical college stands terminated.In this a proposal was submitted by the GOVERNING Board of RUHS, and the notification was issued by Governor Hari Babu Kambhampati (Haribhau Kishanrao Bagde).The university's has two associate hospitals: RUHS Hospital (Pratap Nagar) and Jaipuria Hospital (Malviya Nagar).This move is a part of the process to transform RUHS into RIMS (Rajasthan Institute of Medical Sciences), a premier medical sciences institution.Faculty and staff of the college will now be recognized as state government employees.The Rajasthan Institute of Medical Sciences Act will be tabled in the State Assembly for legislative approval.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points):

• Background of RUHS:
  • Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) was established to coordinate health-related education across Rajasthan.
  • It had its own autonomous medical college, with academic and administrative freedom.
• Change Introduced:
  • As per the new government notification, RUHS Medical College is no longer autonomous.
  • It will function directly under the control and administration of the Rajasthan Government.
• Key Stakeholders and Infrastructure:
  • Associated Hospitals:
    • RUHS Hospital, Pratap Nagar – a key clinical facility.
    • Jaipuria Hospital, Malviya Nagar – used for medical training and patient care.
  • This restructuring aligns with the plan to reorganize and upgrade RUHS into RIMS.
• Future Plan – RIMS Act:
  • The proposed Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS) Act will formalize the transition and provide legislative backing.
  • The act is expected to lay out the governance model, academic structure, and employee status under the new framework.
• Implications for Employees:
  • Teachers and staff will undergo screening by a state government committee.
  • Only those deemed suitable will be absorbed as government employees.
  • The move is opposed by RUHS faculty, fearing loss of autonomy, control over academic decisions, and service conditions.
• Administrative Relevance:
  • Reflects the trend of centralizing control over higher medical institutions for better standardization and funding access.
  • Brings a key institution under state health planning and regulatory structure.
• RAS Mains Utility:
  • Example of governance restructuring in medical education.
  • Shows conflict between institutional autonomy vs government control.
  • Involves policy-making, legislative processes, and administrative transformation in higher education.

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज अब राज्य सरकार के अधीन

• राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन घोषित कर दिया है।
• यह निर्णय विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के प्रस्ताव पर आधारित है।
• अधिसूचना राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे द्वारा जारी की गई।
• इस निर्णय के बाद अब कॉलेज स्वायत्त शासित नहीं रहेगा और इसके सभी अधिकार राज्य सरकार के अधीन होंगे।

मुख्य तथ्य:

• संबद्ध अस्पताल:
  • प्रतापनगर स्थित RUHS अस्पताल।
  • मालवीय नगर स्थित जयपुरिया अस्पताल।
• कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के रूप में विकसित करने की योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है।
• कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश पर राज्यकर्मी माने जाएंगे।
• विश्वविद्यालय के शिक्षकों का लंबे समय से विरोध जारी है – विशेषकर स्वायत्तता खत्म होने को लेकर।
• अब इस परिवर्तन को कानूनी रूप देने के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अधिनियम (RIMS Act) को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

RAS अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिक बिंदु:

• संगठनात्मक पुनर्गठन का उदाहरण जिसमें एक स्वायत्त संस्थान को पूर्णत: सरकारी नियंत्रण में लाया गया।
• राज्य सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा के केंद्रीयकरण की नीति।
• RIMS अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण विधायी पहल होगी जिसमें:
  • संस्थागत संरचना,
  • शासकीय अधीनता,
  • नियुक्तियों की प्रक्रिया,
  • और सेवा नियमों की व्याख्या होगी।
• यह मामला शिक्षा में संस्थागत स्वायत्तता और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है।
• स्वास्थ्य प्रशासन, शासन सुधार, और राज्य स्वास्थ्य संस्थानों की पुनर्संरचना जैसे विषयों में उपयोगी।

MCQs in English:

Subject: Education & Health Administration
Topic: Institutional Autonomy and Restructuring

Which medical science teaching institution has been brought under the control of the Rajasthan government as per the 2025 notification?
A. SMS Medical College
B. JLN Medical College
C. RUHS Medical College
D. AIIMS Jodhpur
Answer: C. RUHS Medical College
Explanation: Rajasthan Health Sciences University's medical college is now fully under state government control and is no longer autonomous.

What is the name of the proposed act to convert RUHS into a state-level institute?
A. Rajasthan Medical Education Reform Act
B. State Medical Council Act
C. RUHS Governance Act
D. Rajasthan Institute of Medical Sciences Act
Answer: D. Rajasthan Institute of Medical Sciences Act
Explanation: The RIMS Act will be introduced in the assembly to formalize the transformation of RUHS into Rajasthan Institute of Medical Sciences.

MCQs in Hindi:

विषय: शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन
विषय: संस्थागत स्वायत्तता और पुनर्गठन

2025 की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने किस संस्थान को अपने अधीन घोषित किया है?
A. एसएमएस मेडिकल कॉलेज
B. जेएलएन मेडिकल कॉलेज
C. आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज
D. एम्स जोधपुर
उत्तर: C. आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज
व्याख्या: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज को अब राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में लाया गया है।

आरयूएचएस को राज्य स्तरीय चिकित्सा संस्थान में बदलने के लिए प्रस्तावित अधिनियम का नाम क्या है?
A. राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सुधार अधिनियम
B. राज्य चिकित्सा परिषद अधिनियम
C. आरयूएचएस प्रशासनिक अधिनियम
D. राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अधिनियम
उत्तर: D. राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अधिनियम
व्याख्या: इस अधिनियम के तहत RUHS को RIMS के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया कानूनी स्वरूप में दी जाएगी।